सरकारको आम्दानीको प्रमुख क्षेत्र कर नै हो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने अवस्था देखिएको छैन । सरकारी खर्चभन्दा राजस्व कम उठेपछि अहिले सरकार कर बढाउने उपायको खोजीमा लागेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कर कम उठेपछि राजस्व चुहावट रोक्ने बताउन थालेका छन् । तर, खुला सिमाना रहेकाले चुहावट कम गर्न निकै कठिन देखिन्छ । बढी कर उठाउने र सरकारी खर्च धान्ने सरकारको नीति नै अर्थतन्त्रको विस्तारमा उल्टो यात्रा हो भन्ने देखिन्छ । कडाइले मात्र राजस्व संकलन हुँदैन, राजस्व संकलन वृद्धिका लागि करदातामैत्री नीति चाहिन्छ ।
राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ ।
नेपालको राजस्व आयातमा आधारित छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले आयातमा कडाइ गर्यो । यसरी आयातमा आधारित राजस्व प्रभावित भएकाले नै अहिले सरकारी लक्ष्य प्रभावित भएको हो । आम्दानी कम भएपछि कि त आम्दानी बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ कि त खर्च घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सरकार यी दुवै काम गर्न चुकिरहेको छ ।
सरकारले आम्दानी बढाउने भनेको करको दायरा विस्तार गर्ने हो । करका नयाँनयाँ क्षेत्र खोज्नतिर लाग्ने हो । नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी कर उठाउने मुलुकमा पर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत रकम सरकारले करबाट उठाउँछ । चर्को करकै कारण अर्थतन्त्रको लागत बढेको छ र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कमजोर बनेको छ । साथै बचत पनि हुन सकेको छैन । सरकारी खर्च धान्नका लागि लगाइएको अत्यधिक करबाट जनताले पाउने सेवा भने निकै तल्लो स्तरको रहेको छ । यही कारण जनता सरकारप्रति आक्रोशित समेत बनेका छन् । यस्तोमा सरकारले स्रोत बढाउन करको दर बढायो भने त्यसले विद्रोहको रूप नलेला भन्न सकिँदैन ।
कर बढाउने हो भने मुलुकमा उत्पादन बढाउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक वातावरण सृजना गरी बढीभन्दा बढी उद्योग खोल्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । उत्पादन बढेपछि रोजगारी बढ्छ र राजस्वमा पनि वृद्धि हुन्छ ।
यतिखेर राजस्व कम संकलन हुनुको साथै समग्र अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको छ । यस्तै बेला सरकारले कर बढाउने उपाय खोज्नुभन्दा पनि सरकारी खर्च कटौती गर्ने नीति लिनु राम्रो हुन्छ । तर, सरकारको यतातर्फ ध्यान गएकै छैन । कुनै पनि नतिजा दिन नसक्ने तथा उपलब्धिविहीन कार्यालय खारेज गरी खर्च कटौती गर्ने मौका यही हो । सरकारका मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणको पनि कुनै अर्थ छैन । तिनमा पनि रोक लगाइनुपर्छ ।
सरकारी खर्च घटाउने भनिए पनि ठोस र परिणाममुखी काम भइरहेको पाइँदैन । संघीय सरकारको मातहतमा सयभन्दा बढी आयोगहरू ठोस प्रयोजनविना राखिएका छन् । संघीयतामा केही संघीय मन्त्रालय र विभागको समेत औचित्य देखिँदैन । संघ सरकारले कर्मचारी कटौती गर्न सकेको छैन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारी थपिएका छन् । यसले सरकारी खर्च बढाएको छ ।
यतिमात्र होइन, मुलुकको आयले नथेग्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम राखिएका छन् । सरकारका अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि पेन्सनबाट ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । सरकारको दायित्व घटाइएको छैन ।
राजस्व प्राप्तिको ठूलो लक्ष्य राख्ने र जनतामाथि करको बोझ थपेको थप्यै गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि उल्टो यात्रा हो । सरकारी खर्च कटौतीका लागि प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन ढिला भइसकेको छ भने उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र विस्तार गर्न पनि तत्काल लाग्नुपर्ने देखिएको छ । राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ ।
