तलब बढाउन माग गर्दै बेलायतमा हडताल‚ अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त

माछाको अर्थ-राजनीति

सन् १९९० को दशकमा बेलायतमा ‘म्याड काउ’ रोग लागेपछि मासुको बिक्री ह्वात्तै घट्यो। कतिसम्म भने त्यो बेलाको मासुको अर्थतन्त्र नै गडबडायो। अ...

नागरिक दैनिक श्रावण २०८०

मानिसले कामै नगरी बस्दा पनि कसरी जोगियो मन्दीको मुखैमा पुगेको बेलायती अर्थतन्त्र ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बेलायतमा १५ वर्षयताकै उच्च कायम भएको ब्याजदर साढे ४ % पुग्यो, 'अर्थतन्त्र मन्दीमा नजाने'

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

महँगी र हड्तालले चौपट बन्दै बेलायती अर्थतन्त्र

अहिलेको हड्तालले कुन रूप लिने र त्यसले असर पार्ने सबै क्षेत्र पुन: चुस्तदुरुस्त हुन कति समय लाग्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। देशको आर्थिक स्थितिले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता पनि देखिसकिएको छ।

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

बेलायतलाई उछिनेर भारत बन्यो विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र

भारतको अर्थतन्त्रको आकार बेलायतको अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो हुँदा उ विश्वको पाचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । भारतले सन् २०२१ को अन्तिम तीन महिनामा हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिले बेलायतलाई उछिन्न सम्भव भएको ब्लुमवर्गले लेखेको छ । बेलायतमा छिट्टै आउने नयाँ प्रधानमन्त्रीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा विश्व वरियतामा एक स्थान झरेको मुलुकमा शासन गर्नुपर्नेछ । बेलायतको कन्जरभेटिभ पार्टीका सदस्यहरूले सोमबार बोरिस जोनसनको उत्तराधिकारी छनौट गर्दैछन् । अन्तिम चरणमा विदेश मन्त्री लिज ट्रस र पूर्व अर्थमन

Ratopati श्रावण २०७९

बेलायतले पनि बढायो ब्याज, २७ वर्ष यता कै उच्च वृद्धि

बढ्दो महँगीलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले बेलायतले पनि ब्याजको दर बढाएको छ । बेलायतको केन्द्रिय बैंक रहेको बैंक अफ इंग्ल्याण्डले ब्याजको दर बढाए १. ७५ प्रतिशत पुर्याएको हो। बेलायतले पछिल्लो पटक ब्याजको दर ५० बेसीस पोइन्टले बढाएको हो । यो भनेको ०.५ प्रतिशत बढाईएको हो , जुन एकै पटकमा गरिएको २७ वर्ष यता कै ठूलो वृद्धि रहेको बिबिसीले जनाएको छ । मुद्रास्फिति दर बढेर १३ प्रतिशत पुगेपछि बेलायतले ब्याज बढाएको हो। डिसेम्बर लागेयता बेलायतमा ६ पटक ब्याज वृद्धि भईसकेको छ । विश्वको अर्थतन्त्रसँगै बेलायतको अर्थतन्त्र पनि खुम्चिदै गएको र यो अवस्था अझैं एक बर्षसम्म रहने अर्थात सन् २०२३ को अन्त्यसम्म रहने अनुमान गरिएको छ। बेलायतका गभर्नर एन्ड्रु बैलेले महंगीका कारण दैनिकी धेरै गाह्रो भएको र ब्याजको दर नबढाए अवस्था थप नाझुक हुने भएकाले ब्याजको दर बढाईएको तर्क दिएका छन्। उच्च मुद्रास्फिति र न्युनतम आर्थिक वृद्धिको प्रमुख कारण बढ्दो बिद्युतको महशुल, युक्रेनमा रसियाको हस्तक्षेप जस्ता कारणहरु रहेको गभर्नरको भनाई रहेको छ। अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाए अक्टुबरसम्म केहि घरधुरीले महिनामा ३०० डलरसम्म विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था आउँन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सन् २००८ मा सबैभन्दा लामो मुद्रास्फिति चलेको र त्यो बेला बेलायतका धेरै बैंकहरु कोल्याप्स भएको थियो।

Bizpati आषाढ २०७९

बेलायतमा पहिलो पल्ट घर किन्नेको औषत उमेर ३२ वर्ष, नेपालीले कति उमेरमा बनाउँछन् पहिलो घर ?

