मंसिर २९, बैतडी । बैतडीको महाकाली नदी वारपार गराउने डुंगा चालकले मनपरि तरिकाले स्थानीयबाट भाडा लिदा नियन्त्रण गर्ने स्थानीय तह भने मौन बसेको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा स्थानीय परेका छन् ।
जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका, पञ्चेश्वर र शिवनाथ गाउँपालिकाको सीमा भारतसँग जोडीएको छ । जसको सीमा महाकाली नदीले छुट्याएको छ । भारत जाँदा स्थानीयहरुले महाकाली नदी वारपार गर्नुपर्छ । नदीमा वारपार गर्नको लागि स्थानीय डुंगाको प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।
अहिले डुंगा सञ्चालकले एक जनालाई नदीमा वारपार गराए बापत रू. ६४० लिने गर्दछन् । यो गत वर्षहरुकोभन्दा ६ गुणा बढी हो । स्थानीय तहको राजस्व गुमाउँदा र स्थानीय जनतालाई यसरी लुट्दासम्म पनि स्थानीय तह मौन बसेको छ ।
स्थनीतह मातहत सञ्चालनमा रहेका यि डुंगा ठेकेदारहरुले अहिले अवैधानीक रुपले सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसरी अवैधानीक रुपमा सञ्चालन गरेका ठेकेदारहरुलाई गाउँपालिकाहरुले नियन्त्रण गरेर राजस्व उठाउन सकेका छैनन् ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा स्थानीय तहले ठेक्का खोलेर राजस्व संकलन गर्ने गर्दछ । स्थानीय तहले तोकेको रकमभन्दा बढी रकम दिने मान्छेले डुंगा सञ्चालनको ठेक्का पाउने गर्दछन् । सम्झौता गर्दा स्थानीय तहले निश्चित रकममा वारपार गर्ने भनेर उल्लेख गर्ने गर्दछ ।
उल्लेख गरेको रकम अनुसार डुंगा चालकले वारपार गराउनु पर्ने हुन्छ । तर चालू आवमा स्थानीय तहले कोरोनाको कारण सीमा वन्द रहेकाले ठेक्काको टेन्डर अव्हान नगरेपछि मनपरी तरिकाले ठेकेदारहरुले सञ्चालन गरेका छन् ।
यहाँका अधिकांश नागरिक दैनिक उपभोग्य सामग्री, औषधि उपचार लगायत अन्य कामका लागि भारतीय बजारमा जाने गरेका छन् । तर पछिल्लो समयमा डुंगा चालकले मनोमानी शुल्क लिन थालेपछि उनीहरु मारमा परेका छन् ।
सरकारले भारतसँगका सबै नाका नखोलेकाले डुंगा सञ्चालनको लागि ठेक्का अव्हान नगरेको स्थानीय तहले बताएका छन् । जिल्लाका यि दुई स्थानीय तहमा नौ ठाउँबाट डुंगा मार्फत ओहरदोहर गर्ने गर्दछन् ।
धेरै डुंगा सञ्चालन हुने सिमामा नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बस्ने गरेका छन् । यसरी स्थानिय तहदेखि प्रशासनसम्म मौन बस्दा स्थानीय जनता लुटिएका छन् । मनपरी भाडा लिएको बारे कुन ठाउँमा उजुरी गर्ने भन्ने पनि जानकारी नभएको स्थानिय बताउँछन् ।
