अनलाइनखबर

भाद्र २०८०

२७ वर्षको संघर्षपछि भारतीय संसदमा एकतिहाइ महिला सिट सुनिश्चित, कसरी गरिँदैछ कार्यान्वयन ?

५ असोज, काठमाडौं । भारतको संसदले माथिल्लो र तल्लो दुबै सदनमा एक तिहाइ महिला सिट सुनिश्चति गर्ने विधेयक पारित गरेको छ । संसदबाट यो विधेयक परित भएपनि यसको कार्यान्वयनका लागि भने अझै धेरै वर्ष लाग्न अनुमान भइरहेको छ। भारतको आगामी जनगणनापछि निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर भएपछि मात्रै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको तयारी छ । दुवै सदनमा नारी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भारतले नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदान बढायो

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालले भारतबाट ७०० करोड भारु अनुदान पाउने काठमाडौं। भारतले नेपाललाई दिने अनुदान ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु)ले बढाएको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बिहीवार भारतीय संसद्मा पेश गरेको अन्तरिम बजेटमा नेपाललाई दिइने अनुदान बढाइएको उल्लेख छ । भारतले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपाललाई ७ सय करोड भारु अर्थात् ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यसअघि गतवर्ष फेब्रुअरी १ मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को बजेटमा नेपाललाई ५ सय ५० करोड भारु (८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) अनुदान दिने उल्लेख थियो । तर, भारतले यस वर्ष नेपाललाई दिएको अनुदान बढेर ६५० करोड भारु (१० अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ) पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतले दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी सहयोग भुटानलाई गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतले भुटानलाई ऋण र अनुदान गरी २ हजार ६८ दशमलव ५६ करोड भारु दिँदै छ । आगामी वर्ष भुटानले भारतबाट ९ सय ८९ दशमलव ७० करोड भारु ऋण र बाँकी अनुदानको रूपमा पाउनेछ । पछिल्लो समय माल्दिभ्ससँग बिग्रिएको सम्बन्धका कारण भारतले उसलाई दिने अनुदान घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतले माल्दिभ्सलाई ६ सय करोड भारु अनुदान दिनेछ, जबकि आर्थिक वर्ष २०२३ मा नयाँ दिल्लीले मालेलाई ७ सय ७० करोड भारु अनुदान दिएको छ । भारतले आगामी वर्ष श्रीलंकालाई दिने अनुदान पनि बढाएको छ । यस वर्ष श्रीलंकालाई ६० करोड भारु अनुदान दिएकोमा आगामी वर्ष ७५ करोड दिने भनिएको छ । अफगानिस्तानलाई आगामी वर्ष दिने अनुदान चालू वर्षको तुलनामा २० करोड घटाएर २ सय करोड भारु कायम गरिएको छ । अर्काे छिमेकी बंगलादेशलाई दिने अनुदान रकममा पनि भारतले १० करोड कटौती गरेको छ । बंगलादेशलाई भारतले यो वर्ष १ सय ३० करोड