नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महीनाको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको देखाएको छ । बाह्य पक्ष राम्रो देखिएको छ भने तरलता अभावको समस्या पनि कम हुँदै गएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा भने सुधार आएको देखिँदैन । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप लगानी हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अधिक तरलता छ । जबसम्म लगानी हुँदैन, तबसम्म मन्दीमा गएको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने सम्भावना हुँदैन । मान्छेमा प्रेसर बढ्यो भने औषधीको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ तर प्र्रेसर घट्यो भने बढाउन गाह्रो हुन्छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्र त्यही अवस्थामा पुगेको आभास भइरहेको छ । मन्दीतर्फ गएको अर्थतन्त्र सुधार गर्न विशेष खालका कार्यक्रम आवश्यक देखिएको छ ।
वैशाखमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब १४ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको छ जुन अघिल्लो आवको यही अवधिमा योभन्दा बढी घाटामा थियो । त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ दशमलव २ महीनाको वस्तु आयात र ९ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण यसरी अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सुदृढ बनेको देखिन्छ । अहिले बैंकसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ । पैसाको आपूर्ति बढेकै कारण अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको छ । वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ३ खर्ब ७० अर्बभन्दा बढीले बढेको छ भने १ खर्ब ५३ अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ । यसरी निक्षेप थुप्रेर बस्नु भनेको स्रोतको उपयोग नहुनु हो ।
यस्तो अवस्थामा बजारमा वस्तुको माग ज्यादै घटेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात २४.५ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढीको निर्यात भएको छ । त्यस्तै कुल वस्तु आयात १६.८ प्रतिशतले कमी आई १३ खर्ब ३५ अर्बभन्दा बढीको वस्तु आयात भएको देखिन्छ । यसरी बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि लगानी हुन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको लगानी उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा जलविद्युत्का क्षेत्रमा हुनुपर्ने हो । तर यी क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार नै अवरोध बनेको देखिएको छ । कृषिमा लगानी गर्न बैंकहरूले सबभन्दा पहिला बीमा गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरा हेर्छन् । तर सरकारले यसअघि नै कृषि बीमा गरिएको रकम भुक्तानी नदिँदा बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा नै रोकेका छन् । कृषि तथा पशुको बीमा हुन छाडेपछि बैंकहरूलाई त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि पीपीएको काम ठप्प छ । उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नका लागि उत्पादित वस्तुको माग नै बजारमा कम हुन थालेको छ । के कारणले बजारमा माग छैन भन्ने कुराको समेत सरकारले अध्ययन गरेको छैन । त्यसैले यस्ता समस्याको सुधार गर्न सरकारको भूमिका बढी हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बिर्सेको देखिन्छ ।
यति मात्र नभई सरकारले आफै पनि कुनै विकास आयोजना राम्ररी अघि बढाउन सकिरहेको छैन । यस्ता आयोजनामा काम भएको भए धेरैले रोजगारी पाउँथे । निर्माण सामग्रीको बजार बढ्थ्यो र औद्योगिक उत्पादन पनि बढ्न थाल्थ्यो । तर, विकास निर्माणका काम अघि नबढ्दा बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । अत: सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गरेर बजारलाई चलायमान बनाउन लाग्नै पर्ने देखिन्छ । यस्तो काम गर्न बजेट चुकिसकेको छ । यसमा संशोधन गरेर भए पनि एकातिर बजार चलायमान बनाउनेतिर र अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको तरलतालाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनेतिर लाग्नुको विकल्प देखिँदैन ।
