पेट्रोल र एलपीजीमा वार्षिक सवा खर्बभन्दा बढी खर्च

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले petrol र खाना पकाउने एलपी ग्यास (LPG) आयात गर्दा सन् २०२२ मा १ खर्ब ३१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । उक्त वर्षको जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म पेट्रोल आयातमा ७० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको हो । एलपीजी आयातमा ६० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । सन् २०२१ मा petrol आयातमा ४४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र LPG आयातमा ४७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । सन् २०२० मा पेट्रोल आयात खर्च २१ अर्ब ६६ करोड र एलपीजी आयात खर्च २७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ थियो । सन् २०२३ को पहिलो ३ महीनामा पेट्रोल आयातमा १५ अर्ब १४ करोड र एलपीजी आयातमा १५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक छ । Electric vehicles, चूल्होलगायत उपकरण सर्वसुलभ भइसकेको अवस्थामा पेट्रोल र एलपीजी आयातमा यति ठूलो रकम बाहिरिइरहेको तथ्यलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने जानकार बताउँछन् । विद्युतीय उपकरणको कम प्रयोगले यस्तो स्थिति देखिएको र त्यस्ता उपकरणको प्रयोग बढाउन सके पेट्रोल र एलपीजी आयातमा बाहिरिने रकम जोगाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ । ऊर्जाविज्ञ जगन्नाथ श्रेष्ठ विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाए पेट्रोल र एलपीजीमा बाहिरिने रकम जोगिने भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने र trade deficit कम हुने बताउँछन् । विद्युत् व्यापारका लागि भारत र बंगलादेशसँग कुरा भइरहेका बेला केही मात्रामा भए पनि देशभित्रै बिजुलीको बजार बढ्ने ऊर्जाविज्ञ श्रेष्ठ धारणा छ । ‘नेपालको व्यापारघाटा धेरै बढी छ । हामीले पेट्रोल र एलपीजीको विकल्पमाelectrical energy प्रयोग गर्‍यौं भने व्यापारघाटा कम हुन्छ । अहिले हामी देशमा उत्पादित बिजुलीका लागि बजार खोजिरहेका छौं । विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर केही मात्रामा मुलुकभित्रै बिजुलीको बजार पनि सृजना गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । विद्युतीय सवारीसाधन र उपकरणको व्यापक प्रयोगका लागि अहिलेकै तरीकाले नहुने र यसका लागि सरकारले विशेष खालका नीति ल्याउनुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली पेट्रोल र एलपीजीको प्रयोग घटाउन सरकारले विद्युतीय पूर्वाधारको विस्तार र विकास गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले मुलुकका सबै ठाउँमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्नुपर्छ,’ उनले भने । उपभोक्तालाई पेट्रोल र एलपीजीभन्दा विद्युत् र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग लाभदायी रहेको तथ्य बुझाउन सक्नुपर्नेमा पनि अध्यक्ष ज्ञवालीले जोड दिए । ऊर्जाक्षेत्रका जानकारहरू पेट्रोल र एलपीजीको ठाउँमा बिजुलीको प्रयोग बढाउन सके मुलुक ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने चरणमा महत्त्वपूर्ण घटना सावित हुने बताउँछन् । यस्तो भएमा भारतीय नाकाबन्दीलगायत घटनाले हुने सास्तीमा समेत सर्वसाधारणलाई राहत मिल्ने बताइन्छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेट कार्यान्वयनमा : सचिवलाई इन्धन खर्चबापत मासिक २१ हजार

