काठमाडौं । सार्वजनिक खरीद तथा नियमावलीअनुसार काम नगर्ने आपूर्ति, परामर्श तथा निर्माण कम्पनीको संख्या बढेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०६४/६५ यताको तथ्यांक हेर्दा गत आव २०७९/८० मा कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या हालसम्मकै उच्च देखिएको छ ।
सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को तथ्यांकअनुसार गत आवमा १६२ ओटा कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन् । सार्वजनिक निकायहरूले सम्बद्ध निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिका साथै परामर्श कम्पनीले गरेको कैफियतका आधारमा कार्यालयले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । कार्यालयको आव २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्झौताअनुसारको दायित्व पूरा नगरेको, सम्झौता गर्न नआएको र आचरणविपरीत काम गरेकोलगायत कारणले कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख छ ।
कार्यालयले आव वर्ष २०६४/६५ देखि गत आवसम्ममा कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो १० आर्थिक वर्षमै ६ सय ३७ कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा पर्नेको सूची गत आवमा सर्वाधिक देखिएको छ । आव २०७७/७८ मा पनि धेरै कम्पनी कालोसूचीमा परेको देखिन्छ । उक्त वर्ष १०४ ओटा कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसअघिका वर्षहरूमा भने कालोसूचीमा पर्ने कम्पनी कम थिए । आव २०६४/६५ मा यस्तो संख्या जम्मा ६ रहेको देखिन्छ । त्यसयताका वर्षहरूमा भने कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । कालोसूचीमा पर्नेमा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी/व्यक्ति, फर्म, संस्था कम्पनीहरू छन् । गतवर्ष अधिकांश कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने प्रमुख कारणमा सम्झौताअनुरूपको दायित्व सारभूत रूपमा पालना नगर्नु रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह कालोसूचीमा पर्ने प्रमुख कारण ३/४ ओटा रहेको बताउँछन् । ठेक्का लागेका योजनामा समयमै बजेट विनियोजन नहुँदा काम रोकिनु, मूल्यवृद्धि हुँदा लागत बढ्नु, ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीले कामको जिम्मेवारी नलिनु र ज्वोइन्ट भेन्चर (जेभी)मा काम गर्ने परिपाटीका कारण पनि काममा समस्या हुँदा यस्तो संख्या बढेको उनको बुझाइ छ ।
‘अधिकांश ठेक्का न्यूनतम मूल्यमा निर्माण व्यवसायीले लिँदा पनि समस्या भएको छ,’ सिंहले भने, ‘पहिला ठेक्का पाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ, पछि काम गर्दै जाँदा बजेटको समस्या हुने भएकाले पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था हुन सक्छ ।’ ‘संगठित रूपमा ठेक्का लिने तर त्यो रकम अन्यत्र लगाउने परिपाटीले पनि नभएको होइन,’ सिंह भन्छन्, ‘क्षमता भएको कम्पनीले ठेक्का लिने तर काम अनुभव नभएको जेभी कम्पनीलाई दिँदा पनि निर्माणसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको हुन्छ ।’
अनुगमन गरिएका सबैजसो सार्वजनिक निकायमा खरीद एकाइ गठन गरिएको तर त्यसमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीले सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी तालीम नलिएको देखिएको छ ।
कार्यालयले गत आवमा ८७ ओटा सार्वजनिक निकायमा अनुगमन गरेको उल्लेख गरेको छ । अनुगमन गरिएका सबैजसो सार्वजनिक निकायमा खरीद एकाइ गठन गरिएको तर त्यसमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीले सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी तालीम नलिएको देखिएको छ । यस्तै अधिकांश सार्वजनिक निकायले ‘खरीद गुरुयोजना’ नै नबनाएको देखिएको छ । खरीद नियमावली–२०६४ मा १ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाका लागि खरीद गर्दा वा वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरीद गर्दा खरीद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
धेरैजसो सार्वजनिक निकायमा खरीद गुरुयोजना तयार नगरिएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरीद गुरुयोजना तयार गरेका सार्वजनिक निकायहरूले पनि तोकिएको ढाँचामा तयार गरेका छैनन् ।’
सार्वजनिक निकायले वार्षिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरीद गर्नुपर्ने भएमा आगामी आवको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा वार्षिक खरीद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
खरीद अनुगमनको क्रममा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारी खरीद कार्य गर्ने गरिएको, खरीदका पूर्वतयारीका कार्यहरू जस्तै स्पेसिफिकेशन तयार गर्दा पर्याप्त ध्यान नदिएको, जग्गा प्राप्ति/साइट क्ल्यिरेन्स नगरी बोलपत्र आह्वान गर्ने गरेको, सम्झौताबमोजिम निर्धारित समयमा योजना सम्पन्न हुने नगरेको, समयमै म्याद थपसम्बन्धी कार्य नभएको जस्ता समस्या रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
