चाडबाडको अर्थतन्त्र र विसंगति

आर्थिक रूपले बुझ्दा, आर्थिक गतिविधि उच्च हुने समय चाडबाडकै समय हो । तलबी कर्मचारीले तेह्रौं महीनाको तलब बुझ्ने समय पनि दशैं हो । चाडबाडको समय भनेको त्यस्तो समय हो जुन समयमा आर्थिक गतिविधिको एउटा तीव्र रूप देख्न सकिन्छ । आर्थिक वर्षको कुल बजार गतिविधिको ४०–७० प्रतिशत खर्च यसै समयमा हुने गर्छ । चाडबाडमा जसरी भए पनि खर्च गर्ने पर्छ भन्ने सोच पनि पाइन्छ । यो विश्वव्यापी अभ्यास नै हो । बेलायततिर चाडपर्व भनेको व्यवसाय हो भनी बुझ्ने गरिन्छ । भारतको दुर्गम ठाउँतिर पनि वार्षिक खर्चको १५ प्रतिशत खर्च चाडबाडमा गर्ने गरिएको तथ्यांक भेटिन्छ । ‘फेस्टिभ सिजन प्लस २०२१’ को प्रतिवेदनअनुसार ९१ प्रतिशत भारतीयहरू चाडबाडको समयमा बढी खरीद गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि यो तथ्यांक सोही अनुकूल होला भनि सजिलै अनुमान किन लगाउन सकिन्छ । यहाँ विक्रेताहरू पनि यस समयमा विक्री संख्या उच्च, नाफा न्यून राखेर उच्च आम्दानीको माध्यम खोजेको देख्न सकिन्छ । टिभी, फ्रिज, वासिङ मेसिनदेखि सवारीसाधनमा विभिन्न छूटका योजनाहरूले उक्त तथ्यको पुष्टि गर्छ । हुन पनि नेपालीहरू दशैं केन्द्रित योजना बुनिरहेका हुन्छन् – चाहे नेपालमा बस्ने हुन् वा विदेशमा । अहिले आएर दशैंतिहार भेटघाटको साथै देखाउनुपर्ने जमानातर्फ उन्मुख देखिन्छ । त्यही भएर यस समयमा नयाँ फर्निचर, लुगा कपडा, गरगहना लगायतका वस्तु बढी खरीद विक्री हुने गरेको हो । आर्थिक गतिविधि चलायमान राख्नका निमित्त चाडबाड आवश्यक देखिए तापनि यससँग आर्थिक विसंगतिका केही पक्षहरू पनि रहने गरेका छन् । सर्वप्रथम त चाडबाड आउना साथ महँगी पनि आउने गरेको छ । फलफुल तथा तरकारीको भाउ दोब्बर वा त्यसभन्दा बढी हुन्छ । यातायात क्षेत्रको भाडा सबैभन्दा उच्च यही समयमा हुन्छ चाहे गुणस्तर घटाएर होस् या मूल्य बढाएर, कुनै न कुनै तरीकाले चाडबाडमा ग्राहकहरूले सामान्य मुल्य भन्दा महँगो मूल्य तिर्नु परिरहेकै हुन्छ । सर्वसाधारणसँग पुग्दो नगद भएकाले पनि उनीहरू बढेको मूल्य स्वीकार गरिरहेका हुन्छन् । चाडबाडमा हुने कालोबजारी अर्को विसंगति हो । यस समयमा माग धेरै हुने र पूर्ति सीमित रहने यातायात आदि क्षेत्रमा निकै आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । शहरी भेगमा सहजै प्राप्त हुने वस्तु, ग्रामीण भेगमा पुगुन्जेलसम्म अभाब हुन सक्ने वस्तुहरूमा पनि यस समयमा कालोबजारी हुने गरेको छ । चाडबाड मूलतः धार्मिक र सामाजिक प्रक्रिया हो । अहिले आएर त्यसमा विकृति देखिन थालेको छ । गहना प्रदर्शन, जुवा तास वा मदिरा सेवन सामान्यसरह हुन थालेको छ । आज चाडबाड मनाउने कारण फेरिएको छ, । आज चाडबाड देखाउनका निमित्त मनाउने गरिन्छ, जुन एउटा गम्भीर सामाजिक समस्या भएर जन्म लिँदै छ । त्यसैगरी चाडबाडको समयपश्चात् निम्तने वित्तीय तनाव, देशव्यापी रूपमै देखिन्छ । वर्षमा एकपल्ट मिठो खान र राम्रो लगाउने भनेर ऋण लिएरै मनाउनेहरूको संख्या अझै पनि नेपालमा उल्लेखनीय छ । खाडीमा रहेका नेपालीहरूले पेश्की लिएर घर पठाइदिएको रकम होस् या गाउँघरमै ऋण लिएर दशैं मनाउनेहरू, शहरमा घर रंग्याउनको निमित्त जुटाइएको रकम होस् या महँगो मदिराको निमित्त जुटाइएको रकम होस् चाडबाडपछि सताउने वित्तीय तनावले धेरैलाई पिरोल्ने गर्छ । आफ्नो हैसियत बिर्सिएर हैसियतभन्दा माथि गएर खर्च गर्ने परिपाटीले यस्तो अवस्थाको सृजना गर्छ, जुन आजभोलि सामान्यसरह बन्दै गएको देखिन्छ । चाडबाड भनेको मुख्यतः आफू मात्र नभएर अरूलाई समेत समेटेर मनाउनुपर्ने हो । यो सामाजिक अभ्यास हो । धार्मिक वा सांस्कृतिक परम्परा हो । स्पेनमा हुने स्यान फर्मिन, अर्थात् साढे कुदाइ वा टोम्याटीना टोम्याटो लडाइँले उक्त मुलुकभन्दा बाहिरको पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्ने गरेको भेटिन्छ । न्यू ओर्लियन्समा मनाइने मार्दी ग्रास होस् या बेलायतमा मनाइने ग्लासटोनबरी यिनीहरूले ठूलो संख्यामा विदेशी पर्यटकसमेत आकर्षित गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि आफ्नो सभ्यता र संस्कारलाई व्यावसायिक स्वरूप प्रदान गर्न आवश्यक छ । दशैंलगायत चाडबाडले आफन्तबीच सामाजिक हुन सिकाउँदै आए तापनि अहिले आएर त्यस प्रकारको परिपाटी विकृत बन्दै गएको देखिन्छ । देखाउनकै निमित्त मनाइने झैं लाग्ने यस प्रकारको चाडबाडले हिजोको जस्तो मान्यता र विश्वास बोकेको छैन भन्न सकिन्छ । चाडबाड भनेको एकअर्कासँग भेटघाट गरी एकअर्काको समस्या बुझ्ने, सँगै बसेर खाने, रमाउने एक प्रकारको परम्परा र स्थिति हो । त्यसैले यस सयममा लामो बिदा दिइन्छ । चाडवाडमा बिदा प्रदान गर्नु भनेको उक्त चाडबाडको महत्त्व झन् बढाउनु हो । वर्षको एकपल्ट आउने चाडवाडमा बिदा व्यवस्थापन उचित तरीकाले गर्न सकेमा भीडभाडदेखि माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन पनि सँगै हुँदै जाने थियो । फूलपातीको दिन घर जानुपर्ने र दशैंको भोलिपल्ट नै कार्यालय क्षेत्र फर्किहाल्नुपर्ने बाध्यताले दशैंको रौनक घट्दै गएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । जसले दशैं मनाउँदैन त्यसलाई पनि बिदा दिने र पूरा सरकारी संयन्त्र ठप्पजस्तै पार्ने व्यवस्था र अवस्था राम्रो होइन । चाडबाडको समयमा हिजो चोरीलगायत अपराधयुक्त कार्य धेरै हुने गरेको थियो । अचेल उक्त पाटो फेरिएर अर्कै मोड लिएको देखिन्छ । चाडबाड र यससँग आबद्ध विसंगति अभिन्न पाटो हो, यो हिजो पनि थियो र भोलि पनि रहिरहन्छ । तर, विसंगति कुन तहसम्म पुर्‍याउने भनी निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी सबै पक्षको हो । संस्कृति पहिचान हो । यसलाई जोगाउन सबैको जिम्मेवारी हो । तर, संस्कृति धान्नै नसक्ने गरी खर्चिलो हुनु र अन्य विकृति थपिँदै जानु नकारात्मक पक्ष हो । संस्कृति परिमार्जन हुँदै जान्छ । चाडपर्व पनि परिष्कृत हुँदै जान्छ । तर, दशैंतिहारजस्ता चाडपर्वको महिमा घट्न दिनु हुँदैन । रेग्मी बैंकर हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

पाकिस्तानी संकटको पाठ

दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलंकापछि पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । त्यस्तै बंगलादेशमा पनि संकटका संकेत देखापर्न थालिसकेका छन् । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्यालाई सही ढंगले व्यवस्थापन भएन र राजनीतिक किचलोमा सरकारले समय बिताउनुपर्‍यो भने नेपाल पनि समस्यामा नपर्ला भन्न सकिँदैन । अहिले पाकिस्तानसँग १८ दिनको वस्तु आयातका लागि माग धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ र ऊ विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सहयोगदाता निकायहरूसँग ऋणका लागि वार्ता गरिरहेको छ । विभिन्न देशको अर्थतन्त्रमा संकट बेलाबेला आइरहन्छ । भारतमा पी भी नवरसिंह राव प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग १ हप्ताका लागि मात्रै वस्तु आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । तर, भारतले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेकाले यति धेरै प्रगति गर्‍यो कि ऊ अहिले विश्वको पाँचौं अर्थतन्त्र बन्न सकेको छ । एशियाका थुप्रै देश आर्थिक संकटमा फस्ने देखिए पनि उसको अर्थतन्त्र बलियो देखापरेको छ । अहिले पाकिस्तानले सही रणनीति लियो भने ऊ पनि त्यसरी नै अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सक्षम हुनेछ । श्रीलंका र पाकिस्तानमा जुन संकट देखापर्‍यो त्यो मूलतः शासन व्यवस्थाका विसंगति र व्यवस्थापन नजान्दाको परिणाम हुन् । भूराजनीतिका कारणले पनि पाकिस्तान समस्यामा परेको देखिन्छ । त्यसैले यस्तो बेला पाकिस्तानले हतोत्साही नभई गम्भीरतापूर्वक दाता र छिमेकी मुलुकलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने हो भने समस्याको समाधान गर्न सक्छ । नेपालजस्ता देशले पनि यसबाट पाठ सिक्न सक्छन् । नेपालमा अहिले नै आर्थिक संकट आइसकेको छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रका मुद्दामा साझा सहमति गरेर अघि बढे नेपालमा सम्भावनाका क्षेत्र थुप्रै छन् । पाकिस्तान, बंगलादेशजस्ता मुलुकले पनि अहिलेको संकटबाट पार पाउन फरक रूपले काम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : कठिनाइमा अर्थतन्त्र

