निर्माण व्यवसायीलाई शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङको सुझाव- ‘लो बिड’लाई निरुत्साहित गरौं

काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले समयमा गुणस्तरीय कार्य गरी ‘लो बिड’ (Low Bid) लाई निरुत्साहित गर्न निर्माण व्यवसायीलाई अनुरोध गरेकी छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (Federation of Contractors Associations of Nepal) का अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले निर्माण व्यवसायीसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् ।  निर्माण उद्योगसँग शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले दुवै मन्त्रालयको सहकार्यमा निर्माण उद्योगको विकासका लागि नीतिगत निर्णय गरिने जानकारी मन्त्री गुरुङले दिइन् । निर्माण व्यवसायीको ठूलो भुक्तानी रोकिएकोतर्फ संकेत गर्दै मन्त्री गुरुङले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताइन् । सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीलगायत सरोकारवालालाई संलग्न गराइने उनको भनाइ थियो । निर्माण व्यवसायीलाई क्षमताभन्दा बढी काम नलिन उनले सुझाव दिइन् । निर्माण व्यवसायी महासंघ (FCAN)का अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरीद नियमावली पटकपटक संशोधन भए पनि निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान हुन नसकेको जानकारी गराए । मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसायी मारमा परेको भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे ।  कोभिड (Covid-19) कहर, निर्वाचन (Election), चाडपर्व, खानी तथा नदीजन्य सामग्रीको उत्खननमा लगाइएको रोक, भुक्तानी अभावका कारण व्यवसायीले समयमै काम गर्न नसकेकोतर्फ अध्यक्ष सिंहले मन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराए । सम्पूर्ण आयोजनाको एकमुष्ट रूपमा २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिनुपर्ने माग समेत उनले गरे । २०८१ असार मसान्तसम्ममा पनि कार्य सम्पन्न नहुने आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक खरीद ऐन नियमबमोजिम सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्न सकिने उनको प्रस्ताव थियो । भेटमा महासंघका सल्लाहकार यक्षध्वज कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा (ए.डी), महासचिव रोशन दाहाल, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरे, कार्यसमिति सदस्य दानबहादुर खड्का, जनकराज तिमल्सिना, विष्णुप्रसाद लामिछाने, विनोद भट्टराईलगायत सहभागी थिए ।