कम उत्पादनको तालिममा करोड भन्दा बढी खर्च

सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ ले धितोपत्रमा गरेको लगानीको मूल्य परल मूल्यभन्दा कम

काठमाडौं । धितोपत्रमा लगानी गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित सञ्चालित सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ को धितोपत्रमा भएको लगानीको बजार मूल्य परल मूल्यभन्दा कम भएको छ । फागुन मसान्तसम्म योजनाले धितोपत्रमा गरेको लगानीको परल मूल्य ६० करोड ७२ लाख ४६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ । योजनाले धितोपत्रमा गरेको लगानीको बजार मूल्य भने ५३ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । सात वर्षे अवधिको बन्दमुखी प्रकृतिको यस योजनाले ५ करोड ६० लाख इकाई जारी गरेको थियो । योजनाको प्रतिइकाई खुद सम्पत्ति मूल्य भने माघ मसान्तसम्म ९ रुपैयाँ ८६ पैसा थियो भने फागुन मसान्तसम्म ९ रूपैयाँ ८९ पैसा छ । योजनाको नोक्सानी भने फागुनमा घटेको छ । माघ मसान्तसम्म ७८ लाख ९२ हजार नोक्सानीमा रहेको योजना फागुन मसान्तसम्म ६४ लाख ६१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानीमा हो । माघ मसान्तसम्म २० लाख ४८ हजार ऋणात्मक अवस्थामा रहेको आम्दानी रकम फागुन मसान्तमा भने सुधारिएर २ लाख २१ हजार आम्दानी भएको छ । गत महीना फण्डको खर्च भने बढेको छ । माघ मसान्तसम्म ५८ लाख ४३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको योजनाले फागुन मसान्तसम्म ६६ लाख ८२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको हो । सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ ले धितोपत्रमा गरेको लगानीको मूल्य परल मूल्यभन्दा कम

काठमाडौं । धितोपत्रमा लगानी गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित सञ्चालित सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ को धितोपत्रमा भएको लगानीको बजार मूल्य परल मूल्यभन्दा कम भएको छ । फागुन मसान्तसम्म योजनाले धितोपत्रमा गरेको लगानीको परल मूल्य ६० करोड ७२ लाख ४६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ । योजनाले धितोपत्रमा गरेको लगानीको बजार मूल्य भने ५३ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । सात वर्षे अवधिको बन्दमुखी प्रकृतिको यस योजनाले ५ करोड ६० लाख इकाई जारी गरेको थियो । योजनाको प्रतिइकाई खुद सम्पत्ति मूल्य भने माघ मसान्तसम्म ९ रुपैयाँ ८६ पैसा थियो भने फागुन मसान्तसम्म ९ रूपैयाँ ८९ पैसा छ । योजनाको नोक्सानी भने फागुनमा घटेको छ । माघ मसान्तसम्म ७८ लाख ९२ हजार नोक्सानीमा रहेको योजना फागुन मसान्तसम्म ६४ लाख ६१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानीमा हो । माघ मसान्तसम्म २० लाख ४८ हजार ऋणात्मक अवस्थामा रहेको आम्दानी रकम फागुन मसान्तमा भने सुधारिएर २ लाख २१ हजार आम्दानी भएको छ । गत महीना फण्डको खर्च भने बढेको छ । माघ मसान्तसम्म ५८ लाख ४३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको योजनाले फागुन मसान्तसम्म ६६ लाख ८२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको हो । सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