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बढ्दो विद्युत् खपत र अर्थतन्त्र

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतमै प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालले विद्युत् निर्यात गरी धनी बन्ने चर्चा बहस पनि हुने गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भनाइले आन्तरिक खपतको औचित्य देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादनमा संलग्न गराएपछि अहिले नेपालमा वर्षा याममा बिजुली खेर जान थालेको छ भने आगामी वर्षदेखि हिउँदमा समेत विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने देखिन्छ । निर्माणाधीन र सम्भाव्यता अध्ययन भएका विद्युत् आयाजनाहरू द्रुतगतिमा सम्पन्न गर्ने हो भने केही वर्षभित्रै नेपालमा बिजुली छ्यालब्याल हुने निश्चित छ । उचित प्रोत्साहन पाए केही वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर देखाउने अभिव्यक्ति निजीक्षेत्रले दिएको पाइन्छ । यस्तोमा नेपालको बिजुली निर्यातका लागि भारत बंगलादेशको बजार खोजी भइरहेको छ । भारततर्फ बिजुली निर्यात शुरू पनि भएको छ । तर, भारतीय बजार सधैं सहज हुन्छ भन्ने छैन । ऊर्जा व्यापारिक मात्र नभएर रणनीतिक महत्त्वको वस्तु भएकाले आवश्यक भएर पनि उसले नेपालबाट बिजुली नलिन सक्छ । हो, भारतमा कोइलाबाट विद्युत् निकालिने विद्युत्का परिमाण ठूलो छ र उसलाई कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा ठूलो दबाब छ । यस्तोमा उसले कि त आणविक ऊर्जातिर लाग्नुपर्ने हुन्छ कि त नेपालजस्ता मुुलुकबाट बिजुली खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालले उचित रणनीति अपनाएमा बिजुली विक्रीका लागि बजार नै नपाउने भन्ने त हुँदैन । तैपनि विद्युत्को आन्तरिक खपत अर्थतन्त्रको विकासका लागि पनि आवश्यक देखिन्छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पनि ऊर्जा खपत बढाउनुपर्ने हुन्छ । बिजुलीको नियमित आपूर्ति हुन थालेपछि अहिले औसतमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको दर बढेर प्रतिवर्ष २६७ युनिट पुगेको छ । ४ वर्षभित्र यसलाई ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको छ । सरकारले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । विकसित देशको दाँजोमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत निकै कम रहेको छ । अमेरिकामा १९ हजार ९९४ किलोवाट रहेको छ । बेलायतमा ५ हजार १३० किलोवाट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष रहेको छ भने चीनमा ३ हजार ९२७ रहेको छ । यसरी विद्युत् खपत बढाउनु भनेको अर्थतन्त्र विकसित हुँदै जानु हो । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिसँग यसको सम्बन्ध रहेको छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन महसुल दर न्यून बनाउनैपर्छ । केही घटाएर सकारात्मक सन्देश त दिइएको छ तर त्यो अपर्याप्त छ । सरकारले विद्युत्मा अनुदान दिएर, प्राधिकरणको खर्च कटौती गरेर भए पनि शुल्क घटाउन आवश्यक छ । विद्युत् सस्तो बनाउनु भनेको विद्युत् खपत बढाउनुमात्र होइन अर्थतन्त्र विस्तार गर्नु र यसमा बहुगुणित अवसर सृजना गर्नु पनि हो । बिजुली खपत बढाउन प्रसारण लाइनको व्यापक विस्तार जरुरी छ । तर, यसका लागि आएको अमेरिकी अनुदान एमसीसी संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । नेपाल आफैले पनि उच्चस्तरको प्रसारण लाइन आवश्यक मात्रामा बनाउन सकेको छैन । बिजुलीको नियमित र गुणस्तरीय आपूर्तिको सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन । यसो हुन सकेमा मानिसहरूले बिस्तारै खाना पकाउन एलपी ग्यासको साटो बिजुली प्रयोग गर्न थाल्नेछन् । आयातित ग्यासमा अनुदान दिने तर आफ्नै देशको उत्पादन बिजुली सस्तो बनाउन अनुदान नदिने सरकारी नीति उपयुक्त छैन । प्रसारण लाइनको विस्तार र महसुल सस्तो हुने हो भने ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगहरू खुल्न थाल्छन् । रासायनिक मल कारखानादेखि क्रिस्टल ग्राइन्डिङ उद्योगसम्म खुल्न थाल्नेछन् । विद्युतीय उपकरणका कारखाना पनि खुल्नेछन् । अहिले सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूले नै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्न थाल्नेछन् । विद्युतीय गाडीका एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना हुनेछन् जसका लागि लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

