काठमाण्डाै - समानुपातिकतर्फ ७६ महिला सांसद सुनिश्चित भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ कम महिला निर्वाचित भएपछि निर्वाचन आयोगले कानुनी व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय संसदमा महिलाहरुको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि ७६ महिला पठाउनु पर्ने जनाएको छ ।
१ सय १० सदस्य समानुपातिकमा ३४ स्थान हासिल गरेको नेकपा एमालेले कम्तीमा १९ जना महिला निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले २९, नेकपा माओवादी केन्द्रले १२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५, जनता समाजवादी पार्टीले ४ र जनमत पार्टीले २ महिलालाई समानु...
१४ मंसिर, काठमाडौं । विधि निर्माणमा वौद्धिक क्षेत्रको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न नेपालले ६० वर्षअघि राष्ट्रिय पञ्चायतमा ‘स्नातक कोटा’ नै छुट्याएको थियो । २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा संसदमा स्नातक र स्नातकोत्तर गरेकाहरुको उल्लेख्य सहभागिता देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट १५४ क्षेत्रको मत परिणाम आउँदासम्म स्नातक ५२ र स्नातकोत्तर ४७ गरी ९९ जना […]
काठमाडौं, १४ साउन । प्रदेश १ का उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्री प्रतापप्रकाश हाङग्रामले प्रदेशको राजधानी विराटनगर तोकिएकामा असहमति जनाएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै मन्त्री हाङग्रामले भने, “प्रदेशको नाममा अलिकति विवाद छ । वामपन्थीहरुको दुई तिहाइ हुँदा पनि राख्न सकेनन् । हामी जम्मा […]
संवैधानिक हिसाबबाट हेर्दा प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोग विधिसम्मत काम हो । संविधानको धारा १०१ अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ । तर, अहिले दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव राजनीतिक कारणले दर्ता भएकोले यो आफ्नो मूल उद्देश्यबाट भ्रमित भएको देखिन्छ । किनभने महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न संसदमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ जुन अहिलेको वर्तमान गठबन्धनसँग छैन । साथै प्रतिपक्षी दलसँग कुनै सरसल्लाह, छलफल भएको पनि देखिँदैन । महाअभियोग प्रस्तावमा वर्तमान गठबन्धनका अन्य दलसँग पनि राम्रोसँग छलफल भएको छैन । तीन दलका...
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा विसं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनयता लैङ्गिक समानता र सहभागितामा संवैधानिक र ऐतिहासिक सफलता हासिल भएको बताए। तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अहिले सङ्घीय संसदमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा त्योभन्दा बढी र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको बताउँदै एक तिहाइ महिला सहभागिताको विषयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको जिकिर गरे।