काठमाडौं । नेपाल सरकारका सचिवले अब मासिक १२५ लिटर इन्धन बराबरको रकम एकमुष्ट पाउने भएका छन् । सवारीसाधन सुविधा पाउने संघमातहतका कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा एकमुष्ट नगद दिनेसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ । यसअनुसार सचिवले अब मासिक १२५ र सहसचिवले १ सय लिटर डिजेल/पेट्रोल बराबरको रकम एकमुष्ट पाउनेछन् । सचिवले पाउने सुविधा हिसाब गर्ने हो भने सोमवारको इन्धनको मूल्यअनुसार १२५ लिटरको प्रतिलिटर १६८ का दरले सचिव स्तरका कर्मचारीले मासिक २१ हजार रुपैयाँ नगदै पाउँछन् । त्यस्तै, सहसचिवले १६ हजार ८ सय पाउनेछन् । उनीहरूले हरेक ३ महीनामा ५ लिटर मोबिल तथा ब्रेक आयलको सुविधासमेत पाउनेछन् । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई पेट्रोलियम कार चढ्नेले पाउने पैसाको आधा दिने भएको छ । यो सुविधा इन्धन प्रयोग हुने सवारीका सचिवले पाउने १२५ लिटरको आधा ६३ लिटर हुन आउँछ । उक्त सुविधा बराबर नगद पनि मासिक ११ हजार ५ सयभन्दा बढी हुन्छ । सरकारले इन्धनबापत नगदै भुक्तानी गर्ने नाममा मासिक चार्जबापत न्यून खर्च हुने र इन्धन प्रयोग नै नहुने सवारीसाधनका नाममा समेत रकम बाँड्ने भएको छ । अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा स्वीकृत भई बिदामा रहेको वा प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै कारणले निलम्बनमा परेको समयमा उक्त अवधिभर इन्धनबापत पाउने सुविधा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था निर्देशिकामा तुलनात्मक रूपमा विद्युतीय कारले निकै कम मूल्यको विद्युत् खपत गर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय कार चलाउँदा मासिक ३ देखि ४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदैन । तर, सरकारले विद्युतीय कार चलाउने कर्मचारीलाई खुशी पार्न विद्युत् लागतको तीन गुणाभन्दा धेरै पैसा दिने भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्धनको सट्टा नगद दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको थियोे । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले इन्धनसम्बन्धी निर्देशिका बनाएर स्वीकृत गरेको हो । आव २०८०/८१ को बजेटले नै घोषणा गरेअनुसार तयार भएको निर्देशिका गतसाता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । इन्धनबापतको भुक्तानी नगदमै दिँदा सुविधाजस्तो हुने र तरीका पनि सजिलो हुने भएकाले नयाँ निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार इन्धन सुविधालाई सरलीकृत गरिएको उनको भनाइ छ । यो निर्देशिका संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयलगायत केन्द्रीय स्तरका निकायमा कार्यरत सचिव र सहसचिव स्तर वा सोसरहमा लागू हुनेछ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्थाले निर्देशिकाको व्यवस्थालाई मार्गदर्शनका रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा स्वीकृत भई बिदामा रहेको वा प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै कारणले निलम्बनमा परेको समयमा उक्त अवधिभर इन्धनबापत पाउने सुविधा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

