डेरा भाडा ५० प्रतिशत मिनाहा गर्न र राहत दिने घरधनीलाई अभिनन्दन गर्न माग

सवा लाखलाई राहत, १३६ लाई द्विविधा

काठमाडौं, फागुन ७ । स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई लागेको जरिवाना मिनाहा गरिएपछि जरिवाना तिरिसकेका उम्मेदवारले यथास्थितिमा जरिवाना फिर्ता नपाउने भएका छन् । उम्मेदवारले बुझाउन बाँकी रहेको जरिवाना सरकारले मिनाहा गरे पनि जरिवाना तिरिसकेका विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन । गृह मन्त्रालयका उपसचिवसमेत रहेका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले जरिवाना राजस्व खातामा दाखिला गरेपछि […]

Reporters Nepal माघ २०७९

विद्यार्थी ऋण मिनाहा कार्यक्रम जीवित बनाउन बाइडेन प्रशासनको पुनरावेदन अस्वीकार

बाइडेन प्रशासनले विद्यार्थी ऋण राहत कार्यक्रम जीवित बनाउन पुनरावेदन अदालतमा दिएको आवेदन बुधबार राती अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बाइडेन प्रशासन अब न्यु आर्लियन्सको पाचौं अमेरिकी सर्किट कोर्ट अफ अपीलको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने भएको छ । यसको संक्षिप्त निर्णयमा पाँचौ सर्किट कोर्टको तीन न्यायाधिसको प्यानलले बाइडेन प्रशासनको अपीललाई अस्वीकार गरेको हो । टेक्सासका […]

khasokhas.com कार्तिक २०७९

अमेरिकामा १० देखि २० हजारसम्म विद्यार्थी ऋण मिनाहाका लागि आवेदन खुला

बाइडेन प्रशासनले शुक्रबार साँझबाट विद्यार्थी ऋण राहत खोज्नेहरुका लागि आवेदन खुला गरेको छ । आवेदन दिने वेवसाइटको औपचारिक सुरुवात यसै महिनाको अन्त्यमा गरिने भएपनि आवेदकहरूले त्यो अगाडि नै ऋण मिनाहाका लागि साइन अप गर्न सक्नेछन् । गत अगस्टमा राष्ट्रपति बाइडेनले बार्षिक १ लाख २५ हजार भन्दा कम आम्दानी हुनेहरुको १० हजारसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय […]

khasokhas.com भाद्र २०७९

संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा

काठमाडौं (अस) । सरकारले संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा गरको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो । संकटग्रस्त उद्योगले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति उक्त कार्यक्रममार्फत ल्याइएको हो । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी यस्तो व्यवस्था गरिने बताइएको छ । आइतवार सार्वजनिक संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम’अन्तर्गत १३ नम्बर बुँदामा संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा दिने समावेश छ । उक्त बुँदामा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने पनि उल्लेख रहेको छ । यसबाहेक औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न विभिन्न नीति ल्याइने पनि सरकारको भनाइ छ । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको समेत विकास गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बनेको गठबन्धनले तयार गरेको कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै गठबन्धनका संयोजक खड्काले संकटग्रस्त उद्योगलाई ब्याज मिनाहा गर्न सैद्धान्तिक रूपमा आधार तय भएको बताए । अब यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘गठबन्धनले यस सम्बन्धमा मूल आधार तय गरेको छ । अब यसलाई के–कसरी कार्यान्वयनमा गर्ने, त्यो सरकारको हातमा छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः आगामी मौद्रिक नीतिमार्पmत नै यो विषय सम्बोधन हुन सक्नेछ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी पशुपति मुरारकाले सरकारको उक्त कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताए । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा संकटग्रस्त तथा रुग्ण उद्योगलाई अलिकति भए पनि राहत हुने उनको भनाइ छ । ‘संकटग्रस्त उद्योगलाई ब्याज मिनाहा नै सबथोक होइन । तर, त्यस्ता उद्योगलाई ब्याज मिनाहा भयो भने पनि राहत मिल्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्छ । विगतको जस्तो नारामा सीमित राख्नु हुँदैन ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बजेटबाट निर्माण व्यवसायीलाई राहतै राहत

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निर्माण व्यवसायी महासंघलाई प्रशस्त राहत दिएको छ। बजेटले आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तशूल्क ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शूल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने लगायतका बुँदाहरू समेटेको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

बजेटबाट निर्माण व्यवसायीलाई राहतै राहत

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निर्माण व्यवसायी महासंघलाई प्रशस्त राहत दिएको छ। बजेटले आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तशूल्क ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शूल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने लगायतका बुँदाहरू समेटेको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

कोरोना कहरमा कर्णालीको व्यावसायिक क्षेत्र

पहिलो चरणको कोभिडले कर्णालीका होटल–व्यवसाय, उद्योग–कलकारखाना करिब नौ–दस महिना पूर्णरूपमा बन्द भए । त्यतिबेला सरकारले व्यवसायीको राहतका लागि भनेर ब्याज मिनाहा गर्ने, घरभाडा मिनाहा गर्ने, व्यवसायीको ब्याज सरकारले तिरिदिनेजस्ता राहत प्याकेज ल्यायो । तर, उक्त राहत प्याकेज कर्णालीका अधिकांश व्यवसायीले पाउन सकेनन् भने धेरैले ब्याज अनुदान पाउन बैंकमा समन्वय गर्ने कुरासमेत थाहा पाएनन् । केही […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

निषेधाज्ञा अवधिको कोठाभाडा मिनाहा गर्न अनेरास्ववियुको माग

काठमाडौं : अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले विद्यार्थीहलाई कोरोना बिरुद्धको खोप लगाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको कोठा भाडा मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। अनेरास्ववियुले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीको लागि राहत प्याकेजको समेत व्यवस्था गर्न माग गरेको हाे। ‘विद्यार्थीलाई कोरोना भ्याक्सिन, निषेधाज्ञा अवधिभरको कोठा भाडा मिनाहा तथा विद्यार्थीलाई राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ,’अध्यक्ष सुदेश पराजुलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘निषेधा...

थाहा खबर बैशाख २०७८

कैद मिनाहा भएमा रेशम चौधरी सांसद रहन्छन्? सम्भव छैन, तर छन् यस्ता विकल्प

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को नाम बदर गरेसँगै एकीकृत दुई दल समेत फरक अस्तित्वमा रहने फैसला गर्‍यो। अदालतको फैसलापछि पूर्ववत रुपमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन्। पछिल्लो समय विकल्पविहीन बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फैसलाले केही राहत दिएको छ। सरकार…

पहिलो पोस्ट माघ २०७७

आन्दोलनकै क्रममा हृदयाघातका कारण मृत्यु भएका उखु किसानका परिवारलाई राहत, सहकारीबाट ऋणको ब्याज मिनाहा

Ratopati मंसिर २०७७

डेरा भाडा ५० प्रतिशत मिनाहा गर्न र राहत दिने घरधनीलाई अभिनन्दन गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री