मध्ययुगदेखि आजसम्म हाम्रो देशले भोगेको एउटा समस्या श्रम व्यवस्थापनको हो । बेलायती उपनिवेशबाट हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हुनु पहिलेदेखि नै नेपाली श्रमिकहरू रोजगारीका लागि हिन्दुस्तान र यसको बाटो हुँदै पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बर्मासम्म पुग्ने गर्थे । परिवेश बदलिएर आज नेपालको लागि ११० ओटा देश श्रम गन्तव्य खुला भए पनि नेपाली श्रमिकका लागि सबैभन्दा ठूलो र पहुँचयोग्य बजार भनेको भारत नै हो ।
फलाम बेचेर कवाडीसमेत उठाएर लैजाने भारतले औद्योगिकीकरणमा गरेको तीव्र वृद्धिका कारण त्यहाँ सहज रूपमा नोकरी पाइन्छ । कोइलाखानीदेखि करर्पोरेट हाउससम्म औसत नेपालीले पाउने प्रमुख नोकरी सेक्युरिटी गार्ड र यस्तै प्रकृतिको हुने भए पनि कामअनुसारको दाम पाइने भएकाले कामको खोजीमा भारत जाने नेपालीको संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको तथ्यांकअनुसार ८० लाख नेपाली कामको सिलसिलामा भारतमा रहेका छन् । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको २६ प्रतिशत हो । नेपाल श्रम प्रतिवेदन २०२० अनुसार भारतबाहेक अन्य देशमा ४० लाख श्रमिक मात्र रहेका छन् । अतः अर्थतन्त्रमा त्राण भरेको हिसाबले नेपाली श्रमशक्तिको लागि भारत सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता पनि हो ।
नेपालको झन्डै एक तिहाइ जनसंख्यालाई रोजगारी दिँदै आएको भारतले नेपाली श्रमिकलाई मर्यादित र सम्मानित जीवनयापन प्रदान गर्नमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रका न्यून आय भएका किशोर वयका स्कूले बच्चाहरू कापीकलम र पोशाक खर्चको जोहो गर्न वर्षे बिदामा पिथौरागढदेखि काला पहाडसम्म पुग्छन् र श्रमको छात्रवृत्ति बोकेर फर्किन्छन् । अहिले विश्व महामारीका रूपमा चलेको कोरोना विपद्मा भारत सरकारले दिएको १० लाख डोज भ्याक्सिन नेपालले पाएसँगै नेपाल कोरोनाको खोप प्रदान गर्ने दोस्रो दक्षिण एशियाली देश बनेको छ । समाचारहरूमा आए जस्तो उक्त खोपको प्रभावकारिता पुष्टि भएछ भने भारतले नेपालीका लागि तयार पारेका सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू मध्ये यो नै उत्कृष्ट कार्यक्रम ठहरिनेछ ।
खुला बजारमा नेपाली श्रमिकलाई रोजगारी दिँदै आएको भारतमा सैन्य क्षेत्रमा समेत नेपालीले नोकरी पाउँदै आएका छन् । बेतनका हिसाबले यो सबैभन्दा जोखिमयुक्त र सुविधा सम्पन्न क्षेत्र हो । सन् १९४७ अक्टोबरमा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि गोर्खा सैनिकलाई भारतीय र बेलायती दुवै सेनामा गाभ्ने निर्णयमा भएको हस्ताक्षरअनुसार नेपाली नवजवान निरन्तर भारतीय गोर्खा सैनिकमा काम गर्दै आएका छन् । हाल गोर्खा राइफलअन्तर्गत सातओटा रेजिमेन्टमा झन्डै ३२ हजार गोर्खा सैनिक र आसाम राइफलमा ३ हजार गरी ३५ हजार नेपाली भारतीय सेनामा बहाल छन् भने सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकको संख्या १ लाख २५ हजार रहेको छ ।
