शिक्षक अस्पतालका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

धरानमा औद्योगिक ग्राम निर्माण अन्योलमा

धरान (अस) । दुई वर्षअघि नै धरानमा बनाउने भनिएको औद्योगिक ग्राम स्थानीय सरकारको पहल नहुँदा अन्योलमा रहेको छ । स्थानीय स्रोत, शीप र प्रविधिको प्रयोगबाट उद्यमशीलता विकास गर्न निर्माण प्रक्रिया थालिएको औद्योगिक ग्रामले गति लिन सकेको छैन । ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’को राष्ट्रिय लक्ष्य अनुरूप धरानमा २०७६ पुसदेखि ग्राम निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।  धरान उपमहानगरपालिका–६ पानबारीको सेहरा खोला पश्चिमतर्फ औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारको नीति अनुसार तत्कालीन स्थानीय तहबाट जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । सरकारले औद्योगिक ग्राम बनाउन दिएको ९२ लाख रुपैयाँ बजेटले जग्गाको संरक्षण गर्न खोलामा तटबन्ध लगाउने काम सकिएको छ । तर स्थानीय सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा ढिलाइ गर्दा औद्योगिक ग्रामको अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारको नीति अनुसार डीपीआर स्थानीय तहले नै बनाउनुपर्ने थियो । तर दुई वर्षसम्म पनि डीपीआर बन्न नसक्दा निर्माणमा समस्या भएको हो । धरान उपमहानगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठका अनुसार १५ दिनअघि मात्र डीपीआर तयार भएको छ । डीपीआरका अनुसार औद्योगिक ग्राम कुल २१ बिघा ११ कट्ठा ३ धुर जग्गामा बन्ने भएको छ । ९७ ओटा प्लटमा जग्गालाई विभाजन गरी ३४ करोड ४१ लाख १८ हजार बजेट (अनुमानित)मा निर्माण गरिनेछ । रकम अभावका कारण काम अघि बढ्न नसकेको श्रेष्ठले बताए । ‘अहिले रकम अभावले काम अघि बढ्न सकेन, आगामी बजेटबाट यसले निरन्तरता पाउँछ, डीपीआर बनिसकेकाले काम अघि बढ्छ ।’ सरकारले देशका सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अनुसार तत्कालीन कार्यवाहक नगरप्रमुख मञ्जु भण्डारीको पहलमा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय भएको थियो । तर उपनिर्वाचनपछि आएको स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वले थप पहल नगर्दा निर्माणले गति लिन नसकेको हो । २०७६ असोज ७ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार देशभरका ३२ स्थान औद्योगीक ग्राम बनाउने निर्णय भएको थियो । संघ र प्रदेश सरकार दुवैको नीति र कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा ग्राम बनाउने उल्लेख छ । स्थानीय तहले जग्गाको टुंगो लगाएपछि संघ र प्रदेश सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्छन् । ग्राममा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, घेराबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, विक्री, भण्डारण कक्ष लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।