एक वर्षमा स्वाभिमान लघुवित्तको नाफा २ करोड १६ लाख, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?

२१ प्रतिशत नेपाली न्यूनतम क्यालोरीको पहुँचबाहिर

काठमाडौं। नेपालमा २१ प्रतिशत जनता दैनिक निर्धारित न्यूनतम क्यालोरीको पहुँचबाहिर रहेका छन् । कृषि विभागका उपमहानिर्देशक जानुका पण्डितका अनुसार केही पर्याप्त क्यालोरी नपाउने समस्यामा अझै सुधार भएको छैन । उनले अहिले पनि २१ प्रतिशत सर्वसाधारण आवश्यक क्यालोरी पाउनबाट वञ्चित रहेको बताइन् । वयस्क व्यक्तिका लागि दैनिक न्यूनतम २२२० क्यालोरी आवश्यक पर्ने विश्व खाद्य संगठनको मापदण्ड छ । न्यूनतम क्यालोरीको पहुँचमा नभएका २१ प्रतिशत जनताले कति क्यालोरी उपभोग गर्छन् भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ७ लाख ७२ हजार मेट्रिक टन पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । यसबाट बीउ, पशु आहार, भण्डारण तथा प्रशोधन नोक्सानीलगायतको परिमाण कटाएर झन्डै ७५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन उपभोग्य खाद्यान्न प्राप्त हुन सक्ने बताइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना तथा घरपरिवार सर्वेक्षण २०७८ को नतिजाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ७८ रहेको छ । उक्त जनसंख्याका लागि वार्षिक करीब ५८ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन अप्रशोधित खाद्यान्न आवश्यक हुने बताइएको छ । यस अर्थमा खाद्यान्न उपलब्धता र आवश्यक परिमाणका हिसाबले नेपालमा झन्डै १६ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत देखिए पनि पारिवारिक तहमा उत्पादन बढी भएर बचतको अवस्थामा हुँदा पनि सबै नेपाली निर्धारित क्यालोरीको पहुँचसम्म पुग्न नसक्नुमा सरकारी नीति–नियमहरूको कमजोरी भएको सरोकारवाला बताउँछन् । कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले खाद्यान्न उत्पादन हुनु र खाद्यान्नमा पहुँच पुग्नु फरक कुरा भएकाले सबै नेपालीलाई आवश्यक क्यालोरीको पहुँचमा पुर्‍याउन व्यक्तिको किन्ने क्षमता विकास गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुमात्रै ठूलो कुरा होइन । सबै जनताले खान पाए कि पाएनन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनले भने, ‘गरीब र कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले आवश्यक क्यालोरी खान सक्दैनन् । त्यसका लागि रोजगारी वृद्धि, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेजस्ता कुरामा जोड दिनु जरुरी छ ।’ भारतमा रासन कार्डको व्यवस्था छ । नेपालमा त्यस्तो छैन । खाद्य सम्प्रभुता ऐनले जनताको खाद्य सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने उल्लेख गरे पनि हामीकहाँ त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा उत्पादन बढी भए पनि सबैको पहुँचमा नपुगेको महानिर्देशक केसीले बताए । नेपाल जनसांख्यिक र स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५ वर्षमुनिका कम तौल भएका १९ प्रतिशत, पुड्कोपन भएका बालबालिका २५ प्रतिशत र सुकेनास भएका बालबालिका ८ प्रतिशत छन् । यसबाट बालबालिकाले आवश्यकताअनुरूप पर्याप्त स्वच्छ र पोषणयुक्त खानाको पहुँचबाट अझै पनि वञ्चित रहनुपरेको देखिएको छ । मुलुकको जनसंख्यालाई चाहिनेभन्दा बढी अनुपातमा खाद्यान्न उत्पादन भएर बचतको अवस्थामा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाए पनि नेपालमा वार्षिक अर्बौं रकमको खाद्यान्न आयात हुने गरेको अनौठो सत्य पनि छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले उत्पादन भएजति सबै खाद्यान्न मान्छेको लागि मात्रै प्रयोग नहुने बताए । उनका अनुसार ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न पशुपन्छीका दानाको रूपमा प्रयोग हुने हुँदा उत्पादन बढी देखिए पनि बाहिरबाट आयात गर्नु परिरहेको हो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

इम्पेयरमेन्ट चार्ज बढेसँगै मेरो माइक्रोफाइनान्सको नाफा प्रभावित, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सको वितरणयोग्य नाफा ५ करोड १७ लाख, खुद नाफा कति ?

