स्याउबाट आम्दानीको उपाय सिक्दै जुम्लाका किसान

सुन्तालाका बोट मर्न थालेपछि निराशा,

तनहुँ। जिल्लाको देवघाट गाउँपालिका–३ ल्हुङ्ग्रिङका सुधन रानामगर भिरालो जग्गामा केही पनि खेती नभएपछि विदेश गए । अहिले विदेशबाट फर्किएर सुन्तला खेतीमा व्यस्त छन् । सुन्तला खेतीले उनलाई करिब पाँच वर्ष कतारको बसाई र रोजगारी छाडेर गाउँ फर्काएको छ । भिरालो जमिनमा केही पनि अन्नबाली नहुँदा विदेशिन र बसाइँसराइको विकल्प नदेखेर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका सुधन सुन्तलाखेती हुन थालेपछि गाउँ पर्किएका हुन् । विदेशमा पैसा फलिरहेको लागे पनि स्वदेशमा नै सुन फल्ने ठाउँमा रहेको उनको बुझाइ छ । सुन फलिरहेका स्थानलाई समयमा नै पहिचान गर्न नसकेर विदेशिएको सुधन बताउँछन् । उनि जस्तै सुन्तलाखेती हुने देवघाटका ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश युवा अहिले विदेश तथा बसाइँ सरे पनि फर्कनेक्रम बढेको उनि बताउँछन् । उनि भन्छन्, 'सुन्तलाखेतीले नै वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्कन प्रेरणा मिलेको छ । केही अन्नबाली नहुँदा खानै नपाएर मरिन्छ कि भनेर विदेश गएकामा अहिले सुन्तलाखेती राम्रो हुन थालेपछि फर्किएको हो । यही नै मुख्य आयस्रोतको बनेको छ ।' अहिले युवा विदेशिनेक्रम बढे पनि गाउँघर, परिवारसँगै बसेर काम गर्दा खुसी र रमाइलो हुने गरेको उनि बताउँछन् । विदेश र यहाँको दुःखमा धेरै अन्तर रहेको उनको भोगाइ छ । उनि भन्छन्, 'विदेशमा पैसा फलेको छ जस्तो लाग्थ्यो । तर, होइन रहेछ यहाँको दुःखभन्दा कैयौँ गुणा बढी दुःख विदेशमा भोग्नुपर्छ । यहाँसम्म कि बिरामी भएको अवस्थामा समेत आराम गर्न पाइँदैन । अहिले बिरामी भए आराम गरी परिवारको साथमा रहेर काम गरेको आम्दानीले सुन्तलाखेतीले उत्साहित बनाएको छ ।' गण्डकी प्रदेशकै कर्णालीकारुपमा रहेको देवघाटको ग्रामीण क्षेत्रमा सुन फलिरहेको र यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै १० वर्ष कतारको रोजगारीबाट फर्किएर सुन्तलाखेती गरिरहेका रुपेश रानामगरले सुन्तलाले नै गाउँ फर्किन उक्साएको बताउँछन् । सुन्तलाखेती राम्रो हुँदा विदेशको रोजगारीबाट फर्किएको उनि बताउँछन् । केही नहुने ठाउँ भनेर बसाइँ सर्नेक्रम बढेकामा अहिले सुन्तलाले फर्काउन थालेको उनले सुनाए । सुन्तला राम्रो फल्दै गर्दा उत्साहित किसान अहिले सुन्तलाको बोट मर्न थालेपछि भने फेरि विस्थापित नै हुनुपर्छ कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको रुपेश बताउँछन् । सुन्तलाले नै विदेशबाट फर्कायो । तर अहिले फल्दा फल्दैको सन्तलाको बोट मर्न थालेपछि विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको चिन्ता छ । त्यसैगरी करिब ३०/३५ वर्षदेखि सुन्तलाखेती गरिरहेका किसान कर्णबहादुर रानाले फल्दै गरेको सुन्तलाको बोट मर्न थालेपछि वैकल्पिक व्यवसाय सोच्नुभन्दा यसको उपचार खोज्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनि भन्छन्, 'लामो समयदेखि फल दिइरहेका सुन्तलाका करिब तीन सय बोट मर्न थालेका छन् । बोटमा हरियो रोग देखिएको छ । यसको समाधान खोज्नुपर्ने भएको छ ।' यसरी गाउँ फर्कन प्रोत्साहन गरेको सुन्तलाखेती नै सखाप हुने अवस्था आएकाले फेरि विस्थापित नै गराउने हो कि भन्ने त्रास बढेको उनि सुनाउनुहुन्छ । उनि भन्छन्, 'हामीले नै सुरुआत गरेको सुन्तलाखेतीले युवालाई गाउँ फर्काउन प्रोत्साहन र कृषिमा नै लाग्न प्रेरित गरेको थियो । बोट मर्न