भारु अनुदान दिएकोमा आगामी वर्ष १ सय २० करोड भारु मात्रै दिने भनिएको छ । अरु के छ अन्तरिम बजेटमा ? भारत सरकारले यसै वर्ष हुन लागेको लोकसभा चुनावलाई लक्षित गरेर यसपटक अन्तरिम बजेट ल्याएको छ । बजेटले विशेष गरी किसान, युवा, महिला र न्यून आय भएकालाई सम्बोधन गरेको सीतारमणको भनाइ छ । भारतीय अन्तरिम बजेटमा मेट्रो र नमो भारत ट्रेनको योजना राखिएको छ । नयाँ बजेटअनुसार नयाँ शहर र नयाँ क्षेत्रलाई मेट्रो रेलले जोडिनेछ । यसबाहेक नमो भारत ट्रेनको विस्तार गरिनेछ । यसैगरी बजेटले मध्यमवर्गीय यात्रामा पनि जोड दिएको छ । थप मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । डिप टेक्नोलोजीलाई बलियो बनाइने बताइएको छ । ‘रुफ टप सोलाराइजेशन’को कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । यसबाट १ करोड परिवारले ३ सय युनिट बिजुली नि:शुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अन्तरिम बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री सीतारमणले भनिन्, ‘भारतीय अर्थ व्यवस्थाले विगत १० वर्षमा गहिरो सकारात्मक परिवर्तन देखेको छ । भारतका नागरिक आशाका साथ भविष्यतर्फ हेरिरहेका छन् । जब नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वले सन् २०१४ मा सत्ता सम्हाल्यो त्यसबेला देशले कठिन चुनौतीहरू सामना गरिरहेको थियो र सरकारले ती सबै चुनौतीमाथि सही रूपले नियन्त्रण कायम गरेको छ ।’ अन्तरिम बजेट २०२४/२५ मा मोदी सरकारले तीनओटा प्रमुख आर्थिक रेलवे कोरिडोर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले ऊर्जा, खनिज तथा सिमेन्ट कोरिडोर, पोर्ट कनेक्टिभिटी कोरिडोर र उच्च यातायात घनत्व कोरिडोर लागू गर्ने भनिएको छ । विगत १० वर्षमा भारतमा एयरपोर्टको संख्या दोब्बर बढेर १४९ पुगेको पनि बजेटमा उल्लेख छ । उनले मोदी सरकारले २५ करोड भारतीयलाई गरीबीको रेखाबाट बाहिर निकालेको समेत बताइन् । भारतका गरीब, महिला तथा आम सर्वसाधारणका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले कर्पाेरेट करको दर ३० बाट घटाएर २२ प्रतिशत गरेको छ । यस्तै नयाँ उत्पादन कम्पनीका लागि करको दर १५ प्रतिशत गरिएको छ । प्रोफेसनलका लागि करको सीमा ५० लाखबाट बढाएर ७५ लाख भारू पुर्‍याइएको छ । आयकरको स्ल्याबमा परिवर्तन गरिएको छैन । स्टार्टअपलाई कर छूटको समय १ वर्ष थप गरिएको छ । मोदी सरकारले व्यक्तिगत आयकरको दर कम गरेको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ७ लाख भारूसम्मको आम्दानीमा कर लाग्दैन । सन् २०१३/१४ मा आयकरको सीमाअन्तर्गत यो रकम २ लाख रुपैयाँ थियो । मोदी सरकारले खुद्रा कारोबारका लागि आयकर राहतको सीमा २ करोडबाट बढाएर ४ करोड भारू पुर्‍याएको अर्थमन्त्री सीतारमणले बताइन् । विगत केही वर्षहरूमा करदाताको संख्या निकै बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

