सहिद परिवारलाई उपराष्ट्रपति पुनद्वारा राहत र सम्मान

विकासका लागि श्रम र रोजगार : सामाजिक संरक्षण क्षेत्रमा सुधारको खाँचो

नेपालको इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा देशको तीव्र विकास गरी विकसित देशको स्तरमा उक्लने सपना बुनिएको पाइन्छ । स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुरका सपना धेरै नेपालीले सुनेका हुन् । तर, सन् १७७६ तिर विश्व मानचित्रमा सँगसँगै जस्तो उदाएका अमेरिका र नेपालको अहिलेको विकासको अवस्थामा आकाश जमीनको अन्तर छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति आय ७० हजार २४९ अमेरिकी डलरसहित अमेरिकाले विज्ञान प्रविधि, अर्थतन्त्र र जीवनस्तरमा उचाइ छाएको भने यता नेपाल १ हजार २०८ डलर बराबरको प्रतिव्यक्ति आयसहितको अतिकम विकसित र परनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको छ । यो ५८ गुणा असमान आयस्तरले नेपालले आर्थिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्नुपर्ने तथ्यलाई संकेत गर्छ । यसका लागि जनशक्तिले काम पाउनुपर्‍यो र काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्‍यो । नेपाली जाति काम गरेर खाने र उँभो लाग्ने जाति भएकाले अर्थतन्त्रमा योगदान गरी प्रतिव्यक्ति आय बढाउन आतुर छ । यस आलेखमा नेपालको तीव्र विकासका लागि श्रम रोजगार र सामाजिक संरक्षणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने केही सुधारका बारेमा चर्चा गरिएको छ । देश बनाउने जनताले नै हो । त्यसैले देशको जनशक्तिको श्रम, रोजगारी र सामाजिक संरक्षणलाई विशेष महत्व दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यी क्षेत्रमा निरन्तर सुधार नगरी काम गर्ने वातावरण बन्दैन । मानव संसाधन व्यवस्थापनअन्तर्गत नेपालमा श्रम र रोजगारीलाई अद्यापि प्रभावकारी तरीकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ । श्रमिक उत्पादन र परिचालन गर्ने जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनको एकीकृत नीति ल्याउन सकिएको छैन । जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने गरिएको छैन । श्रम बजार स्वतःस्फूर्त हुन नसकेको अवस्था छ । यसका लागि व्यवस्थित मर्यादित श्रमसहितको आन्तरिक रोजगारीको सुनिश्चितता र सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सम्बद्ध नीति तथा कानूनमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने र नयाँ नीति र कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउनु जरुरी छ । सबैले रोजगारी पाउने अवस्था नभएसम्म विकासको मूल सूचकका रूपमा रहेको प्रतिव्यक्ति आय बढाउन नसकिने भएकाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको रोजगारीको हकलाई मूर्तरूप प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । रोजगार व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ । यसले श्रम बजारका केही असहजतालाई सहजीकरण गर्नेछ । एकातिर आन्तरिक रोजगार बजारमा उपलब्ध भएका रोजगारीका अवसरको सूचना नेपाली कामदारले नपाएको अवस्था छ भने नागरिकले भोलि कस्तो काम पाउन आज कस्तो शीप प्राप्त गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । अँध्यारोमा ढुङ्गा हानेको अवस्था छ । तर, लक्ष्य भेदन नहुँदा वैदेशिक रोजगारीको जटिल बाटो लिनुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारीमा पनि बेथितिको चाङ छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम अनुमति र पुनः श्रमस्वीकृति लगायत सेवालाई पूर्णतः अनलाइनमार्फत प्रविधिमैत्री बनाउनु जरुरी छ भने प्रविधि चलाउने कर्मचारीको पनि आचरणमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । यी विषय निरन्तर सुधार गर्ने गरी मन्त्रालयले तयार गरेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ । यसको धेरै क्षेत्रबाट आलोचना र प्रशंसासहितको समीक्षा भएको छ । तर, रोजगारीको अन्तिम विकल्पका रूपमा योभन्दा उत्तम विकल्प कसैले पस्किन नसकेको देखिन्छ । भारतले पनि विगत १५ वर्षदेखि यस्तै कार्यक्रममार्फत गरीबी र सामाजिक संरक्षणलाई जोडेको छ । यसबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रतिफल प्राप्त गरेको छ । नेपालमा पनि केही न केही भएको छ भन्ने अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । त्यसैले नागरिकको संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकको कार्यान्वयनका लागि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तिनै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम ढाँचामा पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । यो कार्यक्रमलाई हटाउँदा वहन गर्नुपर्ने राजनीतिक लागतको पनि हेक्का हुने नै छ । त्यसैले पनि यसको सुधार गरी निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन । यसैअन्तर्गत श्रमिकको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न रोजगार विनिमय प्रणाली स्थापना गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रको क्षमता विकास गरिनु पर्नेछ । रोजगादाता र श्रमिकको तथ्यांक अद्यावधिक गरी श्रम बजारलाई थप सहजीकरण गर्न एकीकृत रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारी अहिलेलाई बाध्यता भएकाले यसलाई व्यवस्थित र प्रतिफलदायी बनाउन विद्यमान श्रम सम्झौताको पुनरवलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा उपलब्ध रोजगारीको पहिचान र उपयोग गरिनुको विकल्प देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको कदर गरी गन्तव्य मुलुकहरूले पनि हाम्रो कामदार नागरिक र उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्नु जरुरी छ । यता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकको भविष्य सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न गरिएको शुरुआत प्रशंसनीय छ । यसले सबैलाई समेट्नुपर्छ । यसको महत्त्व सबैलाई बुझाउन कडा मेहनत गर्नु पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको शीप, पूँजी र प्रविधि उपयोग गरी आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमशीलता उन्मुख पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसमा स्वीस, कोरियाजस्ता विदेशी दाताहरू पनि जुटेका छन् । यसलाई निरन्तरता दिएर आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजना गरी उपलब्धिमूलक बनाउनु पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक र निजका परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार एवं कल्याणकारी सेवामा वृद्धि गरी परिमार्जन गरी थप सहज बनाउनु पर्नेछ । कल्याणकारी कोषलाई थप प्रतिफलदायी पनि बनाउनु पर्नेछ । टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सरल, सहज र सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा भएका कामलाई पनि सबैको पहुँचमा ल्याउनु पर्नेछ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युको संख्यालाई घटाउन मद्दत गर्नेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले आर्जन गरेको विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्दै जानुपर्नेछ । यस अतिरिक्त श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूत गर्ने, सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र जिल्लास्तरका अस्पतालहरूमा श्रमिक सहायता कक्ष स्थापना गरी श्रमिकहरूलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, तालीम प्रदायक संस्थाहरूको पुनःसंरचना गरी विश्वस्तरीय तालीम प्रदान गर्ने राष्ट्रिय व्यावसायिक शीप विकास प्रतिष्ठान गठन गरी श्रम बजारको मागअनुसारको शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, शीप विकास तालीमलाई रोजगार र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गर्न कार्यस्थलमा आधारित तालीमलाई प्रभावकारी बनाउने काम पनि यस क्षेत्रको सुधारका लागि छुटाउनै नहुने विषय हुन् । अहिलेको अनिश्चित संसारमा योगदानमूलक सामाजिक संरक्षणको विस्तार गरी असहज अवस्थाको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्दै लैजाने, नागरिकलाई राज्यप्रतिको अपनत्व वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत उपलब्ध गराउने कामलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ । अन्त्यमा, देश बनाउने जनताले नै हो । त्यसैले देशको जनशक्तिको श्रम, रोजगारी र सामाजिक संरक्षणलाई विशेष महत्त्व दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यी क्षेत्रमा निरन्तर सुधार नगरी काम गर्ने वातावरण बन्दैन । काम नगरी उत्पादन हुँदैन र उत्पादन नगरी देशको अर्थतन्त्रको आकार पनि बढाउन सकिँदैन । कुनै बेलाको हाम्रो समकक्षी अमेरिकाले श्रमको उतपादकत्व वृद्धि गरी ५८ गुणाले धनी हुनुको रहस्य यसैमा छ । मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरेमा नेपालले पनि आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने निश्चित छ । यसका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रको लगानी बढाउनु जरुरी छ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सहिद परिवारलाई राहत

