काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निर्माण व्यवसायी महासंघलाई प्रशस्त राहत दिएको छ। बजेटले आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तशूल्क ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शूल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने लगायतका बुँदाहरू समेटेको छ।