नेपालको विद्युत् र बंगलादेशको पावर प्लान्ट

नेपालले आफूसँग जलभण्डार रहेकाले हजारौं वाट बिजुली निकाल्न सक्ने र त्यसको निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देखिरहँदा बिजुलीका सम्भावित बजार भने आफ्नो आवश्यकता परिपूर्तिका लागि विभिन्न विकल्पमा जुटिसकेका छन् । नेपालले बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने भनेको पनि कैयौं समय भइसक्यो तर तयारी भने केही पनि भएको छैन । उता बंगलादेशले भने रूपपुर न्यूक्लियर प्लान्टबाट २०२५ सम्म २ हजार ४ सय मेगावाट बिजुली निकाल्ने तयारी गरेको छ । उसले नेपालबाट ५० मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता पनि गरेको छ जुन भारतको प्रसारण लाइनबाट त्यहाँ पुर्‍याइनेछ । यसका लागि भारत तयारसमेत देखिन्छ तर नेपालको सुस्त गतिका कारण कहिलेसम्म निर्यात थालिने हो निश्चित छैन । बंगलादेश मात्र नभई छिमेकी मुलुक भारतले पनि यतिखेर नवीकरणीय ऊर्जालाई निकै जोड दिइरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जाको गतिलो स्रोत हो । संसारका कुनै पनि पनि स्रोत चिरस्थायी हुँदैनन् । त्यसैले जुन वस्तु र सेवा तत्कालीन रूपमा चाहिएको हुन्छ सोहीअनुसार नै उपयोगमा आएन भने भविष्यमा त्यस्तो वस्तुको उपयोगिता कति हुन्छ भन्न सकिँदैन । उपलब्ध स्रोतको अत्यधिक दोहन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीले आय आर्जनको अर्को विकल्प तयार पार्ने काम सबैजसो देशले गरिरहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि साउदी अरबलाई लिन सकिन्छ । विश्वभरि नै खनिज ऊर्जाको विकल्प खोजी भइरहेकाले पेट्रोल बेचेर मात्रै हुँदैन भनी उसले आफ्नो देशलाई पर्यटनको केन्द्र बनाउन ठूलो लगानी गरिरहेको छ । नेपालमा अहिले जसरी नदी, खोलाबाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना देखिएको छ, त्यो सधैंभरि रहिरहन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, किनकि विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ कम देखिन थालिसकेको छ । नेपालमा अहिले जसरी नदी, खोलाबाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना देखिएको छ, त्यो सधैंभरि रहिरहन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, किनकि विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ कम देखिन थालिसकेको छ । नेपालका प्रमुख नदीहरू हिमालबाट उद्गम भएकाले यसको असरले नदीहरू सुक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले सन् २०५० सम्ममा सेता हिमाल काला हुने भविष्यवाणी गरेका छन् । नेपालले छिटो काम गरेमा अझै २०/२५ वर्ष यी हिमनदीको दोहन गरी लाभ लिन सक्छ । अन्यथा जलस्रोतमा धनी हौं भन्ने कुरा किताबमा मात्र सीमित हुन्छ र नेपालीहरू समृद्ध बन्ने आधार त्यसै खेर जान सक्छ । नेपालकोे काम गर्ने तौरतरीका सुधार नहुने हो भने नेपालमा एकातिर जलविद्युत्का ठूला परियोजना नबन्ने र अर्कोतर्फ पानीको समस्याको साथै बजार अभाव नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले जलस्रोतबाट नेपालले साँच्चिकै लाभ लिने हो भने धमाधम जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ र निर्यात थालिहाल्नुपर्छ । भारततर्फको बजार पनि सुनिश्चित गर्नुका साथै बढाउन पनि आवश्यक छ । यी दुवै काम नगर्ने हो भने नेपालको स्रोत त्यसै खेर जान सक्छ । भारत होस् वा बंगलादेश वा अन्य कुनै देश नै किन नहोस्, नेपालको मुख ताकेर कोही पनि बस्दैनन् । उनीहरू आफ्नो ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव भएसम्मका सबैजसो विकल्पमा गइरहेका छन् । भारतले अहिले ठूला ठूला सौर्य प्लान्टहरू लगाइरहेको छ । आणविक ऊर्जामा पनि ऊ अगाडि नै छ । ब्याट्रीमा भइरहेको अनुसन्धान र नवीन प्रविधिका कारण ब्याट्री सस्तो हुँदै गएको छ । यस्तोमा सौर्य ऊर्जा सस्तो पर्छ । भारत र बंगलादेश दुवै तीव्र आर्थिक विकासको गतिमा दौडिइरहेका मुलुक हुन् । तर, नेपाल भने कछुवाको गतिमा छ । यसो हुनुको कारण यहाँको राजनीतिक अन्योल हो । राजनीतिक नेतृत्वले विकासको महत्त्व नबुझ्ने र खालि राजनीतिक एजेन्डामा मात्रै काम गर्दा विकास निर्माणको गति अन्य देशका दाँजोमा निकै कम छ । अहिले पनि नेपालमा आर्थिक समृृद्धिका लागि काम गर्नुभन्दा बढी कहिले संघमा त कहिले प्रदेशमा सरकार बनाउने र भत्काउने काममा राजनीतिक दलहरूको समय बढी खर्च हुने गरेको छ । सबैजसो देशमा नेतृत्व सही हुँदा आर्थिक विकासले गति लिएको पाइन्छ भने नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व सधैं अस्थिर र विचारमा अधीर रहेकाले अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले जलविद्युत्को विकल्प आउनुअघि नै नेपालले आफ्नो स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिसक्ने गरी काम गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

देखापढी विजिनेश न्यूज

भारतले नेपाललाई पेट्रोल प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ९४ पैसा र डिजेल ४ रुपैयाँ ८४ पैसा घटाएर नयाँ मूल्यसूची पठाएको छ। विदेशबाट अब नेपालीहरुले दैनिक १५ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स पठाउन पाउने भएका छन्। सामाजिका सुरक्षा कोषले बुधबारदेखि विषेश सापटी सेवा सुरु गर्ने भएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषामा रुपान्तरण गर्नको लागि थप ७७ करोड बढी खर्च लाग्ने ठेकेदार कम्पनीले बताएको छ।