थालेपछि युवा गाउँतर्फ आउनुभन्दा फेरि जान्छन् भन्ने लाग्न थालेको छ ।' यसको समाधान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नुपर्नेमा सुन्तला कृषकको जोड छ । त्यस्तै किसान नवराज गुरुङ भन्छन्, 'सुन्तलाले फर्काएको आशा निरासामा परिणत हुनसक्ने अवस्था आएको छ ।' मेरो बगानकै करिब एक सयको हाराहारीमा सुन्तलाको बोट मर्दै गएको छ ।' सरकारले कृषिलाई मुख्य पेसाका रुपमा लिएको छ । तर, जनसुकै खेतीमा आएको परिवर्तनसम्बन्धी भने चासो नदिँदा किसान मर्कामा पर्ने गरेका उनले बताए । 'सुन्तलाले नै जीविकोपार्जन चलेका हामीलाई सहज कहिले बताउने हो सरकारले खै', उनि भन्छन्, 'सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि खेतीमा हुने समस्याको समयमा नै समाधान हुनुपर्छ । तर, सरकार मौन रहेको छ । यसले कृषि पेसालाई नै उपेक्षा गरेको आभास हुन्छ ।' यसरी सन्तलाको बोट मर्न थालेपछि केही पनि अन्नबाली नहुने यस क्षेत्रमा भोकमरी हुनसक्ने देखिएको उनको अनुमान छ । सुन्तला बजारसम्म पुर्‍याउँदा भोग्नुपरेको समस्या छुट्टै छ । तर, आयस्रोतका रुपमा गरिएको सुन्तलाको बोट मर्न थालेपछि अझै समस्या थपिएको उनको भनाइ छ । सडक अभावले भोग्नुपरेको सास्ती अहिले बोट मर्न थालेपछि आशा नै निरासामा छाउन थालेको उनको गुनासो छ । सुन्तला उत्पादक कृषक भीमबहादुर थापाले सुन्तलाको बोटमा आएको समस्या समाधानका लागि कृषि ज्ञानकेन्द्र तनहुँलाई जानकारी गराइएको बताए । उनिले यहाँ सुन्तलाको बोट मर्न थालेपछि समाधान खोज्दै कृषि ज्ञानकेन्द्रमार्फत प्रयोगशालामा पठाएर परीक्षण गर्दा यसको उपचार सम्भव नभएको जानकारी पाएको बताए । केन्द्रका प्राविधिकले यसको उपचार सम्भव नभएको जानकारी गराउँदै सुन्तलामा समस्या देखिनु जलवायु परिवर्तनको असर हुनसक्ने अनुमान गरिएको उनले सुनाए । उपयुक्त वातावरणमा वायुमा भएको तापमानले नै यस्तो परिवर्तन आएको हुनसक्ने अनुमान कृषि ज्ञानकेन्द्रको छ । देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले पालिकाको मुख्य उत्पादनमा नै समस्या देखिन थालेका बताए । उनले भने, 'देवघाटको ग्रामीण क्षेत्र तथा पालिकाकै आम्दानीका रुपमा रहेको सुन्तलाखेतीको बोट मर्न थालेपछि चिन्ता बढेको छ । यसको वैकल्पिक उपाय खोज्न पहल तथा समन्वय गर्दैछौँ ।' स्थानीयरुपमा आम्दानीको स्रोत नै सुन्तला भए पनि सुन्तलाको बोट मर्दै गएपछि प्राविधिकसँग समन्वय गरी उपचार र समाधानतर्फ सचेत भएको उनको भनाइ छ । देवघाटसँगै तनहुँका सुन्तला पकेट क्षेत्रका रुपमा परिचित व्यास नगरपालिका–११ तनहुँसुर, भानु नगरपालिका–६ सिम्पानीका तारा खड्गीले सुन्तलाबाट करिब रु ९० हजार आम्दानी भए पनि अहिले बोट मर्न थालेपछि चिन्तित भएको बताउँछन् । उनि भन्छन्, 'पहिले वार्षिकरुपमा राम्रो आम्दानी गर्दै आएकामा अहिले बोट नै मर्दै गयो । सुन्तला नै फलेन । सामूहिकरुपमा मोल हालेपछि यहाँको सुन्तलाको बोट नै मरे । हाम्रो आयस्रोत सकियो । यसको उपाय पत्तालगाइदिए सल्लाहअनुसार काम गरी उत्पादन लिन पाइन्थ्यो ।' जिल्लाका व्यास, भानु, शुक्लागण्डकी र भिमाद नगरपालिका, आँबु, देवघाट, बन्दीपुर, ऋषिङ, घिरिङ र म्याग्देमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको कृषि ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार अधिकांश स्थानमा सुन्तला राम्रो उत्पादन भए पनि केही पालिकामा बोट मर्न थालेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा गर्ने कारोबारको निगरानी गर्दै सरकार

