अभियान सम्पादकीय : नयाँ वर्ष, नयाँ सम्भावना

आजबाट ७० को दशकले बिदा लिएको छ र ८० को दशक प्रारम्भ भएको छ । विक्रम संवत्अनुसार नेपालमा आज वैशाख १ गतेलाई नयाँ वर्षारम्भ दिनका रूपमा उल्लासका साथ मनाइँदै छ । नयाँ वर्षको पहिलो दिनमा बितेको वर्षको मूल्यांकन र आगामी वर्षको नयाँ योजना र सोचलाई साकार बनाउन धेरैले संकल्पसमेत लिन्छन् । नेपालमा विगत केही दशकदेखि नै देशमा केही पनि भएन, विकास निर्माण ठप्प भयो, भएका संरचना पनि ध्वस्त भए भन्ने जमात ठूलो छ । तर, सबै तथ्यांकले यस्तो देखाउँदैनन् । अर्थात्, यसबीचमा नेपालमा थुप्रै सकारात्मक परिवर्तन भएका छन् । यद्यपि जनताको आकांक्षाको आकारअनुसार भने पक्कै छैनन् । थुप्रै प्रगति गर्ने सम्भावना खेर गएका छन् । ती सम्भावना खेर फाल्नुको दोष जोजो जिम्मेवारीमा थिए र छन् उनीहरूले लिनुपर्छ । मुलुकको गति र दिशा पूर्णतया गलत बाटोमा गएको छैन । केही समस्या देखिए पनि ती सम्बोधन गर्न सकिने खालका छन् अत: नयाँ वर्षमा सबै क्षेत्रमा उत्साह र आशाको सञ्चार हुन सकोस् । केही दशकको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचनाप्रविधि, यातायात आदि क्षेत्रमा निकै राम्रो प्रगति भएको छ । मानव विकास सूचकांक हेर्दा नेपालको प्रगति राम्रो मान्नुपर्छ । त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेको छ । गरीबीको दर निकै कम भएको छ । गाउँगाउँमा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था पुगेका छन् । विद्युत् र सूचना प्रविधिको पहुँचै व्यापक बनेको छ । मुलुकका धेरै ठाउँमा कच्ची नै भए पनि सडक सञ्जाल पुगेको छ । जीवनस्तरसँगै नागरिकको चेतनाको स्तर पनि बढेको छ । हो, मुलुकमा स्थिर प्रणालीको विकास हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक दलभित्रका विसंगतिका कारण जनता निकै निराश देखिएका छन् । सत्ता परिवर्तन र सत्ताप्राप्तिका लागि भएका अनेक खेल हेर्दा जनता दिक्कवाक्क भइसकेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीले अपेक्षा गर्ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र जिम्मेवारी स्थापना हुन सकेको छैन । यसमा सुधार हुन बाँकी छ । आवधिक निर्वाचन, राजनीतिक दलका मुद्दा र कार्यक्रम, तिनले गर्ने वाचा र उपलब्धि आदिको मूल्यांकन