देशको अर्थतन्त्रको सञ्चालन उत्पादनशील, रोजगारीमूलक, सहभागीतामूलक, समतामूलक, सन्तुलनमुखी तथा सहज, स्वाभाविक र स्वस्फूर्त ढंगले गर्ने वातावरण निर्माण भएमा मात्र देशमा दिगो विकास, समृद्धि, समानता र समन्यायिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ । दशकौंदेखि नेपाली अर्थतन्त्र अनुत्पादक र अप्रतिस्पर्धी रही जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि अत्यधिक परनिर्भरतामा रहनु परेकाले देशको अर्थप्रणालीको सञ्चालन र यसको व्यवस्थापनमा देशको मूल नीतिको रूपमा रहेको राजनीतिक क्षेत्र निष्प्रभावी, असक्षम र अदूरदर्शी भएको प्रमाणित भएको छ । गैरजिम्मेवार, अविवेकी र अनुत्तरदायी राजनीतिले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र सबल, सक्षम र सुदृढ बन्न नसकेको मात्र नभई पटकपटक अस्थिरता, समस्याग्रस्तता र अनिश्चिततामा पर्दै आएको छ । हाल आएर अर्थतन्त्रको आन्तरिक एवम् बाह्य कारोबारमा असहजता, अस्थिरता र अनिश्चितता देखिनुले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा राजनीति कतिसम्म निरीह र अक्षम रहेछ भनेर पुष्टि हुन्छ । अर्थतन्त्र असहज, अविकसित, अनिश्चित र अस्थिर रहँदा पनि दीर्घकालीन रूपले अर्थतन्त्रलाई उत्पादक, सहज र सुदृढ बनाउने गरी हालसम्म कुनै परिवर्तनकारी प्रयास नहुनु दुर्भाग्यको अवस्था हो । गैरजिम्मेवार, अविवेकी र अनुत्तरदायी राजनीतिले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र सबल, सक्षम र सुदृढ बन्न नसकेको मात्र नभई पटकपटक अस्थिरता, समस्याग्रस्तता र अनिश्चिततामा पर्दै आएको छ । यसको मूल कारण देशको राजनीतिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनको सही नेतृत्व लिन नसक्नु र बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सपार्नुभन्दा उल्टै बिरामी अर्थतन्त्रबाट कसरी अनधिकृत लाभ लिने हो त्यतैतिर ध्यान केन्द्रित गर्दा अर्थतन्त्रले भोगिरहेको समस्या अझ बल्झिने र अर्थतन्त्र संकटमय हुँदै जाने देखिन्छ । विसं २००७ साल देखि ७ दशक अर्थात् दुई पुस्ताभन्दा बढी जीवनकाल विकास, सुधार र समृद्धिको सधैं अपेक्षामा रहेका जनता अहिले आएर न्यूनतम भौतिक आवश्यकता पूरा गर्न पनि स्वदेशमा कुनै उपाय नभई विदेशी भूमि चहार्नुपर्ने बाध्यतापूर्ण अवस्थामा रहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा अक्षमता प्रकट गरेको र अर्थतन्त्र बिगारेको भन्दै एकआपसमा दोषारोपण गर्ने परम्परागत दाउ हुने गरे तापनि अर्थतन्त्रको अहिलेसम्मको निरीह र दुर्बल अवस्था हेर्दा सत्तामा पुगेका सबै राजनीतिक दल अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा पूर्णत: असफल भएका देखिन्छन् । उनीहरूले एकआपसको अदक्षता र कमजोरी लुकाउन दोषारोपण गरेको भ्रम जनतालाई दिएतापनि यो उनीहरूको सधैं सत्तामा टिक्ने कृत्रिम दाउबाहेक अरू केही नभएको स्पष्ट देखिएको छ । यसैले, अर्थतन्त्रको समृद्धि र जनताको जीवनस्तरको सुधार गर्नेतर्फ देशको राजनीतिक नेतृत्व पूर्णत: बेसरोकार र गैरजिम्मेवार रहेको तीतो यथार्थ देशका सामु छ । बिग्रिएको अर्थतन्त्र  अर्थतन्त्रका कतिपय पक्ष अपेक्षित नरहेका र केही परिसूचक त प्रतिकूल बनेका छन् । निम्न बुँदाका आधारमा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा  गरिएको छ : निरीह अर्थतन्त्र र बेसरोकार राजनीति  हाम्रो सुन्दर, शान्त, गौरवपूर्ण र संसारको एक प्राचीनतम राष्ट्रलाई भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता र कुशासनको आहालमा डुबाई आफूसँग रहेका असंख्य सबलता, अवसर र संभावनाहरूलाई प्रस्फुटित, परिचालन र उपयोग गर्न असमर्थ बनाई संसारसामु अदक्ष श्रम निर्यात गर्ने निरीह र कमजोर अविकसित राष्ट्रको रूपमा चिनाइएको छ । राष्ट्र र जनता बेरोजगारी/अर्धबेरोजगारी, आय–आर्जनका संकुचित स्रोत, गरीबी, कोभिड–१९ को अव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र राज्यको निरन्तर उपेक्षा, अपहेलना र प्रताडनाबाट पीडित छन् भने सत्तासीनहरू नातावाद, कृपावाद र आपसी अनैतिक भागबन्डामै रमाइरहेका छन् । यसरी, सत्तासीनहरू देश र जनताको वर्तमान अवस्था र भविष्यप्रति असंवेदनशील र बेसरोकार बनेका छन् । सत्तासीनहरू नातावाद, कृपावाद र आपसी अनैतिक भागबन्डामै रमाइरहेका छन् । यसरी, सत्तासीनहरू देश र जनताको वर्तमान अवस्था र भविष्यप्रति असंवेदनशील र बेसरोकार बनेका छन् । समृद्धि चक्रको कमजोर अवस्था  अर्थतन्त्रमा श्रम, शीप र उत्पादनबीच तादात्म्यता कायम हुन नसकेको तथा उद्यमशीलताको विकास, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, उत्पादनशील रोजगारी, उत्पादकत्व र आयआर्जनका अवसरको स्थिति अनुकूल बन्न नसकेको अवस्था छ । शिक्षालाई शीपसँग, शीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग तथा बजार संयन्त्रलाई रोजगारीसँग सहज र स्वाभाविक रूपमा जोड्न अझै कठिनाइ छ । विदेशिएको अपार श्रमशक्ति  कृषिको आधुनिकीकरण तथा अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरणको गति शिथिल बन्दा श्रमको सघन उपयोग हुने कृषि र उद्योग क्षेत्रहरू कमजोर बन्न पुगेकाले स्वदेशी अर्थतन्त्रको लागि बहुमूल्य युवा जनशक्ति रोजगारीको लागि दैनिक हूल बाँधेर विदेशिन बाध्य भएको छ । नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा थपिने र ४ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा जाने गरेका छन् । पन्ध्रौं योजनाअनुसार श्रमशक्तिको ३६ दशमलव ५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको र बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा थपिने र ४ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा जाने गरेका छन् । श्रम बजारमा थपिने श्रम शक्तिको ८० प्रतिशत अंश वैदेशिक श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले खपत गर्ने हुँदा नेपालमा स्वदेशी श्रमको उपयोग न्यूनतम हुने गरेको छ । देशको आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रमुख निर्धारक तत्त्व श्रमको यस्तो अपव्ययले देशको आर्थिक–सामाजिक दीर्घकालीन विकास प्रक्रिया निक्कै पछाडि धकेलिने निश्चितै छ । अत्यधिक व्यापारघाटा र बाह्य क्षेत्रको जोखिम   बेरोजगारीले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन असन्तुलनलाई इंगित गर्छ भने बाह्य व्यापार असन्तुलनका साथै हाल आएर शोधनान्तर र विदेशी विनिमय स्थितिमा समेत प्रतिकूलता देखिनु हाम्रो जस्तो आयातमुखी, अविकसित अर्थतन्त्रका लागि थप अस्थिरता र अनिश्चितताको कारक हो । अत्यधिक परनिर्भरताले हाम्रो अकर्मण्यता, अक्षमता र अस्वस्थता प्रतिबिम्बित गर्छ । अत्यधिक व्यापारघाटाको अचाक्ली वृद्धिले हाम्रो अर्थतन्त्रको घाँटी अनवरत रूपले थिचेको थिच्यै छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा वस्तु र सेवाको निर्यात सबैभन्दा कम रहेका छ मुलुकहरूमा नेपाल (६ दशमलव ८ प्रतिशत) पर्छ । व्यापारघाटाको यस्तो अनुपात २७ दशमलव १ प्रतिशत रही यमन र लिबियापछि एशियाकै तेस्रो ठूलो व्यापारघाटाको अनुपात नेपालको रहेको छ । व्यापारघाटा भरपाई गर्ने एक ठूलो स्रोत विप्रेषण रहेको सन्दर्भमा यसमा लगातार आउने गिरावटले शोधनान्तर तथा अर्थतन्त्रको आयात क्षमतामा प्रतिकूल असर पारेको स्पष्ट छ । लगातार घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति र असमञ्जस आर्थिक नीति  आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को साउन महीनादेखि नै विदेशबाट आउने विप्रेषण घट्दै गएको र शोधनान्तरसमेत हरेक महीना घाटामा गएको छ । विप्रेषणको वृद्धि दर आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म हरेक महीना ऋणात्मक रहेको र यो दर (प्रतिशत) क्रमश: –१८ दशमलव १, –६ दशमलव ३, –७ दशमलव ६, –७ दशमलव ५, –६ दशमलव ८, –५ दशमलव ५, –४ दशमलव ९ र –१ दशमलव ९ रहेको छ । त्यस्तै, आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म हरेक महीना शोधनान्तर घाटामा रहेको र यो शोधनान्तर स्थिति पहिलो महीनामा रू. –३८.७५ अर्ब, दोस्रो महीनासम्म रू. –८३.४१ अर्ब, तेस्रो महीनासम्म रू. –७६.१३ अर्ब, चौथो महीनासम्म रू. –१५०.३८ अर्ब, पाँचौं महीनासम्म रू. –१९५.०१ अर्ब, छैटौं महीनासम्म रू. –२४१.२३ अर्ब, सातौं महीनासम्म रू. –२४७.०३ अर्ब र आठौं महीनासम्म रू. –२५८.६ अर्ब रहेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को साउन महीनादेखि नै विदेशबाट आउने विप्रेषण घट्दै गएको र शोधनान्तरसमेत हरेक महीना घाटामा गएको छ । आव २०७७/७८ को साउन मसान्तमा देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १५.