ऊर्जामा सकारात्मक सहमति

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्र जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) को हालै काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले दुई देशबीच विद्यमान प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन तथा अन्तरदेशीय विद्युत् आयातनिर्यातलगायत विषयमा सहमति भएको छ । नेपालको ऊर्जा विकासका लागि भारतसँगका समस्याका गाँठाहरू फुक्ने क्रममा यो पछिल्लो उपलब्धि हो जुन सकारात्मक छ । नेपालले भारतमात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंकासम्म विद्युत्को व्यापार गर्ने सोच राख्नुपर्छ र सोहीअनुसार नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिलेलाई भारतसँग भएको सहमति जसरी हुन्छ, चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहलकदमी लिन आवश्यक छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ र पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी भएको छ । निर्माणसम्पन्न आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली आन्तरिक बजारमा वर्षायाममा बढी हुन थालिसकेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत्को खपतका लागि निर्यातको ढोका खोल्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि नजिकको भारतीय बजार महत्वपूर्ण हुन्छ । अघिल्ला दशकहरूमा भारत ऊर्जालगायत विषयमा त्यति सकारात्मक नरहेको अनुभव नेपाली वार्ताटोलीले गर्नुपरेकामा अहिले नेपालको प्रस्तावप्रति ऊ सकारात्मक देखिन्छ । नेपालले भारतमा बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेका थप आयोजनाको बिजुली किन्ने विषयमा पनि जेएससी बैठकमा सहमति जुटेको छ ।  त्यस्तै उच्च प्रसारण क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि २ महीनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिसक्ने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी भारतले नेपालमा संयुक्त लगानीमा विद्युत् आयोजनाहरू बनाउन पनि रुचि देखाएको छ । यी लगायत विषय कार्यान्वयनमा गए विद्युत् क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नेछ । त्यही भएर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले यसको स्वागत गरेका छन् । नेपाल भारतबीच जल उपयोगका बारेमा भएका विगतका सन्धिसम्झौताहरूको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा सहमतिमै चित्त बुझाएर बस्नुपर्ने अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन । विगतमा भारतले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउन गरेको सहमति एक कदम पनि अघि बढेको छैन जसका बारेमा बुधवार र बिहीवारको बैठकका चर्चा समेत भएन । भारतले बनाइदिने प्रतिबद्धता गरेका अरू आयोजनाको पनि हालत उस्तै छ । त्यसो त भारतसँग भएका कतिपय सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुनुमा नेपालको कमजोरी पनि छ । नेपालले आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्दा पनि यस्ता समस्या भएका देखिन्छन् । त्यसैले अहिले भएका सहमति कार्यान्वयनमा नेपालले पूर्ण सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ । नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ । भारतमा कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले कार्बन कटौती गर्न उसले स्वच्छ ऊर्जालाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । त्यसैले भारत नेपालको स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न र आयात गर्न इच्छुक देखिएको हुन सक्छ । विकासको तीव्र गतिमा अघि बढेको भारतमा ऊर्जाको माग उच्च छ । त्यसैले यो बजार लिन अहिलेको सहमतिले ठूलो सहयोग गर्ने देखिन्छ । नेपालले अहिलेको अवसर गुमायो भने भारतको बजार नपाउन पनि सक्छ किनभने उसले सौर्य विद्युत्मा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । यो सस्तो बन्दै गइरहेको पनि छ । त्यसैले नेपालले ऊर्जामा लगानीका लागि सकेसम्मका उपाय अपनाउनु आवश्यक छ । नेपालको उन्नतिका लागि जलस्रोतको पूर्ण दोहन अनिवार्य छ । जलविद्युत्को सम्भावना दोहनका लागि स्वदेशी लगानी र बजार पर्याप्त छैन । तर, नेपालमा जलविद्युत्को विकासका लागि थुप्रै अवरोध अझै छन् । विद्युत उत्पादनका लागि अनुमति लिन दर्जनभन्दा बढी संस्था चाहार्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । वन र वातावरणका मुद्दाले उत्पादन तथा वितरण आयोजनाहरूमा अवरोध हुने गरेको छ । त्यस्तै जग्गाप्राप्ति ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । यी अवरोधलाई सरकारले सहजीकरण गरेर हटाइदिनपर्छ । त्यसो भएमा स्वदेशी र विदेशी लगानी पर्याप्त आउन सक्छ । विद्युत् निर्यातमात्रै मुलुकको प्राथमिकता हुनु चाहिँ हुँदैन । स्वदेशभित्र खपत बढाउने नीति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अतः सरकारले विद्युत् आयोजनाहरूलाई सकेसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र विद्युत्को बजारको सुनिश्चितताका सरकारले आफ्नो पूर्ण क्षमता उपयोग गर्नुपर्छ । विद्युत् निर्यातलाई बढवा दिन सके पक्के पनि नेपालको आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि हुन्छ नै । यसले एकातिर नेपालको अवस्थामा सुधार हुन्छ भने अर्कोतर्फ दक्षिण एशियामै पर्यावरणीय स्वच्छतामा पनि उत्तिकै सघाउ पुग्नेछ । नेपालले भारतमात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंकासम्म विद्युत्को व्यापार गर्ने सोच राख्नुपर्छ र सोहीअनुसार नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिलेलाई भारतसँग भएको सहमति जसरी हुन्छ चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।

