सरकारले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)द्वारा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गर्न थालेको छ । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले तयार गरेको परिचयपत्र वितरणको काम बर्दियाबाट सुरु गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आयोजना गरेको पीडित पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रममा बेपत्ता छजनाका २१ सदस्यलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट पनि पीडित परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ । परिचयपत्रका आधारमा सरकारले भविष्यमा सम्मान तथा राहत उपलब्ध गराउने कार्य सहज हुनेछ । यस्ता परिवार तथा व्यक्तिको पहिचान समस्याले प्रमाणपत्र वितरणमा असहजता आएको अवस्थामा उनीहरूको यकिन गरी पीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको घटना सम्बन्धित परिवारका लागि विशेष महŒवपूर्ण हुनेछ । त्यसप्रकारको द्वन्द्व मुलुकका लागि आवश्यक थियो वा थिएन, द्वन्द्वले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त ग¥यो, गरेन भनेर समीक्षा गर्न सकिन्छ तर द्वन्द्वमा
जान–अञ्जान संलग्न व्यक्ति तथा तिनका निर्दोष पारिवारिक सदस्यलाई न्याय, राहत तथा सम्मान दिनुलाई सरकारले स्वाभाविक आवश्यकता ठानेको छ । द्वन्द्वलाई बिर्संदै पीडित पक्षलाई सत्यको जानकारी गराई, समाजमा दिगो मेलमिलाप गराउनु पहिलो आवश्यकता रहेकाले त्यसको सुरुवात परिचयपत्रबाट गरिएको हो ।
.jpg)
