८० प्रतिशत ठेक्का एक दर्जन निर्माण कम्पनीको कब्जामा छः रवि सिंह

कालोसूचीमा पर्ने कम्पनी १५ वर्षयताकै उच्च

काठमाडौं । सार्वजनिक खरीद तथा नियमावलीअनुसार काम नगर्ने आपूर्ति, परामर्श तथा निर्माण कम्पनीको संख्या बढेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०६४/६५ यताको तथ्यांक हेर्दा गत आव २०७९/८० मा कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या हालसम्मकै उच्च देखिएको छ । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को तथ्यांकअनुसार गत आवमा १६२ ओटा कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन् । सार्वजनिक निकायहरूले सम्बद्ध निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिका साथै परामर्श कम्पनीले गरेको कैफियतका आधारमा कार्यालयले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । कार्यालयको आव २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्झौताअनुसारको दायित्व पूरा नगरेको, सम्झौता गर्न नआएको र आचरणविपरीत काम गरेकोलगायत कारणले कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख छ । कार्यालयले आव वर्ष २०६४/६५ देखि गत आवसम्ममा कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो १० आर्थिक वर्षमै ६ सय ३७ कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा पर्नेको सूची गत आवमा सर्वाधिक देखिएको छ । आव २०७७/७८ मा पनि धेरै कम्पनी कालोसूचीमा परेको देखिन्छ । उक्त वर्ष १०४ ओटा कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसअघिका वर्षहरूमा भने कालोसूचीमा पर्ने कम्पनी कम थिए । आव २०६४/६५ मा यस्तो संख्या जम्मा ६ रहेको देखिन्छ । त्यसयताका वर्षहरूमा भने कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । कालोसूचीमा पर्नेमा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी/व्यक्ति, फर्म, संस्था कम्पनीहरू छन् । गतवर्ष अधिकांश कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने प्रमुख कारणमा सम्झौताअनुरूपको दायित्व सारभूत रूपमा पालना नगर्नु रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह कालोसूचीमा पर्ने प्रमुख कारण ३/४ ओटा रहेको बताउँछन् । ठेक्का लागेका योजनामा समयमै बजेट विनियोजन नहुँदा काम रोकिनु, मूल्यवृद्धि हुँदा लागत बढ्नु, ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीले कामको जिम्मेवारी नलिनु र ज्वोइन्ट भेन्चर (जेभी)मा काम गर्ने परिपाटीका कारण पनि काममा समस्या हुँदा यस्तो संख्या बढेको उनको बुझाइ छ । ‘अधिकांश ठेक्का न्यूनतम मूल्यमा निर्माण व्यवसायीले लिँदा पनि समस्या भएको छ,’ सिंहले भने, ‘पहिला ठेक्का पाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ, पछि काम गर्दै जाँदा बजेटको समस्या हुने भएकाले पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था हुन सक्छ ।’ ‘संगठित रूपमा ठेक्का लिने तर त्यो रकम अन्यत्र लगाउने परिपाटीले पनि नभएको होइन,’ सिंह भन्छन्, ‘क्षमता भएको कम्पनीले ठेक्का लिने तर काम अनुभव नभएको जेभी कम्पनीलाई दिँदा पनि निर्माणसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको हुन्छ ।’ अनुगमन गरिएका सबैजसो सार्वजनिक निकायमा खरीद एकाइ गठन गरिएको तर त्यसमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीले सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी तालीम नलिएको देखिएको छ । कार्यालयले गत आवमा ८७ ओटा सार्वजनिक निकायमा अनुगमन गरेको उल्लेख गरेको छ । अनुगमन गरिएका सबैजसो सार्वजनिक निकायमा खरीद एकाइ गठन गरिएको तर त्यसमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीले सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी तालीम नलिएको देखिएको छ । यस्तै अधिकांश सार्वजनिक निकायले ‘खरीद गुरुयोजना’ नै नबनाएको देखिएको छ । खरीद नियमावली–२०६४ मा १ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाका लागि खरीद गर्दा वा वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरीद गर्दा खरीद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । धेरैजसो सार्वजनिक निकायमा खरीद गुरुयोजना तयार नगरिएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरीद गुरुयोजना तयार गरेका सार्वजनिक निकायहरूले पनि तोकिएको ढाँचामा तयार गरेका छैनन् ।’ सार्वजनिक निकायले वार्षिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरीद गर्नुपर्ने भएमा आगामी आवको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा वार्षिक खरीद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । खरीद अनुगमनको क्रममा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारी खरीद कार्य गर्ने गरिएको, खरीदका पूर्वतयारीका कार्यहरू जस्तै स्पेसिफिकेशन तयार गर्दा पर्याप्त ध्यान नदिएको, जग्गा प्राप्ति/साइट क्ल्यिरेन्स नगरी बोलपत्र आह्वान गर्ने गरेको, सम्झौताबमोजिम निर्धारित समयमा योजना सम्पन्न हुने नगरेको, समयमै म्याद थपसम्बन्धी कार्य नभएको जस्ता समस्या रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

निर्माण व्यवसायीलाई शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङको सुझाव- ‘लो बिड’लाई निरुत्साहित गरौं