६ महीना बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेकोमा अत्यधिक आयात वृद्धिका कारण त्यस पछिका हरेक महीनामा सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमता लगातार घट्दै गएको देखिन्छ । सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमता २०७७ श्रावणको १५.६ महीनाबाट भदौमा १४.९ महीना, असोजमा १४.१ महीना, कात्तिकमा १४.० महीना, मंसिरमा १३.० महीना, पुसमा १२.६ महीना, माघमा ११.९ महीना, फागुनमा ११.३, चैतमा १०.८ महीना, २०७८ वैशाखमा १०.३ महीना, जेठमा १०.१ महीना, असारमा १०.२ महीना, श्रावणमा ८.३ महीना, भदौमा ७.८ महीना, असोजमा ७.८ महीना, कात्तिकमा ७.२ महीना, मङ्सिरमा ६.८ महीना, पुसमा ६.६ महीना, माघमा ६.७ महीना र फागुनमा ६.७ महीनामा सीमित हुन पुगेको छ ।  खाद्य सम्प्रभुतामा चुनौती  केही दशक अगाडिसम्म नेपाल विश्व बजारमा चामल निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्र रहेकोमा आव २०७८/७९ को प्रथम ८ महीनामा नेपालले रू. ३६.६ अर्बको चामल र रू. २४.३ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात गरेको थियो । संविधानको धारा ३६ (३) मा मौलिक हकका रूपमा नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी लेखिए तापनि देशको खाद्य अवस्था धेरै दारुण रहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालको कृषिको यो हविगत देख्दा यसलाई सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्व वर्गले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रति देखाएको लापरबाहीपूर्ण रवैयाको उत्कर्षका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालको कृषिको यो हविगत देख्दा यसलाई सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्व वर्गले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रति देखाएको लापरबाहीपूर्ण रवैयाको उत्कर्षका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । ऋण तिर्ने क्षमताको तुलनामा ऋण दायित्व अत्यधिक बढाइएकाले नेपाल अति ऋणग्रस्त मुलुकमा पर्न सक्ने  निर्यात क्षेत्र अत्यन्त कमजोर र व्यापार घाटाको आकार अत्यन्त बढी रहेको नेपालमा ऋण सेवा गर्ने दीर्घकालीन क्षमता नबढाई जथाभावी ऋण लिनु जोखिमपूर्ण रहेको छ । विगतको सरकारले जथाभावी ऋण लिँदा वर्तमान र भावी पुस्तालाई ऋण सेवा गर्न समस्या हुने देखिन्छ । विगत ७ दशकको अवधिमा विकासका लागि भन्दै सरकारले धेरै संस्था, योजना, नीति, बजेटहरू बनायो, धेरै परिमाणमा विविध सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय साधन, वैदेशिक सहयोग र सार्वजनिक ऋण परिचालन गरी व्ययभार बढायो । तर, अधिकांश जनताको जीवनस्तरमा सुधार देखिएन, देश अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि जान सकेन । यस्तै, सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असार मसान्तमा रू. ६९८ अर्ब रही कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा २२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसको ४ वर्षमा अर्थात् २०७८ असारमसान्तमा रू. १,७२९ अर्ब पुगी जीडीपीको अनुपातमा ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तको रू. २४ हजारको तुलनामा २०७८ असारमसान्तमा रू. ५९ हजार पुग्नुले अर्थतन्त्रलाई क्रमश: ऋण धरापमा पुर्‍याउने प्रपञ्चले काम भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको भार तीव्ररूपले बढ्ने तर रोजगारी, उत्पादन र आयआर्जनका अवसरहरू पातलिँदै जाने विडम्बनापूर्ण स्थितिले ऋण दायित्वको प्रयोग फजुल, अनुत्पादनशील तथा अनियन्त्रित तवरले भएको र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक लगानी वृद्धि तथा रोजगारीको दिगो अवसर प्रवर्द्धनतर्फ ऋण साधनको उपयोग नगरी जनतालाई बोझ माथि बोझ थप्ने जुन काम निर्णयकर्ताले गरेका छन् त्यो घोर अनुत्तरदायी एवं राष्ट्रघाती कार्य रहेको छ । जनता र राष्ट्रको निरीह अवस्था  तत्कालीन अवस्थामा हामी समानको सामाजिक, आर्थिक स्तरमा रहेका कतिपय राष्ट्रहरू विकासको गतिमा छलाङ मार्दा हाम्रो राष्ट्र र हामी निरीह जनता भने बिलखबन्द र किंकर्तव्यविमूढको स्थितिमा रुमल्लिइरह्यौं । सत्तासीनहरूको अक्षमता र गलत रवैयाले जनताको विकासको सपना पीढी दर पीढीसम्म अधुरै, अपूरै रह्यो । राष्ट्र संसारकै एक निर्धनतम अर्थतन्त्रका रूपमा रहिरह्यो । उदाहरणका लागि, हाल विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका चार एशियाली मुलुकहरू (अफगानिस्तान, यमेन, ताजिकिस्तान र नेपाल) मा नेपाल (अमेरिकन डलर १,१५५) समावेश हुन पुग्नु सत्तासीनहरूको गलत आर्थिक नीतिगत रवैया र व्यवस्थापकीय अक्षमताको परिणति हो । मूल्यवृद्धिको भारले जनतालाई थिचिरहँदा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मा लिएको राज्य खै कता ?  देश र निरीह जनता महँगीले आक्रान्त छन् तर रोम जलिरहँदा त्यहाँको सम्राट्ले म्युजिक बजाएर रमाइलो गरेजस्तै नेपालका सत्तासीनहरू जनताको विपत्तिमा बेसरोकार छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको भारित औसत तथ्यांकको आधारमा २०७८ फागुनमा मूल्य वृद्धि ७ दशमलव १ प्रतिशतको उच्च दरले बढेको छ जबकि गतवर्ष यस्तो वृद्धि ३ दशमलव शून्य प्रतिशत थियो ।  मूल्यवृद्धिको भारले जनता थिचिइरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको थप मूल्य वृद्धिको सौगात जनतालाई पस्किरहनु सत्तासञ्चालकको चरम अविवेक र अक्षमताको पराकाष्ठा हो मूल्यवृद्धिको भारले जनता थिचिइरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको थप मूल्य वृद्धिको सौगात जनतालाई पस्किरहनु सत्तासञ्चालकको चरम अविवेक र अक्षमताको पराकाष्ठा हो । महँगी नियन्त्रण गरी जनताको जनजीविका र जीवनस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन लागिपर्नुपर्ने सरकारी क्षेत्रको भूमिका दिन पर दिन लापरवाह र गैरजिम्मेवार बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । कोभिड–१९ को कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आई जनताको गरीबी बढेको तथा जीवनयापन थप कष्टकर बन्दा पनि मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी निर्वाहमा सत्तासीनहरू बाट कुनै चासो र चिन्तासमेत व्यक्त नगरिनु घोर निन्दनीय छ । कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रबीचको मूल्य सूचकांकको असन्तुलित वृद्धिदर  आव २०६८/६९ देखि आव २०६९/७० सम्मको दशकमा समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को मूल्य सूचकांकको औसत वार्षिक वृद्धिदर ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको मूल्य सूचकांकको औसत वार्षिक वृद्धिदर क्रमश: ४ दशमलव १ प्रतिशत, ३ दशमलव ९ प्रतिशत र ६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । १०–वर्षको अवधिमा जुन क्षेत्रका वस्तु तथा सेवाको माग बढी छ वा जुन क्षेत्रमा प्रतिफल, साधनस्रोतको आकर्षण, लगानी र कारोबार बढी छ वा बढी हुने परिदृश्य देखिन्छ, ती क्षेत्रमा मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर स्वत: बढी हुने गर्दछ । कृषि र उद्योग क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई व्यापारयोग्य वस्तु र सेवाक्षेत्रका उत्पादनहरूलाई गैरव्यापारयोग्य वस्तुको रूपमा लिइन्छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी–सघनता उच्च रहेका क्षेत्रका रूपमा पनि लिइन्छ । शिक्षालाई शीपसँग, शीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग तथा बजार संयन्त्रलाई रोजगारीसँग सहज र स्वाभाविक रूपमा जोड्न अझै कठिनाइ छ । मूल्य सूचकांकको औसत वार्षिक वृद्धिदर गैरव्यापारयोग्य वस्तुको भन्दा व्यापारयोग्य वस्तुको कम हुनु भनेको नेपालका व्यापार सहभागी राष्ट्रको तुलनामा नेपालको व्यापारिक शर्त प्रतिकूल रहेको पुष्टि हुन्छ । जीडीपीको अंश (प्रतिशत) का रूपमा कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको उत्पादन आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा क्रमश: ३४ दशमलव शून्य, १४ दशमलव १ र ५१ दशमलव ९ रहेकोमा २०७७/७८ मा क्रमश: २६ दशमलव ४, १२ दशमलव ५ र ६१ दशमलव १ रहेकोबाट विगत दशकमा जीडीपीको अनुपातमा कृषि र उद्योग क्षेत्र क्रमश: ७ दशमलव ६ र १ दशमलव ६ प्रतिशत बिन्दुले तथा सेवाक्षेत्र ९ दशमलव २ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । यसबाट विगत दशकमा व्यापारयोग्य क्षेत्रको तुलनात्मक