काठमाडौं । श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार गत आवको चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रू. ५ करोड १७ लाखभन्दा बढी छ । सो अवधिमा कम्पनीले रू. ६ करोड ७४ लाख खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासको तुलनामा भने २५ दशमलव ७५ प्रतिशतले घटेको हो । सो अवधिमा कम्पनीले रू. ९ करोड ९ लाख नाफा कमाएको थियो । गत आवमा कम्पनीको इम्पेयरमेन्ट चार्ज बढेसँगै नाफा प्रभावित भएको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको इम्पेयरमेन्ट चार्ज रू.७४ लाख ३९ हजार रहेकोमा गत आवमा बढेर रू. २ करोड ६७ लाख पुगेको छ । गत आवमा कम्पनीको नाफा घटेसँगै प्रतिशेयर आम्दानी पनि घटेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ९ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेकोमा गत आवमा घटेर ६ रुपैयाँ ८८ पैसामा कायम भएको हो । गत आवमा कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात ५४ दशमलव ५४ गुणा, तरलता अनुपात ३६ दशमलव ४६ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १३७ दशमलव ६० छ । कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ९८ करोड १६ लाख छ । कम्पनीले जगेडामा रू. ३१ करोड ७३ लाख र रिटेन्ड अर्निङमा रू. ५ करोड १७ लाख सञ्चिति गरेको छ । रिपोर्ट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

चौथो त्रैमाससम्म निफ्राले कमायो १ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढी नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अनुदानमा अनुकरणीय बन्दै एनएलएसआईपी परियोजना

काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक कति दूध उत्पादन हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन । हालै सार्वजनिक एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा बर्सेनि भैंसीको संख्या घटिरहेको छ भने दूध उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ । उक्त तथ्यांक अनुसार नेपालमा दूध दिने भैंसीको संख्या १६ लाख ३० हजार ६ सय ४२ छ । कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०२३ मा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १३ लाख ८० हजार ६ सय मेट्रिक टन भैंसीको दूध उत्पादन भएको थियो । सो वर्ष दुधालु भैंसीको संख्या १६ लाख ३५ हजार ४ सय ९२ थियो । तर, आव २०७८/०७९ मा दूध दिने भैंसीको संख्या ५ हजारले घटेर १६ लाख ३० हजार ६ सय ४२ पुगेको छ । यस अवधिमा ३८ हजार मेट्रिक टनले दूध उत्पादन बढेर १४ लाख १९ हजार ४ सय १२ मेट्रिक टन भएको देखिन्छ । भैंसीको संख्या घटे पनि दूध उत्पादन वृद्धि हुनुको कारण नश्ल सुधार हुनुलाई मानिएको छ । सरकार तथा सहयोग नियोगको सहकार्यमा नेपालमा विभिन्न जातका राँगा ल्याई सेक्स सिमेन किसानसमक्ष पुर्‍याउने प्रयाससमेत भइरहेको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआईपी)ले पनि यसमा सघाइरहेको छ । ५५ मिलियन ऋण सहयोगमा दूध, मासु र पस्मिना गरी तीन श्रृङ्खलामा अनुदान सहयोगसहित देशका २८ जिल्लामा उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेको आयोजनाले कोरिया अमेरिका लगायतका मुलुकबाट नश्ल सुधारका लागि राँगा, साँढे तथा बोका नेपाल ल्याई सिमेन संकलन गरी किसानलाई वितरण गर्न सघारहेको हो । त्यस्तै आयोजनाले अत्याधुनिक ल्याब निर्माणका लागि उपकरण खरीद/जडान र पशु अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाले पोखरा र लाहानमा अत्याधुनिक ल्याब सहितको भवन निर्माण गरेको छ भने २८ स्थानीय तहमा पशु अस्पताल निर्माण गरेको छ । आयोजनाले सञ्चालन गरेका उपआयोजनामा हाल उन्नत जातका गाई-भैंसीपालन गरिएको छ । आयोजनाको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा नवलपरासी पूर्वको गैंडाकोटमा उपआयोजना सञ्चालन गरिरहे‍को मुकुन्द सेन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले आयोजनाको मिडिया अनुगमनमा पुगेका पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पहिले दैनिक ९ हजार लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएको संस्थाले हाल १४ हजार लिटर उत्पादन गर्दै आएको जानकारी दिए । यस उपआयोजनामा एनएलएसआईपीले दाना उद्योग स्थापनाका लागि ९७ लाख ३६ हजारभन्दा बढी रकम अनुदान दिएको छ । आफ्नै दाना उद्योगबाट दाना उत्पादन हुँदा किसानलाई कम लागतमा गुणस्तरीय दाना दिँदा उत्पादनमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । यस्तै चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा सञ्चालित उपआयोजना न्यू एग्रिकल्चर पशु फार्म सञ्चालन गरिरहेका दिनेश खतिवडाले उन्नत जातकै भैंसी पालिरहेका छन् । उनका अनुसार आयोजनाको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग, २० प्रतिशत स्वलगानी र ३० प्रतिशत वित्तीय लगानीमा आयोजना शुरू भएपछि उत्पादन वृद्धि भएको बताए । 