काठमाडौं। नेपालमा व्यापार, व्यवसाय गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कारोबारको सरकारले निगरानी गर्ने भएको छ । उनीहरूले गर्ने वास्तविक कारोबार र आम्दानीको निगरानी गर्न सरकारले ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ लागू गर्न खोजेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा गर्ने व्यापार व्यवसाय, कारोबारको वास्तविक विवरणका आधारमा कर बुझाए/नबुझाएको यसबाट यकीन हुन्छ । उनीहरूको व्यवसाय र गर्ने कारोबारको तथ्यसहितको अभिलेख ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ प्रणालीमा राखेर त्यसका आधारमा कर छली रोक्ने नीति लिइने विभागले जानकारी दिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको नीति विश्लेषण शाखाका निर्देशक विमल सापकोटाले ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’को माध्यमबाट कराधार क्षयीकरण, मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरणबाट हुन सक्ने कर छली नियन्त्रण गर्न यस्तो खालको निगरानी गर्न लागिएको बताए । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा शाखा स्थापना गरेर काम गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढिरहेको छ । उनीहरूले मातृ कम्पनीसँग परामर्श, व्यवस्थापन र वस्तु खरीदजस्ता शीर्षकमा सेवा लिएर बजारमा प्रचलित दरभन्दा अस्वाभाविक बढी भुक्तानी गर्ने गरेको अधिकारीहरूको दाबी छ । एउटै मालिक वा साझा नियन्त्रणमा चल्ने व्यवसाय वा सहायक कम्पनी वा सम्बद्ध कम्पनीहरूले एकआपसमा वस्तु वा सेवा किनबेच गर्दा तिर्ने मूल्य ‘ट्रान्सफर प्राइस’ हो । यस्तो कारोबारमा कम्पनीले आफ्नै कुनै एकाइ, सहायक वा सम्बद्ध कम्पनीको नाफालाई नियोजित रूपमा घाटामा गएको देखाएर उसको कर दायित्व कम गर्न वा एउटा कम्पनीको नाफालाई अर्को एकाइ, सहायक कम्पनीमा सार्न सक्छन् । करको दर धेरै भएको देशमा कम्पनीले आर्जन गरेको नाफालाई करको दर कम भएको देशतिर सार्न पनि ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ले सहयोग गर्छ । यसमा कम्पनीले कम्पनीभित्रकै कुनै एकाइ, शाखा वा सहायक/सम्बद्धलाई पैसा लिएर आफ्नो सेवा वा वस्तु बेच्छन् । यो बजारबाटै वस्तु वा सेवा किने जस्तै हो । ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’लाई मातृ कम्पनीको कर दायित्व घटाउन कम्पनीहरूले मुनाफा सार्ने कानूनी तकनिकी मानिन्छ । यो अभ्यासले कम्पनीहरूको कर खर्च घट्छ । राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व पाउँदैन । करयोग्य आम्दानीको ठूलो अंश कम्पनीहरूले यसरी लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दा पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वका अधिकांश देश ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’मार्फत हुने कर छली नियन्त्रणमा लागेका छन् । यसबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा गर्ने व्यापार व्यवसाय, कारोबारको वास्तविक विवरणका आधारमा कर बुझाए/नबुझाएको यकीन हुन्छ विभागका अनुसार ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ गाइडलाइन’को मस्यौदा बनिसकेको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको निर्देशक सापकोटाले जानकारी दिए । ‘अन्तिम गाइडलाइन १/२ महीनामै आउँछ र कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने, ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ प्रणाली विकास गर्नुको एकमात्र कारण नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको वास्तविक कारोबारको हिसाब राख्नु हो ।’ ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ कर प्रशासनले हेर्न थालेपछि त्यस्ता प्रबन्धहरू स्वत: न्यूनीकरण हुँदै जाने र त्यस्ता कम्पनीले सही विवरण एवं लगत राख्ने विभागको विश्वास छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यसै वर्षबाट ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ नीति लागू उल्लेख छ । कर अधिकारीहरूका अनुसार गुगल, फेसबुक लगायतले नेपालबाहिरबाटै कारोबार गरिरहेका छन् । तिनीहरू ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ निगरानीमा पर्दैनन् । उनीहरूलाई विद्युतीय सेवा कर र मूल्य अभिवृद्धिकर लगाएर गत वर्षदेखि करको दायरामा ल्याइएको छ । उनीहरूको छुट्टै नाफानोक्सान हिसाबमा नेपालको कर प्रशासनले कर लगाउन मिल्दैन । उनीहरूलाई २ प्रतिशत सेवा कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर गतवर्षदेखि लगाइएको छ । अहिले १०/१२ ओटा यस्ता कम्पनी करको दायरामा आइसकेका छन् । नेपालमा विद्युतीय सेवा कारोबार गर्ने नौ अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीले करीब ९ करोड रुपैयाँ कर भुक्तानी गरिसकेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएका ती अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा मात्रै मूल्य अभिवृद्धिकर शीर्षकमा उक्त रकम बुझाएका हुन् । यस्ता कम्पनी करमा दर्ता हुने क्रम बढिरहेको छ । नेपाल सरकारले गतवर्ष गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धिकरसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै कर भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलगत्तै त्यस्ता कम्पनी दर्ता भएका थिए । नब्बेको दशकमा ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’को अभ्यास व्यापक थियो । एमाजन, एप्पल, गूगल, स्टारबक्ससहित कैयौं अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लामो समयसम्म विश्वभर कमाएको नाफामा तिर्नुपर्ने करलाई सकेसम्म थोरै बनाउन नाफाजति ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’कै उपाय अपनाएर ‘ट्याक्स हेभन’ देशतिर सारे । अमेरिका, बेलायतलगायत कैयौं देशले यसको चर्को विरोध गर्न थाले । ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’कै सहाराले नाफा सारेको पुष्टि भएपछि यीमध्ये अधिकांश कम्पनीलाई अर्बौं डलर जरिवाना तिराइयोे ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