अंश समग्रमा ४८ दशमलव १ प्रतिशतबाट ३८ दशमलव ९ प्रतिशतमा ओर्लिई ९ दशमलव २ प्रतिशत बिन्दुले घट्न पुगेको छ भने त्यत्ति नै प्रतिशत विन्दुले गैरव्यापारयोग्य वस्तुको मूल्य सूचकांक बढेको छ, जसबाट नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हाम्रा व्यापार सहभागी राष्ट्रको तुलनामा प्रतिस्पर्धी नरहेको स्पष्ट हुन्छ । साथै, विगत दशकमा हाम्रो उत्पादन, व्यापार, विनिमय र मूल्य नीति आयात–प्रतिस्थापक र निर्यातमूलकभन्दा आयातमुखी र परनिर्भरतामुखी रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यसबाट नेपालको उत्पादन, मूल्य स्थायित्व, निर्यात तथा व्यापार सन्तुलन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मकता र रोजगारीमा प्रतिकूल असर परेको छ । अत: व्यापारयोग्य क्षेत्रको बेवास्ताका कारण अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून भई रोजगारीको लागि वर्षेनि ४ लाख युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यता आएको हो । यथासमयमा सही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता सम्बन्धित समष्टिगत नीतिहरू घोषणा गर्दा अर्थतन्त्रमा विकसित भइरहेका आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी घटनाक्रमहरू तथा त्यसको मौद्रिक, बजेट, विदेशी विनिमय तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका पक्षहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध उपयुक्त ढंगले आकलन र विवेचना हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा अनेक विकृति, विसंगति एवम् विकृतिहरू सृजना हुने र घनीभूत हुँदै जाने हुन्छन् । सही मौद्रिक र बजेट व्यवस्थापन नहुँदा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रवर्द्धन मात्र प्रभावित हुने नभई मूल्य स्थिरता, ब्याजदर स्थिरता र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नसमेत कठिन हुने जगजाहेरै छ । यथासमयमा सही नीतिगत हस्तक्षेप भएन र अवस्थालाई अझ बिग्रिन दिइयो भने देशमा वित्तीय वा आर्थिक संकट पनि निम्तिन सक्छ, जसको सम्बोधनका लागि अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म विप्रेषण वृद्धिदर हरेक महीना ऋणात्मक रहेको, आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म हरेक महीना शोधनान्तर घाटामा रहेको र सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमता २०७७ साउनको १५.६ महीनाबाट निरन्तर घट्दै २०७८ मङ्सिरदेखि फागुनसम्म लगातार आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले राखेको कम्तीमा ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने स्तरमा सञ्चिति कायम रहने गरी मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुँदा पनि त्यसको सुधार गर्नेतर्फ यथासमयमा कुनै नीतिगत कदम चालिएको देखिएन ।  सही मौद्रिक र बजेट व्यवस्थापन नहुँदा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रवर्द्धन मात्र प्रभावित हुने नभई मूल्य स्थिरता, ब्याजदर स्थिरता र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नसमेत कठिन हुने जगजाहेरै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ मङ्सिर १० मा सार्वजनिक गरेको आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको प्रथम चौमासिक समीक्षाको बुँदा नं. २ मा लेखिएको थियो: ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च रहेकाले तरलतामा चाप परेको छ ।’ त्यस्तै, बुँदा नं. ३ मा ‘आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै आयात बढ्दै गएको तर विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाह संकुचित हुँदै गएकाले शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएकोछ’ उल्लेख थियो । बुँदा नं. २० मा ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निजीक्षेत्र माथिको दाबी ६९ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण रहेकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७८ असोज मसान्तमा यस्तो वृद्धिदर ३० दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।’ स्थिति यस्तो हुँदाहुँदै बुँदा नं. ६१ मा लेखिएको थियो, ‘विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखिएको छ ।’ यसरी, खतराको संकेतको सूचना आएपनि नियन्त्रणतर्फको सानो प्रयास पनि सुरू गरिएन । विश्लेषणको नतिजाअनुसार उपचारका उपयुक्त कदम अगाडि नबढाइनुले नीति कार्यान्वनमा उदासीन बस्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ ।  उपचारका उपयुक्त कदम अगाडि नबढाइनुले नीति कार्यान्वनमा उदासीन बस्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन ५ मा सार्वजनिक गरेको आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको बुँदा नं. २ मा लेखिएको थियो, ‘चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा आर्थिक पुनरुत्थानसँगै आयातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । निर्यातको वृद्धि दर उच्च भए तापनि यसको आधार सानो भएकाले व्यापारघाटाको आकार बढेको छ । यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाहमा समेत संकुचन आएकाले शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहनुको साथै विदेशी विनिमय संचिति घटेको छ ।’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको बुँदा नं. ३ मा भनिएको थियो, ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि हुनुको साथै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत वृद्धि भएको छ । तसर्थ, नेपालमा पनि हाल मूल्यमा चापको स्थिति रहेको छ । यो प्रवृत्ति कायम रहेमा मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।’ त्यस्तै, समीक्षाको बुँदा नं. ४ मा भनिएको छ : ‘समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च रहेकोले तरलता व्यवस्थापानमा दबाब परेको छ । तसर्थ, आन्तरिक एवम् बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न सीमित वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा परिचालन गर्न जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ समीक्षाको बुँदा नं. ६३ मा आर्थिक वर्षको पहिलो महीनादेखि नै शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको र साधन परिचालनमा भएको वृद्धिको तुलनामा कर्जाको मागमा देखिएको उच्च वृद्धिले यो स्थितिमा सुधार नभएसम तरलतामा दबाब पर्ने उल्लेख छ । सोही समीक्षाको बुँदा नं. ६९ मा प्रस्तुत सन्दर्भमा ‘बैंकदर विद्यमान ५ प्रतिशतमा २ प्रतिशत विन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको उल्लेख छ । ’ बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको संकट देखिँदा पनि अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिनु आत्मघाती कदम हो । ब्याजदर कोरिडोरसँग सम्बद्ध स्थायी तरलता दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपोदर ५ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत राखिएको छ ।’ बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको संकट देखिँदा पनि अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिनु आत्मघाती कदम हो । यसको लागि मौद्रिक अर्थशास्त्र वा वित्तीय अर्थशास्त्रको महँगो जानकारी चाहिँदैन, सामान्य ज्ञानको सामान्य जानकारी भएपुग्छ । तर, दुर्भाग्य, मौद्रिक व्यवस्थापनमा यति सामान्य ज्ञानको पनि प्रयोग हुन पाएन । केही वर्षअघि अर्को एउटा पात्रले पूर्वराजाका नोट अब चल्दैनन् भनेर अनैतिक र अवैधानिक चर्तिकला मच्चाई जनताको हुर्मत लिएको थियो । निजी व्यवसाय चलाउनु र सबैको साझा धरोहरको रूपमा रहेको देशको समग्र अर्थतन्त्र चलाउनु फरक कुरा हुन् । आजसम्म संसारको आर्थिक इतिहासमा जति पनि वित्तीय र आर्थिक संकट देखापरेका छन् ती सबैको कारण तरलता समस्या रहेकाले तरलता व्यवस्थापनलाई निरन्तर रूपमा उच्च प्राथमिकता दिई सुदृढ तरलता व्यवस्थापनद्वारा वित्तीय आर्थिक संकट सृजना हुन नदिनु समग्र अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको पहिलो पाठ हो । गत आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महीनामा रू. ६८ अर्बको शोधनान्तर बचत रहेकोमा यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू. २५९ अर्बको शोधनान्तर घाटा रही तरलताको समस्या घनीभूत बन्दै गरेकाले शोधनान्तरलाई अनुकूल बनाउन तत्काल हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व रहेको छ ।

