नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक अन्तर्गतका आयोजनाको ठेक्का सम्झौतामा जस्तै नेपाली निर्माण व्यवसायीले सोही सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँछन्।...
काठमाडौं। नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को विकासका लागि अहिलेका नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार्न जरुरी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका बारेमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई औद्योगिक विकासमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र निर्यातमुखी उद्योगलाई विकास गरी निर्यात विविधीकरण गर्दै व्यापारघाटा र अन्तत: आर्थिक वृद्धिको फराकिलो आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य लिए पनि सोचेअनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार त्यसका लागि सरकारी नीतिमा सुधार हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने र सञ्चालित उद्योगलाई दिइने कर्जाको ब्याजदर अन्यत्र रहने उद्योगका तुलनामा कम्तीमा पनि २ प्रतिशत बिन्दुले कम हुने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई दिइएको बन्डेड वेयरहाउसको सुविधाबापत उद्योगीले पेश गर्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी उद्योगले निर्धारित वस्तु आयात गरिसकेपछि ढिलोमा १५ दिनभित्र फिर्ता गरिदिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ ।
‘ड्युटी ड्र ब्याक छिटोभन्दा छिटो सम्बद्ध उद्योगीले पाउने व्यवस्था व्यवहारमै लागू हुनुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले ऋण नपाइरहेको वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्न कच्चा पदार्थ वा उत्पादनको स्टक धितो राखेर वा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको लिज डकुमेन्टका आधारमा त्यस्ता उद्योगले परियोजना ऋण वा चालू खर्चबापतको ऋण पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई लक्षित गरीे मौद्रिक नीतिले विशेष प्याकेज ल्याई हरेक वर्ष यसलाई थप प्रगतिशील बनाउँदै लैजानुपर्र्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
खासगरी कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहर तथा त्यस समयको बन्दाबन्दीलाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा, कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुन: संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणालीजस्ता क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने उद्योगका लागि विशेष व्यवस्था ल्याउनु जरुरी रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यो व्यवस्था गर्न नसक्दा निर्यातमुखी उत्पादनमूलक उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहँदा र नरहँदा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगीले कुनै विशेष प्राथमिकता महसूस गर्ने स्थिति नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको विकासका लागि सरकारले लिएको करनीतिमा समेत सुधार गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा जारी गरिएका आर्थिक ऐनहरूमार्फत आयकर ऐन, २०५८ र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा भएका असमानताहरूको सम्बोधन भएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा पनि आर्थिक ऐनहरूमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ ले प्रतिबद्धता गरेभन्दा बढी प्रगतिशील आयकर छूटको व्यवस्था थप्दै लैजाँदा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले लिने योजना, अध्ययनबाट देखिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले कार्ययोजना बनाई सोहीअनुरूप क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसको प्रगतिको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो नेतृत्वमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्ययोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सरकार प्रमुखको तहबाटै गराउन जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनका सिफारिश :