गरेर जनताले विकल्प खोजेर यसमा सुधार ल्याउन सक्ने आधार छ । तर, यसका लागि अझै केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा प्रदेशको नामकरणदेखि विकास आयोजनाहरूको छनोटसम्ममा व्यापक चर्चा र बहस हुने गरेको छ । साथै, विविध पक्षबीच द्वन्द्वको सृजना हुने गरेको छ । कुनै पनि जीवन्त समाज र राष्ट्रमा यस्ता द्वन्द्व र समस्या आइरहनु स्वाभाविकै हो । राज्य सञ्चालनमा विकृतिहरू पनि आइरहन्छन् । तर, यस्तो विकृति जानाजान रोपिएको हो कि भन्ने आशंका छ । यसो हो भने चाहिँ सतर्कता जरुरी हुन्छ । समस्या वा विकृतिलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जिम्मेवारीबोधका साथ प्रणाली र पद्धति बसालेर काम हुन्छ भने त्यसले मुलुकलाई बिस्तारै स्थायित्वतर्फ लैजान्छ । त्यसैले समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्न राज्यसँग बलियो संयन्त्र हुनुपर्छ । नयाँ वर्षमा यसलाई सुधार गर्दै लैजान सक्नुपर्छ । कुनै पनि मुलुक द्वन्द्व र समस्याबाट खारिएर सही बाटोमा अघि बढ्दै जाने गरेको इतिहास छ । नेपालमा राजनीतिक दलमा देखिएको विकृतिका कारण यस्तो द्वन्द्वले ठूलै अनिष्ट निम्त्याउँछ कि भन्ने भय छ । नयाँ वर्षमा यस्तो भय हटेर मुलुकप्रति पूर्ण विश्वास कायम हुने अवस्था आओस् । साथै अन्योलको भुँवरी हटेर लगानीकर्ताले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने अवस्था आओस् । समयको परिवर्तनसँगै हरेक व्यवसायमा परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ । तर, नेपालमा व्यवसायमा प्रवेश गर्नुभन्दा निस्कन बढी समस्या छ । त्यस्ता कानूनमा सुधार हुनुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले सीमित वर्गलाई मात्र फाइदा भयो, प्रतिस्पर्धा भएन भन्ने भनाइ नयाँ वर्षमा सुन्न नपरोस् । मुलुकको गति र दिशा पूर्णतया गलत बाटोमा गएको छैन । केही समस्या देखिए पनि ती सम्बोधन गर्न सकिने खालका छन् अत: नयाँ वर्षमा सबै क्षेत्रमा उत्साह र आशाको सञ्चार हुन सकोस् । वर्षौंदेखि परेको गाठो फुकेर सहज रूपमा आर्थिक, उन्नति प्रगतिको बाटोमा अघि बढ्ने वातावरण बनोस् । मूल गाँठो फुक्न सकेको खण्डमा नेपाल सम्भावनाको मुलुक हो । सबैमा नयाँ वर्षको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।

