आगामी बजेटमा सरकारलाई उवा महासंघको सुझाव : आयकरको सीमा हेरफेरदेखि ट्याक्स होलिडेसम्म

काठमाडौं । आयकरको सीमा हेरफेरदेखि ट्याक्स होलिडेसम्मको सुविधा आगामी बजेटमा ल्याउन निजीक्षेत्रको प्रतिष्ठित संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट एवं आर्थिक ऐनका सम्बन्धमा आइतवार सरकारलाई सुझाव दिन आयोजित छलफलका क्रममा व्यवसायीले व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । व्यक्तिगत आयकरमा अविवाहितलाई ७ लाख र विवाहितको हकमा ८ लाखको कर छूटको सीमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ भने पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब न्यूनीकरण गरी ५, १५ र २५ प्रतिशत गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत करको दरलाई घटाउनुपर्ने, प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई सबचार्ज नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टीडीएस हटाउनु सरकारलाई व्यवसायीको सुझाव छ । करदाताले माग गरेमा समायोजनपछि बढी भएको टीडीएएस अग्रिम आयकरको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता दिन सुझाव दिइएको छ भने नयाँ स्टार्टअप कम्पनीलाई ५ वर्षका लागि ट्याक्स होलिडे दिन सुझाव दिएको छ । ट्यास होलिडेले स्टार्टअप कम्पनी खोल्न प्रोत्साहित भए त्यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघको ठहर छ । महासंघले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन स्वरूप स्टार्टअपमा २ लाखसम्मको लगानीमा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमार्फत ल्याउन सरकारलाई भनेको छ भने भ्याटको दर १० प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएको छ । अहिले भ्याट १३ प्रतिशत रहँदा सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको ठहर गर्दै महासंघले भ्याट १० प्रतिशत गर्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्ने बताएको छ । कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई दिँदै आएको बैंकिङ सुविधा २ वर्ष थप्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । ‘कोभिडबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन, सार्वजनिक यातायात, चलचित्र उद्योग, हस्तकला, तयारी पोशाक, कपडा, निजी विद्यालय, ब्युटी पार्लर, हेल्थ सेन्टर, सञ्चार गृह, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, निर्यातसम्बन्धी उद्योग, विज्ञापन सेवा, वैदेशिक रोजगारलगायत व्यवसायलाई सरकारले घोषणा गरेको बैंकिङ सुविधा कम्तीमा २ वर्ष थप्नुपर्ने देखिन्छ,’ सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ । महासंघले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाको अवधिसमेत १ वर्ष थप्न माग गरेको छ भने लघु, घरेलु र साना व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरता कर्जा लिन कठिन भइरहेको जनाउँदै त्यस्तो प्रक्रिया सरलीकरण गरी १ वर्ष समय थप गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले सरकारलाई दिएको सुझावमा बजार अनुगमन प्रक्रिया मर्यादित हुनुपर्ने र एकद्वार अनुगमन हुनुपर्ने, कालाबजारी ऐनजस्ता पुराना कानून खारेज हुनुपर्ने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्ने र आर्थिक महत्त्व बोकेका आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुन दिन नहुने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनःसंरचना गरी काम अघि बढाउनुपर्नेजस्ता छन् । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन जोन, आईटी पार्कसमेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरी शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने, उद्योगका लागि जग्गा किन्दा लाग्दै आएको हदबन्दी खारेजी हुनुपर्ने, डिमान्ड शुल्क छूट हुनुपर्ने र उद्योगले स्वलगानीमार्फत पूँजीवृद्धि गरेमा आयकर छूटको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । व्यवसायीलाई एउटा कसूरमा एक कानूनबाट मात्र सजाय गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव आगामी बजेटमा उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको छ । एमसीसी सम्झौतालाई समेत प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउनसमेत महासंघले भनेको छ । छलफलमा उद्योग, वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम, कृषि इकोसिस्टमको पुनःसंरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्र प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइनुपर्ने बताए । उनले अहिलेको प्रमुख दायित्व कोरोना संक्रमणलाई पैmलिन नदिनु रहेको बताउँदै संक्रमितको पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्न अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी आवश्यक रहेको स्पष्ट पर्दै स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको पनि शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी बजेटलाई केन्द्रित गराउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख १० सुझाव स्थानीय तहले अनुकूल ठाउँहरूको पहिचान गरी न्यूनतम सुविधासहितका आइसोलेशन, क्वारेन्टाइन, आकस्मिक कक्ष र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, उद्योगले मेशिन र त्यसका स्पेयर पार्ट्स आयात गर्दा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, भारतको जीएटीका दरहरूलाई विचार गरी १८ प्रतिशत र त्योभन्दा कम दरहरू लाग्ने सामानमा भन्सार महसुल घटाइनुपर्ने, कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जनसहितका प्रभावित व्यवसायलाई सरकारद्वारा गतवर्ष घोषणा भएको बैंकिङलगायत सबै सहुलियत कम्तीमा २ वर्ष थप्नुपर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाको अवधि थप १ वर्ष गर्नुपर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्नुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन जोन, आईटी पार्कसमेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरी शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवर्द्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्ने, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले अन्यत्र पनि सहुलियत दरमा उद्योगलाई जग्गा तथा वनको जग्गा लीजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद प्रोत्साहन १० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने र भारत निकासीमा पनि नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने ।