आफ्ना सदस्यलाई राहत कार्यक्रम ल्याउन लघुवित्तकर्मीको जोड

पर्यटनमा आशा

कोरोना महामारी र त्यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएका बन्देजका कारण घटेको पर्यटक आगमन केही हप्तायता उत्साहजनक रूपमा बढ्न थालेको छ । अहिले दैनिक २ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसमा भारतीय सीमाबाट गाडी लिएर वा अन्य माध्यमबाट प्रवेश गर्ने पर्यटकको यकिन संख्या छैन । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र मानिएको पर्यटनमा अहिले आशाको सञ्चार भएको छ । विभिन्न देशबाट भैरहवा र पोखरामा सीधा वायुसेवा सञ्चालन हुने हो भने पर्यटक संख्या त्यस क्षेत्रमा निकै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको ह्रासका कारण अर्थतन्त्र संकटमा फस्ने त होइन भन्ने आशंका बढिरहेका बेला पर्यटक आगमनको संख्याले केही राहत दिएको छ । अहिले पर्यटकीय याम भएकाले पनि होटेलहरूको अकुपेन्सी बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । हिमाल आरोहणका लागि विभिन्न देशका ९१ पर्वतारोहण दलका ७४० जनाले स्वीकृति लिएका छन् । मुलुकका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पर्यटकको संख्या उल्लेख्य मात्रामा देखिन थालेको छ । कोरोनाका कारण घुमफिर गर्न जान नपाएका पर्यटकहरू अहिले धमाधम पर्यटन प्याकेज लिइरहेका छन् । पर्यटनको यो विश्वबजारबाट नेपालले लाभ लिन विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालले प्रचारका लागि विशेष अभियान चलाएका कारण पर्यटकको आगमन बढेको होइन । अहिले आएका पर्यटकमध्ये अमेरिकी र बेलायतीको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । यो गुणस्तरीय पर्यटनका लागि आशाको संकेत हो । तर, यी देशबाट बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउन नेपालले प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्न पुगेको छैन । त्यस्तै, पर्यटनका विशेष प्याकेज पनि पर्याप्त छैनन् । अहिले देखिएको सकारात्मक वृद्धिलाई अझ बढी गति दिन पर्यटनसँग सम्बद्ध कार्यालयहरूमा व्यापक सुधार आवश्यक देखिन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लनेबित्तिकै पर्यटकहरूले जे अनुभव गर्छन् त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, अनलाइन तिर्न मिल्ने शुल्कका लागि नगद नै लिएर आइज भनेर अध्यागमन कार्यालयले यही ठाउँबाट नकारात्मक सन्देश दिएको छ । पर्यटक हैरानी बेहोर्न आएका होइनन्, सकारात्मक नयाँ अनुभव र अनुभूति सँगाल्न आएका हुन् । तर, उनीहरूले विमानस्थलबाट शुरू भएको हैरानी विभिन्न ठाउँमा झेल्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले नेपालले सेवाको गुणस्तर सुधार्नु जरुरी छ । नेपाल तुलनात्मक रूपमा सस्तो गन्तव्य भए पनि सीधा उडान नभएकाले पर्यटकले भाडाकै लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यताको अन्त्य गर्न प्रमुख पर्यटकीय बजारहरूमा नेपाली वायुसेवा पुर्‍याउन जरुरी छ जुन तत्कालका लागि भने कठिन देखिन्छ । विदेशी वायुसेवाहरूले सीधा उडान सेवा दिए भने पनि पर्यटक आगमन संख्या निकै बढ्छ । ट्रान्जिटमा नै लामो समय बिताउनुपर्ने अवस्था भएकाले इच्छा भएर पनि पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आउन सकिरहेका छैनन् । विभिन्न देशबाट भैरहवा र पोखरामा सीधा वायुसेवा सञ्चालन हुने हो भने पर्यटक संख्या त्यस क्षेत्रमा निकै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालले पर्यटकीय प्याकेजहरूमा नवीनता ल्याउन सकेको छैन । त्यही कारण पनि पर्यटक