के हो ट्रान्सफर प्राइसिङ ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा ट्रान्सफर प्राइसिङको माध्यमबाट कराधार क्षयीकरण, मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरणबाट हुन सक्ने कर छली नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरेपछि यसबारे चासो बढेको छ । नेपालमा त्यति धेरै नसुनिएको ट्रान्सफर प्राइसिङ बजेटमा आएपछि चासो बढेको हो । एउटै मालिक वा साझा नियन्त्रणमा चल्ने व्यवसाय वा सहायक कम्पनी वा सम्बद्ध कम्पनीहरूले एकआपसमा वस्तु वा सेवा किनबेच गर्दा तिर्ने मूल्यलाई ट्रान्सफर प्राइस भनिन्छ । यस्तो कारोबारमा कम्पनीले आफ्नै कुनै एकाइ, सहायक वा सम्बद्ध कम्पनीको नाफालाई नियोजित रूपमा घाटामा गएको देखाएर उसको कर दायित्व कम गर्न वा एउटा कम्पनीको नाफालाई अर्को एकाइ, सहायक कम्पनीमा सार्न सक्छन् । करको दर धेरै भएको देशमा कम्पनीले आर्जन गरेको नाफालाई करको दर न्यून भएको देशतिर सार्न पनि ट्रान्सफर प्राइसिङको उपायले सहयोग गर्छ । यसमा कम्पनीले कम्पनीभित्रकै कुनै एकाइ, शाखा वा सहायक/सम्बद्धलाई पैसा लिएर आफ्नो सेवा वा वस्तु बेच्छन् । यो बजारबाटै वस्तु वा सेवा किने जस्तै हो । ट्रान्सफर प्राइस र बजारको प्रचलित मूल्यबीचको अन्तर धेरै हुनु हुँदैन भन्ने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता छ । तर, कम्पनीले अवस्थाअनुसार बजारमा प्रचलित दरभन्दा बढी वा कम मूल्यमा आफ्नो वस्तु वा सेवा बेचेको हिसाब देखाउँछन् । अनुसन्धान, प्याटेन्ट र रोयल्टीजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिमा पनि यो लागू हुन्छ । मातृ कम्पनीको कर दायित्व घटाउन कम्पनीहरूले मुनाफा सार्ने कानूनी तकनिकी नै ट्रान्सफर प्राइसिङ हो । यो अभ्यासले कम्पनीहरूको कर खर्च घट्छ । राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व पाउँदैन । कर आम्दानीको ठूलो अंश कम्पनीहरूले यसरी लुकाउने प्रवृत्ति बढिरहँदा पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वका अधिकांश देश ट्रान्सफर प्राइसिङमार्फत हुने कर छली नियन्त्रणमा लागेका छन् । आफ्ना सहायक वा सम्बद्ध कम्पनीमाझ मुनाफा बाँड्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले यसको धेरै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कर बचाउन वा नाफा सार्न सीमापार व्यापार व्यवसाय नभएका, एउटै देशमा मात्रै व्यापार सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरूले पनि यसको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । ९० को दशकमा यसको अभ्यास व्यापक थियो । एमाजन, एप्पल, गूगल, स्टारबक्ससहित कैयौं अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लामो समयसम्म विश्वभर कमाएको नाफामा तिर्नुपर्ने करलाई सकेसम्म थोरै बनाउन नाफाजति ट्रान्सफर प्राइसिङकै उपाय प्रयोग गरेर ट्याक्स हेभन देशतिर सारे । अमेरिका, बेलायतलगायत कैयौं देशले यसको चर्को विरोध गर्न थाले । ट्रान्सफर प्राइसिङकै सहाराले नाफा सारेको पुष्टि भएपछि यीमध्ये अधिकांश कम्पनीलाई अर्बौं डलर जरीवाना तिराइयोे । केही महीनाअघि मात्रै भारतमा बीबीसीको कार्यालयमा आयकर विभागले छापा मार्‍यो । सन् २००२ मा गुजरातमा भएको दंगा र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शुरुआती राजनीतिक जीवनबारे एउटा डकुमेन्ट्री प्रकाशन गरेलगत्तै मोदी सरकारले ट्रान्सफर प्राइसिङको सहारा लिएर बीबीसीले भारतमा कमाएको नाफा देशबाहिर पठाएको आरोपमा बीबीसीको कार्यालयमा छापा मार्‍यो । यो मामिलामा बीबीसीले भारतमा अझै मुद्दा खेपिरहेको छ । नेपालमा पनि अहिले व्यवसाय गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले मातृ कम्पनीसँग परामर्श, व्यवस्थापन र वस्तु खरीदजस्ता शीर्षकमा सेवा लिएर बजारमा प्रचलित दरभन्दा अस्वाभाविक बढी भुक्तानी गर्ने गरेको अधिकारीहरूको दाबी रहँदै आएको छ । रोयल्टीबापत अस्वाभाविक रकम तिर्ने, रोयल्टी नै नतिरी समूहका कम्पनीहरूले साझा अदृश्य सम्पत्ति चलाइरहने, कर्पोरेट करको दर न्यून भएको देशमा धेरै कारोबार भएको देखाउने, निब्र्याजी ऋण आदानप्रदान गर्ने, उपयुक्त कारणविनै कम्पनीको नाफा वा घाटामा तीव्र कमी देखाउने यसका अन्य केही उदाहरण हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अभियान सम्पादकीय: सम्भव छ एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदर

