पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्याशलाग्दो ढंगले बढेको छ । निर्माण सामग्री डण्डीको मूल्य २–३ महीनाकै अवधिमा शतप्रतिशत बढेर प्रतिकिलो १२० रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । यस्तै बिटुमिनको मूल्य पनि शतप्रतिशत नै बढेको छ । यसले निर्माण लागत बढाउने स्पष्ट छ । निर्माण सामग्रीहरू नपाउने जस्ता समस्या देखिँदा अहिले ‘कन्स्ट्रक्सन होली डे’को स्थिति सृजना हुन सक्छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा कामको समानुपातिक वितरण नै साधारणसभाको मुख्य मुद्दा हो । निर्माण क्षेत्रको काम समानुपातिक रूपमा वितरण नहुँदा एउटै निर्माण कम्पनीले धेरै काम लिने अवस्था छ । यसले गर्दा निर्माण समयमै सकिएको छैन भने अर्काेतर्फ गुणस्तरीय काम पनि भएको छैन । अत्यन्त ‘लो बिड’मा पनि ठेक्का लिनुपरेको छ । यद्यपि अहिले सरकारले ५ ओटासम्म ठेक्का लिन पाउने प्रावधान राखेर सार्वजनिक खरिद नियमावली ल्याएकाले यसले कामको समानुपातिक वितरण हुन सक्छ । यसले गर्दा काम समयमै सम्पन्न हुने र राज्यलाई अतिरिक्त व्ययभार पनि नपर्ने देखिन्छ । जनताले पनि विकास निर्माणको कामबाट लाभ लिने अवस्था आउँछ ।
सरकारले गरेको निर्णय तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनलाई हामीले स्वागत गरेका छौं । अहिले इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा देखिएको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । अहिले विकास निर्माणका काममा साविकको भन्दा लागत बढ्ने गरेको छ । मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गरेर यसलाई सम्बोधनको काम सरकारले गर्नुपर्छ । मूल्य वृद्धि हुँदा कार्यालयले यस्तो निर्देशिका बनाउने गर्छ । विकास निर्माणका काममा लाग्ने थप लागतलाई यस निर्देशिकाबाट सम्बोधन गर्न अति आवश्यक छ । अहिलेको मुख्य एजेण्डा भनेको यही नियमावली संशोधनमा आएका कुरालाई सार्वजनिक खरिद ऐनमै कायम गराउनु हो ।
विकास निर्माणका काम समानुपातिक रूपमा वितरण नभएकाले निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त नै छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक नियमावलीका छिद्रहरू मेटाउनुपर्छ । यस क्षेत्रमा जुन किसिमको कार्टेलिङ हुन्छ, त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अहिलेका यी समस्या पहिचान गरेर त्यसको सम्बोधन गर्न सार्वजनिक ऐन नै ल्याउनुपर्छ । मुख्यत: विकासमैत्री ऐन तथा नियमावलीको आवश्यकता छ । सार्वजनिक ऐन अहिले टेबलमा छ । यसलाई यथाशीघ्र संशोधन गरेर विकास निर्माणमैत्री ऐन ल्याउनुपर्छ । पटक–पटक म्याद थप गर्ने कार्यलाई पनि व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । रू. १० अर्बको ठेक्कामा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा संयुक्त उपक्रम (जेभी)मा सहभागी गराउने नीति पनि आएकाले निर्माण क्षेत्र अब थप सशक्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