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन् । निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवसायीलाई तत्काल भुक्तानी उपलब्ध गराउन आफूले सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराइसकेको उनले जानकारी दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले सोमवार यस्तो बताएका हुन् । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिँदा तत्काल सरकारी कोष नै बलियो हुने धारणा गभर्नर अधिकारीले राखे । महासंघले निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित बैंंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि दिएका सुझावलाई राष्ट्र बैंकले गहन अध्ययन गरी जायज माग सम्बोधन गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीको ठूलो रकम राज्यले निकासा नगर्दा आपूर्ति शृंखलामै गम्भीर समस्या आएको बताएका थिए । निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि बैंक लचिलो नभए समस्या अझ विकराल हुन सक्ने उनले बताए । क्रेडिट रेटिङ, ब्याजदर समायोजन, ठेक्का कर्जा, चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मागदर्शन, चेक बाउन्स, कालोसूची, पुनर्कर्जा लगायत विषयमा सिंहले गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

निर्माण सामग्रीको अभावले ‘कन्स्ट्रक्सन होली डे’को स्थिति सृजना हुन सक्छः रवि सिंह

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कार्यकर्ताको ‘ग्याङ’ बनाएर १० करोडसम्मका ठेक्का जिम्मा लगाउँदै अर्थमन्त्री

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १० करोडसम्म बजेट भएका विकास निर्माणका काम सहकारीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । १० करोडसम्मका ठेक्कापट्टाका काम सहकारीमार्फत गर्ने व्यवस्थाले निर्माण उद्योग नै धराशायी बन्ने निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।‘यो निर्णयले निर्माण क्षेत्र धराशायी बन्छ’ निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्, ‘यो मिलेर भष्टाचार गर्ने र कार्यकर्ताको हातमा ठेक्का जिम्मा लगाउने नियत हो, यसको हामी विरोध गर्छौँ ।’उपभोक्ता समितिमार्फत १ करोडसम्मका निर्माणका काम गर्ने मोडल फेल भईसकेको अवस्थामा त्यसैलाई बढाएर १० करोड पुर्याउँदा विकृति झन बढ्ने उनको भनाई छ ।‘गाउँ गाउँमा कार्यकर्ताको समूह बनाउने र त्यो समूहबाट १० करोडसम्मका काम गर्ने भनेर कार्यकर्ता पाल्न ल्याईएको नीति हो’ अध्यक्ष सिंहले थपे, ‘चुल्ठे मुन्द्रेको ग्याङ बनाएर उनीहरुको हातमा पैसा दिएर बजेट सिध्याउने खेल बाहेक अरु केही पनि होइन ।’यस विषयमा महासंघले पत्रकार सम्मेलनकै आयोजना गरेर विरोध गर्नुपर्नाका कारण सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

Bizpati श्रावण २०७८

बेनी अस्पतालको भवन २ वर्षदेखि अलपत्र

म्याग्दी (अस) । म्याग्दीको बेनी अस्पतालको भवन निर्माण अलपत्र परेको छ । अस्पताल भवन समयमै निर्माण सम्पन्न भएको भए अहिले ५० शय्याको सुविधासम्पन्न भवनबाट अस्पताल सञ्चालन भइरहेको हुन्थ्यो । ठेकेदार कम्पनीले कार्ययोजना अनुसार काम नगर्दा करीब २ वर्षदेखि भवन अलपत्र अवस्थामा छ । हाल अस्थायी र साँघुरा कोठामा काम चलाउ हिसाबले बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर २० महीनाअघि नै सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीको विवाद अदालत पुगेपछि भवन निर्माण पनि अन्योलमा परेको हो । तत्कालीन शहरी आवास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङले २०७३ मङ्सिर २१ गते ५० शय्या क्षमताको अस्पताल भवन निर्माणका लागि महादेव खिम्ती–गल्वा–रफिना जेभीसँग १८ करोड ८४ लाख ८ हजार ८९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २४ करोड ४ लाख २९ हजार ८६९ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । महादेव खिम्तीका सञ्चालक निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह हुन् । यो भवन बनाउने जिम्मेवारी रविन जोशीले लिएको थियो । २०७६ मङ्सिर २० गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर भवन निर्माण सम्झौताको मिति सकिने बेलासम्म आधा काम पनि भएको थिएन । भवन निर्माणका लागि पहिलो चरणमा कोरोनाको समस्या देखाउँदै २०७७ जेठ २० गते एक वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो । गत जेठमा थप गरिएको म्याद सकिएको छ । शहरी आवास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङका इन्जिनियर वीरबल सुनारका अनुसार हालसम्म ५/६ प्रतिशत मात्र भौतिक निर्माण सकिएको छ । उनका अनुसार अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीले ९ करोडको हाराहारीमा भुक्तानी समेत लगिसकेको छ । ४ हजार ९६३ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बनाउन लागिएको चारतले तीनओटा भवनको हालसम्म विभिन्न चरणमा भएको लिखित र मौखिक प्रतिबद्धता अनुसार निर्माणलाई गति दिन नसकेपछि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थाल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले सम्बद्ध निकायलाई पत्र समेत काटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमार्फत सरकारले गरेको घोषणा अनुसार आगामी मङ्सिर २० गतेसम्म म्याद थप गर्न सकिन्छ । साझेदारीमा काम गरेका तीनओटै निर्माण व्यवसायीको विवादले काम अघि बढ्ने आधार देखिएको छैन । शहरी आवास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माण सक्न अहिलेसम्म विभिन्न समयमा १० ओटा पत्र काटिसकेको छ । तर ठेकेदार कम्पनीले चासो देखाएका छैनन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षले नै जिम्मा लिएको आयोजनाको काम समयमा नसकिँदा अस्पतालमा सञ्चालन गर्न सकिने उपचार समेत गर्न नसकिएको बेनी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले बताए । ‘५० शय्या क्षमता भए पनि १५ शøयाको संरचना र पूर्वाधारबाट सेवा दिन बाध्य छौं,’ उनले भने, ‘पुराना र साँघुरा भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ ।’ कटुवालका अनुसार ३ महीनायता निर्माण शून्य छ । दुई÷चारजना कामदार रहे पनि उनीहरूले अहिलेसम्म गरेको कामको भुक्तानी समेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