निजीक्षेत्रले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेटेर कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न माग गर्दै आएका छन् । कैयन्ले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा सम्भव छैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर, गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने हो भने कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर सम्भव छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर अर्थात् स्प्रेडदर झन्डै ४ प्रतिशत राखेको छ । उसले नियामकीय हस्तक्षेप गरेर निक्षेपमा ५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेर कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशतमा झार्न सक्छ । यसले उद्योगी व्यवसायीको माग त पूरा हुन्छ तर के यसले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रलाई जोगाउँछ त ? पक्कै पनि यो व्यावहारिक हुँदैन । कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुमात्रै अर्थतन्त्रको अचूक औषधि होइन । यदि राष्ट्र बैंक समस्याको दिगो समाधान चाहन्छ भने बढी ब्याजदरका कारण साँचिकै समस्यामा परेका क्षेत्र कुन कुन हुन् पत्ता लगाउनुपर्छ । अत्यधिक पूँजी भएका अर्थात् बढी ऋणमा सञ्चालनमा आएका र भर्खर स्थापित उद्योगलाई बढी ब्याजदरले समस्यामा पार्छ । उनीहरूको कर्जा ठूलो हुने हुँदा बढी ब्याज तिर्नुपर्दा मर्कामा पर्छन् । यस्ता उद्योगमा कुल सञ्चालन खर्चमा ब्याजको अनुपात धेरै हुन्छ । तर, ठूलो कर्जा नभएका उद्योगलाई भने ब्याजदरले हाहाकार नै हुने गरी समस्या पर्दैन । हरेक उद्योगको प्रकृति फरकफरक हुन्छ । त्यसअनुसार ब्याजदरले असर पारेको हुन्छ । ब्याजदरले पारेको असरबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी आदेशका भरमा पनि ब्याजदर घटाउन सकिन्छ । तर, यसले समस्याको सम्बोधन भन्दा पनि त्यसलाई चर्काउने सम्भावना बढी हुन्छ । निक्षेपमा ब्याज घटाउँदा पैसा पलायन हुने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालको दाँजोमा भारतमा बढी ब्याजदर हुँदा यस्तो हुन सक्छ । त्यसैले निक्षेपको ब्याजदर नघटाई कर्जाको ब्याजदर घटाउने उपाय खोजी गर्नुपर्छ । तर, निक्षेपको ब्याजदर बढी राखिराख्ने हो भने निक्षेप र कर्जामा समान ब्याजदर लगाउनुपर्ने हुन्छ । के यो सम्भव छ त ? हो, स्प्रेडदर शून्य गरेर यसो गर्न सकिन्छ । तर, बैंकले नाफा कमाउने कसरी ? बैंकले पनि नाफा त कमाउन आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ । निक्षेपको ब्याजदर यथावत् राखेर कर्जाको ब्याजदर घटाउने हो भने बैंकहरूले ब्याजबाहेकको आम्दानीको बाटो खोज्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले कोरबैंकिङ व्यवसायका साथै अन्य व्यवसाय अर्थात् ननफन्डेड व्यवसाय गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ । बैंक ग्यारेन्टी र डिस्काउन्ट यस्तै व्यवसाय हुन् । अहिले सरकारी ट्रेजरी बिलमा मात्र यस्तो व्यवसाय गरिरहेको पाइन्छ । अब ट्रेड बिलमा (एउटा व्यावसायिक फर्मले अर्काे व्यावसायिक फर्मको नाम जारी गरेको) पनि यस्तो व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ । रियल इस्टेट धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गरिरहेका बैंकहरूलाई यस्तो सेवा गर्न दिँदा उनीहरूको जोखिम भने पक्कै बढ्छ । त्यो जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने काम बैंककै हो । ट्रेड बिलमा डिस्काउन्ट सेवा दिँदा पनि बैंकहरूलाई निक्षेप आवश्यक पर्छ । यस प्रसंगमा विचार गर्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने नेपालमा निजीक्षेत्रको बैंकिङ यात्रा ४ दशक पुग्न लागिसकेको छ । यस अवधिमा बैंकिङ उद्योग परिपक्व बनिसक्नुपर्ने हो । यदि बनेका छैनन् र समस्यामा पर्छन् भने अक्षम बैंकहरूलाई समस्यामा पर्न दिनुपर्छ । कुनै बैंक समस्यामा पर्छ भने त्यो बैंककै कमजोरी हो । तर, अहिलेको व्यवस्थाले चाहिँ कमजोर बैंकलाई पनि संरक्षण गरिरहेको छ । यसले बैंकिङ उद्योगमा कुशलता प्रदान गर्न सहयोग गर्दैन । बैंकहरूमा साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको बीमा गरी सुरक्षण प्रदान गरिएको छ । यस्ता निक्षेपकर्ताको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । तर, ठूला निक्षेपकर्ता व्यक्तिगत वा संस्थागत जे भए पनि जोखिमको विश्लेषण गर्न सक्ने हुन्छन् । टाट पल्टिने खालको बैंकमा तिनले निक्षेप नै राख्दैनन् । राखे पनि आफै डुब्छन्, त्यस्तालाई डुब्न दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बजारलाई छाडिदिने एकोहोरो रटान लगाउने गरेको छ । बजारअनुसार भनेर उसले भूmटो बोलिरहेको छ किनभने उसले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कुनै न कुनै रूपमा बजारमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । बैंकलाई गलत काम गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले बाध्यसमेत पारिरहेको छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले ब्याजदरको किचलो समाधानका लागि प्रणालीगत संरचनामा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । #economy #banking #abhiyandaily #aarthikabhiyan #newbusinessage #editorial #nrb