बढ्न नसकेको देखिन्छ । र्‍याफ्टिङका लागि नेपाल आउने पर्यटक भारततिर आकर्षित हुनु यसको उदाहरण हो । पछिल्लो समय तारे होटेलहरूको संख्या बढेको छ । केही साहसिक खेलहरू पनि थपिएका छन् । तर, यस्तो खेलमा विदेशीभन्दा स्वदेशी पर्यटक नै आकर्षित भएको देखिन्छ । यसो हुनुमा विदेशमा प्रचारको कमी एउटा कारण हुन सक्छ । नेपालले पर्यटनको बजारीकरणमा सही नीति लिन नसकेको देखिन्छ । नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएका देशहरूको संख्या बढ्दो छ । तर, आर्थिक कूटनीति कमजोर भएका कारण यसबाट नेपालले खासै फाइदा लिन सकेको देखिँदैन । आर्थिक कूटनीतिबारे प्रशिक्षण दिने गरे पनि राजदूतहरूले नेपालको प्रचारका लागि पर्याप्त काम गर्न नसकेको देखिन्छ । बजेट पर्याप्त नहुँदा आर्थिक कूटनीतिका क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउन नसकिएको राजदूतहरूको गुनासो पनि पाइन्छ । यो साँचो हो भने उनीहरूलाई स्रोत उपलब्ध गराउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । नेपालले विशेष खालको पर्यटनमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने हो भने गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । यो एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै मेडिकल पर्यटनलगायत नवीन खालका प्याकेजमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसबाट गुणस्तरीय र विशेष पर्यटकलाई तान्न सकिन्छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्यो

पोखरा । कोभिड–१९ कारण लामो समयदेखि सुनसान रहेको पोखराको लेकसाइडमा यतिबेला भने आन्तरिक पर्यटकले चहलपहल बढेको छ । सरकारले निषेधाज्ञा खुला गरेसँगै आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्न थालेको हो । पोखराका लेकसाइड र आसपासका क्षेत्रमा लामो समयपछि आन्तरिक पर्यटकको चलहपहल देखिन थालेको पोखरा जाभा कफी हाउसका सञ्चालक एकराज न्यौपानेले बताए । ‘लामो समयपछि दसैं, तिहारको समयमा लेकसाइडको सडकमा चहलपहल देखिएको छ । विदेशी पाहुना नदेखिए पनि आन्तरिक पाहुनाको आगमनले केही उत्साह थपेको छ,’ उनले भने । लेकसाइड हल्लनचोकमा ट्रेकिङ इक्वीपमेन्ट शपका सञ्चालक प्रमोद भण्डारीले पनि सुस्ताएको व्यवसायमा आन्तरिक पर्यटकको आगमनले केही आशा पलाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले विदेशी ग्राहक नदेखेको लामो समय भयो, यतिबेला टे«किङ जाने आन्तरिक पर्यटकका कारण पनि केही राहत मिलेको छ,’ उनले भने । हल्लनचोकस्थित होटेल दिदीका सञ्चालका विष्णु गुरुङले पोखरा आसपास र पदयात्रामा जाने आन्तरिक पाहुनाको आगमन राम्रो भएको बताए । उनका अनुसार अघिकांश पर्यटक पोखराको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसँगै घान्द्रुक, मर्दी हिमाल ट्रेक, अन्नपूर्ण बेसक्याम्प, अस्ट्रेलियन क्याम्पतिर जाने गरेका छन् । होटेल भिजिटर्स इनका सञ्चालक शर्मिला न्यौपानेले पनि कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको सहजता र निषेधाज्ञा खुकुलोसँग यतिबेला लेकसाइडमा पाहुनाको चहपहल राम्रो रहेको बताइन् । ‘पर्यटकका लागि यो उपयुक्त सिजन हो । दसैं, तिहारको समयमा आन्तरिक पाहुनाको आगमन कोभिड अगाडि पनि राम्रै हुने गथ्र्याे । तर कोभिडपछि भने अहिले राम्रो देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘दशैंलगत्तै परेको झरीले गर्दा मुस्ताङ जाने पर्यटक भने केही घटेको छ ।’ सरकारले विदेशी पर्यटकका लागि आगमन सहज गराएसँगै विस्तारै बाह्य पर्यटकको पनि आगमन बढ्ने सक्ने उनको विश्वास छ । पश्चिमाञ्चल होटेल एशोसिएशनका केन्द्रीय सदस्य भरत पराजुलीका अनुसार अहिले पोखरामा ७०० पर्यटकीय होटेल सञ्चालनमा छन् । कोरोनाका कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रमा गति लिन अझै केही वर्ष लाग्ने भए पनि आन्तरिक पर्यटकको आगमनले यस क्षेत्रलाई केही राहत मिलेको उनको भनाइ छ । ‘करोडौंको लगानी छ, बाह्य पर्यटक नआएसम्म व्यवसायले गति लिन गाह्रो नै छ । तर अहिले सुनसान रहेको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटकको आगमनले उत्साह थपेको छ,’ उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रका मजदूर, कर्मचारी र व्यवसायीलाई पूर्ण खोपको सुनिश्चितताको आवश्यकता छ ।’ पर्यटन पुनरुत्थानका राज्यस्तरबाटै नीतिगत रूपमा विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रले कोभिडका कारण निकै कठिन समय बेहोरिसकेको भन्दै नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख काशीराज भण्डारीले अब बिस्तारै लयमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हालै पोखरामा ११ देशका कूटनीतिज्ञको भ्रमणले पोखराको पर्यटनमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । अब पर्यटन पुनरुत्थानको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने । पोखरामा फेवाताललगायत आसपासका पर्यटकीय गाउँ र ट्रेकिङ क्षेत्रमा आन्तरिक पाहुनाको आगमन राम्रो भएको उनले बताए । पोखराको फेवातालमा डुंगा शयर गरी बाराही मन्दिर दर्शन गर्नेको संख्या पनि बढेको डुंगा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर नेपालीले बताए । उनका अनुसार अहिले दैनिक डेढ सयदेखि दुईसय डुंगा चलिरहेका छन् । फेवातालमा सात सय ७५ ओटा डुंगा छन् । त्यसैगरी साहसिक खेलका रूपमा रहेका प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी जम्प, जिप–फ्लायर, अल्ट्रालाइट उडानमा पनि आन्तरिक पर्यटक रमाइरहेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बढी भएको गण्डकी प्रदेशका पर्यटन व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उपलब्ध गराएको सुविधा उपयोग गर्न नसेकेको देखाएको छ । कोरोना महामारी तथा त्यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटनका व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै नै सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । उनीहरूका सबै मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिए पनि उपलब्ध गराइएको सुविधाहरूसमेत ४० प्रतिशतले उपयोग गर्न नसकेको देखिएको छ जसको संकेत राम्रो छैन । विश्व पर्यटनमै समस्या आएकाले अन्य देशले आन्तरिक पर्यटनमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि के गर्न सकिन्छ सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्नु आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य भइसकेको छ । मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका सुविधाहरूमध्ये ३० दशमलव ४ प्रतिशत व्यवसायीले पुनर्कर्जा र २४ दशमलव ७ प्रतिशतले कर्जा भुक्तानीको म्याद थप सुविधा प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यस्तै ८ दशमलव २ प्रतिशत उद्योगले चालू पूँजी कर्जा, ६ दशमलव ३ प्रतिशतले ग्रेस अवधि थप र १ दशमलव ९ प्रतिशतले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रयोग प्रयोग गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको सहुलियत धेरै पर्यटन व्यवसायीले उपयोग नगर्नुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका सुविधा लिन