मधेस प्रदेश सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा सहिद भएकाका परिवारलाई नगद २ लाख रुपैयाँसहित सम्मान गरेको छ । मधेस आन्दोलनको क्रममा माघ ५ गते सिरहाको लहानमा रमेश महतोको मृत्यु भएको दिनलाई यहाँ बलिदानी दिवसका रुपमा मनाइन्छ । प्रदेश सरकारले उक्त दिवसमा बिहीबार प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।

कान्तिपुर पौष २०७९

मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारलाई ३ लाखसहित सम्मान

मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारलाई मधेस सरकारले ३/३ लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको छ । मधेस आन्दोलनको क्रममा राज्यबाट मारिएका सहिदहरूको सम्झनामा मधेस सरकारद्वारा बुधबार राजविराजमा आयोजित चौथौ 'बलिदानी दिवस'का अवसरमा सहिद परिवार र घाइते परिवारलाई नगदसहित सम्मान गरिएको हो ।

कान्तिपुर पौष २०७८

छिन्ताङका सहिद परिवारलाई राहत दिने घोषणा मै सीमित

धनकुटा : छिन्ताङमा सहिद परिवारले आइतबार सहिद स्मृति दिवसको कार्यक्रम गरे। उक्त नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेताहरू सहभागी रहेका थिए।यस्तै‚आज (सोमबार) नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छिन्ताङ आउँदैछन्। एमाले धनकुटाले आयोजना गरेको सहिद स्मृति सभा र सहिद परिवार सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन ओली आउने भएका हुन्। कार्यक्रम र नेताहरूको आएकाले नै केही दिनदेखि छिन्ताङमा चहलपहल बढेको छ। पञ्चायती शासकले वि.सं. २०३६ सालको कातिकको अन्तिम साता हत्या गरेका सहिदको सम्

थाहा खबर आश्विन २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा कोरोना व्यवस्थापनका लागि साढे ५३ करोड विनियोजन

असार ५, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि साढे ५३ करोड बढी रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको शुक्रवार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट स्वास्थ्य शिक्षा, उत्पादन र पूर्वाधारमा केन्द्रित रहेको बताए । उनले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख राहत उपलब्ध गराईने जनाए । ‘हामीले राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापनादेखि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा उच्च क्षमताको अक्सिजन प्लान्टसँगै अन्य जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिँदैछ,’ उनले भने, ‘कोराना महामारी नियन्त्रणमा खटिने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तलबको शतप्रतिशत जोखिम भत्ता, सबै नागरिकलाई कोरानाविरुद्धको खोप लगाउने लगायतका योजनाहरु बजेटमा समावेश छन् ।’ उनले प्रदेशका मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा सेन्सरसहितको हेल्थडेस्क राखिने जानकारी दिए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३ अर्ब बढीको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । उनले कोभिड–१९ लगायत महामारीबाट कर्णालीलाई सुरक्षित राख्न अत्यावश्यक औषधी, स्वास्थ्य सामग्री एवम् उपकरणको उपलब्धता, अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डारण, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जनालाई बजेटको प्राथमिकतामा दिएको बताए । उनका अनुसार बजेटमा प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा, प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ सेवा, एक स्थानीय तह एक नमूना विद्यालय, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना, बैंक, खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको, प्रत्येक घरमा स्वरोजगार बनाउन अनुदान, ३०० कृषि प्राविधिकलाई स्वरोजगार, उत्कष्ट किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्माले सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार, चालूतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार र वित्तियतर्फ तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको उनले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