Dekhapadhi आषाढ २०७९

दुईदिने बिदा गलत छ

अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा नेपालमा पनि २ दिन बिदा सामान्य देखिन्छ । तर, नेपालको भूबनोट र असफल भइसकेकाले यो प्रचलन असान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालको भूबनोटले गर्दा अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाम पुग्न २ दिन हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । यस कारण यो दुईदिने बिदाले सामान्य जनतालाई मर्का र पीडाबाहेक अरू कुनै उपलब्धि दिँदैन बरु झन् महँगीको भार बढाउँछ । जनतालाई सदरमुकाममा बढी खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न गराउँछ । यदि सरकारले पेट्रोल नै बचाउन चाहेको हो भने ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनको एसेम्बलिङ कारखाना खोल्नतिर लाग्नुपर्थ्यो । यसो भए हाम्रो अथाह जलस्रोतको पनि सदुपयोग हुने थियो । विदेशी मुद्राको पनि बचत हुने थियो तर सरकारको ध्यान त्यतापट्टि जानै सकेन । जबसम्म हामी आफूसँग भएको कच्चा पदार्थबाट उत्पादन थाल्दैनौं तबसम्म देश विकास सम्भव हुँदैन । सरकारले नीतिनियम बनाउँदा क्षणिक लाभ नहेरी हजारौं वर्षपछि सम्मको सोच राख्नुपर्छ । तर, के हाम्रो सरकार र कर्मचारी संयन्त्रले यो सोच राखेको छ ? माओवादी द्वन्द्वकालमा सरकारी गाडी माओवादीको निशानामा परे भनेर सरकारी गाडी धेरैजसोलाई प्राइभेट नम्बरमा बदलिएको छ । त्यसैगरी न्यायाधाीशहरूको गाडी पनि ९० प्रतिशत प्राइभेट नम्बरका छन् । ट्राफिक प्रहरी सरकारी गाडी कुन आधारमा चिनेर कारबाही गर्न सक्लान् ? जब सरकारी र प्राइभेट गाडी नै छुट्ट्याउन सकिँदैन भने कसरी पेट्रोलको दुरुपयोग रोक्ने ? फेरि हाम्रो सरकार कति बाठो भने सरकारी गाडीमा प्राइभेट नम्बर हाल्ने तर कर तिर्दाचाहिँ सरकारी गाडीको नियमअनुसार थोरै कर तिर्ने अर्थात् सरकारी गाडीले जनताले तिर्ने कर भन्दा ४–५ गुना कम कर तिर्छन् । के यस्तो दोहोरो नियम लगाउन पाइन्छ ? के भएभरको सुविधा सरकार र सरकारी कर्मचारीले मात्रै लिने हो ? हामीकहाँ बिदाको संख्या पहिले नै धेरै छ । झन् त्यसमा वर्ष दिनमा अझ ५२ दिन बिदा थप्दा काम गर्ने दिन र कर्मचारीले पाउने बिदा दिनको संख्या उस्तै हुन आउँछ । जस्तो कि १०४ दिन शनिवार र आइतवार २ बिदा, १ महिना घर बिदा, १२ दिन बिरामी बिदा, ६ दिन भैपरी आउने बिदा, ६ दिन पर्व बिदा, १६ दिन पर्व बिदा गरी जम्मा १७४ दिन बिदा हुन्छ । यसबाहेक ३ लोसार बिदा र ईद बिदा गर्दा १८० दिनभन्दा बढी त बिदा नै हुन्छ । के हामी जस्तो अविकसित देशको यसै गरी विकास हुन्छ त ? हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा त जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि जसरी १४/१६ घण्टा काम गरायो त्यसैगरी कमसे कम १४ घण्टा काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने वातावरण बनाएर