कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा कोरोना व्यवस्थापनका लागि साढे ५३ करोड विनियोजन

असार ५, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि साढे ५३ करोड बढी रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको शुक्रवार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो ।  पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट स्वास्थ्य शिक्षा, उत्पादन र पूर्वाधारमा केन्द्रित रहेको बताए । उनले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख राहत उपलब्ध गराईने जनाए ।  ‘हामीले राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापनादेखि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा उच्च क्षमताको अक्सिजन प्लान्टसँगै अन्य जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिँदैछ,’ उनले भने, ‘कोराना महामारी नियन्त्रणमा खटिने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तलबको शतप्रतिशत जोखिम भत्ता, सबै नागरिकलाई कोरानाविरुद्धको खोप लगाउने लगायतका योजनाहरु बजेटमा समावेश छन् ।’  उनले प्रदेशका मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा सेन्सरसहितको हेल्थडेस्क राखिने जानकारी दिए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३ अर्ब बढीको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । उनले कोभिड–१९ लगायत महामारीबाट कर्णालीलाई सुरक्षित राख्न अत्यावश्यक औषधी, स्वास्थ्य सामग्री एवम् उपकरणको उपलब्धता, अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डारण, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जनालाई बजेटको प्राथमिकतामा दिएको बताए । उनका अनुसार बजेटमा प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा, प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ सेवा, एक स्थानीय तह एक नमूना विद्यालय, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना, बैंक, खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको, प्रत्येक घरमा स्वरोजगार बनाउन अनुदान, ३०० कृषि प्राविधिकलाई स्वरोजगार, उत्कष्ट किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्माले सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका छन् ।  प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार, चालूतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार र वित्तियतर्फ तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको उनले जानकारी दिए ।   

सम्बन्धित सामग्री

वीरेन्द्रनगरमा ६ अर्ब लगानीमा निर्माण हुँदै खानेपानी आयोजना

सुर्खेत । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ६ अर्ब लगानीमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना सञ्चालनमा आउने भएको छ । भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट सुर्खेत उपत्यका ल्याएर खानेपानी आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबीच त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्रमा संघीय सरकारको तर्फबाट खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक तिरेशप्रसाद खत्री, कर्णाली प्रदेश सरकारका निमित्त सचिव गोपाल शर्मा र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले हस्ताक्षर गरे । एमओयू भएसँगै अब आयोजना निर्माणको ढोका खुलेको छ । वीरेन्द्रनगरका नगर प्रमुख सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयनयता त्रिपक्षीय सहभागितामा निर्माण हुन लागेको यो नै पहिलो आयोजना भएको बताए । उनका अनुसार आयोजनाका लागि ८० प्रतिशत संघ, २० प्रतिशत प्रदेश सरकार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र उपभोक्ता संस्थाबाट जुटाइनेछ । ‘भेरी लिफ्टिङ आयोजनाको डिपिआर बनिसकेको छ, एमओयूमा त्रिपक्षीय साझेदारीमा लगानी सुनिश्चित भयो,’ नगरप्रमुख सुवेदीले भने, ‘नगरपालिकामा आयोजना व्यवस्थापन इकाइ स्थापना, संरचना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानलगायतले तीव्रता पाउनेछन् ।’ विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगरलाई ६ अर्ब अनुदान दिएको हो । भेरीको पानी लिफ्टिङका साथै नगरभित्रका अन्य पानीका मुहानको संरक्षण, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जीर्ण आयोजनाको सुधार, उपभोक्ता संस्थाको सबलीकरणलगायतमा उक्त बजेट खर्चिनेछ । वीरेन्द्रनगरमा आगामी ३० वर्षसम्म बढ्न सक्ने जनसंख्याको आकलन गरेर खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । हाल आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी अध्ययन भइरहेका छन् । भेरी नदीबाट लिफ्ट प्रविधिमार्फत सुर्खेत उपत्यकाको अमृतडाँडामा पानी ल्याइनेछ । अमृतडाँडामा रिजर्भसन ट्यांकीबाट मुख्य लाइनमार्फत उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने योजना छ ।   सुर्खेत उपत्यका खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले आयोजनाअनुसार पहिलो चरणमा भेरी नदीमा इन्टेक बनाउने, पानी प्रशोधन प्रणाली स्थापना गर्ने, रिजर्बेसन ट्यांकी, मुख्य पानी प्रसारण लाइन विस्तार र दोस्रो चरणमा सञ्चालन व्यवस्थापनका कार्य अघि बढाइनेछ । आयोजना ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले हाल २० हजार घरधुरीलाई धारामार्फत खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ । अझैं करिब १८ हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई खानेपानी धारा अपुग रहेको संस्थाले जनाएको छ । समझदारीपत्रमा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक स्तरमा अन्तरसरकारी आयोजना निर्देशक समिति गठन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा उपभोक्ता संस्थाबीच समन्वय सहजीकरण र जलवायु अनुकूल खानेपानी तथा सरसफाइ योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले पानी गुणस्तर अनुगमन प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्नेछ । समझदारीअनुसार संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना अनुगमन निरीक्षण र आवश्यक निर्देशन दिनेछ भने नगरपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुशासन र कार्यान्वयन निर्देशिका बनाउने, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन बोर्ड स्थापना गर्ने, खानेपानी स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, आयोजना व्यवस्थापक तथा परामर्शदातालाई सहयोग गर्नुपर्नेछ । रासस

कर्णाली प्रदेश सरकार : कोरोनाविरुद्ध लड्न ९८ करोड निकासा

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशमा कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारका लागि उक्त रकम निकासा गरेको हो । मुख्यमन्त्री एवम् सामाजिक विकास मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बिहीवार प्रेस जारी गर्दै चालू आवमा सामाजिक विकास  मन्त्रालय मातहतका सबै जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा अस्पतालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्यक्रमतर्फ ७३ करोड बजेट निकासा गरिएको जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै अक्सिजनसहित कोभिड उपचार व्यवस्थापनका लागि ११ करोड ८० लाख र स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमार्फत कोरोना नियन्त्रणका लागि १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेशका ३३ स्थानीय तह तथा सोअन्तर्गतका रणनीतिक अस्पतालमा १२ करोड १२ लाख र प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालनका लागि ४० लाखका दरले बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई १३५ प्रतिशतसम्म थप प्रोत्साहन रकम र कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि थप ५० प्रतिशत जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेशको दुई तिहाइ रिक्त स्वास्थ्य जनशक्तिमा हाल अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १७६ जना सामुदायिक नर्स, ५८ जना कोभिड स्वास्थ्यकर्मी, दरबन्दी करारतर्फ १८३ चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा आईसीयू स्थापना र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था एवं चिकित्सक तथा नर्सलाई अत्यावश्यक सघन उपचारसम्बन्धी तालीम प्रदान गरिएको  बताएको छ । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट, पावर ब्याकअप, रेम्डेसिभिर इन्जेक्सनलगायत सामग्री खरीद कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय अस्पताललाई १५ देखि २५ शय्या, हुम्ला, मुगु, डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई १०० शय्या क्षमताको अस्पतालका रूपमा र प्रदेश अस्पताललाई ५०० शय्या क्षमताको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि बढाउन लागिएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र हुम्ला (अस्पताल)मा २५/२५ शय्या गरी १५० शय्या एचडीयू खरीद प्रक्रियामा छ ।