विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र बजारीकरणले निजीक्षेत्र क्रमशः सक्षम हुँदै आएको छ । मुलुकको विकास र राजस्व असुलीमा यस क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सोही नीतिअनुसार केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनमा सरल नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरेअनुरूप बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो ।
बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष हुने संस्थाले भूलवश कुनै निर्देशनको परिपालन नगरेको अवस्थामा बैंकको कार्यकारी निर्देशक आफैले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धिबाट विभिन्न जोखिममा क्रमशः वृद्धि, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सृजना तथा निरीक्षण सुपरिवेक्षणमा असजिलो महसूस भएकाले धेरै शाखा, प्रणालीगत जोखिम वहन र न्यूनीकरण गर्न सक्ने क्षमता, अधिक चुक्ता पूँजी भएको सक्षम बैंक वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महसूस गरी पूँजी वृद्धि गर्न वा मर्जरमा जान विभिन्न सहुलियत प्रदान गरी बैंकले सहजीकरण गरिरहेको छ । २०७८ माघसम्ममा ‘क’ वर्ग वाणिज्य बैंक, २७ ‘ख’ वर्ग विकास बैंक, १७ ‘ग’ वर्ग वित्त कम्पनी, १७ ‘घ’ वर्ग लघुवित्त वित्तीय संस्था, ६६ गरी १२७ ओटा संस्था कायम छन् ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै बैंकले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई विस्तारित रूपमा कार्यान्वयन गर्यो । बैंकिङ क्षेत्रमा खाता सञ्चालन, कर्जा उपभोग, निक्षेप परिचालन, रकम स्थानान्तरण, तथा बैंकिङसम्बन्धी विविध कार्यहरू गरी चेकमार्फत कारोबार गर्ने जनताको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि हुँदै गयो । क्लियरिङ हाउससम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै संस्था नभएकाले साविक बैंकिङ कार्यालयलबाट उक्त कार्य भइरहेको थियो । बिहानको कार्यालय समय र बेलुकाको कार्यालय समयभन्दा अघि बैंक वित्तीय संस्थाका चेक लिई आउने कर्मचारी, सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा बैंकलाई अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने भयो । कर्मचारीको समय खर्च, सवारीसाधनको खर्च, चेकको व्यवस्थापन गरी समयमा खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको क्लियरिङ हाउससमेत स्थापना गर्न आवश्यक देखिएकाले केन्द्रीय बैंक, बैंक वित्तीय संस्थाहरू र निजी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको अवधारणाले मूर्तरूप लिन पुग्यो । बैंक १० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरू ५०, विकास बैंकहरू १५, वित्त कम्पनीहरू १५, र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडको १० प्रतिशत शेयर बाँडफाँटमा उक्त कम्पनी २०६५ पुस ८ गते स्थापना भयो । संस्थाले २०६९ बाट चेकको क्लियरिङ शुरू गरी सफलतापूर्वक सञ्चालनपश्चात्, इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्टम्स, कनेक्ट आईपीस, कनेक्ट आरटीजीएस, कर्पोरेट पे, नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेसजस्ता प्रणालीहरू सञ्चालन गरी प्रणालीगत माध्यमबाट गरिने कारोबारमा आधुनिकतातर्फ अगाडि बढाइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ७ (२) खण्ड (क) मा ‘बैंकको आफ्नो कामकारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई उक्त संस्थाको कुल पूँजीको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको शेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने’ व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप बैंकको नेतृत्वमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको स्थापना भई सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा बैंकिङ विभागका कार्यकारी निर्देशक तोकिने परम्परा रही आएको छ ।
वित्तीय समावेशिता, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको पहुँच विस्तार गर्न, सानो रकमको भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्चिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न, लाइनमा बसी कारोबार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी वचत समयलाई सृजनशील कार्यमा लगाउन भुक्तानीलाई प्रविधिमय बनाउन खोजिएको छ । यसका लागि मोबाइलबाट वा अन्य उपकरणको माध्यमबाट गरिने कारोबारको विकास गरी क्रमशः नगदबाट गरिने कारोबारलाई कम गर्ने उद्देश्यले बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०७२ जारी गरी विशिष्टीकृत विभागको रूपमा भुक्तानी प्रणाली