अहिलेको हड्तालले कुन रूप लिने र त्यसले असर पार्ने सबै क्षेत्र पुन: चुस्तदुरुस्त हुन कति समय लाग्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। देशको आर्थिक स्थितिले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता पनि देखिसकिएको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारी अधिकारीको भनाइ कतिपय अवस्थामा पत्याउन नसकिने हुन्छ तर विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) जस्ता विदेशी संस्थाको भनाइलाई भने विशेष रूपमा लिने गरिन्छ र तिनलाई पत्याउने गरेको पनि पाइन्छ । तर, तिनका अभिव्यक्तिको शब्दार्थ र भावार्थमा केही अन्तर हुन्छ । बिहीवार आईएमएफले दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ लागेको सन्देश दिए पनि उसको तात्पर्य हेर्दा सन्तोषजनक छ भन्ने अर्थ निकाल्न सकिँदैन । अर्थात् अर्थतन्त्र अझै भड्खालामै छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । पहिलो त, आईएमएफ होस् वा विश्व बैंक तिनका प्रतिनिधि भनेका वास्तवमा कर्मचारी हुन् । नेपाल ती संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य हुन्छ । त्यसो हुँदा तिनले सीधै सरकारको आलोचना गर्नेगरी अर्थतन्त्रका बारेमा प्रतिक्रिया दिने गरेको पाइँदैन । अहिले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटमा छ । त्यहाँ पुगेका यी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले त्यहाँको अर्थतन्त्र खत्तम भएको भनी प्रतिक्रिया दिएको पाइँदैन । श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनुअगाडि पनि यी कसैले त्यहाँ आउन लागेको संकटबारे चेतावनी दिएको पाइँदैन । यिनले समस्या आउँदा दिने सहयोगमा भने शर्तहरू प्रशस्त राख्छन् । यिनले केही नभने पनि ती देश संकटमा गए भने नेपालचाहिँ सुरक्षित छ भनेर बुझ्नु हुँदैन ।
जुलाई २०–२६ मा आईएमएफ टोलीले गरेको भ्रमणपछि र गतवर्षको आर्थिक शिथिलतापछि चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने, महँगी वृद्धिदर घट्ने र बाह्य स्थिति निरन्तर बलियो हुँदै जाने अनुमान गरेको छ । यसमा उसले आईएमएफले गरेको सहायताबाट सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमका प्रतिबद्धता पूरा भएमा भन्ने शर्त राखेको छ । यसको अर्थ नेपालले ती प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन भन्ने निक्लन्छ । त्यस्तै मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि रोक्न र बाह्य क्षेत्र स्थिरता कायम राख्न उचित उद्देश्य लिएको उल्लेख गरिएको छ । यी शब्दले राष्ट्र बैंकको नीति समर्थन गरेको पाइन्छ । तर, राष्ट्र बैंककै कारण लक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन नसक्ने विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका छन् । यसमा उसले मौद्रिक नीति होशियारीपूर्वक लिइएको भनेर त्यसप्रतिको संशय कायमै राखेको पनि देखिन्छ ।
वित्तीय र मौद्रिक नीति दुवैका कार्यक्रममा खासै आपत्ति पाइँदैन । तर, तिनको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । कोषले यही कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठाएको हो । त्यो पनि घुमाउरो पारामा ।
नीति र कार्यक्रम जेजस्तो भए पनि तिनको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले लिएका नीतिमा खासै आपत्ति जनाउनैपर्ने केही देखिँदैन । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति दुवैका कार्यक्रममा खासै आपत्ति पनि पाइँदैन । तर, तिनको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । कोषले यही कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठाएको हो । त्यो पनि घुमाउरो पारामा । यसले कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण मात्रै भनेको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले यसमा प्रश्न उठाएका मात्र छैनन्, कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने पनि बताएका छन् । सरकारले भने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र परिणाममुखी कामचाहिँ नगर्ने गरेको छ । वित्तीय स्थिरताको रक्षाका लागि बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरको अटुट निगरानी र सुपरिवेक्षकीय प्रयासहरू अझै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उसले यसमा पनि केन्द्रीय बैंकलाई सचेत पारेको छ ।
यसरी उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका बुँदा हेर्दा सरकार हौसिनुपर्ने देखिँदैन । उसले सरकारी नीति र कार्यक्रमको समर्थन गरेर पनि त्यसमा भएका कमजोरीप्रति केही संकेत गरेको छ । यसलाई बुझेर नेपालले कार्यान्वयनमा इमानदार हुन सकेन भने अर्थतन्त्रको समस्या हट्न कठिन हुने देखिन्छ । बाह्य पक्षमा देखिएको सुधारको स्थिरतामा प्रश्न अहिले पनि छ । आन्तरिक पक्ष त सुधार हुनै सकेको छैन । