सरकारी हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको प्रिमियमका बारेमा गरेको टिप्पणीले उसको विश्वसनीयता र विज्ञतामा प्रश्न उठाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र बजार अर्थतन्त्रअनुसार बैंकहरूले लगानी गरी मुनाफा लिने गरेका छन् । तर, नियामकीय निर्देशनको मर्मविपरीत महालेखाले बैंकहरूले गल्ती गरेको भनी टिप्पणी गर्दा त्यहाँ यससम्बन्धी विज्ञ नभएको पुष्टि हुन्छ ।
महालेखा सरकारी हिसाबकिताबको सही परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय भएकाले यस्ता निकायबाट प्रश्न उठिसकेपछि यथेष्ट प्रमाणसहित आउनु पर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको कर्जा लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा होस् भन्ने ध्येयका साथ अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा लगानीलाई निरुत्साहन गर्न विभिन्न किसिमका नियामकीय निर्देशनहरू जारी गरेको छ । ती निर्देशनहरू पालना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि अनिवार्य हुन्छ । यी नियामकीय निर्देशन मानेर उनीहरूले कर्जा लगानी गर्ने हुन् । कर्जा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कति ब्याजमा लगानी गर्ने, लगानीका केकस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने भन्ने सबै कुराको निर्णय बैंकहरूले आफै गर्न पाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार कतिपय क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई बाध्य पार्ने गरेको छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा बैंकहरूले निश्चित प्रतिशत रकम लगानी गर्नै पर्छ । यही क्रममा २ करोड रुपैयाँभन्दा कमका उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जाको ब्याजदर आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थप्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नै आधार दरमा प्रिमियम थपेर कर्जा लगानी गर्ने गर्छन् । यस्तोमा महालेखाले तालुकदार नियामक निकायको निर्देशन पालना गरेर काम गरेका बैंकहरूको लगानीलाई गलत भनी प्रतिवेदन दिनुको अर्थ उसले बैंकहरूबारे बुझेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो । हरेक संस्थाले आआफ्ना नियामकीय प्रावधान अनुसार लगानी गर्छन् । यसमा महालेखाले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त होइन । हो, नियामकीय निर्देशन मिचेको भए र नियामकीय निकायले कुनै कारबाही नगरेको भए उसले टिप्पणी गर्न शायद उपयुक्त हुन्थ्यो ।
यसैगरी तरलताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रवाह गरेको रकम बैंकहरूले लगानी गरेको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । यसरी विषयगत कुरा नबुझी टिप्पणी गर्दा महालेखाको प्रतिवेदनमै प्रश्न उठ्छ । महालेखाको कार्य क्षमता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेमा मुलुकको हिसाबकिताबको सही परीक्षण गर्ने संस्थाको औचित्यमै प्रश्न उठ्छ । महालेखामा लेखापरीक्षणका विज्ञ छन् भन्नेमा कुनै विमति देखिँदैन । उनीहरूले लेखापरीक्षणको नियमअनुसार टिप्पणी गर्नु ठीक होला तर विषयगत विज्ञ नहुँदा कतिपय टिप्पणी गलत पनि साबित हुन्छन् । बैंकहरूका बारेमा उसले गरेको टिप्पणी गलत छ ।
त्यस्तै अमेरिकी सहयोग मिलेनियम कर्पोरेशन च्यालेन्जको सम्झौताअनुसार काम गर्न स्थापित एमसीए नेपालको खर्चका बारेमा गरेको टिप्पणी पनि सही छैन । एमसीसीका प्रतिनिधिले महालेखाले कुरै नबुझेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले पनि विषयविज्ञको अभाव भएको पुष्टि हुन्छ । विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सुधारका लागि यसले खर्च गर्ने भए पनि ती खर्चका बारेमा प्रश्न उठाउँदा यसबारे पनि महालेखामा विज्ञको कमी रहेको देखाउँछ ।
महालेखा सरकारी हिसाबकिताबको सही परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय भएकाले यस्ता निकायबाट प्रश्न उठिसकेपछि यथेष्ट प्रमाणसहित आउनुपर्छ । महालेखाले औंल्याएको प्रतिवदेनकै आधारमा कुनै पनि संस्थाप्रति सर्वसाधारणले दृष्टिकोण राख्ने गर्छन् । त्यति मात्र होइन सार्वजनिक मञ्चमा यस्तो प्रतिवेदनको आधारमा मन्तव्य दिने गरिन्छ । वर्ष दिन लगाएर र पर्याप्त स्रोतसाधन खर्च गरेर गरिएका प्रतिवेदनमै यसरी प्रश्न उठ्ने हो भने यसले महालेखालाई हाँसोको पात्र बनाउन बेर लाग्दैन । त्यसैले समयमै गल्ती कहाँनेर र किन भयो भन्ने कुराको यकीन गरी सुधारतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । काम गर्दा सानातिना गल्ती त भइहाल्छन् नि भन्ने प्रवृत्ति कायमै रहने हो भने विश्वसनीयता हराउँदै जान्छ भन्ने कुरा मनन गर्न आवश्यक छ ।
1633936010.jpg)