विभागसमेत गठन गरेको छ । यसले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ लागू गरी विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको नियमन, ओभरसाइट र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । उक्त विभागले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारका विभिन्न उपकरण जारी गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गरेको तथा गैरबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत कारोबारको पहुँच विस्तार गरी वित्तीय समावेशिता कायम गर्ने उद्देश्यले हालसम्म १० भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई स्थापना र सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको छ ।
भारतमा भारतीय रिजर्व बैंकको अगुवाइमा शुरूमा १० प्रमुख वाणिज्य बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा नाफारहित संस्थाको रूपमा सन् २००८ को डिसेम्बरमा अधिकृत पूँजी ३ विलियन र चुक्ता पूँजी १ विलियन भारतीय रुपया रहने गरी नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डिया स्थापना गरिएको थियो । सन् २०१६ मा सार्वजनिक १३, निजी १५ बैंकहरू, विदेशी बैंक १, अन्तरप्रदेशीय सहकारी बैंक १०, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकहरू ७ उक्त संस्थामा आबद्ध भएका छन् । उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष कार्यकारी नभई मानार्थ मात्र हुने तथा उक्त पदमा केन्द्रीय बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट मात्र सञ्चालन गर्दा दूररदराजसम्म पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना न्यून भएकाले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप धेरै संस्था स्थापना भई ठूलो लगानी, दक्ष जनशक्ति भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग विद्युतीय कारोबारको पहुँच विस्तारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । छोटो समयमा वालेट, कारोबार संख्या र कारोबार रकमको तथ्यांक केलाउँदा उक्त व्यवस्था प्रगति उन्मुख देखिन्छ । प्रणाली सञ्चालक र सेवाप्रदायक संस्थाहरू बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त भएकाले परिपत्र, निर्देशन, सूचना, आदेश पूर्णरूपमा परिपालना गर्नुपर्ने, नभए कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको स्थापनादेखि बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने परम्परा रहेकाले अन्य सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई यस व्यवस्थाले नैतिक दबाब सृजना गरेको छ ।
भुक्तानी प्रणालीको नियमन, निगरानी र सुपरिवेक्षण भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष हुने संस्थाले भूलवश कुनै निर्देशनको परिपालन नगरेको अवस्थामा उक्त विभागको कार्यकारी निर्देशकले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिमा छलफल गराई प्रतिउत्तर पेश गर्नुपर्ने अवस्था आएमा दुई विभागको राम्रो सम्बन्ध नहुन सक्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक भुक्तानी प्रणाली विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक बैंकिङ विभागमा सरुवा हुन सक्ने भएकाले विभागीय कामकारबाहीमा सामाञ्जस्य नहुन सक्छ । यसबाट दुवै विभागीय प्रमुख एकै स्थानमा सहभागी हुने कार्यक्रममा अन्य भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई जिज्ञासा र समस्या उठान गर्नसमेत समस्या हुन सक्छ । बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरू समग्र भुक्तानी प्रणालीको पहुँच विस्तारमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा, कुनै एक संस्थाको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने अवस्था आएमा बैंकलाई र अन्य सेवाप्रदायक संस्थालाई समेत सहज हुन सक्ने देखिँदैन ।
बैंकबाट जारी निर्देशनहरू सम्पूर्ण संस्थाहरूले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने भएकाले संस्थामा गरिएको १० प्रतिशत लगानीको हिसाबबाट कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रतिनिधित्व गराइनुभन्दा निर्देशक/उपनिर्देशक तहबाट प्रतिनिधित्व गराइनु उपयुक्त हुन्छ । यसले बैंकको अन्तर विभागीय काममा समेत सहजता हुन्छ र सेवाप्रदायक संस्थाहरूले आफ्ना अप्ठ्याराहरू सहज रूपमा नियमनकारी निकायसमक्ष उठान गर्न सक्छन् । भित्री रूपमा सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई परिरहेको कठिनाइलाई बैंकले सहज रूपमा समाधान गरिदिएमा संस्थाहरू नैतिक दबाबबाट बाहिर आउन सक्ने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका जानकार व्यक्ति हुन् ।
