काठमाडौं । पूँजी बजारको विकास र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्नदेखि विलासिताका वस्तुको आयात रोक्नेसम्मको कदम आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत चाल्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई हालै १७ बुँदे सुझाव दिँदै संघीय संसद्को अर्थ समितिले शेयरबजारलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ । मौद्रिक नीतिबाट पूँजी बजारको विकास र स्थायित्वका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्न समेत भनिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले घोषणा गरेका कोभिड महामारीको प्रतिकूल प्रभावले गर्दा शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालन क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा प्रथामिकता निर्धारण गर्न समितिले भनेको छ । घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग, पर्यटन, निजी शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग तथा सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषमा तोकिएको रकम समयमै जम्मा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको सुविधालाई यसले धेरै असर पारेका व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले भनेको छ ।
लघु, साना तथा मझौला उद्योग र व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्षेत्र र सीमा विस्तार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, युवा उद्यमीलाई स्टार्ट अप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, स्नातक वा त्योभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई अर्थ समितिले सुझाव दिएको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोतसाधनलाई आर्थिक वृद्धि, स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र रोजगारी सृजना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता केन्द्रित गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्पm समेत सचेत रहने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न समितिले राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको देखिएकाले अनावश्यक र विलासिताका वस्तुहरूको आयातलाई निरुत्साहित गरी विदेशी मुद्राको अपव्यय रोक्ने नीतिगत प्रबन्ध गर्न समेत भनेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको अवस्था विश्लेषण गरी मर्जर तथा एक्वीजिशन गर्ने नीतिगत प्रबन्ध गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने विविध सेवाहरूको शुल्क असल अभ्यास अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा जस्तै थप पारदर्शी बनाउन र सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा मूलतः प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा निर्धारण गर्ने नीति लिने साथै तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको कारोबार गर्ने साना ग्राहकको प्रोत्साहन नघट्ने गरी नियमनको व्यवस्था मिलाउन, कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरी ती उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावको आधारमा चालू आर्थिक वर्षमा समेत पुनःसरचना, ब्याज पूँजी करण र पुनर्तालिकीकरण गर्न, राष्ट्र बैंकलाई समितिले सुझाव दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले बृहत् आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धिसमेत गर्दै दिगो विकासमा जोड दिने, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास साथै समष्टिगत आर्थिक नीति र वित्त नीतिका लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित प्राथमिकतालाई ध्यान दिन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० र विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सृजना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्ने, विगतदेखि नै अनिवार्य रूपमा बैंकहरूले लगानी गर्नुपर्ने भनी छुट्ट्याइएका क्षेत्र र बजेटले गरेका नयाँ व्यवस्थाअनुरूपका क्षेत्रमा समेत अनिवार्य रूपमा लगानी हुने व्यवस्था गर्नसमेत समितिले आफ्नो सुझावमा भनेको छ । धेरै संख्याका साना व्यवसायीहरूले समेत पाउन सक्ने गरी पुनर्कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्नसमेत समितिको सुझावमा उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रले अनुत्पादनशील क्षेत्रका खर्च कटौती गरी संघसंस्थालाई मितव्ययी र नतीजामुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत अनुचित खर्च कटौती गरी कोषको लागत कम गर्दै सुलभ र सहुलियतपूर्ण कर्जा साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिफलमा सन्तुलन ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनसमेत अर्थ समितिले भनेको छ ।