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

राजस्व संकलनको उल्टो बाटो

सरकारको आम्दानीको प्रमुख क्षेत्र कर नै हो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने अवस्था देखिएको छैन । सरकारी खर्चभन्दा राजस्व कम उठेपछि अहिले सरकार कर बढाउने उपायको खोजीमा लागेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कर कम उठेपछि राजस्व चुहावट रोक्ने बताउन थालेका छन् । तर, खुला सिमाना रहेकाले चुहावट कम गर्न निकै कठिन देखिन्छ । बढी कर उठाउने र सरकारी खर्च धान्ने सरकारको नीति नै अर्थतन्त्रको विस्तारमा उल्टो यात्रा हो भन्ने देखिन्छ । कडाइले मात्र राजस्व संकलन हुँदैन, राजस्व संकलन वृद्धिका लागि करदातामैत्री नीति चाहिन्छ । राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ । नेपालको राजस्व आयातमा आधारित छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले आयातमा कडाइ गर्‍यो । यसरी आयातमा आधारित राजस्व प्रभावित भएकाले नै अहिले सरकारी लक्ष्य प्रभावित भएको हो । आम्दानी कम भएपछि कि त आम्दानी बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ कि त खर्च घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सरकार यी दुवै काम गर्न चुकिरहेको छ । सरकारले आम्दानी बढाउने भनेको करको दायरा विस्तार गर्ने हो । करका नयाँनयाँ क्षेत्र खोज्नतिर लाग्ने हो । नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी कर उठाउने मुलुकमा पर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत रकम सरकारले करबाट उठाउँछ । चर्को करकै कारण अर्थतन्त्रको लागत बढेको छ र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कमजोर बनेको छ । साथै बचत पनि हुन सकेको छैन । सरकारी खर्च धान्नका लागि लगाइएको अत्यधिक करबाट जनताले पाउने सेवा भने निकै तल्लो स्तरको रहेको छ । यही कारण जनता सरकारप्रति आक्रोशित समेत बनेका छन् । यस्तोमा सरकारले स्रोत बढाउन करको दर बढायो भने त्यसले विद्रोहको रूप नलेला भन्न सकिँदैन । कर बढाउने हो भने मुलुकमा उत्पादन बढाउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक वातावरण सृजना गरी बढीभन्दा बढी उद्योग खोल्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । उत्पादन बढेपछि रोजगारी बढ्छ र राजस्वमा पनि वृद्धि हुन्छ । यतिखेर राजस्व कम संकलन हुनुको साथै समग्र अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको छ । यस्तै बेला सरकारले कर बढाउने उपाय खोज्नुभन्दा पनि सरकारी खर्च कटौती गर्ने नीति लिनु राम्रो हुन्छ । तर, सरकारको यतातर्फ ध्यान गएकै छैन । कुनै पनि नतिजा दिन नसक्ने तथा उपलब्धिविहीन कार्यालय खारेज गरी खर्च कटौती गर्ने मौका यही हो । सरकारका मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणको पनि कुनै अर्थ छैन । तिनमा पनि रोक लगाइनुपर्छ । सरकारी खर्च घटाउने भनिए पनि ठोस र परिणाममुखी काम भइरहेको पाइँदैन । संघीय सरकारको मातहतमा सयभन्दा बढी आयोगहरू ठोस प्रयोजनविना राखिएका छन् । संघीयतामा केही संघीय मन्त्रालय र विभागको समेत औचित्य देखिँदैन । संघ सरकारले कर्मचारी कटौती गर्न सकेको छैन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारी थपिएका छन् । यसले सरकारी खर्च बढाएको छ । यतिमात्र होइन, मुलुकको आयले नथेग्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम राखिएका छन् । सरकारका अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि पेन्सनबाट ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । सरकारको दायित्व घटाइएको छैन । राजस्व प्राप्तिको ठूलो लक्ष्य राख्ने र जनतामाथि करको बोझ थपेको थप्यै गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि उल्टो यात्रा हो । सरकारी खर्च कटौतीका लागि प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन ढिला भइसकेको छ भने उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र विस्तार गर्न पनि तत्काल लाग्नुपर्ने देखिएको छ । राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