महँगी नियन्त्रणका उपाय

महँगीका कारण पछिल्लो समय सामान्य नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको छ । रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्या उन्मुख भइरहेको छ र महँगी पनि बढ्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रमुख उत्पादकमध्ये एक रूस भएकाले त्यहाँबाट यसको निकासी बन्द भएपछि विश्वभरि नै महँगी बढ्न थालेको हो । जुनसुकै समस्याका बेला मूल्यवृद्धि हुनु सामान्य कुरा हो । तर, यस्तो संकटमा सर्वसाधारणलाई साथ दिने भनेको सरकारले हो । मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण आजित भइसक्दा सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो देखिँदै छ । अनुगमनलाई तीव्रता दिई जनताको सहयोगी बन्नुपर्ने बेला उल्टै सरकारी संयन्त्रलाई अनुगमन भएन भन्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालमा उपभोग्य वस्तु महँगिनुमा बजारका विसंगति र सरकारी अकर्मण्यता जिम्मेवार रहँदै आएको छ । सरकारले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो भने विशेष प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । यस्तो प्रणालीको विकास गर्दा कसैले कसैलाई दोष लगाउनै पर्दैन । अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सकिने थुप्रै उपाय छन् । सरकारी संयन्त्रको ध्यान त्यतातर्फ छैन । मूल्य वृद्धिलाई रोक्न सकिने उपायको खोजी गर्नुभन्दा दोषजति व्यवसायीलाई पन्छाएर पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । सरकारी संयन्त्र समस्याको समाधानभन्दा पनि प्रचारबाजीमा रमाउने गरेको पाइन्छ । साँच्चिकै मनपरी मूल्यवृद्धि रोक्ने हो भने प्रभावकारी संयन्त्र र प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा प्रणाली बसालेको छ जसबाट बैंकहरूको कारोबारको निगरानी राख्न सकेको छ । राष्ट्र बैंकका निर्देशनविपरीत काम गर्ने वित्तीय संस्थाबारे तुरुन्तै थाहा हुन्छ र उसले तत्कालै वित्तीय संस्थालाई बोलाएर गल्तीको मात्रा हेरी सचेत पार्नेदेखि चेतावनी दिने र कारबाहीसम्म गर्न सक्छ । त्यही भएर बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी छ । यस्तै पारदर्शिता वस्तुको आयात, उत्पादन, थोक र खुद्रा विक्रेताकहाँ भएको स्टक, आयातको मूल्य, विक्री मूल्य सबैलाई समेट्ने गरी डिजिटल प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रणालीमा कुनकुन सामान कतिमा आयो, स्टक कति छ र विक्री कतिमा भयो भन्ने सबै तथ्यांक थाहा हुन्छ । कसैले कार्टेलिङ र कृत्रिम अभाव गर्न खोजे यस्तो प्रणालीबाट सहजै थाहा हुन सक्छ । अस्वाभाविक किसिमले गरिने मूल्यवृद्धिलाई यस्तो प्रणालीले धेरै मात्रामा रोक्न सक्छ । यस्तो प्रणालीबारे सरकारलाई बारम्बार जानकारी दिए पनि उसले यस्तो व्यवस्था गर्न चासो दिएको छैन । आयात गरिएका सामान पहिले नै भुक्तानी गरेर ल्याइएका हुन् भने विभिन्न बहाना गरेर मूल्य बढाए प्रणाली हेरेर कारबाही गर्न पनि सहज हुन्छ । सरकारले व्यवसायीसँग ‘प्रोफेशनल’ व्यवहार गर्नुपर्छ । विकसित देशको दाँजोमा अविकसित देशहरूमा मूल्यवृद्धि बढी देखिन्छ । नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि बढी छ । राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले मूल्य वृद्धि ११ प्रतिशत पुग्ने जनअपेक्षा रहेको देखाएको छ । अहिले यस्तो सर्वेक्षण गर्ने हो भने त्यो अपेक्षा अझै बढ्ने देखिन्छ । औसत मुद्रास्फीति दर निक्षेपको ब्याजदरभन्दा महँगो हुने गरेको देखिन्छ । खाद्यान्न, तरकारीजस्ता वस्तुमा मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थदेखि लत्ताकपडासम्म सबै वस्तुको मूल्य बढेको पाइन्छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण अनुसार माग र आपूर्तिका सम्बन्धमा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन्छ । तर, नेपालको बजारमा यो सिद्धान्तले काम गरेको छैन । नेपालका सबैजसो उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छन् । विदेशमा हुने मूल्यवृद्धि, ढुवानी भाडावृद्धि, डलरको खरीद दरमा भइरहेको वृद्धिले यसरी आयात गरिएका वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको कानूनले २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, सरकार आफै यसविपरीत पेट्रोलियम पदार्थमा कयौं गुणा बढी मूल्य असुल्ने गरेको छ । नेपालमा स्वाभाविक भन्दा पनि अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि बढी भएको पाइन्छ । विदेशमा भाउ बढेको बहानामा, चाडपर्वको बहानामा वा अन्य कुनै बहानामा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । कार्टेलिङ गरेर, कृत्रिम अभाव सृजना गरेर पनि मूल्य बढाउने गरिएको छ । यसरी बढेको मूल्य सामान्यतया तल ओर्लिएको पाइँदैन । यस्तो मूल्य वृद्धि हुँदा सरकारले अनुगमन गरिटोपल्छ । यस्तो अनुगमन बजारमा वस्तुको आपूर्ति पक्ष र मूल्यवृद्धिको वास्तविकता पत्ता लगाएर त्यसमा सुधार ल्याउनभन्दा व्यापारीलाई तर्साउन र त्यसबाट कमिशन खानसमेत अनुगमन गर्ने गरिएको छ । त्यसैले अब सरकारले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो भने विशेष प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । यस्तो प्रणालीको विकास गर्दा कसैले कसैलाई दोष लगाउनै पर्दैन । धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने अहिलेको प्रवृतिले निश्चित समूहलाई मात्र लाभ भएको छ । यसले मूल्य, मान्य र नैतिकतामा रहेर व्यवसाय गर्ने मारमा परिरहेका छन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रको दुर्दशा