सम्बन्धित सामग्री

सम्पादकीय- एमसीसी : आशासँगै आशंका

गत सातादेखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रतिनिधिसभाले सम्झौता अनुमोदन गरेको डेढ वर्ष तथा परियोजना ल्याउन नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको ६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको एमसीसी परियोजना २०८५ भदौ १३ गतेसम्म पूरा गर्नुपर्नेछ । यस योजनामा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ दशमलव ७ […]

सम्पादकीय : सम्भावना भएको प्याजमा बेवास्ता

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा ठूलो परिमाणमा आयात हुने प्याजमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीति लिएपछि बजारमा यसको असर परेको छ । भ्याटकै कारण बजारमा प्याजको भाउ बढेपछि आफ्नो कार्यक्रमको बचाउ गर्दै अर्थमन्त्रीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति लिएको बताइरहेका छन् । आधारभूत रूपमा स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन अर्थमन्त्रीले लिएको नीति ठीक हो । स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आयातमा केही कर लगाउन सक्ने प्रावधान विश्व व्यापार संगठनको नियममा पनि परेको छ । त्यसो हुँदा यसमा अन्तरराष्ट्रिय विरोध हुने कुरा आएन ।  तर, उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम नलिईकन आयातमा भ्याट लगाउँदा पर्ने असरमा भने ख्याल गरिएको छैन । बजेटमा प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याइएको छैन । त्यसैले आयातमा भ्याट लगाइए पनि प्याज खेती विस्तार हुने सम्भावना छ भन्न सकिँदैन । बरु सरकारको यस्तो नीतिले महँगी भने बढाउने देखिन्छ ।  नेपालमा हाल भइरहेको उत्पादन र उत्पादकत्व हेर्दा प्याज खेतीलाई विस्तार गर्ने सम्भावना छ । अहिले नेपालमा प्याजको माग वार्षिक ४ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी छ । गत आवमा नेपालमा २ लाख ९८ हजार मेट्रिक टन प्याज उत्पादन भयो, त्यो पनि सरकारको खासै सहयोगविनै । यद्यपि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा मिशन प्याज कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, केही वर्ष चलेको उक्त कार्यक्रम प्याज उत्पादन बढाउन उपयोगी हुनै नपाई अलपत्र पर्‍यो । पछिल्लो समयमा त कृषि मन्त्रालय तथा विभागकै कर्मचारी नेपालमा प्याज मिशन कार्यक्रम चलेको थियो र ? भन्न थालेका छन् । यसको अर्थ अहिले नेपालमा जसरी प्याजको उत्पादन भइरहेको छ, त्यसमा किसानको लगानी र मेहनतले नै बढी काम गरेको छ ।  सरकारले किसानलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ, सिँचाइको साथै प्याजको उत्पादन बढाउने सूचना र ज्ञान दिन सकेको भए नेपाललाई आवश्यक पर्ने प्याज स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने रहेछ । सरकारले कम्तीमा समर्थन मूल्य तोक्दा पनि किसानलाई प्याज उत्पादन गर्न सहज हुने देखिन्छ । तर, सरकारको ध्यान त्यता गएन । न त उचित भण्डारणको व्यवस्था नै गरियो । उल्टै यो कार्यक्रम हरायो । कार्यक्रम किन हरायो भन्ने अभिलेख समेत सरकारी निकायसँग छैन ।  अहिले जसरी सरकारले प्याजमा भ्याट लगाएको छ । यही बेला उत्पादन बढाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउने हो भने मात्र भ्याट लगाउनुको प्रयोजन प्रमाणित हुन्छ । तर, उत्पादन बढाउने कुनै नयाँ कार्यक्रम नल्याउने केवल भ्याट मात्रै लगाउने हो भने यस्तो नीतिले न स्वदेशी उत्पादनको वृद्धिमा सहयोग पुग्छ न उपभोक्तालाई नै सहुलियत हुन्छ । त्यसैले आयातमा भ्याट लगाउने नीति लिएको सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुने योजना ल्याउनुपर्छ । सरकारले लिने योजना पनि केवल देखाउन मात्र हुनु हुँदैन । किनकि सरकारले लिएका थुप्रै योजनाप्रति सर्वसाधारणले ढुक्कसँग विश्वास गर्न सकेको अवस्था छैन । थुप्रै सरकारी योजनामा प्रश्न उठेको पाइन्छ ।  उदाहरणका लागि धान, गहुँ खरीदका लागि सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्यलाई नै लिन सकिन्छ । भारतलगायत देशमा खेती लगाउने बेला नै समर्थन मूल्य तोक्ने गरिन्छ तर नेपालमा भने किसानले आफ्नो उत्पादन सस्तोमा विक्री गरेपछि मात्र समर्थन मूल्य तोक्ने गरिन्छ । देखाउनका लागि मात्र गरिएको यस्ता कार्यक्रम र योजनाको के अर्थ भयो र ?  प्याजलगायत कृषि उपजलाई भण्डार गर्न कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने हो भने किसानले उत्पादन बढाउन सक्छन् । मल, बीउ पाउँदा मात्र किसान खुशी हुनुपर्ने अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले सरकारको तर्फबाट हुने यस्ता सहयोगले उत्पादनमा निकै फरक पर्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ । नत्र स्वदेशी उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन नगरी आयातमा जतिसुकै कडाइ गरे पनि आन्तरिक उत्पादन बढ्दैन ।