पेट्रोल र एलपीजीमा वार्षिक सवा खर्बभन्दा बढी खर्च

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले petrol र खाना पकाउने एलपी ग्यास (LPG) आयात गर्दा सन् २०२२ मा १ खर्ब ३१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । उक्त वर्षको जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म पेट्रोल आयातमा ७० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको हो । एलपीजी आयातमा ६० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । सन् २०२१ मा petrol आयातमा ४४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र LPG आयातमा ४७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । सन् २०२० मा पेट्रोल आयात खर्च २१ अर्ब ६६ करोड र एलपीजी आयात खर्च २७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ थियो । सन् २०२३ को पहिलो ३ महीनामा पेट्रोल आयातमा १५ अर्ब १४ करोड र एलपीजी आयातमा १५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक छ । Electric vehicles, चूल्होलगायत उपकरण सर्वसुलभ भइसकेको अवस्थामा पेट्रोल र एलपीजी आयातमा यति ठूलो रकम बाहिरिइरहेको तथ्यलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने जानकार बताउँछन् । विद्युतीय उपकरणको कम प्रयोगले यस्तो स्थिति देखिएको र त्यस्ता उपकरणको प्रयोग बढाउन सके पेट्रोल र एलपीजी आयातमा बाहिरिने रकम जोगाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ । ऊर्जाविज्ञ जगन्नाथ श्रेष्ठ विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाए पेट्रोल र एलपीजीमा बाहिरिने रकम जोगिने भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने र trade deficit कम हुने बताउँछन् । विद्युत् व्यापारका लागि भारत र बंगलादेशसँग कुरा भइरहेका बेला केही मात्रामा भए पनि देशभित्रै बिजुलीको बजार बढ्ने ऊर्जाविज्ञ श्रेष्ठ धारणा छ । ‘नेपालको व्यापारघाटा धेरै बढी छ । हामीले पेट्रोल र एलपीजीको विकल्पमाelectrical energy प्रयोग गर्‍यौं भने व्यापारघाटा कम हुन्छ । अहिले हामी देशमा उत्पादित बिजुलीका लागि बजार खोजिरहेका छौं । विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर केही मात्रामा मुलुकभित्रै बिजुलीको बजार पनि सृजना गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । विद्युतीय सवारीसाधन र उपकरणको व्यापक प्रयोगका लागि अहिलेकै तरीकाले नहुने र यसका लागि सरकारले विशेष खालका नीति ल्याउनुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली पेट्रोल र एलपीजीको प्रयोग घटाउन सरकारले विद्युतीय पूर्वाधारको विस्तार र विकास गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले मुलुकका सबै ठाउँमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्नुपर्छ,’ उनले भने । उपभोक्तालाई पेट्रोल र एलपीजीभन्दा विद्युत् र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग लाभदायी रहेको तथ्य बुझाउन सक्नुपर्नेमा पनि अध्यक्ष ज्ञवालीले जोड दिए । ऊर्जाक्षेत्रका जानकारहरू पेट्रोल र एलपीजीको ठाउँमा बिजुलीको प्रयोग बढाउन सके मुलुक ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने चरणमा महत्त्वपूर्ण घटना सावित हुने बताउँछन् । यस्तो भएमा भारतीय नाकाबन्दीलगायत घटनाले हुने सास्तीमा समेत सर्वसाधारणलाई राहत मिल्ने बताइन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

खर्च बढ्दा यस वर्ष नेपाल लाइफ १९ करोडभन्दा बढी नोक्सानीमा

वैशाख ३०, काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रू. १९ कोड ४५ लाखभन्दा बढी खुद नोक्सानीमा रहेको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म रू. ५० करोड ६६ लाखभन्दा बढी खुद नाफा गरेको कम्पनी यस वर्ष खर्च बढेसँगै नोक्सानीमा देखिएको हो । कम्पनीको आम्दानी गत वर्षभन्दा २७ दशमलव १८ प्रतिशत कम हुँदा खर्च रकम २०७ दशमलव ६५ प्रतिशत बढी भएको हो । गत वर्ष रू. ७४ करोड ६६ लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ५४ करोड ३६ लाखभन्दा बढी मात्र आम्दानी गरेको हो । त्यस्तै गत वर्ष रू. २३ करोड ९९ लाखभन्दा बढी मात्र खर्च गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ७३ करोड ८२ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको हो । तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले गत वर्षभन्दा ४ दशमलव २० प्रतिशत बढी कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ भने ३० दशमलव ६७ प्रतिशत बढी कुल दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत वर्ष रू. २५ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. २६ अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी आर्जन गरेको छ । त्यस्तै गत वर्ष रू. ७ अर्ब १४ करोडभन्दा बढी कुल दाबी भुक्तानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ९ अर्ब ३३ करोडभन्दा बढी कुल दाबी भुक्तानी गरेको छ । १४ प्रतिशत बोनस शेयर मार्फत चुक्तापूँजी वृद्धि गरी रू. ८ अर्ब २० करोड ७९ लाख ६६ हजार पु¥याएको कम्पनीको जगेडा कोष रकम यस वर्ष ६० दशमलव ३९ प्रतिशत कम रू. ४४ करोड ४९ लाख कायम भएको छ । जीवन बीमा कोष रकम गत वर्षभन्दा करीब २२ प्रतिशत बढी रू. १ खर्ब ३१ अर्ब १६ करोड २७ लाख पुगेको छ । तेस्रो त्रैमाससम्म प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११४ दशमलव शून्य ३ रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