'आयोजना लागू भएपश्चात मैलै दैनिक झण्डै ६०० लिटर दूध विक्री गरिरहेको छु । यो भनेको ६०० परिवारलाई नै पुग्ने दुध हो । एउटा मात्रै यस्तो आयोजना हुने हो भने एउटा वार्डलाई एउटै फर्मको दूधले पुग्छ । यसले आयातलाई पनि घटाएको छ,' उनले थपे । आयोजना काम गर्ने मान्छेका लागि अति नै सहयोगी बनेको उनको बुझाइ छ । 'जुन अवधारणा आयोजनाले अगाडि सारेको छ, यसले काम गर्नेले मात्रै पाउन सक्ने तर अन्यलाई मुस्किलै छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु,' उनले भने । उनका अनुसार यसमा ३ ओटा निकायको सहलगानी रहने पक्ष राम्रो छ । 'एक मेरै २० प्रति‍शत लगानी छ भने म जिम्मेवार हुनै पर्‍यो, अर्को बैंकले ऋण लागानी गरेको छ, जसको कारण निरन्तरको अनुगमन रहने र आयोजनाले पनि विभिन्न समयमा अनुगमन गर्ने हुँदा यो मोडल राम्रो छ,' उनले भने, 'स्थानीय तह र सरकारका अन्य निकायले पनि यो मोडल अपनाउँदा अनुदान खेर जाँदैन ।' ८ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दा साइलेस भण्डार थिएन, गोठ राम्रो थिएन, अफिस थिएन । तर, आयोजनाका कारण व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुगेको उनको बुझाइ छ । 'मैले हेटौंडामा गाई पाल्ने प्रयास गरेको थिएँ । तर, सफल हुन सकिनँ । तर, अहिले आयोजनासँग जोडिएपछि थाहा भयो- आहार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा असफल भएको रहेछु,' उनले भने । 'संरचनामा ठूलो लगानी गर्ने पशु व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने आहार व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने तथा नाफा घाटाका बारेमा समेत लेखा राख्न नजान्ने कारण असफल भएको रहेछ भन्ने कुरा आयोजनाले सिकायो,' उनले भने । हाल उनीसँग १३५ भैंसी छन् । आयोजनाको सहयोगमा १५ गाई र १५ भैंसी किनेको र एउटा सुधारिएको गोठ निर्माण गरेको उनले बताए । आयोजनाको लगानीसहित हाल साढे २ करोड लगानी गरेका छन् उनले । हाल उनले मासिक कम्तीमा २ लाख नाफा गर्ने गरेको बताए । उनलाई आयोजनाले यान्त्रिकीकरणमा समेत सहयोग गरेको छ । चितवनकै देवनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष रत्नमणि न्यौपानेका अनुसार स्थापनाकालमा मात्रै १५० लिटर दूध संकलन शुरू गरेको संस्थाले हाल दूध संकलनमा मात्रै नभई विविधीकरणतर्फ लागेको छ । आयोजनाको यान्त्रिकीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रदान गरिएको अनुदान रकमबाट दूध पास्चराइज गर्ने तथा दही-माेही, पनिर, चिजलगायत उत्पादन गरी आफ्नै नाममा ब्राण्डिङ गरी विक्री गरिरहेको छ भने दैनिक १५ सय लिटर दूध संकलन गरिरहेको छ । 'हामी ढिलो-चाँडो विविधीकरणमा जानै पर्ने थियो । हाम्रो लक्ष्य पनि थियो । तर, सकिरहेका थिएनौं । आयोजनासँग जोडिएपछि प्राविधिक सहयोग पायौं, जसले गर्दा हामी आफ्नै ब्राण्ड देव दूधका नाममा बजारमा गएका छौं । आयोजनाले दिने अनुदान त छँदै छ त्योभन्दा ठूलो कुरा प्रविधि र प्राविधिक ज्ञान हामीमा थिएन, यसमा ठूलो सहयोग मिल्यो,' संस्थाका अध्यक्ष न्यौपानेले पत्रकारहरूसँग भने, 'अफ्ठ्यारा धेरै आए । तर, हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट थियो र उद्देश्य पूर्ति गर्न सफल पनि भएका छौं ।' त्यस्तै चेतनशील दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था हेटौंडा-१७ का अध्यक्ष महेश बजगाईंले आयोजनाबाट प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालन भएको उपआयोजनाका कारण दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको बताए । आयोजनाले दिएको ज्ञानका कारण किसान थप उत्पादनमा जोडिएको तथा विदेशबाट फर्केका युवासमेत यही पेशामा लागेको उनले बताए । 