कर्जामा अन्यत्रको तुलनामा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याज
बन्डेड वेयरहाउसको सुविधाबापत उद्योगीले पेश गर्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी वस्तु आयात भइसकेपछि चाँडै फिर्ता
कच्चा पदार्थ वा उत्पादन स्टक धितो राखेर वा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको लिज डकुमेन्टका आधारमा परियोजना वा चालू खर्च ऋण
सरकारको कर नीतिमा समेत सुधार
काठमाडौं । उच्च शोधनान्तर घाटाका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वको बैंकलाई विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन स्वीकृति दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई अधिकतम १० करोड अमेरिकी डलरसम्म वैदेशिक ऋण ल्याउन सहमति दिएको हो । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख रमेशकुमार केसीले अर्थको स्वीकृतिसँगै ऋण लिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन बैंकलाई बाटो खुलेको बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अनुसार सैद्धान्तिक सहमतिअनुरूप दुई किस्तामा उक्त ऋण लिने तयारी छ । अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर ऋण ल्याउने पनि बैंकले बताएको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले आवश्यकताका आधारमा ऋण लिने प्रक्रिया यसै महीनाबाट शुरू गरिने बताए । ‘कति प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन को को इच्छुक छन् र कुन निकायसँग लिन सकिन्छ यसबारे आशयपत्रका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दै छौं,’ उनले भने ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यसअघि विदेशबाट ऋण ल्याएको छैन । यो नै पहिलोपटक हो । केही समयअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरूलाई ऋण ल्याउन आफूले सहयोग गर्ने बताएका थिए । यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता संकट र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गहिरिएको समस्या एकैपटक समाधान हुने विश्वास छ । तीन वर्षअघि पनि यस्तै तरलताको अभाव भएपछि ९ वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याएका थिए । मेगा, सनराइज, लक्ष्मी, माछापुच्छ्रेे, ग्लोबल आईएमई र एनएमबी बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याइसकेका छन् ।
यसैगरी, गतवर्ष निर्धन उत्थान, आरएमडीसी र मानुषी लघुवित्तले विदेशबाट ऋण ल्याएका थिए । अहिले पनि तरलता अभाव गहिरिएपछि वाणिज्य बैंक र लघुवित्तले विदेशबाट ऋण ल्याउन तयारी थालेका छन् । विदेशबाट रकम ल्याउन ग्लोबल आईएमई बैंकले बेलायतको विकास वित्त संस्था सीडीसी ग्रूपसँग समझदारी गरेको छ । बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि स्रोत व्यवस्थापनको विकल्पमा राष्ट्र बैंकले २०७४ चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि एनएमबी बैंकले आईएफसीबाट ऋण ल्याएको थियो । लक्ष्मी बैंकले दोहा बैंक, दुबईबाट वैदेशिक ऋण ल्याएको थियो ।
बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी बैंकबाट ऋण लिन सक्ने प्रावधान छ । बैंकहरूले उक्त ऋण नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केबलकार, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधार, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन, कृषिक्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग, अन्य उत्पादनमूलक उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रका साथै लघुवित्त क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन् । विदेशी बैंकका साथै स्वीकृति प्राप्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतबाट समेत बैंकहरूले ऋण लिन पाउने सुविधा छ । विदेशबाट लिने कर्जाको ब्याजदर ६ महीनाको अन्तरबैंक दरमा ४ प्रतिशत थप गरी निर्धारण हुनुपर्छ । १ देखि ५ वर्ष अवधिको यो कर्जाका लागि धितो जमानत तथा बैंक ग्यारेन्टी दिन नपाइने प्रावधान छ ।
