विदेशी विनिमय सञ्चितिमा तीव्र दबाब बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्न थालेको छ जसले गर्दा आयातको आकार र भन्सार राजस्व दुवैमा कमी आएको छ । आयात घट्नुलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन् । तर, यस नीतिले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सहयोग गर्दैन कि भन्ने जोखिम उस्तै छ ।
उपभोक्ताले सामानको माग गरेपछि जतिसुकै बढी भन्सार तिरेर भए पनि वा भन्सार छलेर भए पनि सामानको आपूर्ति भई नै हाल्छ । गाडीमा लगाइएको अत्यधिक भन्सारले यसको आयात घटाउन नसकेकोबाट नै यो पुष्टि हुन्छ ।
व्यापारघाटाको डर लाग्दो आँकडालाई यतिखेर घटाउनुको विकल्प छैन । जसरी हुन्छ आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै । तर, यसका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक पर्छ । तत्कालका लागि लिइएको यस्तो नीति लिइए पनि यसले स्वस्थ र उदार अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्दैन । त्यस्तै राष्ट्र बैंकलगायत नियमनकारी निकायले यस्तो नीति लागू गर्दा कहिलेसम्म गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यो नीति लागू भएपछि केही व्यवसायीहरूले विरोध पनि गरेका छन् । यस्तो नीतिले मार्जिन राख्न नसक्ने व्यवसायीहरूले मार्जिन राख्नेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । अवसरमा भेदभाव भएको भन्ने उनीहरूको गुनासो देखिन्छ । अर्को कुरा नियामक निकाय आफै पनि आयात कडा गरिएका वस्तुबारे स्पष्ट देखिँदैन । अघिल्लो महीना आयात कडाइ गरिएको वस्तु आयात गर्न दिने परिपत्र जारी गरेर १२ घण्टा नबित्दै राष्ट्र बैंकले त्यो परिपत्र फिर्ता गरेको थियो । त्यसैले यस्ता नीतिहरू तय गर्दा अलिक बढी गृहकार्य गरिनुपर्छ र नीतिमा स्थिरता हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले अहिले लिएको नीतिमा स्थिरता नहुने हो भने यसले समस्या समाधानको साटो झनै अन्योल बढाउन सक्छ ।
सरकारी आयात निरुत्साहनसँगै उत्पादनमा प्रोत्साहन पनि सँगै ल्याएको भए यस्तो नीति प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । नेपालमा उत्पादन सम्भव भएका तथा प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने वस्तुहरू पनि नभएका होइनन् । यस्ता वस्तुको उत्पादन यस समयमा बढाउन सकियो भने पछि आयात खुला गर्दा पनि फरक पर्दैन । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्दा अहिले विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त भएको मात्र छैन, निर्यात गर्न सकिने अवस्थासमेत बन्दै छ । कडाइको एकपक्षीय सोचाइले मात्र हुँदैन भन्नेमा ध्यान जानु जरुरी छ ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न आयात कडाइका विकल्पमा धेरै उपाय र उपकरणहरू हुन्छन् । तिनको उपयोग गर्नु बढी बुद्धिमानी हुन्छ । विकास साझेदारहरूसँग विभिन्न ऋण सम्झौता भएका छन् । तर, शर्त पूरा नहुँदा ती रोकिएका छन् । त्यस्तै काम सम्पन्न गरी शोधभर्ना लिने काममा पनि ढिलाइ भएको छ । काम गर्ने शैली र क्षमतामा विकास गर्न जरुरी हुन्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्ने हो भने विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम हुन्छ ।
सरकारको आम्दानीको ठूलो स्रोत भन्सारमा निर्भर छ । आयात घटेसँगै राजस्व संकलन पनि प्रभावित भएको छ । मङ्सिरको तुलनामा माघमा भन्सारमा आधारित राजस्व २१ दशमलव ९१ प्रतिशतले घटेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ज्यादै घटेकाले मात्रै आयातमा कडाइ गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ । आयात कम गर्न भन्सार शुल्क वृद्धि वा शतप्रतिशत मार्जिनमात्रै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि छैन । उपभोक्ताले सामानको माग गरे पछि जतिसुकै बढी भन्सार तिरेर भए पनि वा भन्सार छलेर भए पनि सामानको आपूर्ति भई नै हाल्छ । गाडीमा लगाइएको अत्यधिक भन्सारले यसको आयात घटाउन नसकेकोबाट नै यो पुष्टि हुन्छ ।
सरकारले अनावश्यक वा विलासिताका वस्तु भनेर कडाइ गरिएका सामान अनावश्यक वा विलासिताका वस्तु नै हुन् भन्न सकिने ठोस धरातल पनि छैन । ती वस्तु कसैका लागि विलासिता होलान् तर कसैका लागि अत्यावश्यक पनि हुन्छ । त्यस्तै ती वस्तुले अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारी सृजना गर्न पनि सहयोग गरेका छन् । आयात गरिएका सामानहरू औद्योगिक उत्पादनका कच्चा पदार्थ वा सहयोगी पदार्थ पनि छन् । अतः आयातमा कडाइ गर्नुभन्दा उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । उद्योगहरूलाई ठूलो परिमाणमा सहुलियत प्रदान गरिनुपर्छ । अहिले आयात गर्न नपर्ने वस्तुहरू जस्तो आलु, प्याज, लसुनलगायतको आयात हुने गरेको छ । सरकारले स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने यस्ता वस्तुको उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने हो त्यतातर्फ बढी ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।