बीमा व्यवसायको विकास क्रममा बीमा प्राधिकरण

नेपालमा संगठित रूपमा बीमा व्यवसाय बैंकिङ व्यवसाय सँगसँगै स्थापित भएको पाइन्छ । विसं २००४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको अग्रसरता र स्वामित्वमा पहिलो बीमा कम्पनीका रूपमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना भयो । यो कम्पनीको स्थापनाभन्दा अगाडिको समयमा भारतीय बीमा कम्पनीमार्फत नेपालमा ल्याइने वस्तु वा सामानको बीमा गर्ने गरिन्थ्यो । व्यापारको विस्तार सँगसँगै बीमा व्यवसायको आवश्यकता बढ्दै जाने क्रममा २०२४ सालमा कम्पनीका रूपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिको स्थापना भयो । तर, यी कम्पनी स्थापना हुँदा कानून बनेको भने पाइँदैन । विसं २०२५ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन ल्याई राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थापना भयो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ ले राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा परिवर्तन गर्‍यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिले १ वर्ष काम गरे पछि २०२५ पुस १ गतेदेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा कार्य गर्न थाल्यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना गर्ने मुख्य उद्देश्य देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पूँजीको परिचालन गर्न तथा विदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्नु रहेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थापनापश्चात् बीमा व्यवसायको शुरुआत नेपाली कम्पनीबाट भई वर्षेनि लाखौं रुपैयाँ विदेशिने कार्य क्रमश: कम हुन पुग्यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ सँगसँगै तत्कालीन सरकारले बीमा ऐन, २०२५ समेत जारी गरेको थियो । बीमा ऐन, २०२५ मा बीमा व्यवसायको व्यवस्था तथा नियन्त्रणका लागि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अध्यक्षसहित बढीमा पाँचजना सदस्य भएको एक बीमा समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बीमा समिति ऐन, २०२५ ले बीमा समितिलाई छुट्टै कानूनी व्यक्तित्वका रूपमा स्वीकार गरेको थिएन । बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा शाखा वा एकाइका रूपमा रहेको थियो । मिति २०४९/१२/१७ देखि बीमा ऐन, २०४९ लागू भई बीमा ऐन, २०२५ लाई खारेज गर्‍यो । बीमा समितिलाई स्वशासित संगठित संस्थाका रूपमा गठन गरी बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्न बीमा ऐन, २०४९ ल्याइएको हो । बीमा ऐनले बीमा समितिलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । बीमा समितिलाई बीमा ऐन, २०२५ ले स्वशासित संगठित रूपमा मान्यता प्रदान गरेको थिएन । योग्य व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना महिला सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर, महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले हालसम्म बेवास्ता गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ मिति २०७९ असोज २३ गते प्रमाणीकरण भई उक्त मितिले ३१ दिनदेखि लागू भयो । बीमा ऐन, २०७९ ले साविकको बीमा ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ लाई खारेज गरेको छ । साविकको बीमा ऐन, २०४९ ले गरेको बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकाय बीमा समितिको चल अचल सम्पत्ति वा दायित्व स्वत: प्राधिकरणमा परिणत भएको र पदाधिकारी, कर्मचारीहरू समेत प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्नुका साथै बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दाे बीमासेवा उपलब्ध गराउन एवम् बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रूपमा नियमन गरी बीमितको हकहित संरक्षण गर्नका लागि बीमा ऐन, २०७९ लागू गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको १ वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा परिणत गरिने व्यवस्था रहेको र उक्त प्रावधानअनुसार परिणत भएपश्चात् सम्पत्ति, दायित्वलगायत कर्मचारीसमेत कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ ले नेपाल बीमा प्राधिकरण एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था भई कानूनी व्यक्तित्व धारणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बीमकको दर्ता, दर्ताको नवीकरण, दर्ता खारेज गर्नेलगायत बीमकलाई बीमा व्यवसायमा रोक लगाउन सक्नेलगायत नियमनकारी अधिकार नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई दिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता, अन्य बीमा सेवाप्रदायक वा त्यस्तो बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवाप्रदायकसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाको कामकारबाहीको सम्बन्धमा नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसरी नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित सिद्धान्त, मान्यता, मापदण्ड तथा असल अभ्यास तथा प्रचलनलाई आधारको रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । नेपालको सम्पूर्ण बीमा व्यवसायको नियमन गर्ने अख्तियार प्राप्त निकाय बीमा प्राधिकरण रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरिवेक्षण, तथा स्वायत्तताको विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकलगायत संस्थाले सूक्ष्म निगरानी गरी नेपाल सरकारलाई खबरदारी गर्ने गर्छन् । त्यस्तै बीमाक्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न ढिलै भए पनि बीमा ऐन, २०७९ ल्याई बीमा प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । बीमा ऐनमा बीमा प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । जीवन बीमा व्यवसाय वा निर्जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिमध्येबाट एक/एक जना गरी दुई जनालाई नेपाल सरकारले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । ऐनको दफा ६(२) मा स्पष्ट साथ यी दुई सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा १ जना महिला रहने गरी गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८(१) मा बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि योग्यता तोकेको छ । योग्य व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना महिला सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यसबारेमा थप उल्लेख गर्दै बीमा ऐनको दफा ७(५) मा नेपाल सरकारले ऐनको दफा ८(१) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । त्यसरी नियुक्त गर्दा कम्तीमा एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएको छ । यसरी बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६(२), ७(५) मा महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले हालसम्म बेवास्ता गरेको हो वा सञ्चालक बन्न योग्य महिला नभएको हो सो बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । ऐनमा योग्यताका बारेमा बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बद्ध क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको र ऐनको दफा ८ (३) बमोजिम अयोग्य नभएको महिला नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारले हालसम्म फेला नपरेको हो वा अन्य कारणले त्यस सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ । नियमनकारी निकायको सञ्चालक समितिको गठन कानूनसंगत रहनुपर्छ अन्यथा नियमनकारीको अनुकरण अन्य बीमक कम्पनीलगायतले गर्न सक्ने हुँदा यस विषयमा नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ । अन्त्यमा बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर पनि उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम बीमा नियमावली हालसम्म बनाइएको छैन । बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । बीमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बीमा प्राधिकरणले समयमा नै चासो देखाउन जरुरी रहेको छ । बीमा प्राधिकरणले जारी गर्ने कार्यविधि, निर्देशन तथा आदेशहरू बीमकलगायत संस्थाले पालना गरी नेपालको बीमा व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आचारसंहिता मिचेर प्रचारप्रसारमा भारतीय गाडी प्रयोग

