काठमाडौं। नेपालमा व्यापार, व्यवसाय गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कारोबारको सरकारले निगरानी गर्ने भएको छ । उनीहरूले गर्ने वास्तविक कारोबार र आम्दानीको निगरानी गर्न सरकारले ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ लागू गर्न खोजेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा गर्ने व्यापार व्यवसाय, कारोबारको वास्तविक विवरणका आधारमा कर बुझाए/नबुझाएको यसबाट यकीन हुन्छ । उनीहरूको व्यवसाय र गर्ने कारोबारको तथ्यसहितको अभिलेख ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ प्रणालीमा राखेर त्यसका आधारमा कर छली रोक्ने नीति लिइने विभागले जानकारी दिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको नीति विश्लेषण शाखाका निर्देशक विमल सापकोटाले ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’को माध्यमबाट कराधार क्षयीकरण, मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरणबाट हुन सक्ने कर छली नियन्त्रण गर्न यस्तो खालको निगरानी गर्न लागिएको बताए ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा शाखा स्थापना गरेर काम गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढिरहेको छ । उनीहरूले मातृ कम्पनीसँग परामर्श, व्यवस्थापन र वस्तु खरीदजस्ता शीर्षकमा सेवा लिएर बजारमा प्रचलित दरभन्दा अस्वाभाविक बढी भुक्तानी गर्ने गरेको अधिकारीहरूको दाबी छ ।
एउटै मालिक वा साझा नियन्त्रणमा चल्ने व्यवसाय वा सहायक कम्पनी वा सम्बद्ध कम्पनीहरूले एकआपसमा वस्तु वा सेवा किनबेच गर्दा तिर्ने मूल्य ‘ट्रान्सफर प्राइस’ हो । यस्तो कारोबारमा कम्पनीले आफ्नै कुनै एकाइ, सहायक वा सम्बद्ध कम्पनीको नाफालाई नियोजित रूपमा घाटामा गएको देखाएर उसको कर दायित्व कम गर्न वा एउटा कम्पनीको नाफालाई अर्को एकाइ, सहायक कम्पनीमा सार्न सक्छन् । करको दर धेरै भएको देशमा कम्पनीले आर्जन गरेको नाफालाई करको दर कम भएको देशतिर सार्न पनि ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ले सहयोग गर्छ । यसमा कम्पनीले कम्पनीभित्रकै कुनै एकाइ, शाखा वा सहायक/सम्बद्धलाई पैसा लिएर आफ्नो सेवा वा वस्तु बेच्छन् । यो बजारबाटै वस्तु वा सेवा किने जस्तै हो ।
‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’लाई मातृ कम्पनीको कर दायित्व घटाउन कम्पनीहरूले मुनाफा सार्ने कानूनी तकनिकी मानिन्छ । यो अभ्यासले कम्पनीहरूको कर खर्च घट्छ । राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व पाउँदैन । करयोग्य आम्दानीको ठूलो अंश कम्पनीहरूले यसरी लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दा पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वका अधिकांश देश ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’मार्फत हुने कर छली नियन्त्रणमा लागेका छन् ।
यसबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा गर्ने व्यापार व्यवसाय, कारोबारको वास्तविक विवरणका आधारमा कर बुझाए/नबुझाएको यकीन हुन्छ
विभागका अनुसार ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ गाइडलाइन’को मस्यौदा बनिसकेको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको निर्देशक सापकोटाले जानकारी दिए । ‘अन्तिम गाइडलाइन १/२ महीनामै आउँछ र कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने, ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ प्रणाली विकास गर्नुको एकमात्र कारण नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको वास्तविक कारोबारको हिसाब राख्नु हो ।’
‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ कर प्रशासनले हेर्न थालेपछि त्यस्ता प्रबन्धहरू स्वत: न्यूनीकरण हुँदै जाने र त्यस्ता कम्पनीले सही विवरण एवं लगत राख्ने विभागको विश्वास छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यसै वर्षबाट ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ नीति लागू उल्लेख छ । कर अधिकारीहरूका अनुसार गुगल, फेसबुक लगायतले नेपालबाहिरबाटै कारोबार गरिरहेका छन् । तिनीहरू ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ निगरानीमा पर्दैनन् । उनीहरूलाई विद्युतीय सेवा कर र मूल्य अभिवृद्धिकर लगाएर गत वर्षदेखि करको दायरामा ल्याइएको छ । उनीहरूको छुट्टै नाफानोक्सान हिसाबमा नेपालको कर प्रशासनले कर लगाउन मिल्दैन ।
उनीहरूलाई २ प्रतिशत सेवा कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर गतवर्षदेखि लगाइएको छ । अहिले १०/१२ ओटा यस्ता कम्पनी करको दायरामा आइसकेका छन् । नेपालमा विद्युतीय सेवा कारोबार गर्ने नौ अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीले करीब ९ करोड रुपैयाँ कर भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएका ती अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा मात्रै मूल्य अभिवृद्धिकर शीर्षकमा उक्त रकम बुझाएका हुन् । यस्ता कम्पनी करमा दर्ता हुने क्रम बढिरहेको छ ।
नेपाल सरकारले गतवर्ष गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धिकरसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै कर भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलगत्तै त्यस्ता कम्पनी दर्ता भएका थिए ।
नब्बेको दशकमा ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’को अभ्यास व्यापक थियो । एमाजन, एप्पल, गूगल, स्टारबक्ससहित कैयौं अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लामो समयसम्म विश्वभर कमाएको नाफामा तिर्नुपर्ने करलाई सकेसम्म थोरै बनाउन नाफाजति ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’कै उपाय अपनाएर ‘ट्याक्स हेभन’ देशतिर सारे । अमेरिका, बेलायतलगायत कैयौं देशले यसको चर्को विरोध गर्न थाले । ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’कै सहाराले नाफा सारेको पुष्टि भएपछि यीमध्ये अधिकांश कम्पनीलाई अर्बौं डलर जरिवाना तिराइयोे ।