२७ वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले बुझे ४२ अर्बभन्दा बढी तलब भत्ता, ७ बैंकको कर्मचारीका लागि २ अर्बभन्दा बढी खर्च

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना– १ ले फागुन मसान्तसम्म कमायो १४ करोड ६९ लाखभन्दा बढी नाफा

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

यस वर्ष पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावर ७ करोड ६६ लाखभन्दा बढी नाफामा

माघ २७, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावर लिमिटेडले रू. ७ करोड ६६ लाखभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ । गतवर्ष यस अवधिसम्म रू. २ करोड ८२ लाखभन्दा बढी खुद नोक्सानीमा रहेको कम्पनीले यस वर्ष भने खुद नाफा गर्न सफल भएको हो । यस वर्ष कम्पनीको विद्युत् विक्री आम्दानी ४३ दशमलव ५२ प्रतिशत वृद्धि भएको र कुल व्यवस्थापकिय तथा अन्य खर्च कम भएकाले खुद नोक्सानीमा सुधार आएको हो । गत वर्ष रू. १७ करोड ३ लाखभन्दा बढी विद्युत् विक्री गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. २४ करोड ४४ लाखभन्दा बढी विक्री गरेको छ । कम्पनीले गत वर्ष यस अवधिमा व्यवस्थापकिय तथा अन्य शीर्षकमा रू. १८ करोड ७० लाखभन्दा बढी खर्च गरेकोमा यस वर्ष रू. १५ करोड ५५ लाखभन्दा बढी मात्र यो खर्च गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब १० करोड रहेको छ भने जगेडा कोष रकम रू. १२ करोड १५ लाख ऋणात्मक छ । कम्पनीको कुल दायित्व रकम गत वर्षभन्दा २ दशमलव २६ प्रतिशत बढी रू. ३ अर्ब १५ करोड १९ लाख छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी दोस्रो त्रैमाससम्म रू. ६ दशमलव ९७ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ८८ दशमलव ९५ छ । यो पनि हेर्नुस् : पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावर घाटा कम गर्दै, विद्युत् विक्री आम्दानी ८ % बढ्यो

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

५ महीनामा चितवनको पूँजीगत खर्च ६% भन्दा कम

पुस १४, चितवन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पाँच महीनाको अवधिमा चितवनमा पूँजीगत खर्च ६ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । जिल्लामा संघीय सरकारको बजेटबाट करीब ६ प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारको बजेटबाट करीब चार प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका नियन्त्रक मुक्तिप्रसाद चापागाईँका अनुसार जिल्लामा संघीय सरकारको बजेटबाट मंसिर मसान्तसम्म रू. ५४ करोड २१ लाख २९ हजार पूँजीगत खर्च भएको छ । चालू आवका लागि संघीय सरकारले पूँजीगत खर्चतर्फ रू. नौ अर्ब २५ करोड १८ लाख विनियोजन गरेको छ । विनियोजित पूँजीगत बजेटको आधारमा खर्च भएको रकम पाँच दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको उनले बताए । जिल्लाका लागि विनियोजित रू. १० अर्ब ६८ करोड ७० लाख चालू आवको बजेटमध्ये रु ८४ करोड ८४ लाख खर्च भएको चापागाईँले बताउनुभयो । योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुने, बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम शुरु गर्दा करीब दुई महीना लाग्ने भएकाले आवको सुरुआती समयमा पूँजीगत खर्च कम हुने गरेको चापागाईँको भनाइ छ । फागुन–चैतदेखि मात्रै विकास बजेट बढी खर्च हुने गर्छ । सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्ने सङ्घीय कार्यालयमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, सडक डिभिजन भरतपुरलगायत छन् । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले रू. २६ करोड २५ लाख, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले रू. चार करोड ३३ लाख, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले रू. दुई करोड ३३ लाख र सडक डिभिजन भरतपुरले रू. एक करोड ५३ लाख खर्च गरेका छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको पूँजीगत खर्च सबैभन्दा बढी गर्ने कार्यालयमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरलगायत छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयले रू. सात करोड ५५ लाख, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयले रू. एक करोड २१ लाख, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले रू. ९६ लाख तथा भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरले रू. १६ लाख खर्च गरेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

