नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बढी भएको गण्डकी प्रदेशका पर्यटन व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उपलब्ध गराएको सुविधा उपयोग गर्न नसेकेको देखाएको छ । कोरोना महामारी तथा त्यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटनका व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै नै सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । उनीहरूका सबै मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिए पनि उपलब्ध गराइएको सुविधाहरूसमेत ४० प्रतिशतले उपयोग गर्न नसकेको देखिएको छ जसको संकेत राम्रो छैन ।
विश्व पर्यटनमै समस्या आएकाले अन्य देशले आन्तरिक पर्यटनमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि के गर्न सकिन्छ सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्नु आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य भइसकेको छ ।
मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका सुविधाहरूमध्ये ३० दशमलव ४ प्रतिशत व्यवसायीले पुनर्कर्जा र २४ दशमलव ७ प्रतिशतले कर्जा भुक्तानीको म्याद थप सुविधा प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यस्तै ८ दशमलव २ प्रतिशत उद्योगले चालू पूँजी कर्जा, ६ दशमलव ३ प्रतिशतले ग्रेस अवधि थप र १ दशमलव ९ प्रतिशतले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रयोग प्रयोग गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको सहुलियत धेरै पर्यटन व्यवसायीले उपयोग नगर्नुमा विभिन्न कारण रहेका छन् ।
मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका सुविधा लिन राखिएका शर्त कडा भएका कारण यस्तो सुविधाको उपयोग कम भएको हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले जति नै सकारात्मक रूपमा लिए पनि पर्यटन व्यवसायमा परेको प्रभावका अनुपातमा सहुलियत उपयोग भने निकै कम हो । त्यसैले शर्तहरू उपयुक्त र सहज नभएका हुन् कि भन्ने देखिन्छ । त्यसो हो भने मौद्रिक नीतिका सहुलियत उनीहरूले पाउने वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकले थप निर्देशन जारी गर्नु आवश्यक हुन्छ । कतिपय पर्यटन व्यवसायीले सहुलियत कर्जा तथा अन्य राहत पहुँचवालाहरूले मात्रै पाएको गुनासो गरेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।
पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने गरी ल्याइएको सहुलियत उपयोग कम भएको देखिनुको अर्को कारण व्यवसायीहरू पलायन भएको पनि हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पलायन भएका व्यवसायीबारे अध्ययन गरेको छैन । तर, ठूलै परिमाणमा व्यवसायीहरू पलायन भएको पर्यटनसम्बद्ध व्यवसायीहरूको भनाइ पाइन्छ । त्यसो त पर्यटन व्यवसायका साना मझौला उद्योगहरू पारिवारिक रूपमा सञ्चालन भएका तथा त्यसमा कार्यरत कामदारहरूको सेवासुविधाको निश्चितता नभएको अवस्थामा धेरै कामदारहरूलाई बिदा गरेको पाइन्छ । यही कारण पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत लाखौंले रोजगारी गुमाए पनि तिनको सही तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको देखिन्छ ।
जे भए पनि सरकारी सुविधाको उपयोग कम हुनु समस्या नै हो । पर्यटन व्यवसाय पूर्ण लयमा आउन अझै केही वर्ष लाग्ने विश्लेषण विश्वभरि नै भइरहेको सन्दर्भमा व्यवसायीहरूले कर्जा सुविधा उपयोग गर्न नचाहेको हुन सक्छ । कतिपय व्यवसायीले जायजेथा बेचेर पनि व्यवसायको हिसाबकिताब मिलान गरेको र व्यवसाय अस्थायी किसिमले बन्द गरेको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई हेर्नुपर्यो, बन्द नै भएका हुन् भने तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्यो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक पर्यटन भएकाले यसलाई जोगाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार, व्यवसायी, पर्यटन बोर्ड लगायतले मिलेर नयाँ उपाय खोज्नु पर्यो । विश्व पर्यटनमै समस्या आएकाले अन्य देशले आन्तरिक पर्यटनमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि के गर्न सकिन्छ सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्नु आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य भइसकेको छ ।
निष्क्रिय भएर बसेका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई कर्जा भिडाउनुको अर्थ पनि छैन । व्यवसाय सञ्चालनको आशा पलायो भने उनीहरू आफै कर्जा वा अन्य सहयोग उपयोग गर्न आफै अगाडि आउँछन् । त्यसैले पर्यटन उद्योग चल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । आन्तरिक पर्यटनका लागि तलबी बिदा दिने कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो अगाडि बढेको छैन । भ्याक्सिन लगाएका विदेशीलाई ४८ घण्टे पीसीआर परीक्षणका आधारमा विनारोकतोक आउन दिए फरक नपर्ने देखिन्छ । पर्यटक ल्याउन पर्यटन बोर्ड, सरकार र व्यवसायी मिलेर रणनीति र कार्ययोजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