अहिले इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा निर्माण क्षेत्रका साथै अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै मर्का परेको छ । इन्धनको मूल्य वृद्धिमा सरकार नै लागिपरेको छ । यसले गर्दा फलामजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य उच्च हुँदै आएकाले निर्माण क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।
राज्यले एउटा दररेटमा काम गर्न भनेको छ । सोहीअनुसार कामको जिम्मा निर्माण व्यवसायीले लिएका पनि छन् । तर, राज्यले अहिले विभिन्न चरणमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गर्दै आएको छ । त्यसकारण निर्माण क्षेत्रमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको छ । यसरी भएको मूल्य वृद्धिलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण गरिदिनुपर्छ ।
मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीलाई परेको अतिरिक्त व्ययभारलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो नभए राज्यले केही समय ‘कन्स्ट्रक्सन होली डे’ लागू गरिदिनुपर्छ । शुक्रवारदेखि हुने साधारणसभामा पनि यो विषय उठाइनेछ ।
हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय– एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरैभन्दा धेरै ठेक्का लिएको अवस्थामा अहिले आएर सीमा तोकिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । धेरै काम ओगटेर राख्ने, काम समयमै सम्पन्न नहुने र अत्यधिक ‘लो बिड’मा गएर ठेक्का लिने परम्परा पनि छ ।
अहिले सरकारले एकपटकमा पाँचओटा प्याकेज (ठेक्का) लिन मात्र पाउने व्यवस्था गरेको छ । सँगसँगै क्रेडिट लाइनको रूपमा बैंकहरूमा विनाकामै निर्माण व्यवसायीले रकम राख्नुपरेको छ । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गरिनुपर्छ ।
समयमै काम सम्पन्न नहुने, भएका कामहरू गुणस्तरीय नहुने जस्ता समस्या समाधान गर्न संशोधन भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली छिटो कार्यान्यवनमा आउनुपर्छ । यो नियमावली आएर कार्यान्वयन हुँदा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अग्रगामी छलाङ नै हुन्छ ।
अर्को निर्माण व्यवसायीहरूको धरौटी रकम पनि राज्यले फुकुवा गरिदिनुपर्छ । हामीले ठेक्का लिएर काम गर्दा आफ्नै बिलबाट ५ प्रतिशत धरौटी कट्टा हुन्छ । त्यही धरौटी अहिले बैंकमा छ । बैंकहरूमा रहेको धरौटी निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्छ भनिएको छ ।
धरौटी रकम फिर्ता गर्दा बजारमा जाने भएकाले तरलता अभाव सहज बनाउन टेवा पुग्छ । साथै निर्माण सामग्री खरिद गर्न, श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन व्यवसायीसँग रकम नभएको अवस्थामा पनि केही मात्रा राहत मिल्छ ।
बजारलाई चलायमान बनाउन र रकम अभावकै कारण अघि बढाउन नसकिएका प्याकेजमा निर्माण अघि बढाउन सकिन्छ । यो रकम विशुद्ध निर्माण व्यवसायीको हो । यो धरौटी रकम १ वर्षपछि त फिर्ता हुन्छ नै ।
यद्यपि त्यसअघि नै व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टी दिने र सोही आधारमा धरौटी रकम फिर्ता हुने व्यवस्था गरिँदा रोकिएका काम समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । अहिले प्रत्येक रनिङ बिलहरूबाट ५ प्रतिशत धरौटी कट्टा गरिन्छ । त्यो रकम अहिले करिब ३० अर्ब जति छ ।
म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशको ‘जीवनरेखा’ मानिएको कालीगण्डकी कोरिडोरको बेनी–जोमसोम सडक खण्डको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने काम ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले ११ मिटर फराकिलो सडकमा बर्खाको समयमा समेत नियमित यातायातका साधन सञ्चालन हुनेगरी स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार जोमसोम–कोरला खण्डको ८५ प्रतिशत र बेनी–जोमसोम सडक खण्डको ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडकखण्डमा बेलिब्रिज विस्थापित गरी धमाधम पक्की पुल निर्माण गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने उक्त सडकखण्डको स्तरोन्नतिसँगै नियमित र सहज रुपमा यातायातका साधन सञ्चालनका लागि आठओटा पक्की पुल निर्माण गरिएको छ ।
