गोरखापत्र

मंसिर २०७८

कृषि मन्त्रालयको आधाभन्दा बढी बजेट मल खरिदमा

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको साढे १३ अर्ब रुपियाँमध्ये १२ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको छ । योसमेत गरी रासायनिक मल खरिद गर्न दिएको रकम २७ अर्ब ७५ रुपियाँ भएको छ जब कि कृषि मन्त्रालयको बजेट ४५ अर्ब पाँच करोड रहेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

इजरायली कृषिको शिक्षा : प्रविधि प्रयोगले ल्याउन सक्छ समृद्धि

काठमाडौं। सन् १९४८ मा इजरायल स्वतन्त्र हुँदा त्यो देशले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गरेर स्वदेशी माग धान्छ भन्ने शायदै कसैले सोचेको थियो होला । कारण थियो– कृषिका लागि अनपयुक्त हावापानी । इजरायलमा कृषि गर्न त्यति मात्रै बाधा थिएन, अरु पनि थिए । त्यहाँको कुल भूभागको ८० प्रतिशत कृषिका लागि उपयुक्त थिएन/छैन । अर्थात् त्यहाँ कृषिका लागि थोरै जमिन थियो । कुल भूभागको आधाभन्दा बढी त मरुभूमिले ढाकेको थियो/छ । त्यससँगै त्यहाँ पानीको स्रोत पनि पर्याप्त थिएन/छ । यो अवस्थामा कृषि उत्पादनबारे सोच्नु कल्पनाबाहिरको कुरा थियो । कृषि उत्पादनका लागि प्रतिकूल अवस्था रहँदारहँदै पनि इजरायलले पछिल्लो दशकमा कृषिमा निकै प्रगति गरेको छ । त्यो देशले कृषि उत्पादन गरेर स्वदेशी माग मात्रै धानेको छैन, विश्वभर निर्यात गरिरहेको छ । इजरायलले वर्षेनि डेढ अर्ब अमेरिकी डलरको कृषि उपज निर्यात गरिरहेको छ । घरेलु मागको ९५ प्रतिशत आफ्नै उत्पादनले धानिरहेको छ । इजरायलले यो सफलता त्यत्तिकै प्राप्त गरेको भने होइन । यो सम्भव भएको होे– कृषिमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग र पर्याप्त लगानीले । त्यो सफलता प्राप्त गर्न इजरायललाई दशकौं लागेको छ । ‘स्वतन्त्र भएपछि इजरायलमा कृषिमा यन्त्रिकीकरण शुरू गरियो । खेतीमा उन्नत मल र बीउ उपयोग गरियो । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरियो । खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्थापन भयो,’ जानकारहरू इजरायलले कृषिमा प्राप्त गरेको सफलताको कारण सुनाउँछन् । इजरायलमा रहेको कृषि फार्म । त्यसपछि इजरायल नयाँ नयाँ कृषि प्रविधिका लागि प्रचलित बन्यो । इजरायलले अपनाएको नयाँ प्रविधिबारे सिक्न अहिले विश्वभरका मानिस त्यहाँ जाने गरेका छन् । नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयले त्यहाँ कृषि सिक्न लागि विद्यार्थी पठाउने गरेका छन् । कैलालीको टीकापुर कृषि विज्ञान संकाय स्कूल अफ एग्रिकल्चरबाट ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायल गएर हालै फर्किएका विद्यार्थी लुइस रिजाल इजरायल कृषिका लागि सिक्ने ठाउँ भएको बताउँछन् । ‘त्यहाँ कृषिमा नयाँनयाँ प्रविधि प्रयोग गरिन्छ । यसले कृषि उत्पादन पनि बढाएको छ,’ इजरायलको च्याउ फार्ममा केही समय काम गरेका उनी भन्छन् । इजरायलले नयाँनयाँ प्रविधि अपनाएर बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा बेमौसमी तरकारी वा फलफूल खानुपर्‍यो भने कोल्ड स्टोरमा राखेको खानुपर्छ । त्यहाँ जताततै ताजा खान पाइन्छ,’ उनले अनुभव सुनाए । कृषि विज्ञान संकायका प्रमुख सुशील न्यौपाने पनि इजरायल कृषि प्रविधि सिक्ने ठाउँ भएको बताउँछन् । ‘त्यही कारण कृषि संकाय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई त्यहाँको कृषि प्रविधि सिकाउन पठाएका थियौं । तर, हमासको आक्रमणका कारण निम्तिएको युद्धले विद्यार्थीलाई उद्धार गरेर ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भने । इजरायलको तुलनामा कृषिका लागि अनुकूल हुँदा पनि नेपालको