१० असोज, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारामा २० मिटर ठाँउ खुला छाड्नुपर्ने भन्ने फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको छ ।
न्यायका मान्य सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरसँग बाझिएको भनी सरकारले गतसाता फैसला …
२०७९ माघ १३ मा रविको नगरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको थियो । उक्त संवैधानिक इजलासमा सिन्हा पनि रहेका थिए । सोही कारण हेर्न नमिल्ने भन्दै सारिएको हो ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको १४ सांसदविरुद्धको रिटको फैसला अनिश्चित बनेको छ ।
उक्त मुद्दामा आज फैसला सुनाउने तय थियो । मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा परेको थियो ।
तर, न्यायाधीश सुवेदीले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि तत्काललाई फैसला...
सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जनप्रसाद कोइराला विरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको छ । कोइरालाको मुद्दा पुनरावलोकनको निस्सा पाएर पूर्ण इजलासमा परेको थियो । यसअघि दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले सजाय घटाउने सम्बन्धमा फैसला गरेका कारण उक्त फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो । उक्त निवेदनले पुनरावलोकन निस्सा पाएसँगै उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाई कम्तिमा ३ न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासबाट फैसला सदर वा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समयपछ
काठमाडौं- सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा भारतको सर्वोच्च अदालतले समलैंगितालाई अपराधको रुपमा हेर्न नमिल्ने ऐतिहासिक फैसला गर्यो। अदालतको आदेशबाट समलैंगितालाई अपराधका रुपमा परिभाषित गर्ने संविधानको धारा ३७७ खारेज भएपछि ‘एल.जी.बि.टि..क्यू.’ समुदायमा हर्षको लहर फैलियो। यसअघि भारतीय दण्ड संहिताले समलैंगितालाई अपराध मानेको थियो। धारा ३७७ मा कुनै पनि पुरुष, महिला या पशुका साथ अप्राकृतिक संबन्ध राखेमा यो अपराधका लागि […]
सर्वोच्च अदातमा बुधबार गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिएको २१७ मुद्दामध्ये नौ मुद्दामा आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्चका अनुसार चारमा फैसला, नौमा आदेश, ३६ मा स्थगित, एकमा हेर्न नमिल्ने र १२२ हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ । गोला प्रथाबाट बुधबार दुई एकलसहित ११ संयुक्त इजलास तोकिएको थियो । गोला प्रथाबाट तोकिएको इजलासमा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलास परेको छ ।
काठमाडौं। पूर्वमहान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले कानून व्यवसायीले न्यायाधीश छान्न अनुचित रहेको बताएका छन्। आज देखापढीसँग कुराकानी गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले नेकपा एकतासम्बन्धी फैसला र प्रतिनिधिसभा विघटनसँग दाँजेर हेर्न नमिल्ने बताए। “संवैधानिक इजलास गठन हुने सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। न्यायाधीशलाई अस्वीकार गर्नु ठीक हुन सक्दैन,” उनले भने, “एक-अर्काबीच विश्वासको वातावरण नबनेको देखिन्छ।”
काठमाडौं। पूर्वमहान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले कानून व्यवसायीले न्यायाधीश छान्न अनुचित रहेको बताएका छन्। आज देखापढीसँग कुराकानी गर्दै महान्यायधीवक्ता खरेलले नेकपा एकता सम्बन्धि फैसला र प्रतिनिधिसभा विघटनसँग दाँजेर हेर्न नमिल्ने उनले थप प्रष्ट पारे। “संवैधानिक इजलास गठन हुने सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। न्यायाधीशलाई अस्वीकार गर्नु ठिक हुन सक्दैन” उनले भने, “एक अर्काबीच विश्वासको वातावरण नबनेको देखिन्छ।”