काम गरे पो त देश विकास हुन्छ । नत्र हामी सधैं अविकसित भइरहन्छौं । यसमा हाम्रा नेताले कहिल्यै सोचेका छन् ? मलाई लाग्छ पक्कै सोचेका छैन । तर, अब यसरी सोच्न जरुरी भइसकेको छ । अझ पनि हाम्रा नेता तथा प्रशासकहरूले आफूसँग भएको स्रोतसाधन बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर देश कसरी माथि लैजाने भनेर मिहिन ढंगले सोच्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । जनताले पनि अब तामझाम होइन, सकेसम्म आफ्नै देशमा उत्पादन भएका सामग्री प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । त्यसै गरी व्यापारी वर्ग एवं उत्पादनमूलक उद्योगले पनि क्षणिक लाभ नहेरी आफ्नो उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले पनि बेलाबेलामा सही ढंगले गुणस्तर परीक्षण गरेर स्वदेशी उत्पादन गुणस्तरीय छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । सरकारले पनि यहाँ उत्पादन हुने सामग्रीको कच्चा पदार्थलाई सकभर कम कर लगाएर वा कर छूट दिएर नेपाली उद्योगहरूलाई संरक्षण दिनुपर्छ । सरकारले के बुझ्नु जरुरी छ भने निजीक्षेत्रलाई साथमा नलिईकन विकास गर्छु भन्नु दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । तर, हाम्रो सरकार आश्वासन त दिन्छ तर नीतिनियम बनाउँदा भने निजीक्षेत्रसँग सल्लाह लिए जस्तो गरेर आफूअनुकूल नियमकानून बनाउँछ । सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के छ भने हाम्रो सरकार राजस्व बढाउन जनतालाई कसरी कर बढी लिने भनेर सोच्ने गर्छ । के सरकार आफ्नो कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्दैन ? यदि सक्छ भने यतिसम्म धूँवा फ्याक्ने सवारीसाधन मात्र चलाउन पाउने र तोकिएको भन्दा बढी धूँवा फ्याँक्ने गाडी चलाउन नपाइने भनेर नियम बनाउन सक्दैन । कर्मचारीले पनि लोभलालचमा नफसी इमानदारीपूर्वक काम गरेर जनतालाई सुशासन दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्थायी सरकार भनेको कर्मचारीतन्त्र नै हो । सरकारले पनि कर्मचारीले नियमपूर्वक गरेको कार्यमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । त्यति मात्र होइन, जुनसुकै सरकार आए पनि हाम्रालाई नभनी राम्रालाई प्राथमिकता दिने हो भने कर्मचारीको पनि आत्मबल बलियो हुन्छ । यसरी मुलुकले विकास निर्माणमा देखापरेको अवरोधको सही विश्लेषण गर्ने र त्यसअनुसार अवरोध हटाउने प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने हो भने विकासले गति लिन सक्छ । तर, सरकारले हचुवा र टालटुले नीति लिँदा नै विकासका समस्या गुजुल्टिँदै गएका छन् । यसरी देशले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार काम गर्दै गयो भने देश विकासले गति लिन्छ र आउँदो १०/१५ वर्षमा नै हामी विकसित देशमा परिणत हुन्छौं । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बूढीगण्डकीको अविलम्ब निर्माण