‘बेलिब्रिजलाई समेत आवश्यकता अनुसार हटाएर पक्की पुल बनाइरहेका छौं, हिउँदमा समेत खहरे उर्लिने भएकाले थप पुल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ,’ प्रमुख प्रजापतिले भने । कालीगण्डकी कोरिडोरका १३ ओटा खण्ड अन्तर्गत आयोजनाको कार्यक्षेत्र बागलुङ र पवर्तको सिमानामा रहेको मालढुंगादेखि म्याग्दीको बेनी, मुस्ताङको जोमसोम हुँदै कोरला नाकासम्म पर्छ ।
सडकखण्डको म्याग्दी र मुस्ताङका विभिन्न ठूला र सहायक खोलामा पुल सञ्चालनमा आएपछि यात्रुलाई सहज भएको छ । उनका अनुसार म्याग्दीको गलेश्वरमा राहुघाट खोलामाथि ४० मिटर, घट्टेखोलामा ४० मिटर, मुस्ताङको स्याङ खोलामा १ सय १५ मिटर, पाण्डाखोलामा ५० मिटर लामो पुल बनेको छ। पुल महाशाखाको पश्चिम सेक्टर कार्यालय पाल्पाले म्याग्दीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको महभिर र पोखरबगरस्थित कालीगण्डकीमा ७० र ८० मिटर लामो पुल निर्माण गरिएको छ ।
मुस्ताङको बोक्सीखोला, सुनखोला र थापाखोलामा मोटरेबल पुल बनाउन प्रस्ताव गरिएको प्रजापतिले बताए । ‘कालोपत्र सडकमा मोटरेबल पुलले थप सहज भएको छ, प्राकृतिक विपत्तिले केही ठाउँमा पुल निर्माणमा असर गरेको छ,’ उनले भने । गतवर्षको बाढीले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ स्थित रुप्से र मुस्ताङको खहरेखोलाको मोटरेबल पुल अलपत्र भएको छ ।
बाढीले दुवै स्थानमा अन्तिम चरणमा पुगेको पुल तहसनहस बनाइदिएपछि तत्काल पक्की पुलको सम्भावना नभएकाले नमूना परिवर्तन गरी बेलिब्रिज निर्माण गरिने आयोजनाले बताएको छ । मुस्ताङकै पाण्डाखोलाले धार परिवर्तन गरेपछि र उपल्लो मुस्ताङको छुसाङमा डोलिडारले बनाइएको पुलले खोलाको सबै भाग समेट्न नसकेपछि अर्को ५० मिटर लामो अर्को पुल बनाउन प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।
आयोजनाको म्याग्दी खण्डमा बाढीपहिरो र मुस्ताङमा बेमौसमी बाढीले काम गर्न समस्या भए पनि सडकखण्डमा निर्माणाधीन १२ ओटा मोटरेबल पुलको ठेक्का सम्झौता खरिद ऐन अनुसार थपिएको समयसीमा आगामी चैतमा सकिँदै छ ।
ढिलासुस्ती गर्ने, विभिन्न बहाना बनाउने ठेकेदारलाई आयोजनाले सम्झौता तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी समेत जफत गर्ने चेतावनी दिएपछि पछिल्लो समय आयोजनाको कामले गति लिएको छ । सात अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको १ सय ८६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना अन्तर्गत सडक तथा पुल निर्माणमा हालसम्म चार अर्ब ७३ करोड खर्च भइसकेको लेखा अधिकृत शेखरचन्द्र सापकोटाले बताए । ठेकेदारलाई प्रगतिको आधारमा भुक्तानीसँगै नियमित निगरानी समेत भइरहेकाले पछिल्लो समय प्रगति भएको उनको भनाइ छ । म्याग्दी खण्डमा डीबीएसडी र मुस्ताङमा अस्फाल्ट प्रविधिको कालोपत्र भइरहेको छ । सडकखण्डको सबैभन्दा जोखिम मानिने म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा पर्ने काभ्रेभिरमा १ दशमलव २ किमी सडक विस्तारका लागि डोजरको सहायताले मात्रै ट्र्याक निर्माण नभएपछि विष्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्न लागिएको आयोजनाले बताएको छ ।
सडकखण्डमा पक्की पुलहरू बनेपछि यात्रामा समेत सहज भएको स्थानीयले बताएका छन् । विगतमा सडकखण्डमा पर्ने खोलामा पुल नहुँदा असारदेखि असोजसम्म याताायात सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको थियो ।
काठमाडाैं । सामान्यतया हामी घरजग्गा पास गर्ने विषयमा कुनै पनि जानकारी लिन चाहँदैनौं । जग्गा पास गर्ने भन्नासाथ हामी वकिल वा लेखनदासकहाँ पुगिहाल्छौं र उनले जे–जे भन्छन्, त्यसै गर्दै जान्छौं । यो आमनेपालीको प्रवृत्ति हो । यस विषयमा पहिले नै केही जानकारी भए त्योअनुसार तयारीमा लाग्न सजिलो हुन्छ । यदि त्यसको ज्ञानबिना मालपोत कार्यालयमा पुग्यौं भने आफूले सोचेभन्दा फरक हुन सक्छ । अनि, कामको दोहोरोपन र समयको बर्बादी हुन जान्छ ।
यही विषयलाई दृष्टिगत गरी यहाँ जग्गा बैना गर्नेदेखि लिएर राजस्वसम्मको ज्ञान पस्किने प्रयास गरिएको छ ।