'आयोजनाको मोडेल र व्यवस्थापन अनुसार सञ्चालन भएका फर्मका कारण अन्य किसानले पनि फलो गरेका छन्,' उनले भने, 'त्यति मात्रै होइन, यो हेरेर विदेशिएका युवा पनि आकर्षित भएका छन् ।' संस्थाकै संकलन केन्द्रमा भेटिएका किसान सीताराम बाँस्तोलाले पहिले पनि पशुपालन गरेको तर सफल हुन नसकेपछि विदेशिएको बताए । तर, फेरि नेपाल फर्केर सोही काम गर्न थालेको उनले बताए । 'पहिले पनि गरेकै हो, सफल भइएन । अहिले भने अनुदान रकमले भन्दा पनि सिकेकै ज्ञानले राम्रो भएको छ,' उनले भने । त्यस्तै मकवानपुरको मनकामना दुग्ध उत्पादक संस्थाका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद दाहालले यो आयोजनाले उद्यममा जान चाहानेहरूका लागि राखेको प्रस्तावमा छनोट भई संस्थालाई उद्योगको रूपमा विकास गरिएको बताए । दूध संकलन गरी जिल्ला सहकारी संघलाई विक्री गर्दै आएको यस संस्थालाई आयोजनाले विविधीकरणमा जान सहयोग पुगेको उनले बताए । आयोजनाले दुग्धजन्य वस्तु प्रशोधन तथा उत्पादनमा सहयोग गरेको छ । उद्योगले हाल दूध, दही, मोही, चिज, घ्यू ,छुर्पी, खुवा उत्पादन गरी मनकामना दूधको नाममा ब्राण्डिङ गरी विक्री गरिरहेको छ । हाल संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको उद्योगलाई प्राविधिकको कमी भएकाले त्यससम्बन्धी तालिमको व्यवस्था मिलाइदिन आयोजनासँग अध्यक्षले माग गरेका थिए । आयोजनाका कृषि-अर्थविज्ञ सुशील खड्काले यही असारमा आयोजनाको सम्पन्न हुने तर निरन्तर अनुगमन भने भइरहने बताए । आयोजना असारमा सकिँदै छ । मन्त्रालयसँग १ वर्ष अवधि थपको लागि कुरा भएको छ । अब अनुदानका काम नभए पनि सम्भव भएसम्म तालिमको व्यवस्था गरिदिने योजना रहेको उनले बताए । अनुगमनका क्रममा उदयपुरमा सञ्चालन भएको भूपू सैनिक कृषि सहकारीले भने लक्ष्य अनुसार उपआयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको पाइएपछि अनुगमनमा गएको टोलीले सञ्चालकलाई सचेत गराएको थियो । औजार खरीद, गोठ निर्माण र गाई खरीद गर्ने गरी आयोजनासँग सम्झौता गरेको संस्थाले आयोजनालाई निरन्तरता दिएको भए पनि पशु आहार र स्याहारमा ध्यान नदिएको पाइएपछि टोलीले आवश्यक बन्दोबस्त मिलाई उद्देश्य अनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको थियो । सम्झौता अनुसार पूरा रकम पाइएन : किसान उपआयोजना सञ्चालन गरेका अधिकांश किसानले सम्झौता अनुसार पूरा रकम नपाएको गुनासो गरे । आयोजनासँग १ करोड ४४ लाखमा सम्झौता गरेको तर सबै काम सक्दा पनि पूरा रकम नपाएको खतिवडाले गुनासो गरे । ५० प्रतिशत अनुदान भएकोले आफूले ७२ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा ५४ लाख मात्रै पाएको बताए । 