सम्बन्धित सामग्री

साइप्रस, इजरायल र ग्रिसद्वारा ऊर्जामा लगानी बढाउने सहमति

साइप्रस, इजरायल र ग्रिसले ऊर्जामा लगानी बढाउने सहमति गरेका छन् । पूर्वी भूमध्यसागरबाट युरोपसम्म ऊर्जा कोरिडोरको सहयोगलाई तीव्र पार्न सहमत भएका हुन् ।

द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन रुस र इरान सहमत

रुस र इरान द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन तथा पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्न सहमत भएका छन् । दुवै देशका राष्ट्रपतिबीच मङ्गलबार यहाँ भएको भेटवार्तामा त्यस्तो सहमति भएको हो । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी बीचको भेटवार्ता व्यापारिक साझेदारी, सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सहयोग र ऊर्जामा केन्द्रित रहेको इरानी राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।दुवै राष्ट्रपतिबीच क्षेत्रीय सुरक्षा प्रबर्द्धनका साथै आपसी सहयोग र सम्बन्ध विस्तार, औद्योगिक विकास तथा संयुक्त लगान

द्विपक्षीय सम्बन्ध सुुदृढ बनाउन रुस र इरान सहमत

एजेन्सी- रुस र इरान द्विपक्षीय सम्बन्ध सुुदृढ बनाउन तथा पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्न सहमत भएका छन्। दुवै देशका राष्ट्रपतिबीच मंगलबार भएको भेटवार्तामा यस्ताे सहमति भएको हो। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीबीचको भेटवार्ता व्यापारिक साझेदारी, सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सहयोग र ऊर्जामा केन्द्रित रहेको इरानी राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। दुवै राष्ट्रपतिबीच क्षेत्रीय सुरक्षा […]

रूस र इरान द्विपक्षीय सम्बन्ध सुुदृढ बनाउन सहमत

रूस र इरान द्विपक्षीय सम्बन्ध सुुदृढ बनाउन तथा पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्न सहमत भएका छन् । दुवै देशका राष्ट्रपतिबीच मङ्गलबार तेहरानमा भएको भेटवार्तामा त्यस्तो सहमति भएको हो । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीबीचको भेटवार्ता व्यापारिक साझेदारी, सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सहयोग र ऊर्जामा केन्द्रित रहेको इरानी राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ । दुवै …