सर्वप्रथम जग्गा किन्ने विषय टुंगिएपछि जग्गा पास गर्ने सुरुआतलाई बैना गर्ने भनिन्छ । बैना पनि दुई किसिमले गरिन्छ– टोकन बैना र राजीनामा बैना । टोकन बैनामा लिखत नगरी सीधै मालपोत कार्यालयमा गएर पास गर्ने प्रक्रिया हो । राजीनामा बैनामा जग्गा लेनदेनसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणसहित तमसुक (लिखत) तयार पारिन्छ र बैनाको रूपमा केही रकम दिइन्छ । लिखत गरेको ३५ दिने हदम्यादभित्र जग्गा पास गर्ने नियम छ ।
मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्ने पहिलो प्रक्रिया हो, तमसुक वा लिखत । लिखतका आधारमा सबै प्रक्रिया पूरा गरिने भएकाले सबै कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिन्छ । यसमा प्रमुख विषय राजस्वको हुन्छ । राजस्व थैली वा जग्गा खरिद मूल्यको आधारमा हुन्छ । राजस्वको मूल्यांकन सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनको आधार र बाहिर चलनचल्तीको आधारमा गरिने चलन छ । राजस्व बुझाउँदा सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा कम हुने गरी घटाउन पाइँदैन । तर, त्यसभन्दा बढी जति पनि बुझाउन पाइने नियम छ । साथै, एक पटक कारोबार भएको थैली अंक कम मूल्यांकन कायम गरी लिखत पारित गर्न पाइने छैन । जग्गाको सरकारी मूल्यांकन महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाभित्रका पक्की सडक, कच्ची सडक, भित्री सडकको आधारमा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले राजस्व उठाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक ऐन लागू गरेको हुन्छ । त्यसैगरी जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पनि तयार गरिएको हुन्छ । यसमा विभिन्न स्थान वा क्षेत्रको फरक फरक मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । त्यसैको आधारमा राजस्व निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवाशुल्क र शुल्क छुट पाउने आदिसम्बन्धी बागमती प्रदेशको प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ को सामान्य जानकारी दिने जमर्को गरिएको छ ।
राजीनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको लिखतको थैली अंकमा महानगरपालिकाभित्र ५ प्रतिशत, उपमहानगरभित्र ४.५ प्रतिशत र पालिकाभित्र ३ प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क तोकिएको छ ।
जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपिका लागि सबै पालिकामा एउटै मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ भने जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपिका लागि महानगरपालिकामा २ हजार, उपमहानगरमा १ हजार ५ सय र गाउँपालिकामा १ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
जनआन्दोलन पहिलो, दोस्रो, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा माता–पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस ऐनवमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको दस्तुर र शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुने व्यवस्था छ ।
अपांगता भएका व्यक्ति, दलित एवं पिछडिएका तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत जाति भनी स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाणको आधारमा तिनको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा यस ऐनवमोजिम असुल गरिने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ ।
महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस ऐनबमोजिम लगाइएको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, एकल महिलाको हकमा भने ३५ प्रतिशत छुट हुनेछ ।
गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्रको जग्गामा महिलाको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस ऐनबमोजिम लगाइएको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ ।
एउटै कारोबारबाट २० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको घर वा जग्गा खरिद–बिक्री गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि योग्य (गुड फर पेमेन्ट/बैंक ग्यारेन्टी/ई–पेमेन्ट/राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाबमोजिम) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरेपछि वा बिक्रेताको नाममा बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी पेस गरेपछि मात्र मालपोत कार्यालयले लिखत पारित गर्नेछ ।