'आयोजनासँग १ करोड ४४ लाखको सम्झौता भएको हो । मैले सबै काम सक्दा पनि पूरा पैसा पाइनँ,' उनले भने । कम्जोरी भए कानुनी प्रक्रियाबाट लिनसक्नुहुन्छ : खड्का यता अनुगमनमा पुगेका आयोजनाका कृषि-अर्थविज्ञ खड्काले सर्त पूरा गरेका आयोजनाले पूरा भुक्तानी पाएको बताए । यदि नपाएको भए सरकारले जनतालाई दिएको रकममा कुनै तलमाथि गर्न नहुने भएकाले कानुनी बाटोबाट जान सकिने उनको सुझाव छ । आयोजनाका सर्त पूरा गरेका उपआयोजनाले पूरा भुक्तानी पाएको तर आयोजनाले नापजाँच गर्दा वा उनीहरूले पेस गरेको बिल अपुग भएको हुन सक्ने उनले बताए । 'सरकारले दिएको रकम हो यसमा कुनै तलमाथि हुँदैन, यदि त्यस्तो भएको भए कानुनी बाटोबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ,' उनले भने । हालसम्म आयोजनाले मूल्याङ्कन गर्दा सर्त नपुगेका आयोजनाबाट १ करोड १४ लाख बढी रकम कटौती भएको समेत उनले जानकारी दिए । हामीले आयोजना शुरू भएको दिनदेखि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको माइलस्टोन भनेर समयसीमा तोकेका छौं । उहाँहरूले पशु खरीद गरेको दिनदेखि मात्रै आहाराको रकम गणना हुने हो, पशु खरीदमा जति ढिलो गर्नुभयो त्यति नै रकम घट्ने गर्छ । पशु नहुँदाको समयमा आहाराको रकम आयोजनाले दिन सक्दैन । त्यसकारण कतिपय आयोजनाको रकम घटेको छ,' खड्काले भने । प्रधानमन्त्रीलाई खिसिट्युरी गर्नेले जात बुझेनन् यो पेशा अपनाउनेले ब्रिड पहिचान गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुने खतिवडाले बताए । 'मैले निलिरावी जातको भैंसी पालेको छु । सरकारले किसानका लागि उन्नत जातको राँगा ल्याउँदा खिसिट्युरी गरेको देखियो । त्यसको महत्त्व हामी किसानलाई मात्रै थाहा छ,' उनले भने, 'यस्ता ब्रिडले नेपालको दूध उत्पादन बढाएको छ । अहिले कुन जातको पशु कुन माध्यमबाट नेपाल आएको छ भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । नेपालको भैसीले धेरै दूध दिंदा १० लिटर दुध दिन्छन्, मैले एउटै भैंसीबाट २४ लिटरसम्म दूध दुहेको छु ।' ठेकीमा बोकेर घरघर पुग्दा पास्चराइज दूधलाई मर्का देव नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार पास्चराइज गरेको दूधभन्दा ठेकीमा बोकेर घरघर पुर्‍याइएको दट्धठ सस्तो हुँदा स्थानीय बजारमा प्याकिङ दूध प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल भएको बताए । अनुगमनमा गएका आयोजनाका कार्यक्रम मूल्याकंन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद खतिवडाले पास्चराइज गरेपछि मात्रै दूध स्वस्थ हुने र त्यस्तो दूध मात्रै विक्री हुनुपर्ने भए पनि सरकारले यसमा सचेतना फैलाउन नसकेको बताए । विदेशतिर पास्चराइज नगरिएको दूध खाइँदैन, नेपालमा त्यस्तो छैन, पास्चराइज गर्दा लागत बढ्छ । तर, सस्तो भएकै कारण अस्वस्थ दूधले बजार पाइरहेको छ । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ,' उनले भने । आर्थिक मन्दीका कारण दूध माग घट्यो देव नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार पछिल्लो समय देशमा देखिएको मन्दीको कारण दूध उपभोग गर्ने उपभोक्ताले दूध उपभोगमा मात्रा घटाएको बताए । दैनिक १ लिटर दूध खरीद गर्ने उपभोक्ताले आधा लिटरमात्रै दूध खरीद गर्ने गरेका छन्,' अनुगमन टोलीसँग उनले भने । दूध महँगो भएको कारण खपत घटेको हो की भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने, 'पछिल्लो मन्दीको कारण होला, आम उपभोक्ताले दूधको मात्रा घटाएका छन् ।"