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रका समस्यालाई आफैले विश्लेषण गरी गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त नेपालले लिने गरेको अधिकांश नीति र बनाइएका कानून राम्रामध्येमै पर्छन् । सत्ताको चाबी समातेकाहरूका कुरा झनै मीठा हुने गर्छन् । उनीहरूका कुरा सुन्दा नेपालमा नराम्रा भन्दा राम्रा काम भएका छन् र भइरहेका छन् भन्ने लाग्छ । तर, व्यवहारमा ठीक उल्टो छ । सुशासनमा कमी, बढ्दो भ्रष्टाचार, काममा ढिलासुस्ती, पहुँचवालाको मनपर्दी सधैंको समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि शासकीय सुधार पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नीति राम्रो बनाएर मात्र हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू इमानदार त हुुनुपर्छ नै साथै नीति र योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतवार संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देशको अर्थतन्त्र अझै अप्ठ्यारोमै रहेको देखाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार न्यून रहने अनुमान छ । संघ र प्रदेशको चुनाव तथा बढ्दै गएको अनिवार्य दायित्वबाट चालू खर्चमा भएको वृद्धि तथा राजस्व असुलीमा आएको कमीका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ थपिएकाले आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसकेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताएका छन् ।
चालू आवमा निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापारलगायत औद्योगिक उत्पादनमा आएको कमीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान गरिएको छ । गत आवको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ४६ प्रतिशत थियो । खासगरी रूस–युक्रेन तनावले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा समग्र मूल्यस्तर उच्च रहन गएको सर्वेक्षणले बताएको छ ।
तीनै तहका सरकारको पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्दा पूँजी निर्माण, रोजगारी सृजना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सुधार हुन सकेको छैन । वर्षे धानको उत्पादन बढे पनि हिउँदे वर्षा समयमा नहुँदा हिउँदे बालीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको, थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलतासँगै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा कमी आएकाले उद्योग तथा सेवाक्षेत्रको विस्तार कम हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री महतले भने, ‘आम उपभोक्ता तथा निजीक्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन
नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुँदै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै र गैरकृषि क्षेत्रको बढ्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७५ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी क्षेत्रको उपभोगको अनुपात घटेर पछिल्लो १ दशककै न्यून हुने अनुमान छ । आव २०७९/८० को फागुनसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी र निजीक्षेत्रको उपभोगको अनुपात क्रमशः ५ दशमलव ४ र ८६ दशमलव ३ प्रतिशत तथा गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोगको अंश १ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
सरकारी क्षेत्र, निजीक्षेत्र र गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोगको संरचनामा खासै परिवर्तन आएको छैन । चालू आवमा सरकारी क्षेत्रको उपभोग घट्ने र निजीक्षेत्र तथा गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोग बढ्ने अनुमान छ ।
कोभिड १९ शुरू भएसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात क्रमशः घट्दै गएकोमा चालू आवमा सामान्य बढ्ने देखिएको छ । आव २०७९/८० मा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१ दशमलव ७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आवमा यस्तो अनुपात २९ प्रतिशत थियो ।
६ वर्षयताकै उच्च महँगी
यो वर्ष महँगी पछिल्लो ६ वर्षयताकै उच्च हुने अनुमान छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म क्रमशः नेपालको महँगी वृद्धि हुँदै गएको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
उपभोक्ता मूल्यमा आधारित मूल्यवृद्धि सन् २०१८ मा ४ दशमलव १ प्रतिशत थियो । हाल ७ दशमलव ८ प्रतिशत छ ।
सन् २०१८ मा ४ दशमलव १, २०१९ मा ४ दशमलव ६, २०२० मा ६ दशमलव १, २०२१ मा ३ दशमलव ६, २०२२ मा ६ दशमलव ३ र २०२३ मा ७ दशमलव ८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
१५ दशमलव १ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि
नेपालको कुल जनसंख्याको १५ दशमलव १ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन् । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०/११ को आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले हाल कुल जनसंख्याको १५ दशमलव १ प्रतिशत गरीबीमा रहेको उल्लेख गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा छ । आव २०७५/७६ मा १८ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि थिए ।
कोरोना महामारीले गरीबी निवारणमा धक्का दिने अनुमान गरिए पनि नेपाल सरकारले भने सुधार भएको आँकडा प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै १७ दशमलव ४ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरीबीमा छन् । बहुआयामिक गरीबी गाउँ र शहरमा फरक छ । गाउँमा २८ प्रतिशत बहुआयामिक गरीबीमा छन् भने शहरमा यस्तो प्रतिशत १२ दशमलव ३ रहेको छ ।
प्रादेशिक रूपमा गरीबीको आँकडा फरक छ । सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा ३९ दशमलव ५ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबी छ भने कम बागमती प्रदेशमा ७ प्रतिशत छ । कर्णालीपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ दशमलव ३ र मधेश प्रदेशमा २४ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीमा छ ।