देशको राजनीतिक तह गैरजिम्मेवार बन्दा देश विकासको गति र अवस्था कमजोर बन्न पुगेको छ । सदियौंदेखि गरीबी, पछौटेपन, अर्द्ध बेरोजगारी, व्यापारघाटा र परनिर्भरता नेपालीका विशेषता र नियति बन्दै आएका छन् । मातृभूमिले दिएको श्रमको उपहार र अवसर मातृभूमिकै लागि उपयोग हुने वातावरण नबन्दा आफ्नो र परिवारजनको रोजीरोटी र न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा अद्यापि लाखौं युवा विदेशका जंगल, मरुभूमिमा निकै कठिन परिस्थितिमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् । एकातिर जनताले सामाजिक–आर्थिक विकासका उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ राज्यको वित्तीय स्रोतसाधनको परिचालन र प्रयोगमा अनुत्तरदायित्व, अनियमितता र विसंगति व्याप्त छ । फलस्वरूप, देश बेरोजगारी, गरीबी र श्रम पलायनको जालोमा फसेको हो । बेरोजगारी र अविकसित अर्थतन्त्रको यो कहालीलाग्दो स्थितिबाट हाम्रो समाजले कहिले मुक्ति पाउने ? हाम्रो विकासको अवधारणा, प्रक्रिया र प्रयोग त्रुटिपूर्ण रहेकाले यथास्थितिमा देश समृद्धशाली कहिले बन्ने ? अर्थतन्त्रको ऋण उपयोग तथा ऋणसेवा गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी देशका अधिकारीहरूले अन्धाधुन्ध तरीकाले सार्वजनिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकारात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली र समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्ने हुन्छ । हाम्रो चर्चा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको एउटा उदाहरणबाट शुरू गरौं । अर्थतन्त्रको ऋण उपयोग तथा ऋणसेवा गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी देशका अधिकारीहरूले अन्धाधुन्ध तरीकाले सार्वजनिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकारात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली र समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्ने हुन्छ । ऋण लिने अहिलेको सत्तासीन अधिकारी हुने र ऋण तिर्ने भविष्यको सत्तासीन हुने भएकाले अहिलेको सत्तासीनमा आफूलाई खर्च गर्न सुविधाजनक हुने गरी लापर्बाही किसिमले ऋण लिने प्रवृत्ति हुने भएकाले ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डको खिल्ली उडाइने गरेको छ । हाम्रो समाजको स्थिति हेर्ने हो भने बाबु गैरजिम्मेवार बन्दा ऋणको उपयोग कम भई सन्ततिले धेरै ऋणभार मात्र बोक्नु परेको र त्यस्ता सन्ततिले ऋण तिर्दा जायजेथा गुमाई सुकुमबासी नै बन्नु परेको उदाहरण प्रशस्त छन् । आफ्नो बाबुको यस्तो हरकतको परिणाम सन्ततिले बेहोर्नु परेको हुन्छ भने विकासोन्मुख मुलुकमा सार्वजनिक क्षेत्रमा उत्तरदायित्व विहीनताको स्थिति व्याप्त रहने हुँदा कानूनको परिपालनमा पनि अपर्याप्त हुने भएकाले सार्वजनिक ऋण र खर्च व्यवस्थापनमा अनगिन्ती समस्या र बेथिति रहेका हुन्छन् । यस्तो स्थितिको गम्भीर परिणाम भविष्यमा अर्थतन्त्र एवम् जनताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै आर्थिक अनुशासनहीनताको कारण विगतमा धेरै राष्ट्रहरू ऋण, वित्तीय र आर्थिक संकटमा परेको तथा ती राष्ट्रले यसको नकारात्मक असर र प्रभाव धेरै वर्षसम्म बेहोर्नु परेको हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ । विकासका कमजोर परिसूचक विगत ७ दशकको अवधिमा विकासका लागि सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय साधन, वैदेशिक सहयोग र सार्वजनिक ऋण परिचालन गरी व्ययभार बढाइयो तर अधिकांश जनताको जीवनस्तरमा सुधार देखिएन, देश अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि जान सकेन । यस्तै, सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तमा रू. ६९८ अर्ब रही कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा २२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ असारमा रू. १ हजार ७२९ अर्ब पुगी यो अनुपात ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुग्यो । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तको रू. २४ हजारको तुलनामा २०७८ असारमसान्तमा रू. ५७ हजार पुग्नुले अर्थतन्त्रलाई क्रमशः ऋण धरापमा पुर्‍याउने प्रपञ्चले काम भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । यसैबीच हामी समानको सामाजिक आर्थिक स्तरमा रहेका कतिपय राष्ट्रहरू विकासको गतिमा छलाङ मार्दा नेपाली जनताको विकासको सपना पीढी दर पीढीसम्म पनि अपूरै र⋲यो । राष्ट्र संसारकै एक निर्धनतम अर्थतन्त्रका रूपमा दर्ज भइर⋲यो । हाल विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका चार एशियाली मुलुक (अफगानिस्तान, यमेन, ताजिकिस्तान र नेपाल) मा नेपाल (अमेरिकी डलर १,१५५) समावेश हुन पुगेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा जीडीपीको अनुपातमा वस्तु र सेवाको निर्यात सबैभन्दा कम रहेका ६ मुलुकमा नेपाल (६ दशमलव ८ प्रतिशत) लगायत सुडान, बुरुन्डी, कोमोरोज, यमेन र गुआम् रहेका छन् । व्यापारघाटाको यस्तो अनुपात २७ दशमलव १ प्रतिशत रही यमन र लिबियापछि एशियाकै तेस्रो ठूलो व्यापारघाटाको अनुपात नेपालको रहेको छ । नेपालको १५औं योजनाको पृष्ठ १२३ मा उल्लेख भएअनुसार जीडीपीमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको र ६० दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध भएको कृषिक्षेत्र न्यून उत्पादकत्व र कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमताले ग्रस्त छ । केही दशक अघिसम्म धान चामल निर्यात कम्पनीहरू खोलेर धान निर्यात गर्ने विश्वको एक प्रमुख राष्ट्रको रूपमा चिरपरिचित नेपाल अहिले भने आफ्नो उर्वर जमीन बाँझो राखी विदेशबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmल ल्याई खानुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ । आर्थिक वर्षको ५ महीनामा विदेशबाट रू. २० दशमलव ५ अर्बको चामल, रू. ८ दशमलव ९ अर्बको तरकारी, रू. ४ दशमलव ५ अर्बको फलपूmल, रू. २ दशमलव १ अर्बको स्याउ र रू. ३७ दशमलव २ करोडको लसुन आयात गरेका छौं, जसबाट खाद्य सामग्रीमा हाम्रो परनिर्भरता कति घनीभूत छ र संविधानको धारा ३६ मा लेखिएको खाद्य सम्प्रभुताको हकको विषय कति हचुवा रहेछ बुझ्न सकिन्छ । पन्ध्रौं योजनाको पृष्ट १५२ मा उल्लेख भएअनुसार आव २०७५/७६ मा जीडीपीसँगको अनुपातमा समग्र उद्योग क्षेत्र १४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोछ भने उत्पादनमूलक उद्योग ५ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार छानिएका १३१ उद्योगहरूमा आव २०७०/७१ देखि आव २०७६/७७ सम्ममा औसत क्षमता उपयोग ५४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र रहनुले विविध कारणले औद्योगिक क्षमताको धेरै कम उपयोग हुने गरेको छ । पन्ध्रौं योजनाले राष्ट्रिय रोजगारीमा समग्र उद्योग क्षेत्रको योगदान ८ दशमलव १ प्रतिशत मात्र रहेको अनुमान गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्रमा आतातीत वस्तुहरूको बाहुल्य रहँदा कृषि र उद्योग क्षेत्र निकै कमजोर बन्न पुगेका छन् । फलस्वरूप, बेरोजगारी दर बढ्न गई ११ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको तथा रोजगारीको लागि दैनिक करीब १ हजार युवा विदेशिने गरेको १५औं योजना (पृष्ठ ३२८) मा उल्लेख छ । साथै, अर्थमन्त्रीले मिति २०७८/४/२६ मा प्रतिनिधिसभामा देशको आर्थिक अवस्थाको जानकारी दिँदा उल्लेख गर्नु भएअनुसार आव २०७७/७८ मा जीडीपीसँगको अनुपातमा अझ संकुचन आई समग्र उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ भने उत्पादनमूलक उद्योग ५ दशमलव १ प्रतिशतमा समेटिएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको योगदान आव २०७३/७४ को २६ दशमलव ८ प्रतिशतबाट आव २०७७/७८ मा २५ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित हुनुले पनि अर्थतन्त्रमा उद्योग र कृषिक्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरूको तुलनात्मक स्थिति अझै घट्दै गएको स्पष्ट हुन्छ ।  उपलब्ध स्रोतसाधन, सम्पदा र विशेषताको अधिकतम परिचालन, उपयोग र समन्यायिक वितरणमार्फत राष्ट्रको शीघ्र र दिगो रूपान्तरण गर्नु तथा परनिर्भरताबाट जोगिएर गरीबी निवारण गर्नु, रोजगारीमूलक अर्थनीति अवलम्बन गर्नु, सबै नेपालीलाई कर्मशील बनाउनु र नेपालको मौलिकताको जगमा आफ्नो खुट्टामा उभिने पहल गर्नु नै आजको समयको माग हो । हाम्रा सबै साधनस्रोत, क्षमता, उद्यमशीलता एवं सम्भावनासमेतको उपयोगी, दिगो र अन्तरपुस्तागत समन्यायिकताको सुनिश्चितता हुने गरी पूर्ण परिचालन र उपयोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपले उत्पादनशील, सबल र समृद्ध बनाउनु परेको छ । यस क्रममा राजनीतिक नेतृत्वको विवेकशील, कुशल र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका अपरिहार्य रहन्छ । परनिर्भरतामुखी र परमुखापेक्षी चिन्तन र दृष्टिकोणबाट पर गई हाम्रा प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षबाट सम्भाव्य क्षेत्र र कार्यहरू पहिल्याई र परिमार्जन गर्दै जनता र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हित, समृद्धि र कल्याणका लागि अघि बढ्नुको विकल्प छैन । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

अर्थतन्त्र सुधार्ने कसले ?

चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै अधिकांश आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक बन्दै गए पनि यसलाई सुधार गर्न सरकारले ठोस र परिणाममुखी नीति लिन सकेको छैन । बुधवार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विवरणले अर्थतन्त्र झनै निराशामय भएको देखाएको छ । अब सरकारले यसको समाधान निकाल्न सक्दैन, आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन । त्यसैले अब निजीक्षेत्र तात्नुपर्ने बेला आएको छ । निजीक्षेत्रले निजी स्वार्थ नहेरी सरकारलाई सुझाव र दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा निजीक्षेत्र एकताबद्ध भएर सरकारलाई सुधारका काम गर्न बाध्य पार्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोनाको महामारी शुरू हुनुअघि नै अर्थतन्त्र सही बाटोमा नहिँडेको विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका थिए । केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपाको सरकारका अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्दै देशको अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा पुगेको र त्यस्तो अवस्थामा आफूले सरकारको नेतृत्व लिनुपरेको दाबी गरियो । धेरैको मतमा तथ्यांकहरूको चलाखीपूर्ण उपयोग गरेर जसरी अर्थतन्त्र खराब देखाइयो त्यसैबाट अर्थतन्त्रमा झनै समस्या थपिएको हो । तर, समस्याका समाधान खोज्नुभन्दा कोरोनालाई कारण देखाएर त्यसबाट पन्छिने प्रवृत्ति त्यसबेलाको र अहिलेको गठबन्धनको सरकारमा देखियो । कोरोनाबाट अर्थतन्त्र बौरिनै लाग्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव निकै चर्किएको छ । तर, यो समस्यालाई नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनै चाहेको देखिँदैन । खालि, कोरोनाका कारण आयात रोकिएकामा अहिले त्यसको वृद्धि भएको भन्ने विश्लेषणमा नै सरकार रमाइरहेको देखिन्छ । बैंकमा किन निक्षेप बढ्न सकेन, पैसा कहाँ गइरहेको छ र सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ भन्नेतर्फ सरकारको चिन्ता र चासो देखिएन । त्यसैको परिणति अहिले बिस्तारै देखापर्ने थालेको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रले देखाएको ठूलो समस्या भनेको विदेशी विनिमय सञ्चिति निकै घट्नु हो । यही गतिले आयात बढिरहे तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न नसके अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमसँग कर्जा लिनुको विकल्प रहनेछैन । यस्तो अवस्थामा आयो भने अहिले श्रीलंकाले भोगेको संकट नेपालमा पनि आउने निश्चित प्रायः छ । व्यापारघाटा उच्च दरले बढेको छ । आयात र निर्यातको अन्तर झनै फराकिलो हुँदै गएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि घट्दो प्रवृत्तिमा छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशा प्रदान गर्न विभिन्न उपकरण र नीतिहरूको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले आयात नियन्त्रणका झीनामसिना सामान्य नीतिबाहेक अन्य गम्भीर पाइला चालेको छैन । सरकारले विकास खर्च मात्रै बढाउने हो भने पनि अर्थतन्त्र केही खुकुलो हुन सक्छ । बैंकहरूमा तरलता बढ्न सक्छ र अर्थतन्त्रमा थप लगानी बढ्छ । तर, लगानी बढाउन नसक्ने अनि आर्थिक वृद्धिदरचाहिँ उच्च हुने अपेक्षा राख्ने विसंगति अहिले देखिएको छ । यसरी सरकार निरीह हुँदा निजीक्षेत्र मौन बस्नु उपयुक्त हुँदैन । समस्या समाधानमा निजीक्षेत्र नै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि उसले सघन किसिमले काम गर्न थाल्नुपर्छ । सरकारलाई सुझाव र दबाब दिनुपर्छ । यस्तो दबाब दिँदा कुनै कम्पनी विशेष वा समूह विशेषलाई फाइदा हुने गरी होइन, समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने गरी दिइनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिनकै लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । नवप्रवर्तनात्मक उद्योगहरू बढाउन उसले विभिन्न तालीम, सहजीकरण तथा लगानी जुटाइदिनेसम्मको काम गर्न थालेको छ । त्यस्तै बुधवार उसले नवउत्थान सम्मेलन गरेर अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्जीवन दिन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गरेको छ । निजीक्षेत्रले यस्ता सम्मेलनबाट निस्किएको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाव दिनुपर्छ । निजीक्षेत्र मुनाफामा मात्रै केन्द्रित रहेको भन्ने आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा उसले मुनाफा र अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि समेत काम गर्नु जरुरी छ । त्यसैले निजीक्षेत्रले निजी स्वार्थ नहेरी सरकारलाई सुझाव र दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा निजीक्षेत्र एकताबद्ध भएर सरकारलाई सुधारका काम गर्न बाध्य पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