त्रिवेणीका अग्निपीडितलाई राहत वितरण

रोल्पा । रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा वैशाख १३ देखि १६ गतेसम्म भएको आगलागीबाट पीडित परिवारलाई राहत प्याकेज सामग्री गरिएको छ । अरनिको मावि नुवागाउँमा बिहीवार गाउँपालिका वडा नं. २, ३ र ६ का ३६ घरधुरी अग्निपीडितलाई २५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको नगद तथा जिन्सी सामान प्रदान गरिएको हो । पीडितहरूलाई घरमा चाहिने विभिन्न उपकरण सहितको सुरक्षित बक्स, टेण्ट, बेड सेट, ब्लाङ्केट, किचेन सामान, तयारी कपडा, विद्यार्थीलाई स्टेशनरी सामग्री र राप्ती समाज युकेले पठाएको नगद प्रतिघर १५ हजार रुपैयाँको दरले वितरण गरिएको हो । राहत गोरखा ग्रूपका अध्यक्ष मानबहादुर बुढा, राप्ती समाज यूकेका सह–कोषाध्यक्ष हरिबहादुर बुढा लगायतको सक्रियतामा संकलन गरिएको थियो । राहत सहयोग गर्ने संस्थाहरूमा रोटरी क्लब अफ महाबौद्ध, रोटरी इन्टरनेशनल ३२९२ नेपाल–भुटान, रोटरी क्लब अफ दरबारमार्ग काठमाडौं, रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मेट्रो, रोटरी क्लब अफ ब्रान्चबर्ग अमेरिका र रोटरी क्लब अफ महाबौद्धको माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम रहेका छन् । यस्तै रोटरी क्लब अफ विक्वर्ड ईङ्ल्याण्ड, लुथर वल्र्ड रिलिफ, राप्ती समाज यूके, गोरखा ग्रूप प्रालि र त्यसका ७ ओटा शाखा छन् । राहत वितरण कार्यक्रम त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शान्तकुमार ओलीको अध्यक्षता तथा राहत संकलन समितिका संयोजक एवम् समाजसेवी मानबहादुर बुढाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । यसैबीच, राहत वितरण कार्यक्रममा आगलागीको निरन्तर रिपोर्टिङ गरी पीडित परिवारको शीघ्र व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनामा योगदान पु¥याएको भन्दै आर्थिक अभियानकर्मी माधवकुमार ओलीलाई प्रशंसापत्रले सम्मान समेत गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नेपाली सामाजिक सुरक्षामा भारतको योगदान