प्रदेशगत बजेट खर्च र राजस्व संकलन

संघीयता लागू भएपछि देशका सातओटा प्रदेशले यसको अभ्यास गर्न थालेका छन् । प्रदेशले यसबीच तीनओटा बजेट ल्याइसकेका छ्न् । कस्ता बजेट आएका छन् र चालू र पूँजीगत खर्चको अवस्था र राजस्व संकलन कस्तो छ यसबारे चालू आर्थिक वर्षको अनुमान र विगत २ वर्षका संशोधित र यथार्थ खर्च सरसर्ती हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७३ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ । दोस्रो बढी खर्च गर्ने प्रदेशमा लुम्बिनी रहेको छ । यस प्रदेशको रू. ४० अर्ब ९६ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५२ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६२ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ३५ करोड हुने अनुमान छ । यस वर्ष सबैभन्दा कम खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश गण्डकी हो । यस प्रदेशमा २९ अर्ब ८२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो कम खर्च अनुमान गरिएको प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । यस प्रदेशमा रू ३० अर्ब ४ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संशोधित अनुमानअनुसार सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशले रू. ३७ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको थियो । चालू खर्च ४५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशले राजस्व संकलन कुल खर्चको ९६ प्रतिशत गरेको थियो । दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ । यसले रू. २९ अर्ब ३० करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च र पूँजीगत खर्च ५०÷५० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७६ प्रतिशत गरेको थियो । सोही वर्ष सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसले रू. १८ अर्ब ७९ करोड खर्च गरेको थियो । यसमा चालू खर्च ६१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ३९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६१ प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यस प्रदेशले रू. २० अर्ब ८८ करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च ३१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो । प्रदेशगत रूपमा बजेट खर्चको तुलना गरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को यथार्थ खर्चमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रदेश १ थियो । यस प्रदेशमा रू २९ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको थियो । चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ४० प्रतिशत थियो । त्यसै गरी दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा वाग्मती प्रदेश रहेको छ । यसको रू. २७ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ११३ प्रतिशत थियो । सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यसमा ७ अर्ब २४ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च हुनेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसमा रू. १६ अर्ब ८८ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत थियो। राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो । यहाँ दिइएको विवरण बजेट खर्चको हो । बजेट वक्तव्यअनुसार अनुमान गरिएको खर्च र यथार्थ खर्चमा अलि बढी अन्तर हुने गरेको छ । यो अव्यावहारिक र यथार्थबाट टाढा भएको पाइन्छ । लेखक गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

संसद सचिवालयको लापरवाही, टेन्डरविनै डेढ करोड खर्च

काठमाडौं : संघीय संसद् सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना आफूखुसी खर्च गरेको छ। राष्ट्रियसभा सचिवालयलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउने भन्दै प्रक्रिया नपुर्‍याई सचिवालयले दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी काम थालेको छ। पाँच लाखभन्दा बढी खर्च हुने योजनामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार टेन्डर जारी गरी कम बोलकबोल गर्ने ठे...

थाहा खबर श्रावण २०७५

कम उत्पादनको तालिममा करोड भन्दा बढी खर्च

सम्बन्धित सामग्री