चोलेन्द्र अघि दुई प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध पनि दर्ता भएका थिए महाअभियोग, देउवा चाहिँ सबैमा जोडिए

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ किन निलम्बित हुने

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका कारण महाभियोग प्रस्ताव गरियो । यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । कार्कीको महाभियोग प्रस्ताव राजनीतिक प्रतिशोधपूर्णका आधारमा लगाइएको र न्यायपालिकाबाट गरिएका काम कारवाहीमा महाअभियोग प्रस्तावकै आधारमा कुनै पनि निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने फैसला गर्यो । कार्कीलाई महाभियोगबाट बचाउने तत्कालीन न्यायाधीश निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शममशेर जबरालाई पनि महाभियोग …

NepalJapan चैत्र २०७९

निलम्बित अवस्थामै प्रधान न्यायाधीश राणाको अवकाश : महाभियोग प्रस्ताव नयाँ संसदले अघि बढाउँछ ?

NepalJapan कार्तिक २०७९

सरकारको प्रलयकारी भूल

न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको नाममा संसदमा दर्ता गरिएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा विरुद्धको महाभियोगलाई अजम्मरी हैसियत दिने प्रयास त्यसका पक्षधर राजनीतिक दल र बारले गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभाको अवशानसँगै महाभियोग असान्दर्भिक या मृत भएको मान्ने एकथरी छन् भने अर्को संसदमा यसलाई लानुपर्ने र त्यो बेलासम्म राणाले निलम्बित अवस्थामै अवकाश लिनुपर्ने तर्क उनीविरुद्धको बारका वरिष्ठ व्यक्तिहरुले अघि सारेका छन्। […]

Desh Sanchar भाद्र २०७९

प्रधानन्यायाधीश राणाको जवाफले दंग छौँ: सुवास नेम्वाङ

काठमाडौँ- संसद्‌मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भई निलम्बित रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिमा दिएका जवाफबाट आफू दंग भएको नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवासकुमार नेम्वाङले बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणा बुधबार र बिहीबार महाअभियोग सिफारिस समितिमा अदालत, न्यायाधीशहरु, बारका तत्कालीन पदाधिकारीहरु, संसदलगायत सबैतिर खनिएका थिए। उपनेता नेम्वाङले राणाका जवाफप्रति इंगित गर्दै भने- ‘उहाँका […]

Desh Sanchar श्रावण २०७९

जबराविरुद्धको महाअभियोगमा रञ्जन कोइरालाको मुद्दा देखि न्यायालयमा विचौलिया बढेसम्मका विषय : पदमुक्त गर्न २१ बुँदा

पहिलो पोस्ट पौष २०७८

प्रधान न्यायाधीश विवाद : राजीनामा कि महाअभियोग

शासन व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको छुट्टै महŒव रहेको छ । सरकारले गरेका कानूनविपरीतका कार्यहरूलाई कानूनी व्याख्याको माध्यमबाट अवैध घोषित गरी सुशासन कायम गर्नमा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसरी न्याय सबै नागरिकका लागि सहज बनाउने र कानूनी राज्य कायम गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने गरी संविधानको धारा १३६ मा उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रतिको टीकाटिप्पणी चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बारले कम्मर कसेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै माग गरेका छन् । कतिपय नाम कहलिएका कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशप्रति कटाक्ष गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न गएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशको कार्यप्रति असहयोग गर्दै इजलाश नै बन्द गरेका छन् । यस्तो कार्यले प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब सृजना गर्ला ? न्यायिक क्षेत्रको यो दुःखदायी घटना हो । यस्ता कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई बचाइराख्न मद्दत गर्ला ? अहिले देशको न्यायक्षेत्रमा संविधान, न्याय र कानूनको व्याख्याभन्दा राजनीति हावी भएको स्पष्ट देखिएको छ । यस किसिमको कार्यले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण आवश्यक रहेको देखाएको छ । न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको अदालतको कामकारबाही एवम् फैसलाप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने र त्यसका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अधिकार बार, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकलाई रहेको छ । आफ्नो योग्यता, पदीय मर्यादा र इमानदारी कायम गर्न नसक्ने कुनै पनि न्यायाधीशलाई न्यायको कुर्सीमा बसिरहने अधिकार पनि छैन । त्यसैले नेपालको संविधानले त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार संसद्लाई दिएको हो । न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था एवम् विश्वासलाई जीवन्त बनाइराख्ने र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रधान न्यायाधीश माथि संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । निजविरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुने गरी धारा १३१ मा उल्लेख छ । निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा समेत पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको प्रधान न्यायाधीश र वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिश समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा १०१(३) मा गरेको छ । महाअभियोगको अवधारणा बेलायतबाट आएको थियो । बेलायतमा महाअभियोग केही उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने कार्यमा हाउस अफ कमन्सबाट प्रयोग गरिन्छ । यो कार्य बेलायतको संसद्को एक स्थापित अधिकारका रूपमा रहेको छ । अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलगायत थुप्रै संघीय पदाधिकारीहरू उपर सिनेटले दुई तिहाइको बहुमतद्वारा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । तर, यससम्बन्धी कारबाहीको शुरुआत प्रतिनिधिसभाबाट गरिन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपतिले राजद्रोहसम्बन्धी कसूर गरेको खण्डमा महाअभियोगको कारबाही संसद्ले शुरू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै महाअभियोगसम्बन्धी कार्य जापानी डाइट, इटालीको संसद् तथा भारतको संसद्बाट सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा महाअभियोगको कारबाही संसद्बाट हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । पारित भएको खण्डमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । त्यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सम्बद्ध व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कमै बहस भएको पाइएको छ । बार एशोसिएशन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएको छ । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई संसद्मा महाअभियोग लगाउने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यस स्थितिमा प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त हुने आधार स्वयम्को राजीनामा हुनेछ वा निजको विरुद्धमा संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यो विवादको समाधान सबैको पर्खाइको विषय बनेको छ । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई कायम राख्न प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणको निकास छिट्टै आउनु आवश्यक छ । संसदीय सुनुवाइदेखि नै प्रधान न्यायाधीशलाई संविधान र प्रचलित कानूनको पालना गर्न घचघच्याइरहेको हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा देशका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले संवैधानिक तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । लेखक अभिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुख विरुद्ध दर्ता गराएको रिटको सुनवाइ प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७८

काँग्रेस र कुलमानसम्बन्धी रिट प्रधान न्यायाधीश जबराको एकल इजलासमा

काठमाडौं, २० भदौ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज दुई महत्वपूर्ण रिट आफ्नो एकल इजलासमा राखेका छन् । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन र कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट उनले आफ्नो एकल इजलासमा राखेका हुन् । काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा गर्न लागेको भन्दै नरोत्तम वैद्यले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । २५ जनाभन्दा […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८

संसद नरहेका माओवादी मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मागसहितको मुद्दा प्रधान न्यायाधीशको इजलासमा

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

चार पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध दर्ता भयो मानहानीको मुद्दा, हिजो भएको थिएन दर्ता

पहिलो पोस्ट पौष २०७७

चोलेन्द्र अघि दुई प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध पनि दर्ता भएका थिए महाअभियोग, देउवा चाहिँ सबैमा जोडिए

सम्बन्धित सामग्री