सम्पादकीय: लगानीमा समस्या

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महीनाको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको देखाएको छ । बाह्य पक्ष राम्रो देखिएको छ भने तरलता अभावको समस्या पनि कम हुँदै गएको  छ । यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा भने सुधार आएको देखिँदैन । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप लगानी हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अधिक तरलता छ ।  जबसम्म लगानी हुँदैन, तबसम्म मन्दीमा गएको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने सम्भावना हुँदैन । मान्छेमा प्रेसर बढ्यो भने औषधीको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ तर प्र्रेसर घट्यो भने बढाउन गाह्रो हुन्छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्र त्यही अवस्थामा पुगेको आभास भइरहेको छ । मन्दीतर्फ गएको अर्थतन्त्र सुधार गर्न विशेष खालका कार्यक्रम आवश्यक देखिएको छ ।    वैशाखमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब १४ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको छ जुन अघिल्लो आवको यही अवधिमा योभन्दा बढी घाटामा थियो । त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ दशमलव २ महीनाको वस्तु आयात र ९ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण यसरी अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सुदृढ बनेको देखिन्छ । अहिले बैंकसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ । पैसाको आपूर्ति बढेकै कारण अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर  घट्दै गएको छ । वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा  निक्षेप ३ खर्ब ७० अर्बभन्दा बढीले बढेको छ भने १ खर्ब ५३ अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ ।  यसरी निक्षेप थुप्रेर बस्नु भनेको स्रोतको उपयोग नहुनु हो ।  यस्तो अवस्थामा बजारमा वस्तुको माग ज्यादै घटेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात २४.५ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढीको निर्यात भएको छ । त्यस्तै कुल वस्तु आयात १६.८ प्रतिशतले कमी आई १३ खर्ब ३५ अर्बभन्दा बढीको वस्तु आयात भएको देखिन्छ । यसरी बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि लगानी हुन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको लगानी उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा जलविद्युत्का क्षेत्रमा हुनुपर्ने हो । तर यी क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार नै अवरोध बनेको देखिएको छ । कृषिमा लगानी गर्न बैंकहरूले सबभन्दा पहिला बीमा गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरा हेर्छन् । तर सरकारले यसअघि नै कृषि बीमा गरिएको रकम भुक्तानी नदिँदा बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा नै रोकेका छन् । कृषि तथा पशुको बीमा हुन छाडेपछि बैंकहरूलाई त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि पीपीएको काम ठप्प छ ।  उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नका लागि उत्पादित वस्तुको माग नै बजारमा कम हुन थालेको छ । के कारणले बजारमा माग छैन भन्ने कुराको समेत सरकारले अध्ययन गरेको छैन । त्यसैले यस्ता समस्याको सुधार गर्न सरकारको भूमिका बढी हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बिर्सेको देखिन्छ ।  यति मात्र नभई सरकारले आफै पनि कुनै विकास आयोजना राम्ररी अघि बढाउन सकिरहेको छैन । यस्ता आयोजनामा काम भएको भए धेरैले रोजगारी पाउँथे । निर्माण सामग्रीको बजार बढ्थ्यो र औद्योगिक उत्पादन पनि बढ्न थाल्थ्यो । तर, विकास निर्माणका काम अघि नबढ्दा बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । अत: सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गरेर बजारलाई चलायमान बनाउन लाग्नै पर्ने देखिन्छ । यस्तो काम गर्न बजेट चुकिसकेको छ । यसमा संशोधन गरेर भए पनि एकातिर बजार चलायमान बनाउनेतिर र अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको तरलतालाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनेतिर लाग्नुको विकल्प देखिँदैन ।