ऊर्जाका सहमतिमा प्रस्टता चाहिन्छ : व्यवसायी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा ऊर्जासम्बन्धमा दुई देशबीच भएका सहमतिमा प्रस्टता आवश्यक परेको व्यवसायीले बताएका छन् । देउवाको दुईदिने भारत भ्रमणका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच ऊर्जा सम्बन्धमा थुप्रै सहमति भएका थिए ।   भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्ने गरी विभिन्न सहमति भएका छन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा छिट्टै टुंगोमा पुग्ने, बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) मोडलमा विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने, नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात गर्ने, नेपाली जलविद्युत्मा भारतीय लगानी भित्र्याउने जस्ता विषयमा  दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । यो आफैंमा सकारात्मक भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । तर, सहमति सतही मात्र भएको उनीहरू बताउँछन् ।   ती काम कसरी र कहिलेसम्म गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा सहमति नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, भारतसँग दीर्घकालीन रुपमा ऊर्जा सहकार्य गर्न आशाको ढोका खुलेको उनीहरुले बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेशनल हाइड्रोपावरका सञ्चालक कुमार पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ऊर्जासम्बन्धी सहमतिहरू सतही रुपमा मात्र भएको बताए । ‘ऊर्जा सम्बन्धमा भएका सहमतिहरू ठीक छन्, जुन आवश्यक पनि थियो,’ उनले भने, ‘तर, त्यो स्पष्ट भएन । त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? कहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्ने भनेर त स्पष्ट भन्नुपर्‍यो नि ! तसर्थ, भारत भ्रमणमा भएका सहमति सतही मात्र हुन् जस्तो लाग्छ ।’ नेपालमा बढी हुने बिजुली भारतले किन्ने गरी एउटा स्तरको सहमति भएको तर नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारमा धेरै समस्या रहेको पाण्डे बताउँछन् । ‘ती समस्यालाई सहमतिले छोएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘भारतले नेपालमा बढी हुने बिजुली खरीद गर्छु त भनेको छ तर कसरी ?’ नयाँ दिल्लीले भारतीय लगानी भएका आयोजनाको बिजुली मात्र खरीद गर्ने गरी नीति बनाएको छ । ‘तर, यहाँको अधिकांश आयोजनामा कुनै न कुनै रूपमा विदेशी मुलुक जोडिएका छन् । त्यो अवस्थामा के भारतले नेपालमा खेर जाने सबै बिजुली खरीद गर्छ ?’ पाण्डेले भने, ‘खासमा प्रधानमन्त्री स्तरमा यो विषयमा पनि छलफल र सहमति हुनुपर्थ्यो ।’  भारतमा विद्युत् व्यापार गर्ने मामिलामा पहिला नेपाल पनि प्राविधिक रुपमा तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भारतीय विद्युत् बजार स्वनियमनकारी हो । त्यहाँको स्वतन्त्र नियमनकारी निकायले विभिन्न मापदण्ड तोेकेको छ,’ उनले भने, ‘त्योअनुसारको मापदण्ड हाम्रोमा छैन । पहिला यस्ता विषयमा पनि हामी तयार हुन आवश्यक छ ।’ प्रधानमन्त्री स्तरमा भएका सहमति राजनीतिक रूपमा मात्र आकर्षक देखिएको उनको भनाइ छ । गहिराइमा कुनै पनि विषयमा सहमति नभएको उनले बताए । ‘राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री स्तरमा भएका सहमति ठीक छन् । तर, विद्युत् व्यापारमा भएका द्विविधा हटाउन प्रधानमन्त्री स्तरमा छलफलनै भएको देखिएन, जुन आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘अब हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा मात्र छौं । भारत भ्रमणमा भएका सम्झौताले नेपाली ऊर्जा क्षेत्रलाई कस्तो फाइदा गर्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ यस्तै, बीबीआईएन मोडलमा कसरी विद्युत् व्यापार गर्ने, लगानी भित्र्याउन के कस्ता नीति बनाउने भनेर पनि कुनै सहमति नभएको व्यवसायी बताउँछन् । यस्ता विषयमा पनि स्पष्ट वा गहिराइमा गएर सहमति गरेको भए राम्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ । इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य भने प्रधानमन्त्री स्तरमा भएका सहमति सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारतले किन्छु भनेको छ । बीबीआईएन मोडलमा विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने भनेको छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यी लगायत थुपै्र सहमति ठीक छन् । तर, कार्यान्वयन गर्ने कसरी ? यस विषयमा पनि स्पष्ट सहमति हुनुपर्ने थियो ।’ यस्ता सहमति कार्यान्वयन गर्न ब्यूरोक्रेसीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो त राजनीतिक रूपमा भएको सहमति हो ।  राजनीतिक रूपमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामी विश्वस्त हुन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसको कार्यान्वयन गर्न ब्यूरोक्रेसीलाई नै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भेटवार्ता, रामायण सर्किट अघि बढाउने सहमति

काठमाडौं : नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीबीच कोलम्बोमा भेटवार्ता भएको छ। बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन गएका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबीच भेटवार्ता भएको हो। बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई भेट्न पाउँदा खुसी लागेको भारतीय मन्त्री एस जयशंकरले बताएका छन्। उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, मल, स्वास्थ्य र ऊर्जामा हाम्रो सहयोगबारे छलफल भयो। रामायण सर्किटलाई अगाडि बढाउने विषयमा केन्द्रित हुने सहमति भएको

लम्बियो कोप–२६, गरिब देशलाई दिइने वित्तीय सहायतासम्बन्धी वार्तामा सहमति जुटेन

कोइला तथा अरु खनिज इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जामा जानका लागि दिइने सहुलियत तथा जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका लागि गरिब देशलाई दिइने वित्तीय सहायतासम्बन्धी वार्तामा सहमति जुट्न सकेको छैन ।