राखिएका शर्त कडा भएका कारण यस्तो सुविधाको उपयोग कम भएको हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले जति नै सकारात्मक रूपमा लिए पनि पर्यटन व्यवसायमा परेको प्रभावका अनुपातमा सहुलियत उपयोग भने निकै कम हो । त्यसैले शर्तहरू उपयुक्त र सहज नभएका हुन् कि भन्ने देखिन्छ । त्यसो हो भने मौद्रिक नीतिका सहुलियत उनीहरूले पाउने वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकले थप निर्देशन जारी गर्नु आवश्यक हुन्छ । कतिपय पर्यटन व्यवसायीले सहुलियत कर्जा तथा अन्य राहत पहुँचवालाहरूले मात्रै पाएको गुनासो गरेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने गरी ल्याइएको सहुलियत उपयोग कम भएको देखिनुको अर्को कारण व्यवसायीहरू पलायन भएको पनि हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पलायन भएका व्यवसायीबारे अध्ययन गरेको छैन । तर, ठूलै परिमाणमा व्यवसायीहरू पलायन भएको पर्यटनसम्बद्ध व्यवसायीहरूको भनाइ पाइन्छ । त्यसो त पर्यटन व्यवसायका साना मझौला उद्योगहरू पारिवारिक रूपमा सञ्चालन भएका तथा त्यसमा कार्यरत कामदारहरूको सेवासुविधाको निश्चितता नभएको अवस्थामा धेरै कामदारहरूलाई बिदा गरेको पाइन्छ । यही कारण पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत लाखौंले रोजगारी गुमाए पनि तिनको सही तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको देखिन्छ । जे भए पनि सरकारी सुविधाको उपयोग कम हुनु समस्या नै हो । पर्यटन व्यवसाय पूर्ण लयमा आउन अझै केही वर्ष लाग्ने विश्लेषण विश्वभरि नै भइरहेको सन्दर्भमा व्यवसायीहरूले कर्जा सुविधा उपयोग गर्न नचाहेको हुन सक्छ । कतिपय व्यवसायीले जायजेथा बेचेर पनि व्यवसायको हिसाबकिताब मिलान गरेको र व्यवसाय अस्थायी किसिमले बन्द गरेको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई हेर्नुपर्‍यो, बन्द नै भएका हुन् भने तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्‍यो । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक पर्यटन भएकाले यसलाई जोगाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार, व्यवसायी, पर्यटन बोर्ड लगायतले मिलेर नयाँ उपाय खोज्नु पर्‍यो । विश्व पर्यटनमै समस्या आएकाले अन्य देशले आन्तरिक पर्यटनमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि के गर्न सकिन्छ सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्नु आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य भइसकेको छ । निष्क्रिय भएर बसेका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई कर्जा भिडाउनुको अर्थ पनि छैन । व्यवसाय सञ्चालनको आशा पलायो भने उनीहरू आफै कर्जा वा अन्य सहयोग उपयोग गर्न आफै अगाडि आउँछन् । त्यसैले पर्यटन उद्योग चल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । आन्तरिक पर्यटनका लागि तलबी बिदा दिने कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो अगाडि बढेको छैन । भ्याक्सिन लगाएका विदेशीलाई ४८ घण्टे पीसीआर परीक्षणका आधारमा विनारोकतोक आउन दिए फरक नपर्ने देखिन्छ । पर्यटक ल्याउन पर्यटन बोर्ड, सरकार र व्यवसायी मिलेर रणनीति र कार्ययोजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आमसञ्चार माध्यमका लागि राहत कार्यक्रम ल्याउन माग

रु २० अर्ब लगानी रहेको आमसञ्चार माध्यम कोरोना महामारीका कारण समस्यामा रहेकाले राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहयोगमा नेपाल प्रेस इन्ष्टिच्युटले आयोजना गरेको ‘नेपाली पत्रकारिता ...