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

खपत घट्दा स्याउ आयातमा १० प्रतिशत कमी, व्यापारी भन्छन्- विक्री ह्वात्तै घट्यो

काठमाडौं । नेपालमा चालू आर्थिक वर्ष (आव)को ८ महीनामा स्याउ (Apple) आयात (Import) १० प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत साउनदेखि फागुनसम्ममा नेपालमा ५ करोड ७१ लाख २६ हजार ५ किलोग्राम स्याउ भित्रिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने नेपालले ६ करोड ३६ लाख १८ हजार ४८५ किलोग्राम बराबरको स्याउ आयात गरेको थियो । विभागका अनुसार चालू आवको समीक्षा अवधिमा स्याउ आयातबाट ४ अर्ब ४५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने यो रकम ७ अर्ब १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ थियो । कुलेश्वर फलफूल बजारका व्यवसायी अमर बानियाँ स्याउको खपत घटेकाले आयात घटेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो वर्ष स्याउको खपत ४० प्रतिशत घटेको छ । ‘अघिल्ला वर्षमा साइकलमा फलफूल बेच्नेहरू घरघरै पुगेर बेच्थे । अहिले त्यसरी बेच्नेहरू छैनन्,’ उनले स्याउको विक्री घट्नुको कारण खुलाए । काठमाडौं महानगरपालिका (Kathmandu Metropolitan)ले सडक किनारमा साइकल–ठेला राखेर फलफूललगायत सामान बेच्न प्रतिबन्ध लगाएपछि स्याउको विक्री घटेको व्यापारी बताउँछन् । कालिमाटीमा किराना सामानसँगै फलफूल (Fruits) बेच्दै आएका कमल बस्नेत पनि अहिले स्याउको व्यापार ह्वात्तै घटेको बताउँछन् । गत वर्ष दैनिक २०–३० किलो स्याउ विक्री गर्ने उनी अहिले दैनिक १० किलो स्याउ बेच्न मुश्किल रहेको बताउँछन् । खपत घट्दा मूल्य बढ्यो ! व्यापारीले स्याउको खपत घटेको बताइरहँदा यसको मूल्य (Price) भने बढेको छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार यो विपरीत असर हो । यो सिद्धान्त अनुसार खपत घट्दा मूल्य पनि घट्छ । गत वर्ष होलसेलमा प्रतिकिलो १००–११० रुपैयाँमा पाइने गरेको स्याउ यो वर्ष प्रतिकिलो १६० रुपैयाँ पुगेको छ । होलसेलसँगै स्याउको खुद्रामूल्य पनि बढेको छ । गत वर्ष प्रतिकिलो १४० रुपैयाँ रहेको स्याउ अहिले १५०–१८० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । गत वर्ष प्रतिकिलो २४० रुपैयाँ रहेको फुजी स्याउ अहिले ६० रुपैयाँसम्म बढेको छ । खपत घटेपछि स्याउ स्टोरमा थन्किएको कुलेश्वर फलफूल बजारका व्यवसायी बानियाँ बताउँछन् । कुन देशबाट कति आयात ? नेपालले भारत (India), चीन (China), अमेरिका (America)लगायत देशबाट स्याउ आयात गर्ने गरेको छ । चालू आवको समीक्षा अवधिमा नेपालमा चीनबाट सबैभन्दा धेरै स्याउ भित्रिएको छ । विभागका अनुसार समीक्षा अवधिमा चीनबाट २ अर्ब ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ७७ लाख ३०१ किलोग्राम स्याउ आयात भएको छ । यस्तै, भारतबाट १ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ९३ लाख ७० हजार १२४ किलोग्राम स्याउ भित्रिएको छ । यस्तै स्विट्जरल्याण्डबाट २७ लाख रुपैयाँ बराबरको ३५ हजार किलोग्राम र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ५० लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको २० हजार ५८० किलोग्राम स्याउ आयात भएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावरको आईपीओ सूचीकृत, कति पायो ओपन रेञ्ज ?

काठमाडौं । सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओ आइतवार नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । कम्पनीको कुल ३ करोड ३३ लाख २५ हजार कित्ता साधारण शेयर सूचीकृत भएको हो । अब सोमबारदेखि कम्पनीको शेयर धितोपत्र दोस्रो बजारको कारोबारमा आउनेछ । नेप्सेले कम्पनीको पहिलो शेयर कारोबारका लागि प्रतिकित्ता न्यूनतम रू. ९८ दशमलव ४३ देखि अधिकतम रू. २९५ दशमलव २९ सम्मको मूल्य रेञ्ज तोकिदिएको छ । यही मूल्य रेञ्जका आधारमा कम्पनीको शेयर कारोबारमा आउनेछ । कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्कासन गरेको ३३ लाख ३२ हजार ५ सय कित्ता, कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि वितरण गरेको १६ लाख ६६ हजार २५० कित्ता, सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको ४९ लाख ९८ हजार ७५० कित्ता र संस्थापकहरूले लगानी गरेको २ करोड ३३ लाख २७ हजार ५०० कित्ता गरी कुल ३ करोड ३३ लाख २५ हजार कित्ता साधारण शेयर सूचीकृत गराएको हो । कम्पनीको स्टक सिम्बोल टीएएमओआर रहेको छ । साथै सूचीकरणपश्चात् दिनुपर्ने आरटीएस सेवा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड नक्सालबाट हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

आत्मनिर्भर लघुवित्तको आईपीओ आइतवार बाँडफाँट हुने, कति जनाले पाउँछन् शेयर ?