सकसमा अर्थतन्त्र

बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकरहरूसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा बैंकहरूले आफ्नो आम्दानीमा सहयोगी बनेको आयात नियन्त्रण गर्न सुझाव दिनुले अर्थतन्त्र निकै गम्भीर मोडमा पुगिसकेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । अर्थविद्हरूले गम्भीर पाइला नचाले मुलुक ठूलै संकटमा फस्ने चेतावनी दिँदै आए पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो दिएको देखिँदैन । समस्या आइहालेमा त्यो भयावह हुनेतर्फ सरकार संवेदनशील नभएको घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको यो समस्या अहिलेको सरकारको पालामा मात्रै आएको होइन । तैपनि यसको समाधान खोज्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो । समाधानका लागि निकै ठूलो साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । गठनबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रको गम्भीरतालाई बुझेर त्यस्तो साहसिक निर्णय गर्ला त ? नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक प्रतिवेदनले विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालू खाता घाटामा गएको भनी अर्थतन्त्रको सकस बारे स्पष्ट संकेत गरेको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदनपछि न राष्ट्र बैंक न त सरकारले नै गम्भीर विश्लेषण गरेर पाइला चाले । मुलुक श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तै संकटतर्फ अभिमुख भइरहेको विश्लेषण भइरहँदा सरकार उदासीनता अचम्मलाग्दो देखिन्छ । अहिले बैंकहरूमा देखिएका तरलतालाई पनि यस्तै हलुका रूपमा लिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगरे तरलताको समस्या नहुने बताएका छन् भने गभर्नरले आक्रामक लगानीलाई दोष दिएका छन् । बैंकहरूको व्यवसाय कर्जा लगानी नै हो र त्यसैबाट नाफा कमाउने हो । त्यसो हुँदा जोखिमको विश्लेषण गरेर उनीहरूले लगानी गर्छन् । यस्तोमा मौखिक निर्देशनले काम गर्दैन । तरलताको समस्या आउनुमा प्रमुख कारण सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्नु नै हो । सरकारी ढुकुटीमा राजस्व जम्मा हुँदै जाने तर त्यो रकम विकास निर्माणबाट बजारमा आउने अवस्था नहुँदा नै तरलताको समस्या चर्किएको हो । आर्थिक विकासका लागि कर्जा लगानी अनिवार्य हुन्छ । तर, सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा भएर बैंकहरूले लगानी गर्न नपाउने अवस्था आएमा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रभावित हुने छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र दबाब परेको देखिन्छ । कोरोनापछि आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुँदा आयात बढेको छ तर त्यसको दाँजोमा निर्यात नगण्य मात्रामा बढेको छ । विदेशी पर्यटक नआउँदा विदेशी मुद्राको एउटा प्रमुख स्रोत निकै नै प्रभावित भएको छ । सरकारले आयात ठप्प पार्न पनि सक्दैन र पर्यटकको संख्या पनि बढाउन सक्दैन । यस्तोमा उसले गर्न सक्ने भनेको आफ्नो हातमा रहेको पैसा खर्च गर्नु हो । तर, नेपालको विकास निर्माणको प्रक्रियामा यति धेरै विसंगति छ कि जस्तोसुकै सरकार आए पनि विकास खर्च बढाउन सक्दैन । आर्थिक वर्षको त्रैमास बितिसक्दा पूँजीगत खर्च ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । यस्तोमा कुनै उपाय गरेर सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा बैंकहरूले चलाउन पाउने व्यवस्था गर्नु एउटा विकल्प हुन सक्छ । यसो गर्दा आन्तरिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न मिल्छ । सरकारले गर्न सक्ने अर्को काम भनेको स्वीकृत विदेशी ऋण भुक्तानी लिनु हो । सरकारले विकास साझेदार संस्थाहरूसँग विभिन्न शीर्षकमा ऋण सहायताका लागि सम्झौता गरेको छ । तर, त्यो सम्झौताको रकम भित्रिन सकेको छैन । सम्झौताका शर्त पूरा गरेर छिटोभन्दा छिटो सहयोग रकम ल्याउन सके विदेशी विनिमय सञ्चितिमा निकै ठूलो राहत मिल्छ । यो काम सरकारकै हातमा छ । तर, सरकार समस्याको गम्भीरताको अनुपातमा सक्रियता देखाउन सकेको छैन । यही प्रवृत्ति रहिरहे निकट भविष्यमै ठूलो संकट नभित्रिएला भन्न सकि“दैन । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पारेको छ । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लिएका कर घटाउने हो भने यसको मूल्य स्थिर राख्न वा केही कम गर्न सकिन्छ । तर, भारतमा नेपालमा भन्दा मह“गो भएकाले चोरीनिकासी भएर पेट्रोलियम पदार्थ भारत गइरहेको अवस्थामा मूल्य घटाउनु थप समस्या हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको यो समस्या अहिलेको सरकारको पालामा मात्रै आएको होइन । तैपनि यसको समाधान खोज्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो । समाधानका लागि निकै ठूलो साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । गठनबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रको गम्भीरतालाई बुझेर त्यस्तो साहसिक निर्णय गर्ला त ?