चाडबाडको अर्थतन्त्र र विसंगति

आर्थिक रूपले बुझ्दा, आर्थिक गतिविधि उच्च हुने समय चाडबाडकै समय हो । तलबी कर्मचारीले तेह्रौं महीनाको तलब बुझ्ने समय पनि दशैं हो । चाडबाडको समय भनेको त्यस्तो समय हो जुन समयमा आर्थिक गतिविधिको एउटा तीव्र रूप देख्न सकिन्छ । आर्थिक वर्षको कुल बजार गतिविधिको ४०–७० प्रतिशत खर्च यसै समयमा हुने गर्छ । चाडबाडमा जसरी भए पनि खर्च गर्ने पर्छ भन्ने सोच पनि पाइन्छ । यो विश्वव्यापी अभ्यास नै हो । बेलायततिर चाडपर्व भनेको व्यवसाय हो भनी बुझ्ने गरिन्छ । भारतको दुर्गम ठाउँतिर पनि वार्षिक खर्चको १५ प्रतिशत खर्च चाडबाडमा गर्ने गरिएको तथ्यांक भेटिन्छ । ‘फेस्टिभ सिजन प्लस २०२१’ को प्रतिवेदनअनुसार ९१ प्रतिशत भारतीयहरू चाडबाडको समयमा बढी खरीद गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि यो तथ्यांक सोही अनुकूल होला भनि सजिलै अनुमान किन लगाउन सकिन्छ । यहाँ विक्रेताहरू पनि यस समयमा विक्री संख्या उच्च, नाफा न्यून राखेर उच्च आम्दानीको माध्यम खोजेको देख्न सकिन्छ । टिभी, फ्रिज, वासिङ मेसिनदेखि सवारीसाधनमा विभिन्न छूटका योजनाहरूले उक्त तथ्यको पुष्टि गर्छ । हुन पनि नेपालीहरू दशैं केन्द्रित योजना बुनिरहेका हुन्छन् – चाहे नेपालमा बस्ने हुन् वा विदेशमा । अहिले आएर दशैंतिहार भेटघाटको साथै देखाउनुपर्ने जमानातर्फ उन्मुख देखिन्छ । त्यही भएर यस समयमा नयाँ फर्निचर, लुगा कपडा, गरगहना लगायतका वस्तु बढी खरीद विक्री हुने गरेको हो । आर्थिक गतिविधि चलायमान राख्नका निमित्त चाडबाड आवश्यक देखिए तापनि यससँग आर्थिक विसंगतिका केही पक्षहरू पनि रहने गरेका छन् । सर्वप्रथम त चाडबाड आउना साथ महँगी पनि आउने गरेको छ । फलफुल तथा तरकारीको भाउ दोब्बर वा त्यसभन्दा बढी हुन्छ । यातायात क्षेत्रको भाडा सबैभन्दा उच्च यही समयमा हुन्छ चाहे गुणस्तर घटाएर होस् या मूल्य बढाएर, कुनै न कुनै तरीकाले चाडबाडमा ग्राहकहरूले सामान्य मुल्य भन्दा महँगो मूल्य तिर्नु परिरहेकै हुन्छ । सर्वसाधारणसँग पुग्दो नगद भएकाले पनि उनीहरू बढेको मूल्य स्वीकार गरिरहेका हुन्छन् । चाडबाडमा हुने कालोबजारी अर्को विसंगति हो । यस समयमा माग धेरै हुने र पूर्ति सीमित रहने यातायात आदि क्षेत्रमा निकै आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । शहरी भेगमा सहजै प्राप्त हुने वस्तु, ग्रामीण भेगमा पुगुन्जेलसम्म अभाब हुन सक्ने वस्तुहरूमा पनि यस समयमा कालोबजारी हुने गरेको छ । चाडबाड मूलतः धार्मिक र सामाजिक प्रक्रिया हो । अहिले आएर त्यसमा विकृति देखिन थालेको छ । गहना प्रदर्शन, जुवा तास वा मदिरा सेवन सामान्यसरह हुन थालेको छ । आज चाडबाड मनाउने कारण फेरिएको छ, । आज चाडबाड देखाउनका निमित्त मनाउने गरिन्छ, जुन एउटा गम्भीर सामाजिक समस्या भएर जन्म लिँदै छ । त्यसैगरी चाडबाडको समयपश्चात् निम्तने वित्तीय तनाव, देशव्यापी रूपमै देखिन्छ । वर्षमा एकपल्ट मिठो खान र राम्रो लगाउने भनेर ऋण लिएरै मनाउनेहरूको संख्या अझै पनि नेपालमा उल्लेखनीय छ । खाडीमा रहेका नेपालीहरूले पेश्की लिएर घर पठाइदिएको रकम होस् या गाउँघरमै ऋण लिएर दशैं मनाउनेहरू, शहरमा घर रंग्याउनको निमित्त जुटाइएको रकम होस् या महँगो मदिराको निमित्त जुटाइएको रकम होस् चाडबाडपछि सताउने वित्तीय तनावले धेरैलाई पिरोल्ने गर्छ । आफ्नो हैसियत बिर्सिएर हैसियतभन्दा माथि गएर खर्च गर्ने