कृषि अर्थतन्त्र झन्झन् आयातमुखी बन्दै छ । सरकारले हरेक वर्ष कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम घोषणा गर्छ । तैपनि कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ यताका ५ वर्षमा कृषिजन्य वस्तुको आयात ५७ दशमलव ४९ प्रतिशतले बढेको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा नेपालमा ३ खर्ब ५५ अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । त्यसको ५ वर्षअघि आव २०७४/७५ मा भने २ खर्ब ४ अर्बको मात्र कृषिजन्य वस्तुको आयात गरेको थियो । यसो त नेपालमा कृषि क्षेत्रको बजेट र बजेटमा कृषिको हिस्सा पनि वर्षेनि बढ्दो छ । सरकारले चालू आव २०८०/८१ का लागि कृषिक्षेत्रलाई ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो आव २०७९/८० को तुलनामा ३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । आव २०७४/७५ यता बजेटमा कृषि बजेटको अंश पनि वर्षेनि बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बजेटमा कृषिका लागि विनियोजित रकमका अंश १ दशमलव ८९ प्रतिशत थियो । त्यसको ५ वर्षपछि आव २०७८/७९ मा यो बढेर २ दशमलव ७६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसअवधिका बजेटमा कृषि बजेटको अंश वर्षेनि बढिरहेको छ । नेपालमा कृषिका लागि हावापानी अनुकूल छ । इजरायलको तुलनामा नेपालको कृषियोग्य जमीन र त्यसमा संलग्न जनसंख्या बढी छ । अब प्रश्न उठ्छ– यो अवस्थामा किन नेपालले कृषिमा प्रगति गर्न सकेन त ? जानकारहरू यसको एक कारण मान्छन्– कृषिमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग नगरिनु । नेपालमा कृषिमा यान्त्रिकीकरण हुन थाले पनि अझै परम्परागत तरिकाले खेती गरिन्छ । ‘खेत जोत्न राँगा–गोरुको ठाउँमा ट्याक्टर प्रयोग त हुन थाले तर खेती परम्परागत तरीकाले नै गर्ने गरिएको छ । यसले उत्पादन बढाउन सकेको छैन,’ कैलाली, धनगढी उपमहानगरपालिकाका किसान चेतराम राना भन्छन् । रानाले भनेजस्तै नेपालमा अझै पनि परम्परागत तरीकाले खेती गरिन्छ । नेपालमा अझै पनि धान खेती गर्दा मानिसले नै रोप्ने चलन छ, मेशिन प्रयोग गरिँदैन । एकाध ठाउँमा मात्रै मेशिन प्रयोग गरेको देखिन्छ । कृषिमा नयाँ प्रविधि अनुसरण गर्न नसक्दा उत्पादन बढ्न नसकेको कृषिविज्ञ बताउँछन् । कैलालीको टीकापुर कृषि विज्ञान संकायको स्कूल अफ एग्रिकल्चरका प्रमुख सुशील न्यौपाने नेपाल कृषि प्रविधिमा अझै पछाडि रहेको बताउँछन् । ‘त्यही भएर नयाँ प्रविधि सिक्न गत भदौमा विद्यार्थीलाई इजरायल पठाएका थियौं । इजरायल–हमास युद्धका कारण केही समयअघि उद्धार गरेर ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । इजरायल नयाँनयाँ कृषि प्रविधिका लागि सिक्ने ठाउँ भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यो देशले कृषिमा प्रविधिको प्रयोग गरेर क्रान्ति नै गरेको छ,’ उनले भने । ती देशले च्याउ खेतीमा नयाँ प्रविधि ल्याइसके, हामी अझै त्यही प्रविधि अपनाइरहेका छौं,’ कन्य च्याउखेतीको उदाहरण दिँदै उनले भने । उनका अनुसार नेपालका अधिकांश ठाउँमा परालको पोकामा राखेर कन्य च्याउखेती गरिन्छ । विदेशमा यही च्याउ फरक प्रविधिमा उत्पादन गरिन्छ । इजरायलको एक फार्ममा गरिएको च्याउ खेती । तस्वीर सौजन्य : लुइस रिजाल । कृषि सिक्न इजरायल पुगेर फर्किएका विद्यार्थी रिजाल भने त्यहाँ च्याउ उत्पादनमा नेपालजस्तो परालको पोका प्रयोग नगरिने बताउँछन् । ‘त्यहाँ नेपालभन्दा फरक प्रविधि छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ च्याउखेती गरिएको ठाउँमा एसी पनि राख्ने गरिएको छ ।’ कृषिमा नयाँ प्रविधि अपनाउन नसक्दा अपेक्षाअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन, कृषि उपजमा परनिर्भरता बढ्दो छ । त्यसो त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिक्षेत्रको योगदान वर्षेनि घटिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान २८ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । आव २०७४/७५ मा यो घटेर २७ दशमलव ५९ प्रतिशतमा कायम भयो । आव २०७७/७८ मा त यो २४ दशमलव ९० प्रतिशतमा झरेको छ । आव २०७८/७९ मा जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको सकारी तथ्यांकले देखाएको छ । जानकारहरू जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्नुमा प्रविधिको प्रयोग कम हुनुलाई एक कारण मान्छन् । किसान भने नेपालमा कृषिमा नयाँ प्रविधि प्रयोग नहुनुमा राज्य पक्षको कमजोरी ठान्छन् । यसको प्रयोग बढाउन राज्यले चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ । कृषिमा नयाँ प्रविधि अपनाएर इजरायललगायत देशहरूले अर्बाैंको निर्यात गर्दा नेपाल भने आयातमुखी बनिरहेको छ । ‘नेपालमा कृषिक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । कृषिक्षेत्रमा संलग्न हुनेलाई प्रोत्साहन गरिएको देखिँदैन,’ कैलालीका युवा नेता एवं किसान लक्ष्मण ओझा भन्छन्, ‘कृषिमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्त्याएर यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन सकिन्थ्यो । तर, दिनहुँ हजारौं श्रमशक्ति विदेशिइरहेको छ ।’ कृषिमा नयाँ प्रविधि प्रयोगमा राज्यले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । किसान नेता जैशी कृषिको विकासका लागि नयाँ प्रविधि अपनाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘नयाँ प्रविधिको प्रयोगबिना कृषि उत्पादन बढाउन सकिँदैन,’ उनले भने । यसमा सरोकारवाला पक्षले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषिमा प्रविधिको प्रयोगविना देशलाई समृद्ध बनाउन नसकिने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । कृषिबाट देशलाई समृद्ध बनाउन नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोदरको सुझाव छ– इजरायलले कृषिमा अपनाएको विधि अनुसरण गर्नू । यही साउन ११ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो सुझाव दिएका थिए । कृषिमा नवीन विधि तथा दिगो अभ्यासबाट इजरायलले प्रगति प्राप्त गरेको उनको भनाइ थियो । यही कारण २ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै कृषिमा संलग्न हुँदा पनि खाद्यान्न निर्यात गर्न सकिएको उनले बताएका थिए । विज्ञहरूले कृषि प्रविधिबाट देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने बताइरहँदा सरकारले कृषि प्रविधिमा गरेको लगानी भने एकदमै कम देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. तपेन्द्रप्रसाद बोहरा नेपालमा कृषिमा प्रविधिसँगै प्रसारमा गरिएको लगानी न्यून भएको स्वीकार्छन् । ‘प्रविधि र प्रसारमा जति लगानी गरिनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा कृषिमा प्रविधिको प्रयोग जुनरूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।’ कृषि प्रविधिको विकास गर्ने मुख्य निकाय नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को बजेट वर्षेनि एक–डेढ अर्ब मात्रै रहेको र यो रकम एकदमै न्यून भएको उनको भनाइ छ । तथ्यांकमा राज्यले कृषिक्षेत्रमा छुट्ट्याउने बजेट वर्षेनि बढे पनि महँगीअनुसार वृद्धि नभएको उनको तर्क छ । ‘जुन दरमा महँगी बढेको छ, त्यो दरमा कृषिको बजेट बढेको छैन । त्यसकारण कृषिमा बजेट बढेको भन्न मिल्दैन,’ उनले तर्क गरे । त्यसो त राज्यले कृषिक्षेत्रमा छुट्ट्याउने बजेट पनि निकै न्यून भएको उनको भनाइ छ । आव २०७८/७९ मा सरकारले कृषिमा छुट्ट्याएको बजेट कुल बजेटको करीब ३ प्रतिशत मात्रै छ । कृषि ठूलो क्षेत्र भएकाले यसलाई एउटै बास्केटमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘सेक्टर छुट्ट्याएर काम गर्न सके मात्रै कृषिक्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ ।’ उनी कृषिबाट देशलाई समृद्ध बनाउन कृषिमा प्रविधि प्रयोगसँगै राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो औंल्याउँछन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

प्रांगारिक मल कारखानाको तयारीमा खाद्य बैंक

काठमाडौं । राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले प्रांगारिक मल कारखाना खोल्ने तयारी गरेको छ । अग्र्यानिक उत्पादन गरी कृषि वस्तुमा परनिर्भरता घटाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको बैंकले मुलुक पूर्ण रूपमा रासायनिक मलमा परनिर्भर हुँदा वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने भएकाले त्यसलाई रोक्ने उद्देश्यले प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने तयारी गरेको बताएको छ । कारखाना स्थापनाका लागि अहिले विज्ञहरूको संलग्नतामा विभिन्न चरणमा अध्ययन भइरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले प्रांगारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन थालिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अबको केही वर्षभित्रै खाद्य बैंकसँग आबद्ध लाखभन्दा बढी किसानलाई प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउन सकिने गरी कारखाना खोल्ने उद्देश्यले अध्ययन थालिएको छ । अध्ययनपश्चात् कारखाना सम्भव भएर उत्पादन शुरू गर्न सके विस्तारै त्यसलाई देशव्यापी बनाउने योजना रहेको उनले सुनाए । ‘हामीले चीन, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत देशमा प्रांगारिक मल उत्पादन गरिरहेका कम्पनीसँग सहकार्य गरेर नेपालमा पनि यसको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेका छौं । प्रारम्भिक अध्ययनले प्रशस्त सम्भावना देखाएको छ,’ उप्रेतीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘यसको उत्पादन लागत रासायनिक मलभन्दा निकै सस्तो पर्ने देखिएको छ ।’ उप्रेतीका अनुसार यसमा सहकार्य गर्न कोरियन कम्पनीहरूले चासो पनि देखाएका छन् । ‘त्यसैले उनीहरूसँगै सहकार्य गरेर काम अघि बढाउँछौं,’ उप्रेतीले थपे । रासायनिक मलविना कृषि उत्पादन असम्भव जस्तै छ । यस्तो बेला सरकारले कृषिका लागि छुट्ट्याउने कुल बजेटको आधाभन्दा बढी अंश रासायनिक मल खरीदमै खर्च हुने गरेकाले कृषिका अन्य क्षेत्रमा बजेट नै नजाने स्थिति आउने सक्ने जोखिम छ । बजेट जति सबै रासायनिक मलमा खर्च हुने र कृषिका पूर्वाधार विकासका काम पछि पर्ने खतरा बढ्दै गएकाले रासायनिक मलमाथिको परनिर्भता घटाउन प्रांगारिक मल कारखाना नै उत्तम विकल्प हुन सक्ने उप्रेतीको भनाइ छ । त्यसैले खाद्य बैंकले यसको थालनी गर्न पहल गरेको उनले बताए । नेपालमा प्रचलनमा रहेका प्रांगारिक मलमध्ये जिवातु मल, एजोला प्लान्टबाट बन्ने वनस्पति मल, गाईबस्तुको मल, गँड्यौला मललगायतलाई विकल्पको रूपमा अध्ययन भइरहेको बताइएको छ । आधुनिक तरीकाले उच्च प्रविधियुक्त कारखानाबाट मल उत्पादन गरी उत्पादन क्षमतासमेत बढाएर दाना वा झोलका रूपमा बजारमा ल्याउने सम्भावनाको खोजी भइरहेको छ । राष्ट्रिय खाद्य बैंकका वनस्पतिविज्ञ मोहनप्रसाद पन्थीका अनुसार रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगका कारण माटो बिग्रिएको छ । रासायनिक मल थोरै मात्रामा नभए माटो खुकुलो नै हुँदैन । त्यसैले पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत रासायनिक र ५० प्रतिशत प्रांगारिक, दोस्रो वर्षमा ६० प्रतिशत प्रांगारिक र ४० प्रतिशत रासायनिक, तेस्रो वर्षमा ७० प्रतिशत प्रांगारिक र ३० प्रतिशत रासायनिक प्रयोग गर्दै चौथो वा पाँचौं वर्षमा शतप्रतिशत प्रांगारिक मलको प्रयोगमा जान सकिन्छ । एकैपटक प्रांगारिक मल मात्रै प्रयोग गर्दा उत्पादन बढ्नेभन्दा पनि घट्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले प्रयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । नेपालमा अहिले विभिन्न संघसंस्था र कम्पनीले सानो परिमाणमा प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने गरेका छन् । ती मल चामल, धानभन्दा पनि महँगा छन् । तिनको प्रयोगले उत्पादन पनि राम्रो दिन सकेको छैन । त्यसैले त्यसको क्षमता विस्तार जरुरी देखिन्छ । खाद्य बैंकले उत्पादन गर्न खोजेको प्रांगारिक मल फलपूmल, तरकारी र अन्नबालीलगायत फरकफरक बालीका लागि त्यही अनुसारको पोषण क्षमतायुक्त हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कृषिको आधाभन्दा बढी बजेट मल खरीदमा

काठमाडौं । कृषिक्षेत्रको आधाभन्दा बढी बजेट रासायनिक मल खरीदमै खर्च हुने गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो वर्ष कृषिक्षेत्रका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । बजेटमा रासायनिक मल खरीद गर्न सबैभन्दा बढी १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । नेपालमा वार्षिक साढे ७ देखि ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भइरहेको कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि र आर्थिक मन्दीका कारण रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि हुँदा बजेटमा छुट्ट्याइएको रकमले आवश्यक मात्रामा मल खरीद गर्न पुगेन अनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत साउनमा अर्थ मन्त्रालयसँग थप १६ अर्ब रुपैयाँ स्रोतको सुनिश्चितता मागेको थियो । त्यतिले मात्रै चालू आर्थिक वर्ष (आव) को धान सिजनका लागि पर्याप्त मल किन्न नपुग्ने देखिएकाले मन्त्रालयले थप ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थमा पत्राचार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । यससँगै मल खरीदको बजेटमात्रै अब ३८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्जेलका अनुसार चालू आवमा हालसम्म ३ लाख २९ हजार मेट्रिक टन मल खरीदका लागि व्यवस्थापन भइसकेको छ । १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन आयात भएको छ भने १ लाख ४४ हजार टन मल विक्री वितरण गरिसकिएको छ । यससँगै आगामी आव २०८०/८१ मा विनियोजन हुने बजेटबाट चालू आवमै खरीद प्रक्रिया शुरू गर्न पनि सहमति प्राप्त भई प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले बताएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका खरीद महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य केही घटे पनि डीएपी र पोटासको मूल्य बढेको अवस्थामै छ । दुई वर्षअघिसम्म प्रतिमेट्रिक टन ३ सय ६० डलरमा खरीद गरिएको युरियाको मूल्य अहिले ५ सय ७ डलर छ । यसअघि यसको मूल्य बढेर साढे ९ सय डलरसम्म पुगेको उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी २ वर्षअघिसम्म प्रतिमेट्रिक टन साढे ४ सय डलरसम्मले खरीद गरिने डीएपीको मूल्य यतिबेला ८ सय ३२ डलर पुगिसकेको छ । मलको मूल्य निरन्तर बढेर सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट आवश्यक मात्रामा मल किन्न नसकिएपछि पटकपटक थप स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९