लाभग्राही पहिचान भएको तीन दिनभित्र अस्थायी आवासको लागि रकम उपलब्ध गराउने : गृहमन्त्री

काठमाडौँ - गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाढी, पहिरो र डुबान लगायत प्रभावित जिल्ला–पालिकाहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो लाभग्राही पहिचान गरि पठाउन आग्रह गरेका छन् ।  शनिबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले लाभग्राही पहिचान भएर आएको तीन दिनभित्र अस्थायी आवास बनाउन रकम उपलब्ध गराउन सक्ने बताए । उनले ...

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले बाढीपहिरो पीडितलाई अस्थायी आवासका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने

सरकारले बाढीपहिरो पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि सात दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गरी अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

भारतबाट नेपाल भित्रिए उच्च प्रजनन क्षमताका मुर्रा राँगा

भारत सरकारबाट नेपाललाई वस्तुगत सहायतास्वरुप उच्च प्रजनन क्षमताका मुर्रा राँगा उपलब्ध गराउने सहमति भएअनुसार भारतबाट बुधबार बाँकेको जमुनाहा नाका हुँदै ती राँगा नेपाल भित्रिएका छन् । उपलब्धता र भौगोलिक समानतासमेतका आधारमा सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी उच्च प्रजनन क्षमताका मुर्रा राँगा नेपाल ल्याउन नेपाल सरकारले लामो प्रयास गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो भारत …

अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिन सरकारले भाेलिदेखि प्रक्रिया अघि बढाउने

काठमाण्डाै – मन्त्रिपरिषद्को सोमवारकाे निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिन सरकारले बुधवारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो । ‘बुधवारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुन्छ’, गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले भन्नुभयो, ‘सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरि...

बिरामी खोज्दै घरदैलोमा डाक्टर

काठमाडौं । सुनसरी इनरुवाको हकमामा जिल्ला अस्पतालका डाक्टरको टोलीले स्वास्थ्य सेवाको प्रवाहलाई अभियानका रुपमा अघि बढाएको छ । गाउँघरमै पुगेर डाक्टरको टोलीले बिरामीको पहिचान गरी उपचार तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने अभियान सुरू गरेको हो । मेसु डाक्टर देवराज घिमिरेले थालेको गाउँघरमा डाक्टर अभियानलाई अस्पतालका अन्य डाक्टरले समेत साथ दिएका छन् । जसले जिल्लाका विकट […]

शिक्षक अस्पतालका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले शिक्षक अस्पतालका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले अस्पताल निर्माणका लागि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१५ मा २१ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र जग्गा पहिचान समितिले ३०० शय्याको शिक्षक अस्पताल बनाउन भरतपुर, भक्तपुर र मकवानपुर प्रस्ताव गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले भरतपुरमा जग्गा प्राप्तिका […]

ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र अपांगता भएकालाई घरमै गएर खोप लगाउन सर्वोच्चको आदेश

अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले वडा तहबाटै लगत संकलन गरी वा उपयुक्त अन्य माध्यमबाट पहिचान गरी यस्ता व्यक्तिलाई घरै पुगी कोभिडको खोप सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र युएनडिपी नेपालबीच सम्झौता

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम(युएनडिपी) नेपाल बीच प्रयास कार्यक्रम अन्तर्गत सीमान्तकृत घरधुरीहरुलाई रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र युएनडिपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि आइसानी मेडागंगोडा लावेले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता पछि युनडिपीको प्रयास कार्यक्रमअन्तर्गत पहिचान भएका सीमान्तकृत घरधुरीहरुलाई युनडिपीले उपलब्ध गराउने […]

समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनालाई पुनः कर्जाको सुविधा

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कारणले समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनालाई पुनः कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंक पुनः कर्जा कार्यविधि, २०७७’ संशोधन गरी समस्यामा परेका आयोजनालाई राहत दिने व्यवस्था गरेको हो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले पहिचान गरेका […]

राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनालाई पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कारणले समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनालाई पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज ‘नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७’ संशोधन गरी समस्यामा परेका आयोजनालाई राहत दिने व्यवस्था गरेको हो ।निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका आर्थिक रुपले सङ्कटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले पहिचान गरेका आयोजनालाई त्यस्तो सुविधा दिइनेछ । कूल १० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई बढीमा एक वर्षसम्म पुनरकर्जा प