नेपाल आज श्रावण २०७८

साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा आइतवार आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सबै पक्षहरूबीच व्यापक बहस गरेर दशवर्षे साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताएका हुन् । देश विकास सबैको साझा एजेण्डा भएकाले संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेगरी विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा अर्थमन्त्री शर्माले व्यक्त गरे । नेपालको सन्दर्भमा ‘प्रगतिशील पूँजीवाद’को अवधारणाअनुसार विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मजबुत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि संरचनागत सबलीकरण अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले गहन अध्ययन अनुसन्धानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिने बताए । निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य अझै उन्नत किसिमको हुने भन्दै मन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘उपलब्ध स्रोत साधनको भरपूर उपयोग गर्ने, छरिएको पूँजी एकीकृत गर्ने, वित्तीय संघीयता लागू गर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने काममा सरकारको ध्यान जानेछ,’ उनले भने । कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न अति प्रभावितहरूलाई राहत दिने, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नेलगायत गतिविधिमा सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । परिमार्जित बजेट सन्तुलित किसिमको आउने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा ५ अर्बको योजना हालेर बाँकीमा रित्तै बनाउने काम आफ्नो तर्फबाट नहुने बताए । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म देश विकास कठिन रहेको बताए । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाएर आयात घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनका अनुसार अब उत्पादन बढाउने, पूँजीगत खर्च क्षमता बढाउने र लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूपको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा लाग्नुपर्छ । डा. रिजालले कोभिडबाट प्रभावित बीचको वर्गलाई माथि उठाउने खालको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताए । एमाले सांसद विमला राई पौडेलले कोभिडबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति र त्यसमा पनि महिलाहरू बढी प्रभावित भएको भन्दै उनीहरूका लागि राहतमुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन् । महिलाको स्वामित्वमा खुलेका उद्योगलाई विशेष महत्त्वका साथ राहत उपलब्ध गराउन जरुरी रहेको उनले बताइन् । अघिल्लो सरकारले २ वर्षअघि बसालेको अर्थतन्त्रको जग नबिगारेर अघि बढ्न नयाँ सरकारलाई उनले आग्रह गरिन् । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको निजीक्षेत्रले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए । स्वदेशी उत्पादन नबढाई पूँजी निर्माण हुन नसकिने यथार्थ मनन गरेर उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘नेट २०३०’ नामक भिजन पेपर तयार गरेको जानकारी उनले दिए । प्रदेश नं २ का योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले विकास आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने, तर प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन नगर्ने परिपाटीले देश विकासमा नकारात्मक असर गरेको टिप्पणी गरे । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सीडीओ शक्तिशाली हुने खालको संघीयताले विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश २ मा विकास खर्चतर्फ ५४ प्रतिशत र चालू खर्चतर्फ ४६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै झाले त्यहाँ पनि पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितिको १७ बुँदे सुझाव : पूँजी बजारको स्थायित्वमा संसद्को चासो

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लिने हरेक नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ

कोभिड महामारीले अहिले जनस्वास्थ्य संकटमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र झनै अस्तव्यस्त भइरहेको बेला सरकारले आगामी वर्षको बजेट यसै साता सार्वजनिक गर्‍यो । जनताको जीवन रक्षासँगै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने दायित्वमा रहेको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम कस्ता रहे ? यसबाट महामारीको चपेटामा परेका जनता र थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन हुन सक्ला त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा ग¥यो । यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ? कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आम जनजीविका, निजीक्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा चुनावी बजेटभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने राहतका कार्यक्रम समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउन परिसंघले सरकारलाई निरन्तर दबाब सृजना