१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले तयारी थालेको वर्षौं भयो । तर, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानेर पनि यो कसरी बनाउने हो भन्नेमा सरकारले अझै कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । निर्माणका काम अघि नबढाउने तर आयोजना जिम्मा दिने र खोस्ने काममात्र गरेर आयोजनाको अवधि र लागत बढाउने काम सरकारहरूले गरेका छन् । पूर्ववर्ती केपी ओलीको सरकारले यसको निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेशन (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरेको थियो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सो जलाशययुक्त आयोजना सीजीजीसीबाट फिर्ता लिएर आफैले बनाउने निर्णय गरेको छ । सीजीजीसीबाट यो आयोजना दोस्रोपटक खोसिएको हो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना इन्जिनीयरिङ, प्रोक्योरमेण्ट, कन्स्ट्रक्शन एण्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा बनाउने गरी सीजीजीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७४ मा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा यो आयोजना सीजीजीसीबाट खोसिएको थियो र आफ्नै लगानीमा बनाउने भनिएको थियो । यसरी एउटै आयोजना कसलाई बनाउने दिने भन्नेमा सरकार फेरिएपछि निर्णय पनि फेरिनु मुलुकका लागि हितकर हुँदैन । पटक पटक आयोजना खोस्दा विदेशी लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश पनि जाँदैन । बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि जग्गाप्राप्ति गर्न मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । जलाशययुक्त आयोजना खासै नहुँदा हाल सुख्खायाममा महँगोमा भारतसँग बिजुली किन्नु परिरहेको छ । यो आयोजना बन्न सके महँगोमा बिजुली किन्ने समस्या कम हुने देखिन्छ । ऊर्जाको दिगो आपूर्तिका लागि सरकारले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिएको छ । जसअनुसार राष्ट्रको कुल ऊर्जा आपूर्तिमा नदीप्रवाहमा आधारित जलविद्युत्को हिस्सा २५–३० प्रतिशत र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको हिस्सा कुल उत्पादनको ४०–५० प्रतिशत हुनुपर्छ । जलाशययुक्त आयोजनाको लागत बढी पर्ने हुँदा निजी क्षेत्रले यसमा हात हालेको छैन । कुलेखानीबाहेक जलाशययुक्त आयोजना खासै देखिँदैन पनि । यस्तोमा ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति कार्यान्वयनका लागि बूढीगण्डकी आयोजना बन्नै पर्ने देखिन्छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा २०७४ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले बूढीगण्डकी कुन मोडालिटीमा बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । जसमा यो आयोजना नेपाल आफैले बनाउन सके राम्रो हुन्छ भनिएको थियो । तैपनि विगतका सरकारहरूले यो आयोजना आफैले बनाउनुभन्दा अरूलाई दिन नै सहज ठाने । यस आयोजनाकै लागि भनेर पेट्रोल र डिजेलको विक्रीमा प्रतिलिटर विगतमा पाँच र अहिले १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर लिने गरिएको छ । यसरी जम्मा भएको रकम कहाँ छ ? अहिलेसम्म प्रष्ट पारिएको छैन । तीन खर्ब लागतको यस आयोजनाका लागि यसरी रकम जम्मा गरेर त सम्भव नहोला । तैपनि यसले टेवा दिन भने सक्छ । माथिल्लो तामाकोशी बनाएपछि त्यो भन्दा ठूला आयोजना नेपालले बनाउन सक्छ भन्ने आत्मविश्वास पैदा भएको पाइन्छ । राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग पनि भारतीय कम्पनीबाट खोसेर आफै बनाउने निर्णय भएअनुसार अहिले नेपाली सेनाले यसमा काम गरिरहेको छ । काममा ढिलाइ हुँदा लागत निकै बढे पनि यसले ठूला पूर्वाधारमा नेपालको क्षमता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ । बूढीगण्डकी आयोजना नेपाल आफैले बनाए अझ ठूला आयोजना बनाउने आत्मविश्वास र क्षमता बढ्ने देखिन्छ । यसमा सरकारको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । निर्माणका काम अघि नबढाउने तर आयोजना जिम्मा दिने र खोस्ने काममात्र गरेर निर्माणको अवधि र लागत बढाउने काम सरकारहरूले गरेका छन् । यसो गर्दा अन्य मुलुकले नेपाललाई विश्वास नगर्ने वातावरण बन्दै गएको छ । व्यापार घाटा कम गर्न पनि जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक हुन्छ । बूढीगण्डकीबाट जलविद्युत् मात्र नभई खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइको सुविधा र पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि टेवा पुग्ने उत्तिकै सम्भावना छ । आयोजनाको जलाशयमा संचित हुने पानीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण, जल यातायात, मत्स्यपालन लगायतका लाभ लिन पनि सक्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । जति ढिलाइ गर्दै गयो, उति नै घाटा बढ्दै जाने छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बूढीगण्डकी आयोजना : खोसियो मात्रै, बनाउने मोडालिटी छैन