सम्पादकीय: वनमा अतिवादिता

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमार्फत राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा निजी वनको व्यवस्थापनबाट ३ करोड घनफिट काठ आपूर्ति गर्ने बताएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी वन व्यवस्थापनबाट आगामी आवमा उक्त परिमाणको काठ आपूर्ति गर्ने नीति सरकारले लिएको हो । हरेकजसो सरकारले वनको दिगो वा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी काठ आपूर्ति मिलाउने बताउँदै आएका छन् । करीब १ दशकअघि शुरू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पटकपटक रोकिने र फुकुवा हुने क्रम जारी छ । त्यसैले अहिले सरकारले ल्याएको कार्यक्रम पनि शुरू हुनेमा आशंका छ ।  मुलुकभित्र वार्षिक करीब २ करोड १० लाख घनफिट काठ आन्तरिक रूपमा आपूर्ति भइरहेको छ । मुलुकमा अहिले वार्षिक ६ करोड ५० लाख घनफिट काठको आवश्यकता छ । वर्षेनि १८ अर्बसम्मको काठ तथा त्यसबाट बनेका फर्निचरका सामान आयात भइरहेको छ । नेपालमा काठ आपूर्ति नहुँदा नेपाली व्यवसायीले विदेशी काठ प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले नै ८ सयभन्दा बढी वनबाट ढलापडा रूखबाट काठ निकाल्न नपाउँदा अर्बौंको काठ खेर गइरहेको छ । योजना आयोगको १५औं योजनाले झन्डै ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये एकतिहाइ मात्र दिगो वन व्यवस्थापनमा लैजाँदा काठको उत्पादन बढाएर १० करोड घनफिट पुर्‍याउन सकिने र २०८१ सम्म कम्तीमा ३ करोड घनफिट उत्पादन गरी काठजन्य पैदावरमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख गरेको छ । तर, हालसम्म २ करोडभन्दा केही बढी मात्रै उत्पादन हुन सकेको छ । विश्व बैंकले सन् २०१९ मा गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले दिगो वन व्यवस्थापनबाट १० करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । नेपालमा विश्वव्यापी मान्यताभन्दा बढी परिमाणमा वनजंगल रहे पनि यसमा भएको अनुदार र अव्यावहारिक नीतिका कारण काठ निर्यातको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ठूलो परिमाणमा आयात गर्नु परिरहेको मात्र होइन, अर्बौं मूल्यको काठ कुहिएर खेर गइरहेको अवस्थासमेत छ । वन व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागितापछि वनको अवस्था सुधारिँदै गयो । तर, वनले ओगटेको भूमिकाको दाँजोमा यसले अर्थतन्त्रमा दिने योगदान भने न्यून रह्यो । बूढा रूख राखेर मात्रै हुँदैन, तिनको उचित प्रयोग पनि हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थाल्यो । वन नवीकरणीय स्रोत भएकाले यसको प्रयोग भएमा नै पुनरुत्पादन हुने हो । त्यसैले यसको उचित संरक्षण र प्रयोगबाट नै वनको उचित व्यवस्थापन हुन्छ । तर, वनको उचित व्यवस्थापनका बारेमा भने सरकार आपैm अन्योलमा देखिन्छ । कहिले दिगो वन व्यवस्थापनको नारा लगाउँछ भने कहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुरा उठाउँछ । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७७ सालमा फिर्ता लिएको थियो । अहिले दिगो वन व्यवस्थापनको नारा लिइएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति लिइएका बेला वनको अवैध कटानी भएकाले त्यसलाई रोकिएको हो । दिगो वन व्यवस्थापन नीति २०७८ सालमै ल्याइए पनि अहिलेसम्म यसमा काम अघि बढेको छैन । नेपालमा वन भनेको छुनै हुँदैन भन्ने एकथरी अतिवादी छन् जो वनको उपयोगका विरुद्ध अभियान चलाइरहन्छन् । अर्काथरीचाहिँ सरकारले वनको उपयोग गर्ने नीति लिएमा त्यसको दुरुपयोग गरेर जथाभावी रूख काट्न थाल्छन् । यी दुवै बेथिति नै नेपालको वनस्रोतको उपयोगमा बाधक बनेका छन् ।  वास्तवमा कुनै पनि रूख नकाटीकन राख्ने हो भने त्यसले वातावरण संरक्षणमा कुनै योगदान दिँदैन । पुराना रूख काट्दै जाने र नयाँ रूख हुर्काउँदै जाने हो भने मात्र यो दिगो र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुन्छ । अहिले वन मन्त्रालयले एउटा रूख काट्न पनि स्वीकृति नदिँदा कतिपय आयोजनामा नै धक्का लागेको छ । यस्तो नीतिमा सुधार गरी वनस्रोतको उचित र दिगो व्यवस्थापन गर्न व्यावहारिक नीति लिइनु आवश्यक छ । नेपालमा गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर दिवस, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रममा बढी समय खर्चने परिपाटी बसेको छ । सोमवार पनि विश्व वातावरण दिवसमा ठोस निर्णयका बारेमा छलफल हुनुभन्दा पनि झीनामसिना कार्यक्रममा समय व्यतीत भयो । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता एकातिर वनको अतिवादलाई नियन्त्रण गर्नु हो भने अर्कोतर्फ आगामी दिनका लागि ठोस योजना बनाउनु हो । अनिमात्र योजनाबद्ध सुधारमा सहयोग पुग्नेछ ।