काठमाडौँ- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको प्रयोग गरी चुनाव प्रचारप्रसार गरेको पाइएको भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार निर्वाचन आयोगमा भएको निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सचिव शर्म...

ekagaj आश्विन २०७९

‘चुनाव प्रचारप्रसारमा भारतीय गाडी प्रयोग गरेको पाइयो’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको प्रयोग गरी चुनाव प्रचारप्रसार गरेको पाइएको भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतवार निर्वाचन आयोगमा भएको निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना विषयक छत्रफल कार्यक्रममा बोल्दै सचिव शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरुले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी र सरकारी गाडीमा पार्टीको झण्डा प्रयोग गरी प्रचार गरेको बताए

Ratopati आश्विन २०७९

भारतमा रोजगारी संकट : काम गर्ने उमेर समूहका अधिकांशले खोज्न छाडे जागिर

वैशाख १३, काठमाडौं । भारतीय अर्थतन्त्रले अहिले युवाहरुको सिप र चाहना अनुरुपको पर्याप्त जागिर सृजना गर्न सकिरहेको छैन । अर्कोतिर कामको खोजी नै नगर्ने मानिसहरुको संख्या पछिल्लो समय बढ्न थालेको छ । आफूले चाहे जस्तो अनि आफ्नो दक्षताअनुरुपको काम पाउन नसकेपछि करोडौं भारतीय विशेषगरी महिलाहरु श्रम बजारबाट पूर्ण रुपमा बाहिरिरहेका छन् । मुम्बईस्थित निजी अनुसन्धान कम्पनी सेन्टर फर मनिटरिङ इन्डियन इकोनोमीले सार्वजनिक गरेको नयाँ डेटाले यस्तो देखाएको हो । देशको युवा जनसंख्या आर्थिक वृद्धिको बलियो चालक बन्नेमा आशा भारतले गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो तथ्यांकले यसको ठिक उल्टो संकेत गरिरहेको छ । सन् २०१७ र सन् २०२२ को बीचमा समग्रमा श्रम सहभागिता दर ४६ प्रतिशतबाट घटेर ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । महिलाहरुमा यो दर अझै डरलाग्दो छ । झन्डै २ करोड १० लाख महिला कार्यबलबाट बाहिरिएका छन् । अहिले जागिरका लागि योग्य महिला जनसंख्याको ९ प्रतिशत मात्रै श्रम बजारमा आबद्ध छन् वा जागिर खोजिरहेका छन् । भारतमा ९० करोड हाराहारीका मानिसहरुले काम गर्न कानूनले मान्यता दिएको उमेर पार गरेका छन् । तर यीमध्ये आधा भन्दा धेरैले भने जागिर नै नचाहने सीएमआईईको भनाइ छ । यति ठूलो संख्यामा कामदारहरु काम गर्न अनिच्छुक देखिनुले युवा जनसंख्याबाट भारतलाई हुन सक्ने फाइदा उसले नपाउनेतर्फ संकेत गरेको विश्लेषकहरुले बताउन थालेका छन् । यसले भारत मध्यम आयको पासोमै अल्झिरहने र के आकारको वृद्धिको बाटोले आर्थिक असमानता झनै बढाउने सम्भावना बढाएको बैंगलुरुस्थित सोसाइटी जनरल जीएससी प्रालिका अर्थशास्त्री कुनाल कुन्दु बताउँछन् । सरकारी क्षेत्रका जागिरमा आवेदन दिन लाखौं मानिसको भिड लाग्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने भने पनि उनी नेतृत्वको सरकारले असम्भव जनसांख्यिकीय हिसाबको समाधानमा खासै प्रगति गरेको छैन । भारतले सन् २०३० सम्ममा कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रमा कम्तिमा पनि ९ करोड नयाँ रोजगारी सृजना गर्न जरुरी भएको म्याकिन्से ग्लोबल इन्ष्टिच्यूटको सन् २०२० को एउटा प्रतिवेदनले देखाएको थियो । यसका लागि भारतीय अर्थतन्त्र वार्षिक ८ देखि साढे ८ प्रतिशतका दरले बढ्नु पर्नेछ । युवाहरुलाई रोजगारीमा आबद्ध हुन प्रेरित गर्न नसक्दा विकसित अर्थतन्त्र बन्ने भारतको सपना तुहिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । भारतले जनसांख्यिकीय लाभांशबाट उच्चतम् लाभ लिन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि अर्थशास्त्रीहरुको छ । पछिल्लो केही वर्षयता भारतले विविध खालको चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । कहिले अमौद्रिकीकरण त कहिले नयाँ कर प्रणालीको कार्यान्वयन अनि कहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट औपचारिक अर्थतन्त्रसम्मको स्थानान्तरणको असफल प्रयास अनि कहिले कोरोना भाइरसको महामारी आर्थिक वृद्धिदरमा अनेकौं पक्ष तगारो बनेको छ । कार्यबलमा सहभागिता दर खुम्चिनुका कारण फरक फरक छ । बेरोजगार अधिकांश भारतीयहरु कि विद्यार्थी छन् कि गृहणी । यीमध्ये अधिकांश भाडाको रुपमा हुने कमाई, घरपरिवारका ज्येष्ठ सदस्यको पेन्सन वा सरकारी भत्तामा जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । महिलाको मामिलामा भने घर बाहिरको असुरक्षा र घरकै कामले भएभरको समय खाइदिने अवस्था कारणका रुपमा देखिएको छ । भारतको कुल जनसंख्यामा महिलाको अनुपात ४९ प्रतिशत छ । तर जीडीपीमा महिलाको योगदान १८ प्रतिशत मात्रै छ । यो विश्वको औसतको पनि आधा हो । श्रम बजारमा महिला प्रति उदार खालको जागिर नहुनु पनि सहभागीता दर कम हुनुको अर्को कारण भएको सीएमआईईका महेश ब्यास बताउँछन् । पुरुषहरुमा जागिर खान रेल नै फेरेर भएपनि जाने इच्छा छ तर महिलाहरुमा यस्तो चाहना थोरै हुने ब्यासको भनाइ छ । अनि यो प्रवृत्ति ठूलो स्तरमा रहेको पनि उनले बताएका छन् । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले विवाहका लागि योग्य उमेर बढाएर २१ मा पुर्‍याएको थियो । तर यसले अपेक्षाकृत फल दिएको छैन । अबेरसम्म घरबाहिर बसेर काम गर्नुलाई अहिले पनि कतिपय घरपरिवारमा राम्रो मानिदैंन । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

