माछाको अर्थ-राजनीति

सन् १९९० को दशकमा बेलायतमा ‘म्याड काउ’ रोग लागेपछि मासुको बिक्री ह्वात्तै घट्यो। कतिसम्म भने त्यो बेलाको मासुको अर्थतन्त्र नै गडबडायो। अ...

सम्बन्धित सामग्री

अर्थ-राजनीति र सहिद सप्ताह

देशले सहिद सप्ताह मनाउँदै छ, तर देशको अर्थ–राजनीति बुझिनसक्नु भएको छ, चरम बेरोजगारी छ । ०४६ को परिवर्तनसँगै देशको मुहार चम्किलो हुने सोचिएको थियो, तर ठीक उल्टो देशको मुहार मलिन छ र देशका सपूतहरू धेरैले जीवनदान पनि गरिसकेका छन् । देशमा पीडा छ, भोक र रोग छ, भय छ र चिन्ता पनि । राजनीति केवल […]

संकटको अर्थ–राजनीति र हस्तक्षेपको खाँचो

मुख्यतः हाम्रोजस्तो निर्वाचन पद्धति भएको राजनीतिक प्रक्रियामा क्रान्तिकारी पार्टीलाई सत्ताकेन्द्रित संसदवादी व्यक्तिवादबाट जोगाउनुपर्ने रहेछ । अर्थात्, पार्टीको हरेक सदस्य ती प्रवृत्तिबाट जोगिन्छन् भन्ने कुराको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने रहेछ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि होइन समायोजन हो– आयल निगम

नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि र सरकारले लगाइरहेको करका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएको  बताएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र यसको अर्थ राजनीति’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै निगमका नायब प्रवन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाहले मूल्य वृद्धि नभएर मूल्य समायोजन भएको दावी गरे ।उनले भने, ‘सबै इन्डिकेटर अटोमेकिट छ, निगमको प्रशासनिक खर्च जम्मा ०.४८ प्रतिशत हो, बाँकी हाम्रो नियन्त्रणमा छैन ।&rsq

धानको अर्थ-राजनीति र पीडित किसानलाई राहत

विगत केही दिनयता देशका विभिन्न जिल्लामा परेको अविरल वर्षा, बाढी र डुबानका कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ । बाढी, वर्षा र डुबानले किसानको उत्पादन, उत्पादन फार्महरू र हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमीन र बाली नष्ट भएको छ । धान थन्क्याउने बेलाको बेमौसमी वर्षाले खेतमा काटेर राखेको वा काट्ने अवस्थामा रहेको भित्र्याउन लागेको धान ठूलो […]

मौद्रिक नीतिको अर्थ राजनीति : राष्ट्र बैंकको ऐनामा ओलीले छाडेको अर्थतन्त्र

तीन दिनअघि, अर्थात् साउन २६ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ (श्वेतपत्र) प्रस्तुत गर्दै पूर्ववर्ती ओली सरकारका पालाको आर्थिक सूचक नकारात्मक नरहेको व्याख्या गरेका थिए । विपक्षी एमालेका सांसदले अर्थमन्त्री शर्माको श्वेतपत्रलाई ‘आरोपपत्र’ को संज्ञा दिए । अर्थमन्त्री र विपक्षी नेताहरुबीच चलेको यो जुहारी अहिलेसम्म जारी छ ।सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी नसकिँदै शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नी

ऐतिहासिक आँखी झ्यालबाट नेपालको अर्थ–राजनीति

नेपालको अर्थराजनीतिलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट नियाल्दा विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक विद्रोह तथा सामाजिक आन्दोलनमार्फत परिवर्तन आएको पाइन्छ । नेपाल समावेशी, संविधानवादको मूल्य मान्यतामा आधारित, समाजवाद उन्मुख, धर्म निरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकका रूपमा रूपान्तरित भएको छ । पुराना रुढीवादी संस्कृतिको क्रमशः अन्त्य हुँदै नवीन संस्कृतिको निर्माण प्रक्रियामा मुलुक अघि बढिरहेको र नयाँ मूल्यहरू स्थापित भइरहेको राजनीतिक […] The post ऐतिहासिक आँखी झ्यालबाट नेपालको अर्थ–राजनीति appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

इन्धन मूल्यमाथिको अर्थ–राजनीति र आयाल निगमको घाटा

विद्यार्थीको विरोधपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर एक रुपैयाँ घटाएको छ । बुधबार राति १२ बजेपछि नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १२८ रुपैयाँ र डिजेल १११ रुपैयाँ कायम भएको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेर आएकाले निगमले इन्धनको मूल्य बढेको निगमको भनाइ छ । साथै, लगातार इन्धनको मूल्य बढेका कारुण […]

विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थी भर्नाको अर्थ राजनीति

नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएपछिको पहिलो काम विद्यार्थी भर्ना हो । यो काम सार्वजनिक विद्यालयमा सहजै हुन्छ । खासै भनसुन हुँदैन र गर्न पनि पर्दैन । किनकी यहाँ भर्नाका लागि अभिभावकको चासो कमै हुने गर्दछ । धेरै अभिभावकले आफ्नो नजिकमा जुन विद्यालय छ छोराछोरीलाई त्यसैमा भर्ना गर्ने हुन् । सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये धेरै […]

इन्धन मूल्यमाथिको अर्थ–राजनीति

इन्धन खरिद गर्दाको मूल्यकै हाराहारीमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व असुल्ने गरेको छ, तर उक्त राजस्वको उपलब्धि कतै देखिँदैन । परल मूल्यमा विभिन्न कर राजस्व जोडेर दोब्बर बनाई त्यसमा पनि ८ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा खाएर उपभोक्तालाई अनुदान दिनु इन्धनमाथि गरिएको ठूलो अर्थ–राजनीति मान्न सकिन्छ । दैनिक जीवनमा वस्तु निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने वस्तु […]

देशको अर्थ–राजनीति डरलाग्दो

प्रदेश र अन्य हजारौँ संयन्त्रहरूलाई चलाउन, पाल्न जनताले कर तिरिदिनुपर्ने, बदलामा जनताले केही नपाउने स्थितिको अन्त्य कहिले होला त अब ? देशको अर्थ–राजनीति बुझिसक्नु छैन । स्थिर सरकार, दुईतिहाइको सरकार, दलको सरकार, नेकपाको सरकार भन्दै एउटै दलले तीन पटकसम्म बजेट प्रस्तुत ग-यो । आर्थिक वृद्धिदर डबल डिजिटको भन्यो, लक्ष्यमै पुगिने साढे ८ प्रतिशत भनिदियो, हुने […]