मध्ययुगदेखि आजसम्म हाम्रो देशले भोगेको एउटा समस्या श्रम व्यवस्थापनको हो । बेलायती उपनिवेशबाट हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हुनु पहिलेदेखि नै नेपाली श्रमिकहरू रोजगारीका लागि हिन्दुस्तान र यसको बाटो हुँदै पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बर्मासम्म पुग्ने गर्थे । परिवेश बदलिएर आज नेपालको लागि ११० ओटा देश श्रम गन्तव्य खुला भए पनि नेपाली श्रमिकका लागि सबैभन्दा ठूलो र पहुँचयोग्य बजार भनेको भारत नै हो । फलाम बेचेर कवाडीसमेत उठाएर लैजाने भारतले औद्योगिकीकरणमा गरेको तीव्र वृद्धिका कारण त्यहाँ सहज रूपमा नोकरी पाइन्छ । कोइलाखानीदेखि करर्पोरेट हाउससम्म औसत नेपालीले पाउने प्रमुख नोकरी सेक्युरिटी गार्ड र यस्तै प्रकृतिको हुने भए पनि कामअनुसारको दाम पाइने भएकाले कामको खोजीमा भारत जाने नेपालीको संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको तथ्यांकअनुसार ८० लाख नेपाली कामको सिलसिलामा भारतमा रहेका छन् । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको २६ प्रतिशत हो । नेपाल श्रम प्रतिवेदन २०२० अनुसार भारतबाहेक अन्य देशमा ४० लाख श्रमिक मात्र रहेका छन् । अतः अर्थतन्त्रमा त्राण भरेको हिसाबले नेपाली श्रमशक्तिको लागि भारत सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता पनि हो । नेपालको झन्डै एक तिहाइ जनसंख्यालाई रोजगारी दिँदै आएको भारतले नेपाली श्रमिकलाई मर्यादित र सम्मानित जीवनयापन प्रदान गर्नमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रका न्यून आय भएका किशोर वयका स्कूले बच्चाहरू कापीकलम र पोशाक खर्चको जोहो गर्न वर्षे बिदामा पिथौरागढदेखि काला पहाडसम्म पुग्छन् र श्रमको छात्रवृत्ति बोकेर फर्किन्छन् । अहिले विश्व महामारीका रूपमा चलेको कोरोना विपद्मा भारत सरकारले दिएको १० लाख डोज भ्याक्सिन नेपालले पाएसँगै नेपाल कोरोनाको खोप प्रदान गर्ने दोस्रो दक्षिण एशियाली देश बनेको छ । समाचारहरूमा आए जस्तो उक्त खोपको प्रभावकारिता पुष्टि भएछ भने भारतले नेपालीका लागि तयार पारेका सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू मध्ये यो नै उत्कृष्ट कार्यक्रम ठहरिनेछ । खुला बजारमा नेपाली श्रमिकलाई रोजगारी दिँदै आएको भारतमा सैन्य क्षेत्रमा समेत नेपालीले नोकरी पाउँदै आएका छन् । बेतनका हिसाबले यो सबैभन्दा जोखिमयुक्त र सुविधा सम्पन्न क्षेत्र हो । सन् १९४७ अक्टोबरमा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि गोर्खा सैनिकलाई भारतीय र बेलायती दुवै सेनामा गाभ्ने निर्णयमा भएको हस्ताक्षरअनुसार नेपाली नवजवान निरन्तर भारतीय गोर्खा सैनिकमा काम गर्दै आएका छन् । हाल गोर्खा राइफलअन्तर्गत सातओटा रेजिमेन्टमा झन्डै ३२ हजार गोर्खा सैनिक र आसाम राइफलमा ३ हजार गरी ३५ हजार नेपाली भारतीय सेनामा बहाल छन् भने सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकको संख्या १ लाख २५ हजार रहेको छ । बेलायत सरकारले एउटै सैन्य सेवामा काम गर्ने बेलायती सेना र गोर्खा सेनालाई दिने पेन्सनलगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा व्यापक विभेद गरेको भनेर कयौं भूपू गोर्खा सैनिक अदालत जानुपर्‍यो । गोर्खाको आवाज नसुनिएर अभिनेत्री जोना लुम्ले आफै सडकमा आउनुपर्‍यो । तर, भारत सरकारले गोर्खा सैनिक र भारतीय सेनामा कुनै उल्लेखनीय विभेद नराख्दा पेन्सनलगायत सुविधाका लागि कुनै संघर्ष गरिरहनु परेको छैन । यसलाई गोरखा सैनिकप्रति गरिएको सम्मान ठान्नुपर्छ र समान कामका लागि समान बेतन नियमको कार्यान्वयनका रूपमा समेत बुझ्न सकिन्छ । भूपू गोर्खा सैनिकहरूलाई महीनावारि दिइने पेन्सन र वर्षेनि दिइने उपचार खर्चले उनीहरूको जीवनको उत्तराद्र्ध सहज भएको छ । भूपू सैनिकका छोराछोरीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिले उच्च शिक्षामा पहुँच राख्न सकिएको छ । भूपू सैनिकका परिवारलाई सिकाइने जीवनोपयोगी शीप तालीमहरूले पेन्सनबाहेक अन्य आयमूलक कामहरू गर्न सजिलो भएको छ । सेवा निवृत्त कुनै सैनिकले सेकेन्ड करियर अर्थात् फेरि रोजगारी गर्छु भनेमा भारतीय राजदूतावास भित्रको रोजगार केन्द्रबाट जागीर प्रदान गर्ने सुविधाले तुलनात्मक रूपमा भारतको सामाजिक सुरक्षा अब्बल छ भन्ने बुझिन्छ । विपत्मा राहत, अनुदान, एकपटकको आर्थिक अनुदान, किरिया खर्च, विद्यालयलाई आर्थिक सहायता, दैवी प्रकोप सहायता र विभिन्न शिक्षा सहायता कार्यक्रमले भूपू गोर्खा सैनिक गम्भीर आर्थिक समस्याबाट मुक्त भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पेन्सनका रूपमा मात्र भारतबाट नेपालमा रू. ३२ अर्ब ७५ करोड विप्रेषण भित्रिएको छ । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १ प्रतिशत हो भने कुल विप्रेषणको ४ प्रतिशत रकम हो । चाखलाग्दो कुरा केहो भने भारतबाट नेपालमा भित्रिने विप्रेषणको ७५ प्रतिशत रकम यसमै अटाउँछ । विश्व आर्थिक घटनाहरूले नेपाल भित्रिने अन्य विप्रेषणमा असर गरे पनि भारतबाट नेपालमा आउने यो रकम चिरकालीन हो जुन हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको छ । भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न पनि यो रकमले उत्तिकै भूमिका खेलेको छ । आफैले हुर्काएको सैन्य शीपलाई आफूविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन पनि भारतले भूपू गोरखा सैनिकको अवकाशलगायत सुविधा व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको कतिपयको बुझाइ छ । जस्तो विश्वयुद्ध लडेका सिपाहीहरू कांग्रेसबाट विद्रोह गरे जस्तो वा जनयुद्ध लडेकाहरूलाई विप्लवले आश्वासन दिए जस्तो नेपालमा बेलाबेला उत्कर्षमा पुग्ने भारतविरोधी भावनामा भारतीय गोरखा सैनिक नपरून् भन्ने पनि हुन सक्छ । सैनिकलाई मात्र नभएर भारतमा काम गर्ने सम्पूर्ण नेपाली श्रमिकलाई प्रदान गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट मुख्य गरी जोखिमअनुसारको ज्याला प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ भने सम्पूर्ण सेवासुविधा हेर्दा श्रमिकको जागीरे जीवनबाहेक वैयक्तिक र सामाजिक जीवनलाई पनि समान रूपले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