गरेको थियो । फलस्वरूप सरकारले अध्यादेशमार्फत हामीले भने अनुसार नै पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले जनस्वास्थ्यको विषयलाई पूर्ण सम्बोधन गरेको छ । अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा जनताको अकालमै मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता अनुरूप सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएर जसरी काम गर्न खोजिरहेको छ, यसले निजीक्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । अब कोभिडसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट कार्यक्रम अघि बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारसँगै खोपको समयमै सुनिश्चितता गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटमार्फत आवश्यक कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर यी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा पनि बजेटमा कार्यक्रमहरू राख्ने, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । अब त्यसो हुनुहुँदैन । हामीले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका सबै कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । भर्खरै मात्र अर्थमन्त्रीसँग पनि बजेट कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी गर्दा उहाँ (अर्थमन्त्री)ले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर आफू कार्यान्वयनको दिशामा लागेको बताउनुभएको छ । यसले केही आशा पलाएको छ । निजीक्षेत्रले बजेट आउनुअघि दिएका सुझाव कत्तिको समेटिएका छन् ? बजेटमा निजीक्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव सरकारले समेटेकै छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रै सुझावको आधारमा बजेट ल्याइएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार, विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छौं । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमल ३ अर्ब डलर पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । परिसंघको यो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले बजेटमा कार्यक्रम राखेर सैद्धान्तिक सहमति गर्नुले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । परिसंघको मागअनुसार ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । अब यो कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई समेत भनिरहेका छौं । काम गर्ने वातावरण तयार पार्न अब सरकारले यथाशक्य नियमावली बनाउनुपर्छ । बजेटमा उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक छ । लागत घटाउन बिजुलीको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफैले बिलिङ चार्ज तिरी उत्पादन गर्दा लागत घट्नेछ । विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र ‘भायबिलिटी ग्याप’ फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् । कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरूले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकाले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले होटल, हवाई लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको समेटेको पाउनुभयो ? सरकारले बजेटमार्फत होटल व्यवसायलाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको छ । यो अति नै सकारात्मक हो । यो धेरै वर्षदेखि हामीले उठाएको मुद्दा थियो । पर्यटक ल्याउनु र त्यसबाट ठूलो आम्दानी स्वदेशमा भित्र्याउनु सानो कुरा थिएन । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकार्नु अति नै महत्त्वपूर्ण कदम हो । सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकारेपछि अब त्यसभित्रका समस्याहरू विस्तारै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटले होटल, एयरलाइन्स क्षेत्रका धेरैजसो माग सम्बोधन नै गरेको पाएको छु । सरकारले जेठ–असारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बेहोर्ने भनेको छ । यसले पनि अतिप्रभावित क्षेत्रहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । यो बजेटले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ला त ? गतवर्ष बजेट आउँदा पनि कोरोना महामारी नै थियो । उक्त बजेटले निजीक्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन सकिरहेको थिएन । तर आगामी बजेटले निजीक्षेत्रलाई माथि उकास्न अलि बढी नै सम्बोधन गरेको छ । बजेटले समेटेका पक्षहरू सकारात्मक छन् । अब केही समयमै मौद्रिक नीति पनि आउँछ । त्यसबाट समेत निजीक्षेत्रको मनोबल माथि उठ्नेगरी वित्तीय नीतिहरू आउने आशा हामीले गरेका छौं । बजेट जस्तै मौद्रिक नीति पनि निजीक्षेत्रमैत्री आयो भयो भने थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न धेरै समय लाग्ने छैन । बजेटमा अहिले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको बारेमा पनि केही सम्बोधन भएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकाले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरूबारे के भन्नुहुन्छ ? हामी कोभिडको संकटबाट गु्रजिरहेका बेला आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ । यो बेला सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरू सकारात्मक नै छन् । डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गाे सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टूर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने सरकारी घोषणा सकारात्मक छन् । वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ । त्यस्तै, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महीनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । पाँच वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउँदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन हुँदा उत्साहित छौं । कोभिडका कारण देश तथा विदेशमा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परिरहेको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेबारे परिसंघको धारणा के हो र बजेटले रोजगारीका बारेमा बजेटले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ? कोभिडका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हो । यही भएरै हामीले सरकारलाई मुलुकभित्रको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन भनेको थियौं । मुलुकभित्रको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन तवरले ल्याउन भनेका थियौं । यसमा केही सम्बोधन भएको छ । मुलुकको प्राथमिकता उद्योगधन्दा, कलकारखाना हो भने राज्यले लिने नीतिहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष हेरफेर गर्नु नपर्ने हुनुपर्छ । बीचमा आफूखुशी परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ता त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले लिने नीतिहरू दीर्घकालीन हुन सके मात्रै मुलुकभित्र लगानी बढ्ने र रोजगारीको सृजना समेत हुन्छ । त्यसैले यसमा अभिभावकको रूपमा रहेको राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । देशभित्र लगानीको वातावरण भयो भने स्वतः रोजगारी सृजना हुनेछ । हामीले ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममार्फत सरकारले रोजगारी सृजना गर्नेगरी सम्भाव्यता समेत प्रस्तुत गरेका थियौं । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिसकेकाले लक्ष्य अनुसार उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सृजनामा हामी क्रियाशील हुनेछौं । सरकारले विदेशबाट शीप सिकेर फर्केकाहरूलाई समेटेर कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै– स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था निकै व्यावहारिक छ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि ५ करोड रुपैयाँको पूँजी हुनुपर्छ भन्ने परिसंघको माग सम्बोधन नभएकाले यसलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन । तर पनि सरकारले अहिले गरेको व्यवस्थाबाट थप रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ । मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ? पछिल्लो समय मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगी–व्यापारी त्रसित हुनुपरेको छ । मुलुकभित्रको अस्थिर राजनीतिले भएका कालकारखानामा पनि थप लगानी गर्न सोच्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अहिले पनि राज्यले लगानीमैत्री वातावरणको जति कुरा गरिरहेको छ, त्यो वास्तविकतामा देखिन्न । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अहिले पनि धौ धौ परिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । हामी जलस्रोतको धनी देश भनिरहँदा आजसम्म पनि सरकारले धेरै उद्योगलाई विद्युत् दिन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीमै सञ्चालित कतिपय उद्योग बिजुली नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । सरकारले ‘ए’ वर्गका उद्योगलाई विद्युत् दिइरहेको छ । अहिलेसम्म ‘बी’ वर्गकालाई दिन सकिरहेको छैन । उदाहरणको लागि होङ्सी सिमेन्टलाई लिन सकिन्छ । धेरै ठूलो लगानी यो सिमेन्टमा बाहिरबाट आयो । तर सरकारले डेढ वर्षपहिले नै उसलाई बिजुली दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उसले आजसम्म पाएको छैन । अहिले होङ्सीसँग विकल्प कि त जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्नुपर्‍यो, नत्र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने छ । यसले त कुनै पनि लगानीकर्तालाई बैंक तथा आफ्नो लगानी डुबाउने स्थिति आएको प्रस्टै हुन्छ नि । डिजेलको प्रयोग गरेर जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत धेरै महँगो पर्ने गरेको छ । यसरी उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? लगानी डुब्ने स्थिति कसको कारणले आइरहेको छ, कहाँ कमजोरी भइरहेको छ ? राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता समयमै किन पूरा भइरहेका छैनन् ? यसबारे समीक्षा हुन जरुरी छ । किनकि यसरी कहिल्यै पनि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्नै सक्दैन र उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैनन् । सरकारले उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने अल्पकालीन नीतिले पुग्दैन । दीर्घकालीन नीति बनाएर समस्या सम्बोधन गरेमात्रै देशभित्र लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित उद्योगधन्दा अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । किनकि कोभिड संक्रमणकै कारण जनधनसँगै अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा उद्योगधन्दा चलाउन, पुरानै लयमा फर्काउन कठिन छ । उद्योग क्षेत्र चलायमान बनाउने एक मात्रै विकल्प छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर महामारी न्यूनीकरण गर्नु हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेटप्रति पर्यटकीय नगरी पोखराका उद्योगी व्यवसायीको धारणा : आशावादी तर कार्यान्वयनमा चुनौति

