नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको पहुँच विस्तार, नियमन, निगरानी र सुपरिवेक्षण गरी बैंक वित्तीय संस्थाको उपस्थिति भएका वा नभएका स्थान र जनतालाई बैंकिङ कारोबारको दायरामा समावेश गराई सानोसानो परिमाणमा छरिएर रहेको अर्थतन्त्रलाई मूल प्रवाहमा भुक्तानी, ट्रान्सफर र प्राप्तिको कार्यलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्ने वातावरणको विकास गरी सर्वसाधारणलाई सेवासुविधा प्रवाह गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसका लागि भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति जारी गरी गैरबैंक वित्तीय संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही नीतिगत व्यवस्थाको अधीनमा १० ओटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ ओटा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्था स्थापना भई सञ्चालनमा छन् ।
केन्द्रीय बैंकले अख्तियार गरेको नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावबाट संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन र उपकरणहरूको प्रयोगमा वृद्धि हुँदा छोटो समयमा क्यूआर कोडबाट गरिने कारोबारको विस्तार प्रभावकारी देखिएको छ ।
भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमध्ये तीनओटा संस्था विदेशमा स्थापना भई नेपालमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् भने तीनओटा संस्था अनुमति नीति जारी हुनुपूर्व नै सञ्चालनमा रहेकाले उक्त संस्थालाई अनुमति नीतिबमोजिम कानूनी रूप प्रदान गरिएको थियो । अन्य चार संस्था अनुमति नीति लागू भएपछि स्थापना भई सञ्चालनमा आएका हुन् । भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थामध्ये केही संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारलाई गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरूले पनि सञ्चालन गर्न सक्ने र वालेटमार्फत कारोबार गर्न सक्ने आधारहरू तयार गरी सानो परिमाणमा कारोबार सञ्चालन गरेका थिए । प्रारम्भिक अवस्थाको उक्त कारोबार अध्ययन र सञ्चालन आजको गैरबैंकिङ संस्थाहरूले वालेटमार्फत कारोबार गर्न सक्ने वातावरण विकासको पहिलो पूर्वाधारका रूपमा लिन सकिन्छ । उक्त समयमा कानूनी व्यवस्था, नियमन, सुपरिवेक्षणको सुनिश्चितता केही नभएकाले केन्द्रीय बैंकसमक्ष कारोबारलाई नियमन गरिदिन अनुरोध भइरहेको थियो ।
आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट गरिने कारोबारको आवश्यकता, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, वित्तीय समावेशिता, वित्तीय पहुँचको आधारमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति नीति, २०७३ जारी गरियो । सोही नीतिको आधारमा १० भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरू पनि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्था हुन् । भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन, २०७५ को अधीनमा रही बैंक वित्तीय संस्थाहरूले भुक्तानीसम्बन्धी उपकरणहरूको सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानीको रकम, प्रविधि, प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति, शाखा सञ्चालन र आधुनिक प्रविधि खरीद एवं स्थापना गर्न सक्ने क्षमता अधिक हुने भएकाले विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको विस्तारमा आक्रामक उपस्थिति देखिएको छ । तर यति धेरै संख्यामा प्रणाली सञ्चालक र सेवाप्रदायक संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालनको आवश्यकता होला वा नहोला केही प्रश्न उब्जिएका छन् ।
विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको सुधार, वालेट एप्लिकेशन सञ्चालनमा सहजता, विश्वसनीयता, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने क्षमता विकास, सेवा विस्तार, दुर्गम एवं ग्रामीण भेकसम्मको पहुँच, ग्राहकले शुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था, वित्तीय समावेशिता, बैंक पहुँचभन्दा बाहिरका जनतासँगको सामीप्यजस्ता विषयले जनमानसमा प्रश्नहरू उब्जाएको छ । विद्युतीय कारोबारमा यस प्रकारका प्रश्नको विश्लेषण गरी समाधानका उपायसहित कार्यान्वयन नगरिए कारोबारको विस्तारमा कठिनाइ हुने देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले अख्तियार गरेको नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावबाट संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन र उपकरणहरूको प्रयोगमा वृद्धि हुँदा छोटो समयमा क्यूआर कोडबाट गरिने कारोबारको विस्तार प्रभावकारी देखिएको छ । २०७९ पुससम्म १ करोड ५९ लाखभन्दा बढी वालेट ग्राहक र १ करोड ७१ लाखभन्दा बढी वालेट कारोबार संख्याबाट १ अर्ब ८२ करोडभन्दा बढी रकमको कारोबार भएको देखिन्छ । यस आधारमा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाको सञ्चालनको आवश्यकता महसूस हुँदा यसका चुनौती र कठिनाइहरू घट्नुभन्दा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अधिकांश स्थानीय तहमा शाखा स्थापना भइसकेकाले उनीहरूले गर्न सक्ने पहुँच विस्तारमा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूको लगानी क्षमताले भ्याउन सक्दैन । १ करोडमा स्थापना भएका संस्थाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदा क्षमता विस्तार नै प्रमुख बाधक देखिएको छ । नगदमा कारोबार गर्ने बानी परेका ग्राहकले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी, ट्रान्सफर र प्राप्तिको कारोबार गर्दा वास्तविक समयमा कारोबार सम्पन्न हुने र रकम अन्यत्र कुनै पनि गन्तव्यमा हराउने सम्भावना हुँदैन भनी प्रचारप्रसार र विज्ञापनको माध्यमबाट बानीमा परिवर्तन गर्न समय लाग्ने देखियो ।
एप्लिकेशनको निर्माण, परीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था प्रयोगमा सहज र सरल एप्लिकेशन, तथ्यांक भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता, डीसी र डीआर, प्राविधिक प्रशासनिक खर्च बिस्तारै बढ्दै गई आम्दानीभन्दा खर्च अत्यधिक हुने भएकाले लगानीकर्ताले सधंै लगानी गरी प्रशासनिक खर्च जुटाउनुपर्ने अवस्था पीडादायी देखिन्छ । प्रणाली सञ्चालक वा सेवाप्रदायकले सञ्चालन गर्ने कारोबार प्रविधिमा आधारित सेवा भएकाले प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्ने र उक्त जनशक्तिको व्यवस्थापनसमेत खर्चिलो हुने भएकाले सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको छ । सेवाप्रदायक संस्थाहरूबीच क्यास ब्याक अफरको प्रतिस्पर्धा बढी देखिएकाले त्यसका लागि खर्च जुटाउनसमेत सहज देखिँदैन ।
भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरू सञ्चालन अनुमतिको मुख्य विषय बैंक विस्तार नभएको स्थानमा सेवा दिनु रहेको थियो । तर, यो सेवा विस्तार विज्ञापनले मात्रै सम्भव छैन । भौतिक रूपमा विज्ञापन गरी सर्वसाधारणलाई अभ्यस्त गराउनुपर्ने तर त्यसका लागि उल्लेख्य धनराशि आवश्यक हुने भएकाले संस्थाको आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिरको विषय भएको छ । शहरबजारमा बसोवास गर्ने शिक्षित र प्रविधिमा अभ्यस्त ग्राहकले नाम चलेका केही सेवाप्रदायकको वालेट डाउनलोड गर्ने र जुन संस्थाको क्यास ब्याक अफर बढी छ, सोही वालेटबाट कारोबार गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले संस्थाको सेवा विस्तार हुन सकेको छैन । त्यसैले नियामकीय निर्देशनबाट क्यास ब्याक अफर दिन नपाइने र विशेष उपलक्ष्यमा क्यास ब्याक दिनुपर्ने भएमा नियामकीय स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएमा यी संस्थाबाट क्षेत्र विस्तार भई वित्तीय पहुँच पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रविधिमार्फत गरिने कारोबार भौतिक रूपमा उपस्थित भएर गरिने होइन । त्यसैले सानोसानो रकमको रकमान्तर ग्राहकले गर्न सक्छ । गलत काम गर्नेहरूले प्रणाली प्रयोग गरी कारोबार गर्न सक्ने भएकाले उक्त कारोबारको निगरानी मानिसको आँखाबाट मात्रै सम्भव नहुँदा प्रणालीगत रूपमै जानकारी हुन सक्ने गरी सफ्टवेयरको अपग्रेडिङ वा नयाँ सफ्टवेयर किनेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भएकाले संस्थाले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रणालीगत रूपमा अनुगमन गरिएन भने सीमाभन्दा बढी र शंकास्पद कारोबारको निगरानी हुन नसकी निर्देशनको परिपालना नहुने र प्रणालीगत रूपमा गर्न लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्था कायमै रहेकाले नियामकीय जरीवानाको सम्भावना सधैं रहनेछ ।
वालेटमार्फत गरिने कारोबारको पहुँच विस्तार, विश्वसनीयतामा सुधार, क्षमता विस्तार, नियामकीय पालनाको अवस्था, शंकास्पद कारोबारको निगरानी र नियन्त्रण जनताको क्यासप्रतिको बानीमा परिवर्तनका लागि गरिनुपर्ने विज्ञापन र प्राविधिक खर्च अत्यधिक हुने तथा वालेटबाट गरिने कारोबारमा वृद्धि हुँदा केन्द्रीय बैंकले अख्तियार गरेको नीतिगत व्यवस्थाको अनुसरण भई बैंक वित्तीय संस्थालाई समेत सहयोग पुग्न जाने भएकाले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थालाई कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्र्छ र उक्त कर्जाको गणना विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो भएमा यी संस्थाको सञ्चालनमा समेत सहयोग पुग्न सक्ने देखिएको छ ।
लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।