सरकारले राजमार्ग विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ तर कतिपय ठाउँका राजमार्ग विस्तारमा भने निकै गल्ती गरिरहेको छ । अर्थात् उसले पर्याप्त अध्ययन गरेर उपयुक्त विकल्प छनोट गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डलाई लिन सकिन्छ । राजमार्ग साँघुरो भएपछि यसलाई विस्तार गर्ने निर्णय भयो तर भइरहेको सडक भत्काएर विस्तार गर्नुभन्दा त्रिशूलीपारि समानान्तर अर्को सडक बनाउँदा बढी लाभ हुने विषयमा सञ्चारमाध्यम र केही विज्ञले आवाज उठाए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । परिणाम अहिले उक्त सडक खण्डमा पहिरो गएर घण्टौं जाम हुने गरेको छ । यसले दिएको सास्ती र सर्वसाधारणको आर्थिक क्षतिको हिसाबकिताब कसैले गरेको छैन । अहिले फेरि मुग्लिन–नौबीसे सडक खण्ड विस्तारमा पनि सरकार त्यही गल्ती दोहोर्याउँदै छ ।
यो विकल्पमा बहस चलेको निकै भइसकेको छ । सुक्खा पहिरो जान सक्ने भएकाले माटो बसिसकेको ठाउँमा सडक पुनर्निर्माण नगरी त्रिशूलीपारिबाट अर्को सडक खन्नुपर्ने कुरा उठ्दा तत्कालीन सरकारी अधिकारीले कुनै पनि हालतमा सुक्खा पहिरो नजाने ठोकुवा गरेका थिए । तर, अहिले त्यहाँ सधैं पहिरो गएर निकै समस्या भइरहेको छ । यो बाटो काठमाडौंका लागि लाइफलाइन नै हो । यो बन्द हुँदा हजारौं यात्रु अलपत्र पर्ने मात्र होइन, आपूर्ति व्यवस्थासमेत प्रभावित हुन्छ । यस्तोमा पुरानै बाटो खोस्रिएर विस्तार गर्नभन्दा पारिपट्टिबाट अर्को बाटो खोलेको भए बढी लाभ हुन्थ्यो । एक त पहिरो जान कम हुन्थ्यो । अर्को पहिराले वारिको बाटो बन्द भए पनि पारिको बाटो चालू भइरहन्थ्यो । रणनीतिक रूपले पनि यो सही निर्णय हुन्थ्यो । अझै पनि त्रिशूलीपारिको यो खण्डमा सडक बनाउन जरुरी छ ।
जसरी निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा दीर्घकालमा नेपाललाई लाभ हुने ठानिन्छ, त्यसैगरी त्रिशूलीपारिको सडक निर्माण पनि दीर्घकालीन लाभको परियोजना हो ।
यो सडक बनाउन र मुआब्जा दिन झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुुनिश्चित नगरिदिएकाले अघि बढाउन नसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ । कुल ३७ किलोमीटर लम्बाइ हुने यो सडकमा हुने २० अर्ब लगानी वास्तवमा ठूलो रकम होइन । अहिले जनताले भोगेको सास्ती, जनधनको क्षति, समयको बर्बादी आदि हेर्दा त्यो रकम केही पनि होइन । त्यसैले यो विकल्पमा जानैपर्छ ।
अर्को, सरकारले नौबीसे–मुग्लिन सडक खण्ड विस्तारका लागि काम थालिसकेको छ । यस क्षेत्रमा पनि अहिलेको सडक खोतल्न थालियो भने पहिरोको समस्या उस्तै गरी दोहोरिने देखिन्छ । कृष्णभीरको पहिरोमा बायोप्रविधि प्रयोग गरेपछि बल्ल पहिरो रोकिएको हो । अब यो ठाउँ खोतलियो भने फेरि पहिरो जान सक्छ । दुई घण्टाको बाटोका लागि २ दिन लाग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
अर्को, अहिलेको राजमार्गको पारिपट्टि धेरैजसो ठाउँमा स्थानीय तहले सडक निर्माण गरेका छन् । त्यही सडकलाई स्तरीकरण गरेर र केही ठाउँमा नयाँ निर्माण गरेर नदीको अर्कोपट्टि समानान्तर सडक बनाउन सकिन्छ । त्यसो गर्दा दुवैपट्टि विकास हुन्छ र आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ । त्यसैले यस खण्डमा सरकारले काम नथालिसकेकाले अहिलेको नीतिमा तत्काल पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
अहिलेको सडक विस्तार गर्दा बढी आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सीधा सडक बनाउन सकेको भए त्यसले आर्थिक लाभ दिन सक्थ्यो । खालि बढी लेनका लागि मात्रै यति खर्च गर्नु खासमा लागतअनुसार प्रतिफल सही मान्न सकिँदैन । यसलाई विस्तार गर्नुभन्दा काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्र्याकलाई बढी जोड दिइनुपथ्र्यो । यो सडक बनेमा काठमाडौंलाई जोड्ने अन्य मार्गमा सवारी चाप स्वत: कम हुन्थ्यो । तर, सरकार अव्यावहारिक खालका योजनामा नै रुमलिने गरेको छ । यसरी अव्यावहारिक योजनामा खर्च गर्दा मुलुकले पाउने लाभ झन् कम हुने देखिन्छ । त्यसैले विकासका आयोजना शुरू गर्दा खर्चभन्दा पनि त्यसले दीर्घकालमा पार्ने लाभलाई हेर्नुपर्छ । अहिले जसरी निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा दीर्घकालमा नेपाललाई लाभ हुने ठानिन्छ, त्यसैगरी त्रिशूलीपारिको सडक निर्माण पनि दीर्घकालीन लाभको परियोजना हो ।
1673404764.jpg)