८५ वर्षदेखि अनवरत सेवामा नेपाल बैंकः धातुको टोकनदेखि डिजिटल बैंकिङ सम्मको यात्रा

नेपालमा बैंकिङ इतिहासको अध्ययन गर्दा २० औँ शताब्दीको मध्यपूर्वको समयलाई बैंकिङ इतिहासमा सर्वाधिक महत्वको समय मानिन्छ । विश्वमा १७औँ शताब्दी ताका नै सुरु भएको बैंकिङ अभ्यास नेपालमा आइपुग्न २० औँ शताब्दीको पनि अन्त्यसम्म लाग्यो ।बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले जुन क्रान्ति भएको छ, यसको जग बसाल्ने काम ‘नेपाल बैंक लिमिटेड’ले गरेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । किनकी, नेपाल बैंक नेपालको पहिलो बैंक हो । जसको जन्म १९९४ साल कार्तिक ३० गते भएको हो । कस्तो थियो सुरुवाती अवस्था ?नेपाल बैंक कानुन १९३७ अनुसार स्थापना भएको यो बैंकको उद्घाटन राजा त्रिभुवनले गरेका हुन् । त्यतिबेला पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडलमा सुरु भएको यो बैंकमा १० जना लगानीकर्ता थिए । ६० प्रतिशत सरकारी स्वामित्व थियो भने बाँकी ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी थियो ।८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ चूक्ता पूँजीबाट निजी–सरकार साझेदारीमा सुरु भएको बैंकको निक्षेप १७ लाख थियो भने लगानी १९ लाख थियो । १२ जना कर्मचारीबाट सुरु भएको बैंकको सुरुको जारी पूँजी २५ लाख थियो ।नेपाल र नेपालीसँगको सम्बन्धनेपालमा बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात र विकासकर्ताका हिसाबले पनि नेपाल बैंकको भूमीका अन्य बैंकसँग तुलना हुनै सक्दैन । यसको आफ्नै लामो इतिहास छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको जगमा उभिएर हालसम्म पनि अनवरत सेवा प्रवाह गर्दै आएको नेपाल बैंक नेपाली माटो र हरेक नेपाली जनसँग प्रगाढ सम्बन्ध गाँसिएको बैंक हो ।नेपालमा औपचारिक बैंकिङ सेवाको सुरुवात मात्रै नभई नेपालमा स्वदेशी मुद्रा प्रचलमा ल्याउने श्रेय पनि नेपाल बैंकलाई नै जान्छ । भारु (भारतीय रुपैयाँ) को दबदबा रहेको समयमा आफ्नै देशको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन नेपाल बैंकले त्यो समयमा खेलेको भूमीकाको जति प्रशंसा गरेपनि कमी हुन्छ ।१९९४ सालदेखि २०१३ सालसम्म केन्द्रीय बैंकको भूमीका निर्वाह गरेको नेपाल बैंक हरेक नेपाली जनको हृदयसँग जोडिएको छ । त्यसैले यो बैंक स्थापना भएको साल १९९४ साललाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कोशेढुंगाका रुपमा लिइन्छ ।उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा व्यापार व्यवसाय र आय आर्जनका क्षेत्रको विकास एवम् प्रवद्र्धनमा अग्रणी भूमीका खेलेको नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक १९९४ सालदेखि हालसम्म अनवरत विश्वासको ८५ औँ वर्षसम्म अटुट रुपमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सफल छ । त्यसैले त, यो बैंक र नेपाल/नेपालीबीच अटुट प्रेम छ ।सम्झनाका विशेष दिन१९९४ साल कार्तिक ३० गते आफैँमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको ऐतिहासिक दिन हो । यो दिनलाई ‘राष्ट्रिय बैंकिङ दिवस’का रुपमा मनाउनुपर्ने मत पनि विस्तारै दर्बिलो बन्दै गएको छ । साढे ८ दशकको लामो यात्रामा बैंकले सदा स्मरण गरिरहने वा नेपाल बैंक भन्नासाथ स्मृतिमा आइहाल्ने क्षणहरु पनि छन् ।