बैशाख २, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा ग्रूप कर्पोरेशन (सीजीजीसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको छ । १२०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने योजना र मोडालिटी भने सरकारसँग छैन । गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । यस अवस्थामा सरकारसँग उक्त आयोजना कसरी बनाउने भनेर छुट्टै योजना तथा मोडालिटी हुनुपर्ने हो । तर, त्यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै योजना वा मोडालिटी बनेको छैन । सरकारले लोकप्रियताका लागि मात्र सीजीजीसीबाट उक्त आयोजना खोसेर आफैले बनाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । यो आयोजनाको राजनीतीकरण भएको सरोकारवाला बताउँछन् । केही वर्षअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा इन्जिनीयरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्सट्रक्शन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा उक्त आयोजना सीजीजीसीलाई बनाउन दिने निर्णय भएको थियो । पछि २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त आयोजना सीजीजीसीबाट खोसिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि २०७५ असोजमा फेरि उसैलाई बनाउन दिने निर्णय भयो । अहिले फेरि देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला सीजीजीसीबाट बूढीगण्डकी खोसिएको छ । स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनेर निर्णय गरिएको त छ तर कसरी बनाउने भनेर मोडालिटी तय नभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । सरकारले उक्त आयोजना सीजीजीसीलाई बनाउन दिन कानूनी जटिलता भएको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ । साथै, सीजीजीसीले निर्माण कार्य शुरू गर्न ढिलाइ गरेको सरकारको आरोप छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने मोडालिटी तयार भइनसकेको बताए । ‘हाललाई उक्त आयोजना सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने मात्र निर्णय भएको हो । कसरी बनाउने भनेर योजना र मोडालिटी तय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । छिट्टै नै स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने मोडालिटी तथा योजना बनाउँछौं ।’ बूढीगण्डकी ठूलो आयोजना हो । यसमा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान यसअघि नै गरिएको थियो । अहिले पुनः अध्ययनको क्रममा छ । यो आयोजना उत्तिकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । ‘यसलाई खर्बौं रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । ठूलो आयोजना भएकाले लगानीको जोखिम पनि उत्तिकै छ,’ चटौतले भने, ‘त्यो अवस्थामा लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । विगतमा पनि यसका लागि विभिन्न प्रयास भए । तर, सफल भएनन् । अहिले पनि यस सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन र छलफल भइरहेको छ, त्यसलाई चाँडै नै टुंगोमा पुर्‍याउँछौं ।’ निजीक्षेत्र पनि उक्त आयोजना छिट्टै निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछ । पर्याप्त मात्रामा जलाशययुक्त आयोजना नहुँदा नेपालले हिउँदमा भारतबाट महँगो बिजुली किन्दै आएको छ । त्यो अवस्था अन्त्य गर्न जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ । त्यसमाथि बूढीगण्डकी प्राविधिक रूपमा निर्माणमा जान तयार भइसकेको छ । तसर्थ यो आयोजना निर्माण शुरू गर्न ढिलो गर्न नहुने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । नेपालमा पहिचान भएका अन्य जलाशययुक्त आयोजना सर्वे, अध्ययनलगायत चरणमा छन् । कतिपय आयोजनाको सर्वेसमेत राम्रोसँग भएको छैन । बूढीगण्डकीको डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा वितरणलगायत काम करीब सकिएको छ । अब निर्माणमा जान मात्र बाँकी हो । यसमा लगानी गर्न निजीक्षेत्र पनि तयार छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारसँगको साझेदारीमा निजीक्षेत्र बूढीगण्डकीमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए । तर, सरकारले लगानी प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निजीक्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर उक्त आयोजनामा लगानी गर्न तयार छ । तर, सरकारले प्रतिफलको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । अन्य सरकारी आयोजनामा जस्तो खर्च बढी गराउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रसारण लाइन, मुआब्जा वितरण, सडक निर्माणजस्ता शीर्षकमा भएको लगानीलाई आयोजनाको खर्चमा समावेश गर्दैन भने हामी लगानी गर्न तयार छौं ।’ यसलाई राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको विषयलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिँदै आएको छ । यसको निर्माणमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी बनाउने भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको थियो । २०७६ फागुनदेखि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाइरहेको छ । आर्थिक अभियानको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

‘निर्वाचनमा मदिरा व्यापार दोब्बर’

चुनावमा सघाउने कार्यकर्ताका निम्ति उम्मेदवारले सबभन्दा बढी खर्च दुइटा चिजमा गर्छन्– इन्धन र मदिरा। आवतजावतमा पेट्रोल–डिजेल अधिक खपत हुन्छ भने दिनभर चुनावी प्रचारप्रसारमा हिँडेका अधिकांश कार्यकर्ताको थकान मेटाउन मदिरा। यसले मदिरा व्यापार बढाएको छ। चुनावकै कारण मदिरा व्यापार दोब्बर बढेको आरएन ओभरसिजका संचालक नबिन लाल श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘चाडपर्व, विवाह जस्ता सामाजिक घटनामा मात्र होइन, राजनैतिकमा…

Setopati कार्तिक २०७४