परिपाटीले यस्तो अवस्थाको सृजना गर्छ, जुन आजभोलि सामान्यसरह बन्दै गएको देखिन्छ । चाडबाड भनेको मुख्यतः आफू मात्र नभएर अरूलाई समेत समेटेर मनाउनुपर्ने हो । यो सामाजिक अभ्यास हो । धार्मिक वा सांस्कृतिक परम्परा हो । स्पेनमा हुने स्यान फर्मिन, अर्थात् साढे कुदाइ वा टोम्याटीना टोम्याटो लडाइँले उक्त मुलुकभन्दा बाहिरको पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्ने गरेको भेटिन्छ । न्यू ओर्लियन्समा मनाइने मार्दी ग्रास होस् या बेलायतमा मनाइने ग्लासटोनबरी यिनीहरूले ठूलो संख्यामा विदेशी पर्यटकसमेत आकर्षित गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि आफ्नो सभ्यता र संस्कारलाई व्यावसायिक स्वरूप प्रदान गर्न आवश्यक छ । दशैंलगायत चाडबाडले आफन्तबीच सामाजिक हुन सिकाउँदै आए तापनि अहिले आएर त्यस प्रकारको परिपाटी विकृत बन्दै गएको देखिन्छ । देखाउनकै निमित्त मनाइने झैं लाग्ने यस प्रकारको चाडबाडले हिजोको जस्तो मान्यता र विश्वास बोकेको छैन भन्न सकिन्छ । चाडबाड भनेको एकअर्कासँग भेटघाट गरी एकअर्काको समस्या बुझ्ने, सँगै बसेर खाने, रमाउने एक प्रकारको परम्परा र स्थिति हो । त्यसैले यस सयममा लामो बिदा दिइन्छ । चाडवाडमा बिदा प्रदान गर्नु भनेको उक्त चाडबाडको महत्त्व झन् बढाउनु हो । वर्षको एकपल्ट आउने चाडवाडमा बिदा व्यवस्थापन उचित तरीकाले गर्न सकेमा भीडभाडदेखि माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन पनि सँगै हुँदै जाने थियो । फूलपातीको दिन घर जानुपर्ने र दशैंको भोलिपल्ट नै कार्यालय क्षेत्र फर्किहाल्नुपर्ने बाध्यताले दशैंको रौनक घट्दै गएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । जसले दशैं मनाउँदैन त्यसलाई पनि बिदा दिने र पूरा सरकारी संयन्त्र ठप्पजस्तै पार्ने व्यवस्था र अवस्था राम्रो होइन । चाडबाडको समयमा हिजो चोरीलगायत अपराधयुक्त कार्य धेरै हुने गरेको थियो । अचेल उक्त पाटो फेरिएर अर्कै मोड लिएको देखिन्छ । चाडबाड र यससँग आबद्ध विसंगति अभिन्न पाटो हो, यो हिजो पनि थियो र भोलि पनि रहिरहन्छ । तर, विसंगति कुन तहसम्म पुर्‍याउने भनी निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी सबै पक्षको हो । संस्कृति पहिचान हो । यसलाई जोगाउन सबैको जिम्मेवारी हो । तर, संस्कृति धान्नै नसक्ने गरी खर्चिलो हुनु र अन्य विकृति थपिँदै जानु नकारात्मक पक्ष हो । संस्कृति परिमार्जन हुँदै जान्छ । चाडपर्व पनि परिष्कृत हुँदै जान्छ । तर, दशैंतिहारजस्ता चाडपर्वको महिमा घट्न दिनु हुँदैन । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बेलायतमा सुरु भयो जी–७ को बैठक

एजेन्सी। बेलायतमा विश्वका सात ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक जी–७ को बैठक सुरु भएको छ। अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, जापान र इटालीका राष्ट्र प्रमुखबीचको बैठक सुरु भएको हो। सम्मेलनले कोरोना महामारीबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ। यसमा संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीन छैन। यस्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल सहभागिता जनाउनेछन्।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

तलब बढाउन माग गर्दै बेलायतमा हडताल‚ अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त

सम्बन्धित सामग्री