बेपत्ता व्यक्ति परिचयपत्र (सम्पादकीय)

सरकारले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)द्वारा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गर्न थालेको छ । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले तयार गरेको परिचयपत्र वितरणको काम बर्दियाबाट सुरु गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आयोजना गरेको पीडित पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रममा बेपत्ता छजनाका २१ सदस्यलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट पनि पीडित परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ । परिचयपत्रका आधारमा सरकारले भविष्यमा सम्मान तथा राहत उपलब्ध गराउने कार्य सहज हुनेछ । यस्ता परिवार तथा व्यक्तिको पहिचान समस्याले प्रमाणपत्र वितरणमा असहजता आएको अवस्थामा उनीहरूको यकिन गरी पीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको घटना सम्बन्धित परिवारका लागि विशेष महŒवपूर्ण हुनेछ । त्यसप्रकारको द्वन्द्व मुलुकका लागि आवश्यक थियो वा थिएन, द्वन्द्वले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त ग¥यो, गरेन भनेर समीक्षा गर्न सकिन्छ तर द्वन्द्वमा जान–अञ्जान संलग्न व्यक्ति तथा तिनका निर्दोष पारिवारिक सदस्यलाई न्याय, राहत तथा सम्मान दिनुलाई सरकारले स्वाभाविक आवश्यकता ठानेको छ । द्वन्द्वलाई बिर्संदै पीडित पक्षलाई सत्यको जानकारी गराई, समाजमा दिगो मेलमिलाप गराउनु पहिलो आवश्यकता रहेकाले त्यसको सुरुवात परिचयपत्रबाट गरिएको हो ।

गोरखापत्र पौष २०७७

संरक्षणकर्मीलाई सम्मान, वन्यजन्तुबाट पीडितलाई राहत

चितवन : तेइसौँ वन्यजन्तु सप्ताह शुक्रबारबाट सकिएको छ। साताव्यापी रूपमा भएको वन्यजन्तु सप्ताहको समापनका अवसरमा आज चितवनको सौराहामा संरक्षणमा योगदान दिने नौ जनालाई कदरपत्रसहित सम्मान गरिएको छ। कार्यक्रममा वन्यजन्तुबाट पीडित छ परिवारलाई समेत राहत वितरण गरिएको वन्यजन्तु सप्ताह आयोजक समितिका सदस्य जीतु तामाङले...

थाहा खबर चैत्र २०७४

सहिद परिवारलाई उपराष्ट्रपति पुनद्वारा राहत र सम्मान

सम्बन्धित सामग्री