संवैधानिक हिसाबबाट हेर्दा प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोग विधिसम्मत काम हो । संविधानको धारा १०१ अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ । तर, अहिले दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव राजनीतिक कारणले दर्ता भएकोले यो आफ्नो मूल उद्देश्यबाट भ्रमित भएको देखिन्छ । किनभने महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न संसदमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ जुन अहिलेको वर्तमान गठबन्धनसँग छैन । साथै प्रतिपक्षी दलसँग कुनै सरसल्लाह, छलफल भएको पनि देखिँदैन । महाअभियोग प्रस्तावमा वर्तमान गठबन्धनका अन्य दलसँग पनि राम्रोसँग छलफल भएको छैन । तीन दलका...