२०५८ साल चैत्र १ बाट २०६४ साल साउन ४ सम्म ५ वर्ष नेपाल बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मा बैंक अफ स्कटल्याण्डलाई करारमा दिईएको थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन कम्युनिकेशन्स म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी (आईसीसीएमटी) ले ५ वर्ष व्यवस्थापन गर्दा बैंक धेरै सबल बन्यो । खराब कर्जा घट्यो, नीति नियममा सुधार आयो, अधिक कर्मचारीहरुको संख्या कटौती संगसंगै बैंकमा आधुनिक प्रविधिको पनि प्रवेश भयो । बिभिन्न क्षेत्रमा भएको पुनःसंरचनाले बैंकलाई अब्बल बैंकका रुपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्यो । २०७१ चैत्र १२ देखि बैंक फेरि आफ्नै सञ्चालक समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । करिब २ दशकसम्म लाभांश नपाएका शेयरधनीहरुका लागि बिशेष सम्झनाको वर्ष आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ रह्यो । जुन वर्षदेखि यो बैंकले नियमित रुपमा लाभांश वितरण गर्दै आइरहेको छ ।बैंकले मारेका छलाङहरुनेपाल बैंक पराम्परागत बैंकिङबाट एकैपटक आधुनिक बैंकिङमा सफलताका साथ छलाङ मार्न सफल अब्बल बैंक सावित भएको छ । आधुनिक बैंकिङ, कोर बैंकिङ सफ्टवेयर, मोबाइल बैंकिङ, डेबिट÷क्रेडिट कार्ड र अनलाइन बैंकिङमा बैंकले एकसाथ फड्को मारेको हो । यसरी नेपाल बैंक आधुनिक प्रविधिमैत्री बैंकका रुपमा रुपान्तरण भएको छ ।सेवा विस्तारमा आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएको यो बैंकले २१७ शाखामार्फत कारोबार गर्दै आएको छ । बैंकले शाखासँगै १४८ वटा एटिएम, ४६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टरमार्फत देशैभर उपस्थिती जनाएको छ । सुरुमा दिनमा बैंकको कार्यप्रणाली हेर्दा लेजर बुक, धातुको टोकन माध्यमबाट निक्षेप बुझी भुक्तानी दिने, कारोबारको पासबुक रेकर्ड राखी ग्राहकलाई दिने, रुपैयाँ, पैसा घडामा हैन बैंकमा राख्नुपर्छ, क्रण साहुसँग नभई बैंकबाट लिनुपर्छ भनि ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्गको कखरा सिकाएको यस बैंक हाल बैंकिङ्ग बजारमा उपलब्ध अत्याधुनिक प्रविधि तथा उपकरणहरुद्धारा सञ्चालित सेवाहरु उपलब्ध गराईरहेको छ । बैंकले VISA सहित एटिएम, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एनिब्रान्च बैंकिङ्ग, मोवाईल बैकिङ्ग, इन्टरनेट बैकिङ्ग, विल भुक्तानी सेवा, सार्वजनिक सवारीमा ई-टिकेटिङ्क सेवा लगायतका स्मार्ट बैकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।दक्ष जनशक्तिनेपाल बैंकले यो स्तरको सफलता हाँसिल गर्नुमा त्यहाँको अब्बल जनशक्तिले थापेको काँधलाई कदापि भुल्न हुँदैन । आधुनिक प्रविधिसँग साक्षात्कार गर्ने युवा पुस्ताको बाहुल्यता रहेको यो बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको औसत उमेर नै करिब ३२ वर्ष छ । २४ सय बढी कर्मचारीको योगदानले बैंक निरन्तर वित्तीय सूचकमा फड्को मारिरहेको छ ।यति मात्रै होइन, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा युवा पुस्तालाई गरेको विश्वासका कारण पनि बैंक सफलताको यात्रामा निरन्तर सफर गरिरहेको छ । सबै पिँढीको साथीनेपाल बैंकले २१ लाख बढी आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको छ । बालक, युवा, प्रौढ, जेष्ठ नागरिक सबैको रोजाई बन्न सफल नेपाल बैंकमा दिनप्रतिदिन युवा उद्यमीहरुको आकर्षण बढ्दो छ । उद्यमी, व्यवसायीदेखि सामान्य आर्थिक स्तर भएका नेपालीजनको रोजाई बनेको यो बैंकले ग्राहक सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निन्तर कर्म गर्दै आएको छ । त्यसैले त, नेपाल बैंक साँच्चै ‘सबै पिँढीको साथी’ बनेको छ ।लगानीका क्षेत्रनेपाल बैंकले सबै क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युतलगायत सरकारी नीति अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकको लगानी उल्लेख्य छ ।