अभियान सम्पादकीय : महालेखाको लेखापरीक्षण

सरकारी हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको प्रिमियमका बारेमा गरेको टिप्पणीले उसको विश्वसनीयता र विज्ञतामा प्रश्न उठाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र बजार अर्थतन्त्रअनुसार बैंकहरूले लगानी गरी मुनाफा लिने गरेका छन् । तर, नियामकीय निर्देशनको मर्मविपरीत महालेखाले बैंकहरूले गल्ती गरेको भनी टिप्पणी गर्दा त्यहाँ यससम्बन्धी विज्ञ नभएको पुष्टि हुन्छ । महालेखा सरकारी हिसाबकिताबको सही परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय भएकाले यस्ता निकायबाट प्रश्न उठिसकेपछि यथेष्ट प्रमाणसहित आउनु पर्छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको कर्जा लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा होस् भन्ने ध्येयका साथ अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा लगानीलाई निरुत्साहन गर्न विभिन्न किसिमका नियामकीय निर्देशनहरू जारी गरेको छ । ती निर्देशनहरू पालना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि अनिवार्य हुन्छ । यी नियामकीय निर्देशन मानेर उनीहरूले कर्जा लगानी गर्ने हुन् । कर्जा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कति ब्याजमा लगानी गर्ने, लगानीका केकस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने भन्ने सबै कुराको निर्णय बैंकहरूले आफै गर्न पाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार कतिपय क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई बाध्य पार्ने गरेको छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा बैंकहरूले निश्चित प्रतिशत रकम लगानी गर्नै पर्छ । यही क्रममा २ करोड रुपैयाँभन्दा कमका उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जाको ब्याजदर आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थप्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नै आधार दरमा प्रिमियम थपेर कर्जा लगानी गर्ने गर्छन् । यस्तोमा महालेखाले तालुकदार नियामक निकायको निर्देशन पालना गरेर काम गरेका बैंकहरूको लगानीलाई गलत भनी प्रतिवेदन दिनुको अर्थ उसले बैंकहरूबारे बुझेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो । हरेक संस्थाले आआफ्ना नियामकीय प्रावधान अनुसार लगानी गर्छन् । यसमा महालेखाले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त होइन । हो, नियामकीय निर्देशन मिचेको भए र नियामकीय निकायले कुनै कारबाही नगरेको भए उसले टिप्पणी गर्न शायद उपयुक्त हुन्थ्यो । यसैगरी तरलताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रवाह गरेको रकम बैंकहरूले लगानी गरेको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । यसरी विषयगत कुरा नबुझी टिप्पणी गर्दा महालेखाको प्रतिवेदनमै प्रश्न उठ्छ । महालेखाको कार्य क्षमता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेमा मुलुकको हिसाबकिताबको सही परीक्षण गर्ने संस्थाको औचित्यमै प्रश्न उठ्छ । महालेखामा लेखापरीक्षणका विज्ञ छन् भन्नेमा कुनै विमति देखिँदैन । उनीहरूले लेखापरीक्षणको नियमअनुसार टिप्पणी गर्नु ठीक होला तर विषयगत विज्ञ नहुँदा कतिपय टिप्पणी गलत पनि साबित हुन्छन् । बैंकहरूका बारेमा उसले गरेको टिप्पणी गलत छ । त्यस्तै अमेरिकी सहयोग मिलेनियम कर्पोरेशन च्यालेन्जको सम्झौताअनुसार काम गर्न स्थापित एमसीए नेपालको खर्चका बारेमा गरेको टिप्पणी पनि सही छैन । एमसीसीका प्रतिनिधिले महालेखाले कुरै नबुझेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले पनि विषयविज्ञको अभाव भएको पुष्टि हुन्छ । विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सुधारका लागि यसले खर्च गर्ने भए पनि ती खर्चका बारेमा प्रश्न उठाउँदा यसबारे पनि महालेखामा विज्ञको कमी रहेको देखाउँछ । महालेखा सरकारी हिसाबकिताबको सही परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय भएकाले यस्ता निकायबाट प्रश्न उठिसकेपछि यथेष्ट प्रमाणसहित आउनुपर्छ ।  महालेखाले औंल्याएको प्रतिवदेनकै आधारमा कुनै पनि संस्थाप्रति सर्वसाधारणले दृष्टिकोण राख्ने गर्छन् । त्यति मात्र होइन सार्वजनिक मञ्चमा यस्तो प्रतिवेदनको आधारमा मन्तव्य दिने गरिन्छ । वर्ष दिन लगाएर र पर्याप्त स्रोतसाधन खर्च गरेर गरिएका प्रतिवेदनमै यसरी प्रश्न उठ्ने हो भने यसले महालेखालाई हाँसोको पात्र बनाउन बेर लाग्दैन । त्यसैले समयमै गल्ती कहाँनेर र किन भयो भन्ने कुराको यकीन गरी सुधारतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । काम गर्दा सानातिना गल्ती त भइहाल्छन् नि भन्ने प्रवृत्ति कायमै रहने हो भने विश्वसनीयता हराउँदै जान्छ भन्ने कुरा मनन गर्न आवश्यक छ ।

