काठमाडौं । कोभिडका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ । चेम्बरले पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी)को करीब ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज बजेटमामार्फत ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीले सोमवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर दिएको सुझावमा त्यसरी ल्याइएको राहत प्याकेज ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा ल्याइएका राहत कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै चेम्बरले ठूलो आकारको भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन समेत सुझाव दिएको छ ।
‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज पूर्णरूपमा कार्यान्यवनमा आएको छैन, ठूलो आकारको बजेट भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याइनुपर्यो,’ सुझावमा भनिएको छ ।
कोरोना महामारीको प्रकोपबाट समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाव बुझाउँदै कोभिडले उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताए । यी गम्भीर असरहरू न्यूनीकरण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वरोजगारी वृद्धि गर्न बजेटले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरले बजेट तर्जुमाका लागि दिएका सुझावहरू अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए । ‘हामी नेपालको निजीक्षेत्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाई सहकार्य गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘चेम्बर निजीक्षेत्रकै पुरानो संस्था पनि भएकाले तपाईंहरूका सुझाव बजेटका लागि महत्त्वपूर्ण छन् ।’
बजेट तर्जुमाका लागि चेम्बरले बुझाएको सुझावमा अत्यावश्यक वस्तुमा १० प्रतिशत नबढ्नेगरी भ्याट कायम गर्न भनिएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन ब्रोकर कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो प्रकोप तीव्रगतिले बढिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाको परिचालन तथा व्यवस्था मिलाइनुपर्ने र निजीक्षेत्रले पनि खोप झिकाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, मुलुकमा पर्याप्त अवसर नहुँदा युवा श्रमशक्ति पलायन भएको निष्कर्ष चेम्बरको छ । यसको समाधानका लागि स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
‘सूचनाप्रविधि उद्योगलाई विकास गरी गाउँ तहमा पुर्याउनु पर्दछ । कृषिमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययन सकिनासाथ फिल्डमा गई कम्तीमा एक महीनाको इन्टर्नशिप गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ सुझावमा भनिएको छ । सरकार अन्तर्गतका संस्थाले २ वर्षका लागि कृषि उत्पादनको भण्डारण राख्ने व्यवस्था गरिनुुपर्ने र त्यसबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति प्रणाली सहज हुने उल्लेख छ ।
वास्तविक कृषि वस्तु उत्पादकले उत्पादनको प्रतिफल पाउने गरी सरकारले नीति बनाउन चेम्बरले आग्रह गरेको छ । कृषि बजारमा वास्तविक किसानले भन्दा बिचौलियाले कृषि उत्पादनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढी पाइरहेको भन्दै बिचौलियाको प्रवाह कम गर्न किसान र व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनेगरी हरेक स्थानीय तहमा एउटा अत्याधुनिक कृषि बजार एग्रोभेट/संकलन घर/शीत भण्डारसहितको केन्द्र निर्माण गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
यसैगरी विश्व बजारसम्म पहुँच नभएका साना, लघु, घरेलु, मझौला उद्योगी, सहकारी तथा किसानले निकासीको सुविधा पाउनेगरी निर्यातगृह स्थापना गरिनुपर्ने, स्थानीय उत्पादन पर्याप्त भइरहे पनि सिलिन्डरको अभावले अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेकाले सिलिन्डरको आयातमा भन्सार महशुल छूट हुनुपर्ने जस्ता दर्जनौं सुझाव चेम्बरले आगामी बजेटका लागि सरकारलाई दिएको छ ।