काठमाडौं । आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ आइतबार अर्थात फागुन २८ गते बाँडफाँट हुने भएको छ । बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटलका अनुसार आइतबार बिहान ९ः३० बजे आइपीओ बाँडफाँट गर्ने जानकारी दिएको हो । कम्पनीकोे आईपीओ हात पार्न भाग्यकै भरपर्नु पर्नेछ । यसमा मागभन्दा १०४ दशमलव ९० गुणा बढी आवेदन परेको छ । यस आधारमा गोलाप्रथाबाट आइपीओ बाँडफाँट हुनेछ । कम्पनीले निष्कासन गरको आईपीओ १६ लाख ९ हजार ५८६ जनाले कुल १ करोड ७८ लाख ८ हजार कित्ताको लागि आवेदन दिएका छन । जसमा १६ हजार ९७५ जनाले मात्र शेयर हात पार्नेछन् । बाँकी १५ लाख ९२ हजार ६११ जनाको भने हात खाली हुनेछ । कम्पनीले फागुन ११ गतेदेखि १५ गतेसम्म २ करोड ३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ३ हजार ३८० कित्ता शेयर निष्कासन गरेको थियो । यसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात २० हजार ३३८ कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई निष्कासन गरिसकेको छ । यस्तै, ३ हजार ११७ कित्ता शेयर कर्मचारीलाई र १० हजार १७० कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको थियो । बाँकी रहेको १ लाख ६९ हजार ७५५ कित्ता शेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था थियो । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले कम्पनीको आईपीओलाई ‘केयर एनपी बी प्लस’ प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनी समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने क्षमता उच्च जोखिम रहेको जाउँछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

क्रिप्टोमार्फत नेपाली बैंकहरुको पौने १० करोड ठगी, कुन बैंकबाट कति ?

चैत १, काठमाडौं। मोबाइल एप्लिकेसनहरु वनएक्सवेट, बिनान्स, एडीभी क्यास, क्वाइनबेस र प्याक्सफुलको प्रयोग गरी ठगी गर्ने दुई जना विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले आइतवार मुद्दा दायर गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले सो मोबाइल एप्सहरुको प्रयोग गरी नेपाली बैंकहरुबाट ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ ठगी गर्ने दुई जना विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले मोरङका २८ वर्षीय पुस्कर श्रेष्ठ र बिनिता लिम्बुविरुद्ध ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ विगो दावी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। दुवै जनाले मोबाइल एप्सहरुको प्रयोगबाट विदेशी विनिमय अमेरिकी डलरको अवैध कारोबार गरेको विभागको ठहर छ। वानएक्स, बिनान्स, एडीभी क्यास, क्वाइनबेस र प्याक्सफुलमार्फत रकम लोड तथा अनलोड गरी अमेरिकी डलर सटही तथा क्रिप्टोमा लगानीकर्ताको रुपमा श्रेष्ठले मेगा बैंकबाट ८६ लाख ८३ हजार ४२९ रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकबाट २ करोड ५१ लख ७६ हजार ९९ रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकबाट १ करोड ८२ लाख ४९ हजार ८८९ रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २ करोड ३६ लाख ६२ हजार ५३९ रुपैयाँ गरी जम्मा ७ करोड ५७ लाख ७१ हजार ९५८ रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको विभागले जानकारी दिएको छ। लिम्बुले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २ करोड १६ लाख ९८ हजार २४ रुपैयाँसहित दुवै जनाले ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उललेख छ। उक्त कार्य विदेशी विनिमय ऐन २०१९ अनुसार गैरकानूनी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ। यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत २०७४ साउन २९ गते, २०७५ चैत २६ मा र २०७८ भदौ २४ मा जारी गरेको सूचना अनुसार उक्त कार्य निषेधित कसूर अनुसार रहेको विभागको भनाइ छ। विभागले क्रिप्टोमार्फत ठगी गर्ने दुवै जनाविरुद्ध विगो जफत गरी तीन वर्षको कैद पनि माग गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

रू रू जलविद्युतको आईपीओले पहिलो कारोबारका लागि नेप्सेबाट कति पाउला त मूल्य रेञ्ज ?

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

एक वर्षमा स्वाभिमान लघुवित्तको नाफा २ करोड १६ लाख, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?

सम्बन्धित सामग्री