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेटमा चेम्बरको सुझाव : जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याऊ

काठमाडौं । कोभिडका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ । चेम्बरले पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी)को करीब ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज बजेटमामार्फत ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीले सोमवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर दिएको सुझावमा त्यसरी ल्याइएको राहत प्याकेज ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा ल्याइएका राहत कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै चेम्बरले ठूलो आकारको भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन समेत सुझाव दिएको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज पूर्णरूपमा कार्यान्यवनमा आएको छैन, ठूलो आकारको बजेट भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याइनुपर्‍यो,’ सुझावमा भनिएको छ । कोरोना महामारीको प्रकोपबाट समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाव बुझाउँदै कोभिडले उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताए । यी गम्भीर असरहरू न्यूनीकरण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वरोजगारी वृद्धि गर्न बजेटले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरले बजेट तर्जुमाका लागि दिएका सुझावहरू अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए । ‘हामी नेपालको निजीक्षेत्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाई सहकार्य गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘चेम्बर निजीक्षेत्रकै पुरानो संस्था पनि भएकाले तपाईंहरूका सुझाव बजेटका लागि महत्त्वपूर्ण छन् ।’ बजेट तर्जुमाका लागि चेम्बरले बुझाएको सुझावमा अत्यावश्यक वस्तुमा १० प्रतिशत नबढ्नेगरी भ्याट कायम गर्न भनिएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन ब्रोकर कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । कोरोना महामारीको दोस्रो प्रकोप तीव्रगतिले बढिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाको परिचालन तथा व्यवस्था मिलाइनुपर्ने र निजीक्षेत्रले पनि खोप झिकाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, मुलुकमा पर्याप्त अवसर नहुँदा युवा श्रमशक्ति पलायन भएको निष्कर्ष चेम्बरको छ । यसको समाधानका लागि स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । ‘सूचनाप्रविधि उद्योगलाई विकास गरी गाउँ तहमा पुर्‍याउनु पर्दछ । कृषिमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययन सकिनासाथ फिल्डमा गई कम्तीमा एक महीनाको इन्टर्नशिप गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ सुझावमा भनिएको छ । सरकार अन्तर्गतका संस्थाले २ वर्षका लागि कृषि उत्पादनको भण्डारण राख्ने व्यवस्था गरिनुुपर्ने र त्यसबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति प्रणाली सहज हुने उल्लेख छ । वास्तविक कृषि वस्तु उत्पादकले उत्पादनको प्रतिफल पाउने गरी सरकारले नीति बनाउन चेम्बरले आग्रह गरेको छ । कृषि बजारमा वास्तविक किसानले भन्दा बिचौलियाले कृषि उत्पादनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढी पाइरहेको भन्दै बिचौलियाको प्रवाह कम गर्न किसान र व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनेगरी हरेक स्थानीय तहमा एउटा अत्याधुनिक कृषि बजार एग्रोभेट/संकलन घर/शीत भण्डारसहितको केन्द्र निर्माण गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । यसैगरी विश्व बजारसम्म पहुँच नभएका साना, लघु, घरेलु, मझौला उद्योगी, सहकारी तथा किसानले निकासीको सुविधा पाउनेगरी निर्यातगृह स्थापना गरिनुपर्ने, स्थानीय उत्पादन पर्याप्त भइरहे पनि सिलिन्डरको अभावले अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेकाले सिलिन्डरको आयातमा भन्सार महशुल छूट हुनुपर्ने जस्ता दर्जनौं सुझाव चेम्बरले आगामी बजेटका लागि सरकारलाई दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

आगामी बजेटमा सरकारलाई उवा महासंघको सुझाव : आयकरको सीमा हेरफेरदेखि ट्याक्स होलिडेसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

आफ्ना सदस्यलाई राहत कार्यक्रम ल्याउन लघुवित्तकर्मीको जोड

सम्बन्धित सामग्री