युवा स्वरोजगारको क्षेत्रमा होस् वा महिला उद्यमशीलताका क्षेत्रमा होस्, बैंकले लगानी गर्न छोडेका क्षेत्र छैनन् । समग्रमा सरकारको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनमा बैंकले अग्रणी भूमीका निर्वाह गर्दै आएको छ ।यति मात्रै होइन, कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको क्षेत्रलाई पुनः पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त निर्देशन पालनामा नेपाल बैंकले देखाएको तत्परता अनुकरणीय छ ।कारोबार८५ वर्षअघि ८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ चूक्ता पूँजीबाट सुरु भएको नेपाल बैंकको चूक्ता पूँजी अहिले १२.६८ अर्ब छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३०६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको यो बैंकले सोही वर्षमा १६३ अर्ब बचत संकलन गरी १३४ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ ।२०६७/०६८ सम्म ११० वटा शाखा रहेको यो बैंकले १० वर्षको अवधिमा दोब्बर बढीले शाखा सञ्जाल बढाएर ग्रामिण भेगमा लगानीको वातावरण पनि तयार गरिदिएको छ । जसका कारण हरेक वर्ष बैंकका वित्तीय सूचकहरुमा उल्लेख्य प्रगति आईरहेको छ ।यति मात्रै नभई, नेपाल बैंकको शेयर मूल्यमा दोस्रो बजारका लगानीकर्ताको पनि उत्तिकै आकर्षण छ । नेपाली अर्थतन्त्र विकासका लागि बैंकले गरेका प्रतिवद्धताबैंकले हालसम्म आईपुग्दा नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा अतुलनीय योगदान गरेको छ । यति मात्रै होइन ८५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले थप प्रतिवद्धताहरु पनि गरेको छ । देशका सबै वर्ग र क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको विस्तार गरि वित्तीय सेवाको पहुँच अभिबृद्घि गर्न बैकले प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसले हरेक स्थानीय तहका हरेक व्यक्ति वित्तीय रुपमा साक्षर बन्ने, लगानीका अवसरहरु सिर्जना हुने र ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकासमा उदाहरणीय योगदान गर्ने बैंकको लक्ष्य छ ।हाल ग्रामीण भेगमा रहेको सानो तर बैंकिङ च्यानलमा नआएको अर्थ (पैसा) लाई बैंकिङ क्षेत्रमा जोडेर लगानीका अवसर फैलाउने योजनामा बैंक छ । यसो गर्न सकिए देशमा उद्यमशीलता विकास गर्न थप टेवा पुग्ने बैंकको दीर्घकालिन सोच छ ।कृषिसहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको विकासमा बैंकले आफ्ना सबै अवयवहरु परिचालन गर्ने लक्ष्य पनि बोकेको छ । सबै नेपालीलाई प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धतामा बैंक निरन्तर अघि बढेको छ । डिजिटल नेपालको अभियानमा दर्बिलो सारथीका रुपमा आफूलाई उभ्याउन बैंकले प्रभावकारी ग्राहक सेवामा जोड दिएको छ ।यति मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा बैंकले देशभरी प्रभावकारी उपस्थिती जनाउने तीव्र चाहना राखेको छ ।राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई ब्राण्ड एम्बासडर बनाएको नेपाल बैंकले देशभित्र वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानको लामो यात्रामा निस्किएको आविष्कार केन्द्रमा सहयोग गरेको प्रष्ट देखिन्छ । नेपाल बैंक मुलुकको उन्नति र प्रगतिको मामिलामा नाफा र घाटा नहेर्ने राष्ट्रभक्तको भावले ओतप्रोत बैंक बनोस् साथै प्रभावकारी ग्राहकसेवा र आधुनिक प्रविधिमा लगानी गरि आफ्नो प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको धरोहर बनिरहोस् र नेपालको आर्थिक विकास र आम नेपालीको आर्थिक उन्नतिमा बैंकले अझै धेरै योगदान गर्न सकोस् भन्ने आम नेपालीको कामना छ ।

Bizpati आश्विन २०७८