बेलायत सरकारले एउटै सैन्य सेवामा काम गर्ने बेलायती सेना र गोर्खा सेनालाई दिने पेन्सनलगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा व्यापक विभेद गरेको भनेर कयौं भूपू गोर्खा सैनिक अदालत जानुपर्यो । गोर्खाको आवाज नसुनिएर अभिनेत्री जोना लुम्ले आफै सडकमा आउनुपर्यो । तर, भारत सरकारले गोर्खा सैनिक र भारतीय सेनामा कुनै उल्लेखनीय विभेद नराख्दा पेन्सनलगायत सुविधाका लागि कुनै संघर्ष गरिरहनु परेको छैन । यसलाई गोरखा सैनिकप्रति गरिएको सम्मान ठान्नुपर्छ र समान कामका लागि समान बेतन नियमको कार्यान्वयनका रूपमा समेत बुझ्न सकिन्छ ।
भूपू गोर्खा सैनिकहरूलाई महीनावारि दिइने पेन्सन र वर्षेनि दिइने उपचार खर्चले उनीहरूको जीवनको उत्तराद्र्ध सहज भएको छ । भूपू सैनिकका छोराछोरीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिले उच्च शिक्षामा पहुँच राख्न सकिएको छ । भूपू सैनिकका परिवारलाई सिकाइने जीवनोपयोगी शीप तालीमहरूले पेन्सनबाहेक अन्य आयमूलक कामहरू गर्न सजिलो भएको छ । सेवा निवृत्त कुनै सैनिकले सेकेन्ड करियर अर्थात् फेरि रोजगारी गर्छु भनेमा भारतीय राजदूतावास भित्रको रोजगार केन्द्रबाट जागीर प्रदान गर्ने सुविधाले तुलनात्मक रूपमा भारतको सामाजिक सुरक्षा अब्बल छ भन्ने बुझिन्छ ।
विपत्मा राहत, अनुदान, एकपटकको आर्थिक अनुदान, किरिया खर्च, विद्यालयलाई आर्थिक सहायता, दैवी प्रकोप सहायता र विभिन्न शिक्षा सहायता कार्यक्रमले भूपू गोर्खा सैनिक गम्भीर आर्थिक समस्याबाट मुक्त भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पेन्सनका रूपमा मात्र भारतबाट नेपालमा रू. ३२ अर्ब ७५ करोड विप्रेषण भित्रिएको छ । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १ प्रतिशत हो भने कुल विप्रेषणको ४ प्रतिशत रकम हो । चाखलाग्दो कुरा केहो भने भारतबाट नेपालमा भित्रिने विप्रेषणको ७५ प्रतिशत रकम यसमै अटाउँछ । विश्व आर्थिक घटनाहरूले नेपाल भित्रिने अन्य विप्रेषणमा असर गरे पनि भारतबाट नेपालमा आउने यो रकम चिरकालीन हो जुन हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको छ । भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न पनि यो रकमले उत्तिकै भूमिका खेलेको छ ।
आफैले हुर्काएको सैन्य शीपलाई आफूविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन पनि भारतले भूपू गोरखा सैनिकको अवकाशलगायत सुविधा व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको कतिपयको बुझाइ छ । जस्तो विश्वयुद्ध लडेका सिपाहीहरू कांग्रेसबाट विद्रोह गरे जस्तो वा जनयुद्ध लडेकाहरूलाई विप्लवले आश्वासन दिए जस्तो नेपालमा बेलाबेला उत्कर्षमा पुग्ने भारतविरोधी भावनामा भारतीय गोरखा सैनिक नपरून् भन्ने पनि हुन सक्छ । सैनिकलाई मात्र नभएर भारतमा काम गर्ने सम्पूर्ण नेपाली श्रमिकलाई प्रदान गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट मुख्य गरी जोखिमअनुसारको ज्याला प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ भने सम्पूर्ण सेवासुविधा हेर्दा श्रमिकको जागीरे जीवनबाहेक वैयक्तिक र सामाजिक जीवनलाई पनि समान रूपले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।