करको भार र अर्थतन्त्रका विसंगति

हामीले कमाएको एक तिहाइ भागसम्म राज्यलाई कुनै न कुनै रूपमा कर तिर्छौं । बचेको दुई तिहाइमध्ये पनि एक तिहाइ राज्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमै तिरिरहेका हुन्छौं । चाहे पेट्रोलमा होस्, फोन कलमा होस् या अन्य केही खरीदमा होस् । यसरी मूल्यांकन गर्दा, करीब एक तिहाइ कमाइ मात्र हाम्रो हुन्छ र करीब दुई तिहाइ कमाइ हामी राज्यलाई नै सुम्पिन्छौं । यहाँ दोहोरो मात्र नभएर तेहरो करसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । कर तिर्न पनि बैंकबाट कर्जा लिनेहरू छन् भनिन्छ । खराब अर्थतन्त्रक धेरैजसो दुर्गुण हामीले भोगिरहेका छौं । अझै पनि हामी पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौं । नेपालमा रोजगारको अवसर नै कम छ । अवसर पाए पनि आधारभूत आवश्यकता पु¥याउन नै हम्मेहम्मे हुने तलब छ । यहाँ हचुवामा, विना अध्ययन निर्णय हुन्छ, निर्णय फिर्ता पनि हुन्छ । अनि विश्वसनीयताभन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदातर्पm केन्द्रित भएको भेटिन्छ । यहाँ राज्यको उद्देश्य के भन्ने नै स्पष्ट छैन । तलब बढ्छ, तर उक्त तलब केका आधारमा, केलाई तुलना गरेर बढाइएको कसैले बुझ्दैनन् । उक्त समयमा शायद खपत गरिने इन्धन, खाना पकाउने तेलकै मूल्य वृद्धि भएको तलबभन्दा बढी मात्रामा बढिसकेको थियो होला । तर, यहाँ त्यो मूल्यांकन गर्न सक्ने, वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने पक्ष र आधार कतै कहीँ रहँदैन । फलस्वरूप, तलब वृद्धिलाई महँगीले जित्छ । सपना बाँडिन्छ, २०४४ सम्म २२०० किलोमीटर रेलवे विस्तार गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय १२१०० डलर पुर्‍याउने, उच्च आय भएको मुलुकमा पुर्‍याउन आदि । तर, यस प्रकारको सपनाप्रति न कुनै योजना हुन्छ, न कुनै कार्यविधि, फलस्वरूप तेस्रो वर्षसम्म पनि बजेट भाषणमा कोटेश्वरको जाम निर्मूल गर्ने योजना रहन्छ न कार्य प्रगति नै सन्तोषजनक हुन्छ । हामी विश्वास गर्छाैं, अपेक्षा राख्छाैं नयाँ पिँढीबाट, तर नयाँ पिँढीको सपना आजभोलि अस्ट्रेलियाको पीआर, अमेरिकाको ग्रीन कार्ड र क्यानेडामा भविष्य देख्नु हो । एक हूल युवा पिँढी खाडीमा रोजगारी गर्दै बस्दा, अर्को हुल तेस्रो मुलुकमा हुन्छन् । अनि बचेका जो नेपालमा हुन्छन् । उनीहरूको सोचाइ ‘कसरी पैसा कमाउने ?’ भन्ने तर्पm नै केन्द्रित हुन्छ । थेसिस किनेर पास भएका त्यस हूलमध्ये आधारलाई त्यसैगरी पैसा कमाउने तरीका पनि किन्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको हुन्छ । उद्यमशीलताको निमित्त प्रयास नभएको होइन । तर, यहाँ प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा दुःख दिने नियति बढी देखिन्छ । विभिन्न नयाँ र आधुनिक स्टार्टअपको परिकल्पना र प्रयास नभएका होनन् । तर, सधैं विभिन्न तरीकाले तिनीहरूमाथि अवरोध पु¥याइन्छ । टुटल र पठाओविरुद्ध ट्याक्सी व्यवसायीको आन्दोलन, विदेशी मूल्यको सामु नेपाली मूल्य बढी पर्ने गरी लगाइएको कर आदि यसका उदाहरण हुन् । इलामको घिउ काठमाडौंमा ल्याइन्छ, हिमाली क्षेत्रको छुर्पी तेस्रो मुलुक निर्यात गरिन्छ, यद्यपि तिनीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेको आपैmले हो । विनाअध्ययन वास्तविकतामा कम चासो दिई नीति ल्याइन्छ । कहिले विनाधितो सहुलियत पूर्ण कर्जाको, कहिले सर्टिफिकेट राखेर लिइने कर्जाको त कहिले विभिन्न आकर्षक परिदृश्यको, जुन सधैं असफल हुने गरेको छ । अध्ययन अनुसन्धानको निमित्त यहाँ ठाउँ छैन । क्रिप्टो मुद्रामा जोखिम होला, तर के अध्ययन भयो के अनुसन्धान भयो । त्यो नखुलाई निर्देशन जारी गरिन्छ । हामीलाई गर्व छ गौतम बुद्धको जन्मभूमि भन्न, सगरमाथाको देश भन्न– तर, हामी तिनको आर्थिक उपयोगमा चासो दिँदैनौं । लुम्बिनी त्यस्तो ठाउँ हो, जसको माटो नै प्याकेटमा बेचे पनि विक्री हुन्छ । सगरमाथा नजिकबाट हेर्ने रहर हरेक नेपालीलाई छ । तर, त्यस्तो पूर्वाधार हामी बनाउन सक्दैनौं । हामीलाई बहाना बनाउन कसैले सिकाउनु पर्दैन । हामीलाई गर्व छ, हामी बेलायती शासनअन्तर्गत रहनु परेन भनेर तर हामीलाई उक्त समयमा बेलायतले भारतमा गरेको विकासबाट केही सिक्न सकेनौं । आज बेलायतले भारत छाडे पनि रेलमार्ग, पहाडी भेगमा सडक मार्गजस्ता भौतिक विस्तार छाडेर गए । गर्व गर्नु आप्mनो ठाउँमा महŒवपूर्ण होला, तर विषय यहाँ गर्वभन्दा पनि उत्पादकत्वको मूल्यांकन हुनुपर्ने हो । आम नेपालीको धेरै ठूलो इच्छा हुँदैन, दुई छाक खान पाउन, शनिवार एक थोक बढी तरकारी खान पाउन, वर्षको दुई जोर कपडा आफूलाई र परिवारमा आफूमा आश्रितलाई किनिदिन, छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन, बिरामी बुबाआमालाई औषधि खर्च धान्न अनि बस्न एउटा सामान्य कोठा र भान्छा होस् । अलिक प्रगति गर्नेले एउटा सवारीसाधन, केही सम्पत्ति जोड्ने इच्छा राख्छ । राज्यले आम्दानीको दुई तिहाइ कर लिइसकेपछि त्यत्ति आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने प्रति पनि जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नुपर्ने हुन्थ्यो । हामी गरीब छौं, तर, सधैं गरीब रहने या नरहने त्यो अब चालिने कदमले निर्धारण गर्छ । राजनीतिक शक्तिलाई यो सम्पूर्ण विषयले खासै माने राख्दैन । वृद्ध भत्ता आप्mनो भोटको निमित्त बढाइन्छ । तलब लोकप्रियताको निमित्त बढाइन्छ । अनि त्यही क्रममा कर पनि वृद्धि गरिन्छ । नसक्ने भएको भए आज नेपालीहरू विश्वबजारमा बिक्दैन थियो होला । नेपालीहरूसँग त्यो क्षमता छ, तर उनीहरूलाई वातावरण मिलाई दिने जिम्मेवारी राज्यको हो । राज्य यहीँनेर चुकेको छ । राजनीतिक नेतृत्व सही नहुँदा मुलुकले यो विसंगति भोग्नु परेको हो । हिजो दार्जिलिङ, नैनीतालतिर पढाइको निमित्त पठाइने परिपाटी आज छैन । तर, अवसरको खोजीमा भौंतारिने नेपालीहरू रोजगारी नपाएका विदेशिन बाध्य छन् । युवा श्रम निर्यात गरेर उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने अर्थतन्त्रले दिगो विकास हुन सक्दैन । तर, यसतर्पm राज्यको नीति र नियत स्पष्ट देखिँदैन । अर्थतन्त्रको जिम्मा लिएको निकाय र राजनीतिक नेतृत्व नयाँ सोच ल्याउनभन्दा जे छ जस्तो छ त्यस्तै चलोस् र आप्mनो हैसियत जोगाउन पाइयोस् भन्नेमै सीमित दिएका छन् । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छ र जनजीविका सहज बन्न सकेको छैन । रेग्मी बैंकर हुन् ।

अर्थतन्त्रको विसंगति : उत्पादनभन्दा व्यापारमा रमाउँदै निजी क्षेत्र

हरेक देशको अर्थतन्त्रका मुख्य आधारशीला भनेका स्वदेशी उद्योगधन्दा नै हुन् । तर, नेपालमा पछिल्लो समय स्वदेशी उत्पादन सुक्दै र आयात मौलाउँदै गएर सिंगो अर्थतन्त्र पक्षघातको स्थितिमा छ ।

बजेट बाँडफाँटमा समस्या

विकास निर्माणका तालुकदार मन्त्रालयले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा केही परियोजनामा भने बजेट अभावले काम प्रभावित भएको छ । पूर्वाधार निर्माणले गति नलिएसम्म आर्थिक वृद्धि तीव्र नहुने तथा दिगो पनि नहुने अवस्थामा विकास खर्च हुन नसक्नु नेपालको अर्थतन्त्रको गम्भीर र पुरानो रोग हो । कोरोना कालमा निषेधाज्ञा र महामारीको त्रासले काम राम्ररी हुन सकेको छैन । तर, राम्रो काम गर्ने केही परियोजनाले बजेट पाउन सकेका छैनन् । यो गम्भीर समस्या हो । बजेट विनियोजनको यस्तो विसंगति अन्त्य हुन जरुरी छ । एकातिर बजेट खर्च नहुने तर अन्य आयोजनाले बजेट नै नपाउने स्थितिले बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक भएको औल्याउँछ । पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा बढी बजेट पाएको सडक विभागले चालू आवको १० महीनामा जम्मा ४५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । तर, यही विभागअन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग, औद्योगिक कोरिडोर जस्तो केही परियोजनामा भने विनियोजित रकम नपुगेर काम प्रभावित भएको छ । परियोजनाका लागि ११ अर्ब बजेट अपुग रहेको आयोजना प्रमुखको भनाइ छ । अन्य आयोजनामा काम नभई बजेट फिर्ता हुने अवस्थामा काम तीव्र गर्ने आयोजनालाई थप बजेट निकास गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिएको छ । मन्त्रालय वा विभागको विनियोजित बजेटको ५५ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ । चालू आवको अन्त्य हुन २ महीना पनि बाँकी छैन । यस्तोमा बाँकी बजेट असारमा हतारहतार खर्च गर्ने देखिन्छ । यस्तो हतारको खर्चले विकास निर्माणका गतिलो हुने गरेको छैन । बजेट सक्ने असारे प्रवृत्ति नै नेपालको पूर्वाधार निर्माणको सबैभन्दा नराम्रो प्रवृत्ति हो । काम गर्ने आयोजनालाई खर्च नभएको आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि निकासा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बजेट फिर्ता हुनुभन्दा रकमान्तर गरेर भए पनि काम भएका आयोजनाका लागि स्रोत जुटाइदिनु उपयुक्त मान्न सकिन्छ । हुलाकी राजमार्गमा देखिएको समस्याले नेपालमा स्रोतको अभावभन्दा पनि यसको बाँडफाँट सही ढंगमा हुनुचाहिँ गम्भीर समस्या हो भन्ने देखाउँछ । एकातिर बजेट खर्च नहुने तर अन्य आयोजनाले बजेट नै नपाउने स्थितिले बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक भएको औंल्याउँछ । योजनाको सही विश्लेषण र छनोट नहुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको हो । बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति दशकौंदेखि नै विद्यमान छ । विकास साझेदारहरूले नेपालको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् । यसको समाधानका लागि विभिन्न प्रयास नभएका होइनन् । योजना छनोट र बजेट बाँडफाँट वस्तुपरक होस् भन्नका लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) नामक अनलाइन प्रणाली नै विकास गरिएको छ । यसमा ४/४  महीनाको लक्ष्य निर्धारण गरी बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अझै पनि हचुवाको भरमा बजेट निकासा हुन रोकिएको छैन । विकास बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरीद ऐनमा पनि सुधार भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने कक्ष स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै परियोजना प्रमुखहरूसँग करार गर्ने व्यवस्था पनि ल्याइएको छ । तर पनि परियोजनाहरूको काम तीव्र हुन सकेको छैन । त्यसैले किन ढिला हुने गरेको हो यसमा गम्भीर केस स्टडी गराएर त्यसबाट समाधान खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । समस्याको जड नीतिनियम वा कार्यान्वयन पक्षमा छ भने त्यसको समाधान गरिनुपर्छ । त्यस्तै परियोजनाका प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरूको सरुवाका कारण यसो भएको हो भने यो रोकिनुपर्छ । तर, नयाँनयाँ प्रयोग र प्रावधान राखेर समाधान खोजिँदा हरेक वर्ष खर्च नहुने समस्या दोहोरिइरहने गरेको छ । विकास निर्माणका सबैभन्दा ठूलो बजेट पाउने मन्त्रालयको बजेट खर्च प्रभावकारी नभई आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुँदा पूरै अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । अतः समस्याको सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गराई समाधान खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।