प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १० करोडसम्म बजेट भएका विकास निर्माणका काम सहकारीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । १० करोडसम्मका ठेक्कापट्टाका काम सहकारीमार्फत गर्ने व्यवस्थाले निर्माण उद्योग नै धराशायी बन्ने निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।‘यो निर्णयले निर्माण क्षेत्र धराशायी बन्छ’ निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्, ‘यो मिलेर भष्टाचार गर्ने र कार्यकर्ताको हातमा ठेक्का जिम्मा लगाउने नियत हो, यसको हामी विरोध गर्छौँ ।’उपभोक्ता समितिमार्फत १ करोडसम्मका निर्माणका काम गर्ने मोडल फेल भईसकेको अवस्थामा त्यसैलाई बढाएर १० करोड पुर्याउँदा विकृति झन बढ्ने उनको भनाई छ ।‘गाउँ गाउँमा कार्यकर्ताको समूह बनाउने र त्यो समूहबाट १० करोडसम्मका काम गर्ने भनेर कार्यकर्ता पाल्न ल्याईएको नीति हो’ अध्यक्ष सिंहले थपे, ‘चुल्ठे मुन्द्रेको ग्याङ बनाएर उनीहरुको हातमा पैसा दिएर बजेट सिध्याउने खेल बाहेक अरु केही पनि होइन ।’यस विषयमा महासंघले पत्रकार सम्मेलनकै आयोजना गरेर विरोध गर्नुपर्नाका कारण सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।
