सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमार्फत राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा निजी वनको व्यवस्थापनबाट ३ करोड घनफिट काठ आपूर्ति गर्ने बताएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी वन व्यवस्थापनबाट आगामी आवमा उक्त परिमाणको काठ आपूर्ति गर्ने नीति सरकारले लिएको हो । हरेकजसो सरकारले वनको दिगो वा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी काठ आपूर्ति मिलाउने बताउँदै आएका छन् । करीब १ दशकअघि शुरू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पटकपटक रोकिने र फुकुवा हुने क्रम जारी छ । त्यसैले अहिले सरकारले ल्याएको कार्यक्रम पनि शुरू हुनेमा आशंका छ ।
मुलुकभित्र वार्षिक करीब २ करोड १० लाख घनफिट काठ आन्तरिक रूपमा आपूर्ति भइरहेको छ । मुलुकमा अहिले वार्षिक ६ करोड ५० लाख घनफिट काठको आवश्यकता छ । वर्षेनि १८ अर्बसम्मको काठ तथा त्यसबाट बनेका फर्निचरका सामान आयात भइरहेको छ । नेपालमा काठ आपूर्ति नहुँदा नेपाली व्यवसायीले विदेशी काठ प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अहिले नै ८ सयभन्दा बढी वनबाट ढलापडा रूखबाट काठ निकाल्न नपाउँदा अर्बौंको काठ खेर गइरहेको छ । योजना आयोगको १५औं योजनाले झन्डै ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये एकतिहाइ मात्र दिगो वन व्यवस्थापनमा लैजाँदा काठको उत्पादन बढाएर १० करोड घनफिट पुर्याउन सकिने र २०८१ सम्म कम्तीमा ३ करोड घनफिट उत्पादन गरी काठजन्य पैदावरमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख गरेको छ ।
तर, हालसम्म २ करोडभन्दा केही बढी मात्रै उत्पादन हुन सकेको छ । विश्व बैंकले सन् २०१९ मा गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले दिगो वन व्यवस्थापनबाट १० करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । नेपालमा विश्वव्यापी मान्यताभन्दा बढी परिमाणमा वनजंगल रहे पनि यसमा भएको अनुदार र अव्यावहारिक नीतिका कारण काठ निर्यातको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ठूलो परिमाणमा आयात गर्नु परिरहेको मात्र होइन, अर्बौं मूल्यको काठ कुहिएर खेर गइरहेको अवस्थासमेत छ ।
वन व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागितापछि वनको अवस्था सुधारिँदै गयो । तर, वनले ओगटेको भूमिकाको दाँजोमा यसले अर्थतन्त्रमा दिने योगदान भने न्यून रह्यो । बूढा रूख राखेर मात्रै हुँदैन, तिनको उचित प्रयोग पनि हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थाल्यो । वन नवीकरणीय स्रोत भएकाले यसको प्रयोग भएमा नै पुनरुत्पादन हुने हो । त्यसैले यसको उचित संरक्षण र प्रयोगबाट नै वनको उचित व्यवस्थापन हुन्छ ।
तर, वनको उचित व्यवस्थापनका बारेमा भने सरकार आपैm अन्योलमा देखिन्छ । कहिले दिगो वन व्यवस्थापनको नारा लगाउँछ भने कहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुरा उठाउँछ । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७७ सालमा फिर्ता लिएको थियो । अहिले दिगो वन व्यवस्थापनको नारा लिइएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति लिइएका बेला वनको अवैध कटानी भएकाले त्यसलाई रोकिएको हो । दिगो वन व्यवस्थापन नीति २०७८ सालमै ल्याइए पनि अहिलेसम्म यसमा काम अघि बढेको छैन ।
नेपालमा वन भनेको छुनै हुँदैन भन्ने एकथरी अतिवादी छन् जो वनको उपयोगका विरुद्ध अभियान चलाइरहन्छन् । अर्काथरीचाहिँ सरकारले वनको उपयोग गर्ने नीति लिएमा त्यसको दुरुपयोग गरेर जथाभावी रूख काट्न थाल्छन् । यी दुवै बेथिति नै नेपालको वनस्रोतको उपयोगमा बाधक बनेका छन् ।
वास्तवमा कुनै पनि रूख नकाटीकन राख्ने हो भने त्यसले वातावरण संरक्षणमा कुनै योगदान दिँदैन । पुराना रूख काट्दै जाने र नयाँ रूख हुर्काउँदै जाने हो भने मात्र यो दिगो र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुन्छ ।
अहिले वन मन्त्रालयले एउटा रूख काट्न पनि स्वीकृति नदिँदा कतिपय आयोजनामा नै धक्का लागेको छ । यस्तो नीतिमा सुधार गरी वनस्रोतको उचित र दिगो व्यवस्थापन गर्न व्यावहारिक नीति लिइनु आवश्यक छ । नेपालमा गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर दिवस, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रममा बढी समय खर्चने परिपाटी बसेको छ । सोमवार पनि विश्व वातावरण दिवसमा ठोस निर्णयका बारेमा छलफल हुनुभन्दा पनि झीनामसिना कार्यक्रममा समय व्यतीत भयो । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता एकातिर वनको अतिवादलाई नियन्त्रण गर्नु हो भने अर्कोतर्फ आगामी दिनका लागि ठोस योजना बनाउनु हो । अनिमात्र योजनाबद्ध सुधारमा सहयोग पुग्नेछ ।