नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्र जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) को हालै काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले दुई देशबीच विद्यमान प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन तथा अन्तरदेशीय विद्युत् आयातनिर्यातलगायत विषयमा सहमति भएको छ । नेपालको ऊर्जा विकासका लागि भारतसँगका समस्याका गाँठाहरू फुक्ने क्रममा यो पछिल्लो उपलब्धि हो जुन सकारात्मक छ ।
नेपालले भारतमात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंकासम्म विद्युत्को व्यापार गर्ने सोच राख्नुपर्छ र सोहीअनुसार नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिलेलाई भारतसँग भएको सहमति जसरी हुन्छ, चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ र पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी भएको छ । निर्माणसम्पन्न आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली आन्तरिक बजारमा वर्षायाममा बढी हुन थालिसकेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत्को खपतका लागि निर्यातको ढोका खोल्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि नजिकको भारतीय बजार महत्वपूर्ण हुन्छ । अघिल्ला दशकहरूमा भारत ऊर्जालगायत विषयमा त्यति सकारात्मक नरहेको अनुभव नेपाली वार्ताटोलीले गर्नुपरेकामा अहिले नेपालको प्रस्तावप्रति ऊ सकारात्मक देखिन्छ ।
नेपालले भारतमा बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेका थप आयोजनाको बिजुली किन्ने विषयमा पनि जेएससी बैठकमा सहमति जुटेको छ । त्यस्तै उच्च प्रसारण क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि २ महीनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिसक्ने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी भारतले नेपालमा संयुक्त लगानीमा विद्युत् आयोजनाहरू बनाउन पनि रुचि देखाएको छ । यी लगायत विषय कार्यान्वयनमा गए विद्युत् क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नेछ । त्यही भएर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले यसको स्वागत गरेका छन् ।
नेपाल भारतबीच जल उपयोगका बारेमा भएका विगतका सन्धिसम्झौताहरूको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा सहमतिमै चित्त बुझाएर बस्नुपर्ने अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन । विगतमा भारतले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउन गरेको सहमति एक कदम पनि अघि बढेको छैन जसका बारेमा बुधवार र बिहीवारको बैठकका चर्चा समेत भएन । भारतले बनाइदिने प्रतिबद्धता गरेका अरू आयोजनाको पनि हालत उस्तै छ । त्यसो त भारतसँग भएका कतिपय सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुनुमा नेपालको कमजोरी पनि छ । नेपालले आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्दा पनि यस्ता समस्या भएका देखिन्छन् । त्यसैले अहिले भएका सहमति कार्यान्वयनमा नेपालले पूर्ण सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ ।
नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ । भारतमा कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले कार्बन कटौती गर्न उसले स्वच्छ ऊर्जालाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । त्यसैले भारत नेपालको स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न र आयात गर्न इच्छुक देखिएको हुन सक्छ । विकासको तीव्र गतिमा अघि बढेको भारतमा ऊर्जाको माग उच्च छ । त्यसैले यो बजार लिन अहिलेको सहमतिले ठूलो सहयोग गर्ने देखिन्छ । नेपालले अहिलेको अवसर गुमायो भने भारतको बजार नपाउन पनि सक्छ किनभने उसले सौर्य विद्युत्मा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । यो सस्तो बन्दै गइरहेको पनि छ । त्यसैले नेपालले ऊर्जामा लगानीका लागि सकेसम्मका उपाय अपनाउनु आवश्यक छ ।
नेपालको उन्नतिका लागि जलस्रोतको पूर्ण दोहन अनिवार्य छ । जलविद्युत्को सम्भावना दोहनका लागि स्वदेशी लगानी र बजार पर्याप्त छैन । तर, नेपालमा जलविद्युत्को विकासका लागि थुप्रै अवरोध अझै छन् । विद्युत उत्पादनका लागि अनुमति लिन दर्जनभन्दा बढी संस्था चाहार्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । वन र वातावरणका मुद्दाले उत्पादन तथा वितरण आयोजनाहरूमा अवरोध हुने गरेको छ । त्यस्तै जग्गाप्राप्ति ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । यी अवरोधलाई सरकारले सहजीकरण गरेर हटाइदिनपर्छ । त्यसो भएमा स्वदेशी र विदेशी लगानी पर्याप्त आउन सक्छ ।
विद्युत् निर्यातमात्रै मुलुकको प्राथमिकता हुनु चाहिँ हुँदैन । स्वदेशभित्र खपत बढाउने नीति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अतः सरकारले विद्युत् आयोजनाहरूलाई सकेसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र विद्युत्को बजारको सुनिश्चितताका सरकारले आफ्नो पूर्ण क्षमता उपयोग गर्नुपर्छ । विद्युत् निर्यातलाई बढवा दिन सके पक्के पनि नेपालको आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि हुन्छ नै । यसले एकातिर नेपालको अवस्थामा सुधार हुन्छ भने अर्कोतर्फ दक्षिण एशियामै पर्यावरणीय स्वच्छतामा पनि उत्तिकै सघाउ पुग्नेछ । नेपालले भारतमात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंकासम्म विद्युत्को व्यापार गर्ने सोच राख्नुपर्छ र सोहीअनुसार नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिलेलाई भारतसँग भएको सहमति जसरी हुन्छ चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।