नयाँ बजेट संयमित भएर ल्याइँदै
मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा स्थितिमा रहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छ ।
आज (सोमवार) सदनको संयुक्त बैठकमार्फत अर्थमन्त्री डा. महतले बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । स्रोतको दबाबबीच संयमित भएर चालू आवको भन्दा कम आकारको बजेट सार्वजनिक गर्न लागिएको छ ।
आगामी वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ पाएको थियो । सिलिङकै आसपासमा रहेर बजेट बनाइएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार यसपटक बजेटमा स्रोतको दबाबका कारण धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याइने छैन । नयाँ आयोजना र कार्यक्रमलाई स्रोत नभएको भन्दै सरकारले पुरानै कार्यक्रम तथा काम भइरहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममार्फत अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेकाले पनि नयाँ कार्यक्रमलाई सरकारले जोड दिने छैन ।
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था निकै खस्किसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारलाई ठोस आर्थिक नीतिका साथ अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । राप्रपा नेपालको आर्थिक विभागले मंगलवार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था : संकट, चुनौती र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक अहिलेकै अनुसार चलिरहे समस्याको समाधान नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले देशको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भइसकेको बताए । अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि सुझाव दिने क्रममा उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सरकार एक्लै वा राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर मात्रै हुने अवस्था छैन । निजीक्षेत्रसँग पनि समन्वयात्मक प्रयास र सहकार्य गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’ अहिले उद्योग व्यवसाय निकै संकटग्रस्त भइसकेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले राजस्व उठ्ने दर निकै कम रहेको बताउँदै अगाडि थपे, ‘राजस्वले साधारण खर्च धान्नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति भइसकेको छ । बेरोजगारीको स्थिति पनि निकै भयावह छ । युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश जानैपर्ने अवस्था बनेको छ । महँगी आकाशिएको छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने र पूँजीगत खर्च हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले सरकारले केही सूचकांक सकारात्मक भएको आधारमा खुसी हुन नहुने बताए । ‘अहिले शोधनान्तर स्थितिमा सुधार र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा बढोत्तरी भएको स्थिति छ तर यति हुँदैमा नेतृत्वले अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन,’ उनले भने । अर्थशास्त्री डा. वाग्लेले बजेट निर्माण र लेखनको परम्परागत ढाँचाबाट अब काम नचल्ने भन्दै सुधारको खाँचो पनि औंल्याए ।
काठमाडौं, चैत ३० । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र खराब भइनसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसैलाई पुष्टि गर्ने तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ । यी दुई निकायको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको देखाए पनि खराब भइनसकेको देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय महँगी बढे पनि अन्य सूचक नियन्त्रणमै छन् । सबैभन्दा ठूलो […]
काठमाडौं । कोरोनापछि तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्र पुनः संकटतिर फर्किएको छ । २ वर्ष लामो कोरोना महामारीको दुष्प्रभावबाट बाहिरिएर पुनरुत्थानको चरणमा प्रवेश गरेकै बेला स्थिति बिग्रिएको हो ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतले गर्दा अर्थतन्त्र संकटतिर धकेलिएको हो ।
अर्थतन्त्रमा चाप पर्ने संकेत गत साउनदेखि नै देखिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महीना सार्वजनिक गर्ने मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा जान लागेको देखाइसकेको थियो ।
साउनदेखि नै शोधनान्तर स्थिति घाटामा जान थाल्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न शुरू भयो । यसका अतिरिक्त व्यापारघाटा बढ्ने, विप्रेषण आप्रवाह घट्ने, बैंकमा लगानीयोग्य रकम नहुनेजस्ता समस्या सतहमा आइसकेको थियो । त्यसलाई समाधान गर्न प्रभावकारी कदम नचाल्दा अर्थतन्त्र संकटमा गइसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय देखिएको इन्धनको मूल्य वृद्धि, ऊर्जासंकट, महँगीजस्ता समस्याले अर्थतन्त्र थप प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तो बेला सरकारले तत्काल सुधारको काम गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले तत्काललाई विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण सूचक हो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आधारमा अर्थतन्त्रको अवस्था थाहा हुन्छ । वस्तु तथा सेवा आयात गर्न विदेशी मुद्रा नै चाहिन्छ । यो नभए विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिँदैन । पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर समस्या आएको हो ।
