लघुवित्त वित्त वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा कुल स्वीकृत कर्जाको ७३ प्रतिशत मात्र ऋणीको हातमा नगद पर्ने गरेको एक सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । लघुवित्तले ऋण स्वीकृत गरिसकेपछि सेवा शुल्क, बिमा शुल्क, कर्जा सूचना शुल्क, बचत खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, पुरानो कर्जा चुक्तालगायत विभिन्न शीर्षकमा २६ प्रतिशत रकम आफैं राख्ने र बाँकी ७३ प्रतिशत मात्र ऋणीलाई दिने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।