ऊर्जामा सकारात्मक सहमति

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्र जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) को हालै काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले दुई देशबीच विद्यमान प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन तथा अन्तरदेशीय विद्युत् आयातनिर्यातलगायत विषयमा सहमति भएको छ । नेपालको ऊर्जा विकासका लागि भारतसँगका समस्याका गाँठाहरू फुक्ने क्रममा यो पछिल्लो उपलब्धि हो जुन सकारात्मक छ । नेपालले भारतमात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंकासम्म विद्युत्को व्यापार गर्ने सोच राख्नुपर्छ र सोहीअनुसार नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिलेलाई भारतसँग भएको सहमति जसरी हुन्छ, चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहलकदमी लिन आवश्यक छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ र पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी भएको छ । निर्माणसम्पन्न आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली आन्तरिक बजारमा वर्षायाममा बढी हुन थालिसकेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत्को खपतका लागि निर्यातको ढोका खोल्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि नजिकको भारतीय बजार महत्वपूर्ण हुन्छ । अघिल्ला दशकहरूमा भारत ऊर्जालगायत विषयमा त्यति सकारात्मक नरहेको अनुभव नेपाली वार्ताटोलीले गर्नुपरेकामा अहिले नेपालको प्रस्तावप्रति ऊ सकारात्मक देखिन्छ । नेपालले भारतमा बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेका थप आयोजनाको बिजुली किन्ने विषयमा पनि जेएससी बैठकमा सहमति जुटेको छ । त्यस्तै उच्च प्रसारण क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि २ महीनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिसक्ने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी भारतले नेपालमा संयुक्त लगानीमा विद्युत् आयोजनाहरू बनाउन पनि रुचि देखाएको छ । यी लगायत विषय कार्यान्वयनमा गए विद्युत् क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नेछ । त्यही भएर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले यसको स्वागत गरेका छन् । नेपाल भारतबीच जल उपयोगका बारेमा भएका विगतका सन्धिसम्झौताहरूको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा सहमतिमै चित्त बुझाएर बस्नुपर्ने अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन । विगतमा भारतले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउन गरेको सहमति एक कदम पनि अघि बढेको छैन जसका बारेमा बुधवार र बिहीवारको बैठकका चर्चा समेत भएन । भारतले बनाइदिने प्रतिबद्धता गरेका अरू आयोजनाको पनि हालत उस्तै छ । त्यसो त भारतसँग भएका कतिपय सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुनुमा नेपालको कमजोरी पनि छ । नेपालले आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्दा पनि यस्ता समस्या भएका देखिन्छन् । त्यसैले अहिले भएका सहमति कार्यान्वयनमा नेपालले पूर्ण सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ । नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ । भारतमा कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले कार्बन कटौती गर्न उसले स्वच्छ ऊर्जालाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । त्यसैले भारत नेपालको स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न र आयात गर्न इच्छुक देखिएको हुन सक्छ । विकासको तीव्र गतिमा अघि बढेको भारतमा ऊर्जाको माग उच्च छ । त्यसैले यो बजार लिन अहिलेको सहमतिले ठूलो सहयोग गर्ने देखिन्छ । नेपालले अहिलेको अवसर गुमायो भने भारतको बजार नपाउन पनि सक्छ किनभने उसले सौर्य विद्युत्मा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । यो सस्तो बन्दै गइरहेको पनि छ । त्यसैले नेपालले ऊर्जामा लगानीका लागि सकेसम्मका उपाय अपनाउनु आवश्यक छ । नेपालको उन्नतिका लागि जलस्रोतको पूर्ण दोहन अनिवार्य छ । जलविद्युत्को सम्भावना दोहनका लागि स्वदेशी लगानी र बजार पर्याप्त छैन । तर, नेपालमा जलविद्युत्को विकासका लागि थुप्रै अवरोध अझै छन् । विद्युत उत्पादनका लागि अनुमति लिन दर्जनभन्दा बढी संस्था चाहार्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । वन र वातावरणका मुद्दाले उत्पादन तथा वितरण आयोजनाहरूमा अवरोध हुने गरेको छ । त्यस्तै जग्गाप्राप्ति ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । यी अवरोधलाई सरकारले सहजीकरण गरेर हटाइदिनपर्छ । त्यसो भएमा स्वदेशी र विदेशी लगानी पर्याप्त आउन सक्छ । विद्युत् निर्यातमात्रै मुलुकको प्राथमिकता हुनु चाहिँ हुँदैन । स्वदेशभित्र खपत बढाउने नीति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अतः सरकारले विद्युत् आयोजनाहरूलाई सकेसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र विद्युत्को बजारको सुनिश्चितताका सरकारले आफ्नो पूर्ण क्षमता उपयोग गर्नुपर्छ । विद्युत् निर्यातलाई बढवा दिन सके पक्के पनि नेपालको आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि हुन्छ नै । यसले एकातिर नेपालको अवस्थामा सुधार हुन्छ भने अर्कोतर्फ दक्षिण एशियामै पर्यावरणीय स्वच्छतामा पनि उत्तिकै सघाउ पुग्नेछ । नेपालले भारतमात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंकासम्म विद्युत्को व्यापार गर्ने सोच राख्नुपर्छ र सोहीअनुसार नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिलेलाई भारतसँग भएको सहमति जसरी हुन्छ चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

आयातमा कडाइ कि उत्पादन वृद्धि ?