यो संकटबाट पार पाउन तत्कालै विदेशी मुद्राका स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।
‘अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या भनेकै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी हो । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति रोक्ने काम मात्र गरेको छ, भित्र्याउने काम भएको छैन । अब सरकारले विदेशी मुद्रा आम्दानी हुने विप्रेषण, विदेशी लगानी, पर्यटन, निर्यातजस्ता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।’
विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन प्याकेज तत्काल ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी मुद्रा आउने बलियो स्रोत विप्रेषण नै हो ।
तर, पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ । अनौपचारिक माध्यमबाट पनि विप्रेषण आउने गरेको बताइन्छ । तसर्थ, त्यसलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसैगरी विदेशी पर्यटक भित्र्याउने प्योकजको पनि खाँचो छ ।’
यस्तै, निर्यात र विदेशी लगानी बढाउन प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । साथै, विदेशी सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको खर्च बढाउन सके पनि विदेशी मुद्रा प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी आयोजनाको खर्च बढे्यो भने पनि तत्काल विदेशी मुद्रा भित्रन्छ । साथै, स्वदेशी उत्पादनको निर्यात बढाउने, विदेशी लगानी ल्याउने काम पनि गर्नुपर्छ ।’
सरकारले अहिलेसम्म विदेशी मुद्रा बाहिरिन रोक्ने काम मात्र गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सरकारले ट्यांकीको टुटी टाइट गरेर पानी बाहिरिन रोकेको छ । तर, ट्यांकीमा पानी हाल्ने काम गरेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘भन्नुको अर्थ सरकारले विदेशी मुद्रा बाहिरिन मात्र रोकेको छ, भित्र्याउने विषयमा प्रभावकारी काम गरेको छैन । तत्काललाई यही काम गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किन्छ ।’ तत्काल काम नगरे अर्थतन्त्र रेड जोनमा जाने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको बास्तविक अर्थतन्त्र ग्रे जोनमा थियो । अहिले यल्लो जोनमा छ र रेडजोनतर्फ उन्मुख भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल समाधानको काम गरियो भने हामी ग्रे जोनमा फर्किन्छौं । होइन भने रेडमा जानुको विकल्प छैन ।’
निजीक्षेत्र सहयोग गर्न तयार
निजीक्षेत्रका अगुवाहरू यो संकट समाधानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँछन् । सरकारसँग हातेमालो गरेर संकट पार गर्न निजीक्षेत्र तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आर्थिक संकट पार लगाउन निजीक्षेत्र जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ‘यो संकटको घडी हो । यो समयमा हामी नाफाघाटा हेर्दैनौं । आफ्नो व्यवसायभन्दा माथि उठेर सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर, सरकार निजीक्षेत्रलाई विश्वस्त बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । जुन काम त्यत्ति भएको देखिँदैन । सरकारले यस सन्दर्भमा निजीक्षेत्रसँग छलफल त गरेको छ, तर निर्णायक तहमा गरेको छैन ।’
पछिल्लोपटक सरकारले चालेको कदम समाधानको उपाय नभएको गोल्छा बताउँछन् । ‘सरकारले समस्या समाधान गर्ने बाटोमा काम गरेको देखिएको छैन । समस्यालाई पछाडि धकेलिएको मात्र छ, समाधानकै काम भएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘अब के कसरी अगाडि बढ्दा ठीक हुन्छ । त्यसमा निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर सरकारले काम गर्न आवश्यक छ ।’ एकैपटक आयातमा कडाइ गर्दा समस्यासमेत उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ‘वर्तमान परिस्थितिअनुसार सरकारले यस्ता कदम उठाउन आवश्यक पनि थियो । तर, त्यसले समस्या पनि उत्पन्न गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो नै दीर्घकालीन उपाय हो कि होइन, सोच्नुपर्छ ।’
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको ६ महिना पुग्नै लाग्यो । तर, आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि कुनै खास ‘रिजल्ट’ उनले देखाउन सकेका छैनन् । युवा जोश र नयाँ कार्यक्रमसहित प्रस्तुत हुन्छन् भनेर युवा पुस्ताहरुले उनको ‘इन्ट्री’मा राम्रै अपेक्षा राखेका थिए ।ठिक विपरित, नेपालका उद्योगी व्यवसायीले भने जनार्दन अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा कुनै पनि आशा राखेका थिएनन् । एक त अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा जानकार नरहेको र अर्को उद्यम व्यवसायका क्षेत्रमा काम नगरेको हुनाले जनार्दन शर्माबाट उनीहरुले कुनै नौलो सुरुवाताको अपेक्षा नगरेपनि चलिरहेको ‘चेन’ नबिग्रियोस् भन्ने कामना गरेका थिए ।तर, जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका नाममा जेठ १५ मा प्रस्तुत भएको बजेटको सट्टा अर्को बजेट ल्याए । बजेटमा प्रस्तुत भएका कार्यक्रम नौला र सुनौला थिएनन् । यद्यपी, कार्यान्वयन हुँदा अर्थतन्त्रलाई घाटा हुने खालका पनि थिएनन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर बन्यो ।गल्ती नस्वीकार्ने, अरुलाई दोष देखाउनेअर्थतन्त्र अहिले संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने कुनैपनि सूचक सकारात्मक छैनन् । चालु खाता घाटामा छ । भुक्तानी असन्तुलन बढ्दो छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिने रेमिट्यान्स ओरालो लागेको छ । ५.