अभियान सम्पादकीय:  नयाँ तथ्यांकले देखाएको बाटो

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले केही यस्ता तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ जुन नेपालका नीतिनिर्माताहरूलाई गम्भीर बनाउने खालको छ । तीमध्ये जनसांख्यिक परिवर्तन एक हो भने अर्को अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध रहेको छ । १० वर्षअघिको तथ्यांक र अहिलेको तथ्यांक तुलना गर्दा नेपालले नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने समेत देखिएको छ ।  नेपालमा १० वर्षभन्दा बढी उमेर भएका २ करोड ३९ लाख ५८ हजारमध्ये ३७ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिक कुनै पनि आर्थिक काममा संलग्न नभएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै नेपालमा अझै पनि ५० प्रतिशत नागरिक कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन् । यसले अहिले पनि कृषि नै मुख्य पेशा रहेको दोखाउँछ तर पनि नेपालमा कृषिको अवस्था निकै कमजोर छ । ठूलो संख्या कृषिमा लाग्दा पनि गुजारा चलाउन सक्ने अवस्था छैन । यो किन भयो सरकारले मनन गरी सुधार गर्नुपर्छ । १० वर्षको अन्तरमा १० प्रतिशत जनसंख्याले कृषि पेशा छाडेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा कृषिमा लाग्ने जनसंख्या कम हुनु स्वाभाविकै हो तर उत्पादन र उत्पादकत्व हेर्दा यति धेरै जनसंख्या संलग्न पेशामा निकै समस्या छ भन्ने देखाउँछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न कृषिक्षेत्रमा सुधार ल्याउन जरुरी देखिन्छ । आधा जनसंख्याको पेशा बनेको कृषिमा सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट र कार्यक्रम पर्याप्त देखिँदैन । बजेटमा परेका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिँदैन भने राखिएका कार्यक्रम पनि उत्पादन बढाउन सहयोगी हुने खालको देखिँदैन । त्यसैले कृषिमा आधुनिकीकरण गरी बजारको समस्या हटाउन जरुरी देखिन्छ । जबसम्म उत्पादनको बजारीकरण प्रभावकारी हुन्न, किसानको लागत कम पार्ने उपाय अवलम्बन गरिँदैन तबसम्म कृषिबाट आर्थिक रूपान्तरण गर्न कठिन हुन्छ । तथ्यांकले देखाएको अर्को ठूलो चिन्ताको विषय भनेको जनसांख्यिक अवस्था र प्रवृत्ति हो । विश्वभरि नै सुविधाको खोजीका लागि गाउँबाट शहरतर्पm बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । त्यो अन्यथा होइन । तर, नेपालमा भने पहाडका शहरबाट समेत तराईका क्षेत्रमा बसाइँ सराइ बढ्दो छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या तीव्र गतिमा घटेको छ भने कुल जनसंख्याको ठूलो अंश तराईमा झरेको देखिन्छ । यसले तराईको खेतबारी घडेरी बन्न थालेको र कृषि क्षेत्रफल घट्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ । अर्को, नेपालमा जनसंख्याको वृद्धिदर पनि निकै घट्दो दरमा रहेको देखिन्छ । १० वर्ष अघि जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेकामा अहिले त्यो घटेर शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । सरकारले जनसंख्या वृद्धिदर घटाउन लिएको नीतिले यसो भएको हो । तर, प्रौढको संख्या बढ्दै जाने र युवाको संख्या घट्दै जाने हो भने नेपालले जनसांख्यिकीय लाभ लिन नसक्ने देखिन्छ । अहिले युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् र तिनले पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई ज्यान दिएको छ । देश समृद्ध नबन्दै प्रौढको संख्या बढ्दा भोलिका दिन नेपालको अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्ने निश्चित जस्तै छ ।  अतः उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास गर्न र जनसांख्यिक सन्तुलन कायम गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक मानिए पनि आर्थिक गतिविधिमा भने नेपालको अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि विशेष अभियान नै चलाउनु आवश्यक देखिन्छ भने उद्योग–कलकारखानाको विस्तार गरी मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । विगतमा सरकारले लिएका नीतिहरूले केकस्ता परिवर्तन ल्यायो र केकस्ता परिवर्तन ल्याउन सकेन तथा किन सकेन भन्नेमा गम्भीर अध्ययन जरुरी देखिएको छ । यसै आधारमा आगामी दिनमा योजना आयोग र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता तथ्यांकको आधारमा नयाँ योजना बन्न सके र सोहीअनुसार कार्यान्वयन भए मात्र राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको जनगणनाको महŒव हुन्छ ।