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा तीव्र दबाब बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्न थालेको छ जसले गर्दा आयातको आकार र भन्सार राजस्व दुवैमा कमी आएको छ । आयात घट्नुलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन् । तर, यस नीतिले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सहयोग गर्दैन कि भन्ने जोखिम उस्तै छ । उपभोक्ताले सामानको माग गरेपछि जतिसुकै बढी भन्सार तिरेर भए पनि वा भन्सार छलेर भए पनि सामानको आपूर्ति भई नै हाल्छ । गाडीमा लगाइएको अत्यधिक भन्सारले यसको आयात घटाउन नसकेकोबाट नै यो पुष्टि हुन्छ । व्यापारघाटाको डर लाग्दो आँकडालाई यतिखेर घटाउनुको विकल्प छैन । जसरी हुन्छ आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै । तर, यसका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक पर्छ । तत्कालका लागि लिइएको यस्तो नीति लिइए पनि यसले स्वस्थ र उदार अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्दैन । त्यस्तै राष्ट्र बैंकलगायत नियमनकारी निकायले यस्तो नीति लागू गर्दा कहिलेसम्म गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यो नीति लागू भएपछि केही व्यवसायीहरूले विरोध पनि गरेका छन् । यस्तो नीतिले मार्जिन राख्न नसक्ने व्यवसायीहरूले मार्जिन राख्नेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । अवसरमा भेदभाव भएको भन्ने उनीहरूको गुनासो देखिन्छ । अर्को कुरा नियामक निकाय आफै पनि आयात कडा गरिएका वस्तुबारे स्पष्ट देखिँदैन । अघिल्लो महीना आयात कडाइ गरिएको वस्तु आयात गर्न दिने परिपत्र जारी गरेर १२ घण्टा नबित्दै राष्ट्र बैंकले त्यो परिपत्र फिर्ता गरेको थियो । त्यसैले यस्ता नीतिहरू तय गर्दा अलिक बढी गृहकार्य गरिनुपर्छ र नीतिमा स्थिरता हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले अहिले लिएको नीतिमा स्थिरता नहुने हो भने यसले समस्या समाधानको साटो झनै अन्योल बढाउन सक्छ । सरकारी आयात निरुत्साहनसँगै उत्पादनमा प्रोत्साहन पनि सँगै ल्याएको भए यस्तो नीति प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । नेपालमा उत्पादन सम्भव भएका तथा प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने वस्तुहरू पनि नभएका होइनन् । यस्ता वस्तुको उत्पादन यस समयमा बढाउन सकियो भने पछि आयात खुला गर्दा पनि फरक पर्दैन । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्दा अहिले विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त भएको मात्र छैन, निर्यात गर्न सकिने अवस्थासमेत बन्दै छ । कडाइको एकपक्षीय सोचाइले मात्र हुँदैन भन्नेमा ध्यान जानु जरुरी छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न आयात कडाइका विकल्पमा धेरै उपाय र उपकरणहरू हुन्छन् । तिनको उपयोग गर्नु बढी बुद्धिमानी हुन्छ । विकास साझेदारहरूसँग विभिन्न ऋण सम्झौता भएका छन् । तर, शर्त पूरा नहुँदा ती रोकिएका छन् । त्यस्तै काम सम्पन्न गरी शोधभर्ना लिने काममा पनि ढिलाइ भएको छ । काम गर्ने शैली र क्षमतामा विकास गर्न जरुरी हुन्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्ने हो भने विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम हुन्छ । सरकारको आम्दानीको ठूलो स्रोत भन्सारमा निर्भर छ । आयात घटेसँगै राजस्व संकलन पनि प्रभावित भएको छ । मङ्सिरको तुलनामा माघमा भन्सारमा आधारित राजस्व २१ दशमलव ९१ प्रतिशतले घटेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ज्यादै घटेकाले मात्रै आयातमा कडाइ गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ । आयात कम गर्न भन्सार शुल्क वृद्धि वा शतप्रतिशत मार्जिनमात्रै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि छैन । उपभोक्ताले सामानको माग गरे पछि जतिसुकै बढी भन्सार तिरेर भए पनि वा भन्सार छलेर भए पनि सामानको आपूर्ति भई नै हाल्छ । गाडीमा लगाइएको अत्यधिक भन्सारले यसको आयात घटाउन नसकेकोबाट नै यो पुष्टि हुन्छ । सरकारले अनावश्यक वा विलासिताका वस्तु भनेर कडाइ गरिएका सामान अनावश्यक वा विलासिताका वस्तु नै हुन् भन्न सकिने ठोस धरातल पनि छैन । ती वस्तु कसैका लागि विलासिता होलान् तर कसैका लागि अत्यावश्यक पनि हुन्छ । त्यस्तै ती वस्तुले अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारी सृजना गर्न पनि सहयोग गरेका छन् । आयात गरिएका सामानहरू औद्योगिक उत्पादनका कच्चा पदार्थ वा सहयोगी पदार्थ पनि छन् । अतः आयातमा कडाइ गर्नुभन्दा उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । उद्योगहरूलाई ठूलो परिमाणमा सहुलियत प्रदान गरिनुपर्छ । अहिले आयात गर्न नपर्ने वस्तुहरू जस्तो आलु, प्याज, लसुनलगायतको आयात हुने गरेको छ । सरकारले स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने यस्ता वस्तुको उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने हो त्यतातर्फ बढी ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

पैसा बचत गर्ने उपाय !

काठमाडौं । महँगीले पेल्दै जाँदा धेरैलाई आम्दानीको थोरै हिस्सा पनि बचाउन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । धेरैलाई पैसा बचाउनै पर्ने अवस्था छ । तर, कतिपयले यति थोरै पैसा जम्मा गरेर के नै हुन्छ र भन्ने पनि गरेका छन् । कमाई थोरै भएपनि बचत गर्ने बानी राम्रो हो । यसले आफ्नो आवश्यकताहरुलाई कहिलेकाँही टारिदिने गर्छ । त्यसोभए कसरी गर्ने त बचत ?

Nepali Patra मंसिर २०७८

कोरोनाले बेरोजगार हुनुभएकी अनितालाई वित्तीय साक्षरता कक्षाले व्यवसायी बनायो

रोमन अधिकारी, तनहुँ । तनहुँ – भन्छन् नि – जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय । यो भनाइलाई सार्थक तुल्याउनुभएको छ भानु–७ तनहुँकी २५ वर्षीयकी अनिता श्रेष्ठले । कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अघिसम्म अनिता बोर्डिङ स्कुलकी शिक्षिका हुनुहुन्थ्यो । तर कोरोना महामारीले स्कुलहरू बन्द हुँदा आम्दानीको बाटो पनि बन्द भयो...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

कोरोनाले बेरोजगार हुनुभएकी अनितालाई वित्तीय साक्षरता कक्षाले व्यवसायी बनायो

रोमन अधिकारी, तनहुँ । तनहुँ – भन्छन् नि – जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय । यो भनाइलाई सार्थक तुल्याउनुभएको छ भानु–७ तनहुँकी २५ वर्षीयकी अनिता श्रेष्ठले । कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अघिसम्म अनिता बोर्डिङ स्कुलकी शिक्षिका हुनुहुन्थ्यो । तर कोरोना महामारीले स्कुलहरू बन्द हुँदा आम्दानीको बाटो पनि बन्द भयो । पहिलो लकडाउनले लामो समयसम्म तलब विहीन हुन पर्‍यो । बीचमा स्कुल त खुल्यो तर पुनः कोरोनाले बन्द नै भयो । जागिरको अनिश्चित भएपछि उहाँकाे केही समय अन्योलमा बित्यो । उहाँको अन्यौलतालाई वित्तीय सा...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

स्याउबाट आम्दानीको उपाय सिक्दै जुम्लाका किसान

सम्बन्धित सामग्री