३२ प्रतिशतले महँगी बढेको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव छ । तर, यी सब हुनुको पछाडी अर्थमन्त्री शर्मा आफ्नो कुनै भूमीका छैन भन्छन् । उनको प्रस्तुत हुने शैली पनि २ तरिकाको छ । एकातिर, अर्थतन्त्रमा समस्या छैन पनि भन्छन्, अर्कोतिर अघिल्लो सरकारको कमजोरीका कारण अहिले समस्या आएको पनि भन्छन् । पार्टीको काममा व्यस्तअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा व्यस्त छन् । महासचिवको मुख्य दाबेदार मानिएका उनी अध्यक्ष प्रचण्डको पनि प्यारो पात्र हुन् । वर्षमान पुनसँगको आन्तरिक राजनीतिक लडाईमा विजयी हुने दाउमा उनी बेला बेला ‘प्रचण्ड पथ’ ब्यूताउँनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिड्ने पनि गरेका छन् ।मन्त्री हुनासाथ उनले सचिव शिशिर कुमार ढुंगानालाई हटाईदिए । लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयको वरपर रहेर २ आर्थिक वर्षको बजेट लेखनमा निर्णायक भूमीका निर्वाह गरेका ढुंगानालाई हटाएपछि जनार्दनको ‘ओरालो यात्रा’ सुरु भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।अहिलेका अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनी पनि कम क्षमता भएका होइनन् । तर, प्राविधिक तर्फको उत्पादन भएकाले उनको भूमीका हस्तक्षेपकारी हुन सकेको छैन । विकास बजेट खर्चको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको मात्रै हात नहुने तर्क मन्त्री र सचिवको एकै खालको छ ।त्यसकारण मन्त्रीको भौतिक उपस्थिती मन्त्रालयमा कम हुने गरेको छ । मन्त्रीकै ‘ट्युनिङ’सँग मिल्ने तर्क सचिवबाटै आउने भएपछि सरकारी खर्चमा पार्टीको काममा दौडिन जनार्दन शर्मालाई फुर्सद मिलेको छ ।
अर्थतन्त्र गम्भिर अवस्थामा पुगेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदको अर्थ समितिमा शुक्रबार ७० करोड डलर ऋण लिने तयारी भईरहेको जानकारी गराउनुले नै अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको पुष्टि गरेको छ । तर, उनै अर्थमन्त्री शर्मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने दाबीका साथ निरन्तर प्रस्तुत भईरहेका छन् । यद्यपी, आर्थिक वर्ष ५ महिना बितिसक्दा पनि विकास बजेट ६.२२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अध्ययन बिना नै निर्देशनअर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न मितिमा विभिन्न खालका निर्देशन दिँदै आएका छन् । तर, अपवाद बाहेकका निर्देशन उनले बिना अध्ययन दिने गरेको अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।मन्त्री भएपछि २०७८ साउन २८ गते मन्त्री शर्माले आन्तरिक राजस्व विभागको ब्रिफिङ लिए । त्यतिबेला उनले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना मागे । तर, करको दायरा बढाउने ठाउँ कतै नभेटेपछि विभागले अर्थमन्त्रीको उक्त निर्देशन बुझाउन सकेन ।त्यसपछि पुनः भदौ ३० गते आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले यसबारे सम्झाए । तर, हालसम्म पनि विभागले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कुनै ठाउँ भेटेन र मन्त्रीको निर्देशन अनुसार कार्ययोजना बुझाउन सकेन । ‘अर्थमन्त्रीले अध्ययन कम, निर्देशन ज्यादा दिन थाल्नुभयो’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘दर बढाउँदा पब्लिकलाई मार पर्छ, यसले महँगी बढाउँछ । दायरा बढाउन ठाउँ छैन । अनि कहाँबाट ल्याउनु राजस्व डबल पार्ने योजना ?’मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्चको हावादारी तर्कमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि ‘पोष्ट बजेट छलफल’मा मासिक १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने भनिदिए । भदौ २७ गतेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने र बजेट खर्च भए नभएको अनुगमन गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनेर बोलिदिए ।मन्त्रीको यो भाषण सुनेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरु मात्रै होइन, विज्ञ र पूर्वअर्थमन्त्रीहरु नै चकित परे । तर, आजको मितिसम्म आईपुग्दा जम्मा ६.२२ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । यो मासिक १.२४ प्रतिशत मात्रै हो ।यसअघिःदलदलमा अर्थतन्त्र, ७० करोड डलर ऋण लिँदै अर्थमन्त्रीकार्तिक २३ गते तातोपानी भन्सार कार्यालय पुगेका उनले त्यहाँ पुगेर त झन २०० गुणा बढी राजस्व उठाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको भनेर ‘प्वाक्क’ बोलिदिए । त्यसपछि पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मिडियामै ‘अर्थमन्त्रीलाई कति भएपछि गुणा हुन्छ भन्ने नै थाहा रहेनछ’ भनेर टिप्पणी गरे ।त्यसपछि बेला बेलामा अर्थमन्त्री शर्माले पाण्डेप्रति लक्षित गर्दै अर्थशास्त्र नजानेको भनेर आलोचना गर्नेलाई काम गरेर देखाईदिने भन्दै आएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालको ४५औँ साधारणसभामा पनि उनले आफूलाई अर्थतन्त्र नबुझेको अर्थमन्त्री भनेर आलोचना भईरहेको भन्दै आफूलाई अर्थशास्त्र जान्न जरुरी नै नभएको तर्क गरिदिए ।पछिल्लो समय सेयर बजारमा निरन्तर भारी गिरावट आईरहेको छ । यसतर्फ अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिएका छैनन् । उनकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेयर बजारमा लगानी गर्नु भनेको साम्राज्यवादको विकसित रुप भएको भन्दै यसलाई निस्तेज पार्नुपर्ने भनिदिए । अहिले लगानीकर्ताहरुले पूँजीबजार विरोधीलाई ‘नो भोट’ अभियान नै चलाएका छन् ।यी केही प्रतिनिधिमूलक घटनाले अर्थमन्त्री शर्मालाई ५ महिनामै असफल मन्त्रीको रुपमा देखाईसकेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