सम्पादकीय : पाठ्यपुस्तकको तयारी

कागज अभावको कारण देखाई सरकारले प्रायः हरेक वर्ष बेलामा पाठ्यपुस्तक पु-याउँदैन । यसपटक आउँदो शैक्षिक सत्र २०८० सालमा त्यही समस्या दोहोरिन नदिन मन्त्रालय आफै लागेको छ । नेपालका ठेकेदारले कागज ल्याउने सम्भावना न्यून देखेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दुई मुलुक बीचको सरकारी स्तर (जिटुजी) माध्यमबाट छपाइ कागज ल्याउन प्रक्रिया शुरु गरेको देखिन्छ ।सरकारको पूर्ण […]

मन्त्री बन्ने बायोडेटा! [सम्पादकीय]

शुक्रवार साँझ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कुर्सी सम्हालिरहँदा गजेन्द्र हमालले भनेका शब्द नोट गर्न योग्य थिए। उनले भनेका थिए - 'मैले केही बुझेको छैन। मलाई केही थाहा छैन।' हमालको सरल र स्वभाविक भनाइले मुलुकलाई अग्रगमनतिर लैजान केही वर्ष यता नेतृत्वको छनोट कसरी भइरहेछ बुझ्न कठिन छैन। पदभार ग्रहण गरिरहँदा…

एलजी ओएलईडी ‘ईआईएसए अवार्ड २०२१’ मा सम्मानित

काठमाडौं । एलजी ओएलईडी ‘ईआईएसए अवार्ड २०२१’ मा सम्मानित भएको छ । ईआईएसए (एक्सपर्ट इम्याजिन एन्ड साउन्ड एसोसियशन) विश्वको सवैभन्दा ठूलो उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स सम्पादकीय संगठन हो ।उक्त संगठनले यो वर्ष एलजीका विभिन्न उत्पादनलाई सम्मान गरेको छ । ईआईएसए अवार्डमा एलजीका ओएलईडी टीभी, क्यूएनईडी मिनी एलईडी टीभी र एलजी ईक्लेयर साउन्डबार जस्ता उत्पादन सम्मानित भएका हुन् । एलजीको ६५इन्च जी१०एलईडी टीभीलाई ईआईएसएले सर्वश्रेष्ठ प्रिमियम ओएलईडी टीभी २०२१–२०२२ नाम दिएको छ । एलजी ओएलई

सम्पादकीय लेख्ने गरी कोरोनाविरुद्धको खोपको प्रबन्ध हुन्छ: अर्थमन्त्री पौडेल

'चालु वर्ष बित्न पनि ४५ दिन बाँकी छ। म यत्ति भ सक्छु तपाईंहरूले खोपको प्रबन्ध गरेकोमा सरकारको प्रशंसा गर्दै समाचार र सम्पादकीय लेख्ने गरी काम हुन्छ,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।