‘पाँच प्रतिशत धरौटीको सट्टा बैंक ग्यारेन्टी’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक अन्तर्गतका आयोजनाको ठेक्का सम्झौतामा जस्तै नेपाली निर्माण व्यवसायीले सोही सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँछन्।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८

निर्माण व्यवसायविना समृद्धिको कल्पना सम्भव छैन : उपप्रम तथा अर्थमन्त्री पौडेल

असार १, काठमाडौं । उप–प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई समृद्धिका ‘पिल्लर’ को सङ्ज्ञा दिंदै प्रतिकुल अवस्थामासमेत जारी कामको प्रशंसा गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीविना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । गुणस्तरीय काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सुझाव दिंदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘लो कस्ट’ मा टेण्डर बिड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेटका सम्बन्धमा महासंघले पेश गरेको लिखित सुझावपत्र कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले गरेका छन् । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को छैठौंदेखि १० औं संशोधनसमेतबाट म्याद थप भएका वा नभएका र तत्पश्चातसमेत खरीद सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका वा सम्पन्न भई म्याद थप हुन नसकी भुक्तानी हुन नसकेका सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाको म्याद २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म स्वतःथप गर्नुपर्ने महासंघको ग छ । गत वर्ष र यस वर्षको कोभिडको कारण, वर्षातको समय, सिजनअनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण काम गर्ने मुख्य दुई सिजन नै उपयोग हुन नसकेको हुँदा अब आउने काम गर्ने सिजन २०७८ कात्तिक मसान्तदेखि २०७९ असारसम्मको समय उपयुक्त हुने भएकोले सबै ठेक्काको म्याद सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले थप गर्ने निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी २०७९ साल असार मसान्तसम्म र त्यसभन्दा बढी म्याद आवश्यक पर्ने निर्माण आयोजनाको हकमा प्राविधिक पुष्ट्याइएको आधारमा आवश्यकतानुसार म्याद थप गरिनुपर्ने सुझाव उप–प्रधानमन्त्री पौडेल समक्ष पेश गरिएको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । यसले बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ । आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्टरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । बजेटमा पुनःकर्जा उल्लेख भए बमोजिम कोभिड–१९ का कारणले गत वर्ष र यस वर्ष देशमा भएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले गर्दा विकास निर्माण लामो समय हुन नसकी खर्च धान्न कठिन हुन जाने भएकोले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीसमेतलाई ध्यानमा राखी ठेक्का कर्जामा लिमिट थप गरी उक्त पुर्नकर्जाको सुविधा पाउने गरी स्पष्ट पारी कार्यान्वयन गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण विषम परिस्थिति सृजना भई विकास निर्माण हुन नसकेको सन्दर्भमा निर्माण उद्योगमा लगानी भएको ऋणलाई अति प्रभावित व्यवसायले पाउने राहत स्वरूप प्रदान गरिएको दुई प्रतिशत ब्याज छूटमा निर्माण उद्योगसमेतलाई समावेश गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण विकास निर्माण हुन नसकेको र यस वर्षको निषेधाज्ञा खुले पनि अब विकास निर्माण दशैं तिहारपश्चात् अर्थात् आगामी मङ्सिरदेखि मात्र सञ्चालनमा आउने भएकाले व्यवसायीले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने बताएका छन् । गत वर्ष २०७६ चैत्रदेखि हालसम्मको साँवा र ब्याजलाई पुर्नकर्जामा परिणत गरी बाँकी हुन आउने साँवा र ब्याज बुझाउन २४ महीने किस्ता कायम गरी बुझाउने व्यवस्था गरिदिन पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ । भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, मानार्थ सदस्यसमेत रहेका विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद जीपछिरिङ लामा शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जन सम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायत सहभागिता थियो ।रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

८० प्रतिशत ठेक्का एक दर्जन निर्माण कम्पनीको कब्जामा छः रवि सिंह

सम्बन्धित सामग्री