मुद्रास्फीति, उत्पादनमा कमी, चर्को कर दर, अनियन्त्रित बजार, भ्रष्टाचार, अधिक परनिर्भरता आदि कारणले महिनैपिच्छे बजारभाउ वृद्धि भइरहेको छ । मुद्रास्फीति नियमित आर्थिक चक्र भए पनि नेपालको नीतिगत तथा कार्यगत कमजोरीले गर्दा अझै बढी प्रताडित हुँदै गएको छ । विकासको पथमा अग्रसर अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति आवश्यक हुन्छ । तर, त्यसले वाञ्छित लाभ अर्थतन्त्र र उपभोक्ताले पाएनन् भने प्रत्युत्पादक हुन पुग्छ । प्रख्यात अर्थशास्त्री किन्सले भनेका छन्– ‘यदि मुद्रास्फीतिले उपभोक्ताको माग र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्न र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याएको छ भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । सन् २०१५ देखि २०२० सम्मको नेपालको मुद्रास्फीति वृद्धिदर हेर्दा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा २०१६ मा सबैभन्दा बढी ९ दशमलव ९ प्रतिशत र २०२० मा ६ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।
उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्दै आयात कमि गर्ने, कलकारखाना उद्योग खोल्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने आर्थिक नीति कार्यक्रम र कार्यान्वयनको सट्टा चरम परनिर्भरताको माँखे साङ्लोमा देश फस्न गएको छ । न्यून आय वर्गका विदेशिएका नेपालीहरूको बचतमा पनि अत्यधिक संकुचन आएको छ । अव्यवस्थित अनि उपयुक्त नियमन र अनुगमनको अभावमा बजार भाउ कालोबजारीको जालोमा फसेको छ । बिचौलियाको बिगबिगीले गर्दा उत्पादन कर्ममा लागिपरेका कृषक पीडित छन् ।
भूपरिवेष्टित त्यसमा पनि भारतसँगको अत्यधिक निर्भरताले गर्दा नेपालको बजार मूलतः भारतीय बजारको छायामा रहनुपर्ने अघोषित बाध्यता छ । भारतमा कुनै वस्तुको मूल्य वृद्धि हुनासाथ नेपालमा त्यसको अनुपातिकभन्दा धेरै बढी प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि हुन्छ । नून, तेल, चिनी, चामल, दाल, चियापत्ती, साबुन मारमसला र खस्रा कपडा, स्वास्थ्योपचार, औषधिमा समेत सरकारी नियमन नहुनुले उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । सरकारले न्यूनतम आधारभूत कुरा पनि दिन नसक्नु लोकतन्त्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
हालै सरकारले २–३ खेपमा इन्धन र ग्यासमा मूल्य वृद्धि गरेको छ । इन्धन र ग्यासको आपूर्ति सम्पूर्ण रूपमा विदेशबाट हुन्छ भन्ने कुरामा नेपालीहरू अनभिज्ञ छैनन् । भाउ बढ्दा र घट्दा ठूला व्यापारीहरूले पहिले नै जानकारी पाउँछन् भन्ने कुरा पनि छर्लंगै छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य घटबढको आधारमा इन्धनको भाउ वैज्ञानिक र उचित ढंगले घटबढ गरिनुपर्ने हो, तर घट्दा मूल्य प्रायः घटाएको पाइएको छैन भने बढ्दा नयाँ आपूर्ति नआउँदै नेपालमा भाउ बढाइएको पाइन्छ । मूल्य वृद्धि गरिँदा सरकारले कमसेकम सम्बद्ध विज्ञ र स्थापित उपभोक्ताहरूको रायसल्लाह लिनु आवश्यक छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यापारीको मात्रै होइन, आम उपभोक्ताका प्रतिनिधि र विज्ञको सहभागिता पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । उदेकलाग्दो विषय त के छ भने नेपालमा बजार भाउ महँगो बनाउन सरकार नै लागिपरेको देखिन्छ । सरकारले गर्ने मुख्य काममध्ये नेपाली बैंक नोट र सिक्का निष्कासन पनि हो । बैंक नोट र सिक्का छाप्ने र मिन्ट गर्दा सरकारको ठूलै धनराशी खर्च हुने भए पनि यो कार्य सरकारबाहेक कसैले गर्न पाउँदैन । त्यसैले देशको परिस्थति, बजारको माग, आमनागरिकको चाहना र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड र नियमअनुसार प्रत्येक देशले आआफ्नो नोट र सिक्का छाप्ने गर्छन् । नेपालले पनि नोट र सिक्का छाप्दै आएको छ तर विगत केही वर्षयता नजानिँदो किसिमले रुपैयाँ १, २ को नोट छाप्न छोडेको छ । त्यसैगरी सिक्का पनि १ र २ रुपैयाँका दशैंतिहारका लागि झारा टार्न अलिकति बैंकमा पठाउने गरेको पाइन्छ । त्यसरी बैंक पुगेको सिक्का पनि सर्वसुलभ हुँदैन । उही धनीमनी र सम्पर्क हुनेहरूले पाउँछन् । पहिले १ दाम (१ पैसाको चौथाइ भाग) १, पैसा, ५ पैसा, २५ पैसा, ५० पैसा ( १ मोहोर) १ रुपैयाँका सिक्का निष्कासन गरिन्थे । त्यस बेलाको भाउ पनि त्यसैअनुसार कायम हुन्थ्यो । अब अहिलेको अवस्थामा त्यो कुरा गर्नु को त अर्थ छैन । तर, कमसेकम बजारमा चाहिने सिक्का र बैंक नोट त सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने होइन ? हालै सवारीसाधनको यात्रु भाडा १८, २३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, बैंक नोट र सिक्काको अभावमा यात्रुले हरेकपटकको यात्रामा २ रुपैयाँ गुमाएका छन् । यो त सामान्य उदाहरण हो । महत्त्वपूर्ण कुरा के भने अब हरेक चिजको भाउ ५ रुपैयाँबाट शुरू भएको छ । बजार भाउ कसले बढायो त ? सरकारको गैरजिम्मेवार नीतिले विपन्न वर्ग र साना किसानहरू झनै ठूलो मारमा परेका छन् । किसानसँग बिचौलियाले एक मुठा साग २ रुपैयाका दरले किन्छ र बिचौलियाले ५ रुपैयाँमा वा ६–७ रुपैयाँमा बेच्छ, अब भन्नुहोस् को ठगियो, कसले लुट्यो अनि कसका कारणले यो परिस्थिति सृजना भयो ?
अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान भएको मान्छेले पनि यति सरल कुरो त बुझिहाल्छ भने सरकारले नबुझेको होला र ? नेपालमा डिजिटल कारोबार भई जनतासम्म पुग्न निकै लामो र कठिन चरण पार गर्नु पर्नेछ । त्यसैले आम जनताको हित सोचेर तत्काल १, २ का बैंक नोट र तदनुरूप चल्तीमा अनिवार्य चाहिने सिक्का निष्कासन गरी सर्वसुलभ गराउनु ढिलो हुन लागिसकेको छ । धेरै हदसम्म अहिलेको जनता अर्थात् सर्वसाधारण उपभोक्ताले भोग्नुपरेको महँगीमा सरकारी गलत नीति र लापरबाहीको ठूलो भूमिका रहेको छ । सरकारी होस् या निजी जहाँ भए पनि रकम कलमको कारोबार हुने ठाउँमा १,२ रुपैयाँका नोटको अभावमा ग्राहक ठगिने अनि सेवाग्राहीलाई पनि पैसा फिर्ता दिन खुद्रा रकमको अभाव र तीता वादविवादमा अल्झिनु पर्ने समस्या बढ्दै गएको छ । बजार भाउको न्यूनतम मानक नै रू. ५ हुन थालेको छ । ठूलाठूला कारोबार गर्ने नवधनाढ्य, बिचौलिया, माफियाजस्ता वर्गलाई यो सूक्ष्म अर्थशास्त्रले केही महत्त्व नराख्ला तर बहुसंख्यक नेपालीसँग यसको गहिरो सम्बन्ध छ ।
लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।
बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको विषयमा उद्योगीहरु असन्तुष्टि जनाएका छन्। उत्पादन मूलक उद्योगको ‘ढाड’ सेक्नेगरी बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको भन्दै उद्योगीहरु यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकको ढोकामा पुगेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठकाअनुसार बैंकहरुको यो कदममा लगाम लगाउन माग गर्दैै उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको ध्यानाकर्षण पनि गराईसकेका छन् ।ब्याजदर बढ्दा ‘गरिखाने’ वर्गलाई समस्या हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खाने र त्यसबाट बैंकलाई नाफा दिलाउने उदेश्यबाहेक ब्याजदर बढ्नुको अर्को कुनै ‘लजिक’ नभएको उनको दाबी छ ।बैंकलाई जति ब्याज भएपनि नपुग्ने किन ?मूल्यवृद्धिको दरभन्दा ब्याजदर बढी हुनु अर्थ शास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गलत भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र मूलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने उनको दाबी छ।‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुँदा इकोनोमीलाई सहयोग पुग्छ, तर बैंकहरुले अनुपात्मक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खान अहिले ब्याजदर बढाएका हुन्’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली उत्पादनको लागत घटाउनुपर्ने बेलामा ब्याज बढाएर लागत बढाउँदा उद्योगहरु समस्यामा पर्छन् । नेपाली उद्योगीहरु समस्यामा पर्ने बित्तिक्कै आयात बढ्छ ।’ उनले जति ब्याज भएपनि नपुग्ने बैंकहरुको बानीका कारण आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीजि क्षेत्रको अभियान जहिल्यै असफल हुने गरेको बताए । एउटा बैंकलाई ३ लाख जरिवाना गराईयोस्१ करोडभन्दा कम पूँजीका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमीयम राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने भएपनि नेपालका बैंकहरुले ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थप गर्ने गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐनभित्रै पर्ने भएकाले बैंकहरुले ८ प्रतिशत आधार दरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थपेर कर्जा दिँदा उपभोक्ता ऐन विपरित हुने भएकाले उपभोक्ता ऐन अनुसार नगद जरिवाना गराउनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।‘उपभोक्ता ऐनमा नाफा वा लिने र दिनेबीचको ग्याप २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐन अनुसार नै पर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो, २० प्रतिशत बढी नाफा राखेको थाहा हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई जसरी ठाउँको ठाउँको ३ लाख नगद जरिवाना तिराइन्छ, त्यसैगरी ८ प्रतिशत बेश रेटमा ६ प्रतिशत प्रिमीयम जोड्ने बैंकहरुलाई ३ लाख जरिवाना तिराउनुपर्छ वाणिज्य विभागले । यसमा बैंकहरुले हाम्रो नियामकले केही बोलेको छैन भन्दैमा वाणिज्य विभाग चुप लागेर बस्नु हुँदैन।’‘निक्षेपमा १ प्रतिशत ब्याज बढ्दा कर्जामा ३ प्रतिशत बढ्छ’राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री निक्षेपमा ब्याज बढ्दा त्यसको ३ गुणा बढी असर कर्जामा पर्ने बताउँछन् । बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा महँगी अस्वभाविक रुपमा बढ्ने उनको भनाई छ । ‘मूल्य वृद्धिदर ब्याजदरभन्दा बढी भयो भने मान्छेले पैसा बचत गर्दैन, भएको पैसा पनि खर्च गनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, यो अर्थशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता हो’ उनी भन्छन्, ‘निक्षेपमा १ प्रतिशत बढ्नासाथ कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज बढ्छ । किसानका उत्पादनले बजार पाउँदैनन् । बैंकहरुले क्लोजिङ गर्ने समयमा, क्वाटर्ली रिपोर्ट आउट गर्ने बेलामा ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्न सक्छन् । यसले अर्थतन्त्र महँगो बनाउँछ ।’उनले अहिले निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह बढी भएकाले पनि ब्याजदर बढाएको देखेर निक्षेप संकलन गर्ने बैंकहरुको सुत्र हुनसक्ने बताएका छन् ।
बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको विषयमा उद्योगीहरु असन्तुष्टि जनाएका छन्। उत्पादन मूलक उद्योगको ‘ढाड’ सेक्नेगरी बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको भन्दै उद्योगीहरु यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकको ढोकामा पुगेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठकाअनुसार बैंकहरुको यो कदममा लगाम लगाउन माग गर्दैै उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको ध्यानाकर्षण पनि गराईसकेका छन् ।ब्याजदर बढ्दा ‘गरिखाने’ वर्गलाई समस्या हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खाने र त्यसबाट बैंकलाई नाफा दिलाउने उदेश्यबाहेक ब्याजदर बढ्नुको अर्को कुनै ‘लजिक’ नभएको उनको दाबी छ ।बैंकलाई जति ब्याज भएपनि नपुग्ने किन ?मूल्यवृद्धिको दरभन्दा ब्याजदर बढी हुनु अर्थ शास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गलत भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र मूलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने उनको दाबी छ।‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुँदा इकोनोमीलाई सहयोग पुग्छ, तर बैंकहरुले अनुपात्मक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खान अहिले ब्याजदर बढाएका हुन्’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली उत्पादनको लागत घटाउनुपर्ने बेलामा ब्याज बढाएर लागत बढाउँदा उद्योगहरु समस्यामा पर्छन् । नेपाली उद्योगीहरु समस्यामा पर्ने बित्तिक्कै आयात बढ्छ ।’ उनले जति ब्याज भएपनि नपुग्ने बैंकहरुको बानीका कारण आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीजि क्षेत्रको अभियान जहिल्यै असफल हुने गरेको बताए । एउटा बैंकलाई ३ लाख जरिवाना गराईयोस्१ करोडभन्दा कम पूँजीका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमीयम राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने भएपनि नेपालका बैंकहरुले ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थप गर्ने गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐनभित्रै पर्ने भएकाले बैंकहरुले ८ प्रतिशत आधार दरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थपेर कर्जा दिँदा उपभोक्ता ऐन विपरित हुने भएकाले उपभोक्ता ऐन अनुसार नगद जरिवाना गराउनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।‘उपभोक्ता ऐनमा नाफा वा लिने र दिनेबीचको ग्याप २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐन अनुसार नै पर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो, २० प्रतिशत बढी नाफा राखेको थाहा हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई जसरी ठाउँको ठाउँको ३ लाख नगद जरिवाना तिराइन्छ, त्यसैगरी ८ प्रतिशत बेश रेटमा ६ प्रतिशत प्रिमीयम जोड्ने बैंकहरुलाई ३ लाख जरिवाना तिराउनुपर्छ वाणिज्य विभागले । यसमा बैंकहरुले हाम्रो नियामकले केही बोलेको छैन भन्दैमा वाणिज्य विभाग चुप लागेर बस्नु हुँदैन।’‘निक्षेपमा १ प्रतिशत ब्याज बढ्दा कर्जामा ३ प्रतिशत बढ्छ’राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री निक्षेपमा ब्याज बढ्दा त्यसको ३ गुणा बढी असर कर्जामा पर्ने बताउँछन् । बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा महँगी अस्वभाविक रुपमा बढ्ने उनको भनाई छ । ‘मूल्य वृद्धिदर ब्याजदरभन्दा बढी भयो भने मान्छेले पैसा बचत गर्दैन, भएको पैसा पनि खर्च गनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, यो अर्थशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता हो’ उनी भन्छन्, ‘निक्षेपमा १ प्रतिशत बढ्नासाथ कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज बढ्छ । किसानका उत्पादनले बजार पाउँदैनन् । बैंकहरुले क्लोजिङ गर्ने समयमा, क्वाटर्ली रिपोर्ट आउट गर्ने बेलामा ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्न सक्छन् । यसले अर्थतन्त्र महँगो बनाउँछ ।’उनले अहिले निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह बढी भएकाले पनि ब्याजदर बढाएको देखेर निक्षेप संकलन गर्ने बैंकहरुको सुत्र हुनसक्ने बताएका छन् ।