पति, पत्नीको संयुक्त नाममा पारित हुने लिखतमा महिलासरह रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट दिइने व्यवस्था छ ।
यो आर्थिक ऐन प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्र र भौगोलिक अवस्थाअनुसार फरक–फरक निर्धारण गरिएको छ । यसैको आधारमा घरजग्गाको विविध शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ । मालपोतमा पहिलेजस्तो सीधै नगद बुझाउने चलन बन्द गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि राजस्व दाखिला गर्न मालपोत कार्यालयको नाममा रहेको बैंक खातामा तोकिएको रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर लिखतसँगै संलग्न राखी पेस गर्नु पर्छ । त्यसपछि मात्र आवश्यक कार्यका लागि सम्बन्धित शाखामा फाइल अगाडि बढाइन्छ । साथै, छुट पाउने व्यक्तिले त्यो पुष्टि गर्ने कागजात पेस गर्नु अनिवार्य छ ।
काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाको ६ महीना म्याद थप गर्ने र ५० प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने भने पनि कार्यान्वयन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । आयोजनाको म्याद ६ महीना थप्ने र ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएपछि आफूहरू समस्यामा गुनासो उनीहरूले गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा म्याद थप र निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सोही घोषणाअनुसार हालसम्म पनि ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि नबनेको र सम्बन्धित निकायमा निर्देशन पनि नगएकाले व्यवसायीले यस्तो सुविधा पाउन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘अहिले व्यवसायीहरू यी दुई विषय कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो समस्यामा परेका छौं,’ सिंहले भने, ‘रिटेन्सन मनी फिर्ता भएमा निर्माण व्यवसायीले १५ अर्ब रकम पाउँछन् । उक्त रकम रिलिज गर्दा नगद प्रवाह सहज बन्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो कार्यविधि बनाएर फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ उक्त कार्यविधि नबन्दा र कर्मचारीलाई पनि निर्देशन नदिँदा सो रकम नपाइएको उनले बताए ।
यस्तो ग्यारेन्टी निर्माण व्यवसायीले निर्माणको बिल लिँदा त्यसको ५ प्रतिशत नगद धरौटीको रूपमा कट्टा गरेर सम्बन्धित निकायले राख्छन्, जुन रकम निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई नै फिकअर्ता हुने व्यवस्था छ । अहिले निर्माण व्यवसायीले सोही रकम फिर्ता मागेका हुन् । हरेक ठेक्काको उक्त प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीकै नाममा बैंकको धरौटी खातामा जम्मा गरिएको हुन्छ ।
असार मसान्त आइसकेकाले बैंक ग्यारेन्टी, कर्मचारीलाई भुक्तानी तथा अन्य निर्माण सामग्री सप्लायर्सलाई पनि भुक्तानी दिन समस्या परेको अध्यक्ष सिंहले बताए । म्याद थपको विषय कार्यान्वयन नहुँदा बनिरहेका बिलको भुक्तानी नभएको र रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । कोभिडका कारण म्याद थप नभएका आयोजनामा संघीय सरकारबाट २५ अर्बको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताइएको छ । म्याद थप हुनबित्तिकै उक्त रकम भुक्तानी पाउने वातावरण बन्ने महासंघको भनाइ छ ।
सरकारले राजस्व न्यायाधिकरणमा जाँदा जम्मा गर्नुपर्ने धरौटी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । कर प्रशासनमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्ने र करलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै सरकारले धरौटीको पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । हाल प्रशासनिक पुनरावलोकनमा चित्त नबुझी न्यायाधिकरणमा जाँदा विवादित करको ५० प्रतिशत धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रशासनिक पुनरावलोकन तथा न्यायाधिकरणमा निवेदन दिँदा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले संवैधानिक हक खोसिएको भन्दै निजी क्षेत्रले यसलाई घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
