राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले केही यस्ता तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ जुन नेपालका नीतिनिर्माताहरूलाई गम्भीर बनाउने खालको छ । तीमध्ये जनसांख्यिक परिवर्तन एक हो भने अर्को अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध रहेको छ । १० वर्षअघिको तथ्यांक र अहिलेको तथ्यांक तुलना गर्दा नेपालले नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने समेत देखिएको छ ।
नेपालमा १० वर्षभन्दा बढी उमेर भएका २ करोड ३९ लाख ५८ हजारमध्ये ३७ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिक कुनै पनि आर्थिक काममा संलग्न नभएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै नेपालमा अझै पनि ५० प्रतिशत नागरिक कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन् । यसले अहिले पनि कृषि नै मुख्य पेशा रहेको दोखाउँछ तर पनि नेपालमा कृषिको अवस्था निकै कमजोर छ । ठूलो संख्या कृषिमा लाग्दा पनि गुजारा चलाउन सक्ने अवस्था छैन ।
यो किन भयो सरकारले मनन गरी सुधार गर्नुपर्छ । १० वर्षको अन्तरमा १० प्रतिशत जनसंख्याले कृषि पेशा छाडेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा कृषिमा लाग्ने जनसंख्या कम हुनु स्वाभाविकै हो तर उत्पादन र उत्पादकत्व हेर्दा यति धेरै जनसंख्या संलग्न पेशामा निकै समस्या छ भन्ने देखाउँछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न कृषिक्षेत्रमा सुधार ल्याउन जरुरी देखिन्छ । आधा जनसंख्याको पेशा बनेको कृषिमा सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट र कार्यक्रम पर्याप्त देखिँदैन । बजेटमा परेका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिँदैन भने राखिएका कार्यक्रम पनि उत्पादन बढाउन सहयोगी हुने खालको देखिँदैन ।
त्यसैले कृषिमा आधुनिकीकरण गरी बजारको समस्या हटाउन जरुरी देखिन्छ । जबसम्म उत्पादनको बजारीकरण प्रभावकारी हुन्न, किसानको लागत कम पार्ने उपाय अवलम्बन गरिँदैन तबसम्म कृषिबाट आर्थिक रूपान्तरण गर्न कठिन हुन्छ ।
तथ्यांकले देखाएको अर्को ठूलो चिन्ताको विषय भनेको जनसांख्यिक अवस्था र प्रवृत्ति हो । विश्वभरि नै सुविधाको खोजीका लागि गाउँबाट शहरतर्पm बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । त्यो अन्यथा होइन । तर, नेपालमा भने पहाडका शहरबाट समेत तराईका क्षेत्रमा बसाइँ सराइ बढ्दो छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या तीव्र गतिमा घटेको छ भने कुल जनसंख्याको ठूलो अंश तराईमा झरेको देखिन्छ । यसले तराईको खेतबारी घडेरी बन्न थालेको र कृषि क्षेत्रफल घट्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ । अर्को, नेपालमा जनसंख्याको वृद्धिदर पनि निकै घट्दो दरमा रहेको देखिन्छ ।
१० वर्ष अघि जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेकामा अहिले त्यो घटेर शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । सरकारले जनसंख्या वृद्धिदर घटाउन लिएको नीतिले यसो भएको हो । तर, प्रौढको संख्या बढ्दै जाने र युवाको संख्या घट्दै जाने हो भने नेपालले जनसांख्यिकीय लाभ लिन नसक्ने देखिन्छ । अहिले युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् र तिनले पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई ज्यान दिएको छ । देश समृद्ध नबन्दै प्रौढको संख्या बढ्दा भोलिका दिन नेपालको अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्ने निश्चित जस्तै छ ।
अतः उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास गर्न र जनसांख्यिक सन्तुलन कायम गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक मानिए पनि आर्थिक गतिविधिमा भने नेपालको अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि विशेष अभियान नै चलाउनु आवश्यक देखिन्छ भने उद्योग–कलकारखानाको विस्तार गरी मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।
विगतमा सरकारले लिएका नीतिहरूले केकस्ता परिवर्तन ल्यायो र केकस्ता परिवर्तन ल्याउन सकेन तथा किन सकेन भन्नेमा गम्भीर अध्ययन जरुरी देखिएको छ । यसै आधारमा आगामी दिनमा योजना आयोग र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता तथ्यांकको आधारमा नयाँ योजना बन्न सके र सोहीअनुसार कार्यान्वयन भए मात्र राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको जनगणनाको महŒव हुन्छ ।
