गल्ती आफूले गरेर दोष अरूलाई थुपार्न पाइँदैन, याे सरकार पूर्ण असफल छ : देउवा

पाकिस्तानमा विप्रेषण आप्रवाह ३१ महीनायताकै न्यून स्तरमा

काठमाडौं । विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुक्दै गइरहेको समयमा पाकिस्तानको दुःख झनै थपिएको छ । गएको महीना त्यहाँ विप्रेषण आप्रवाह २ खर्ब डलरमुनि झरेको छ । यो ३१ महीनाकै न्यून हो । विदेशमा काम गर्न गएका पाकिस्तानीहरूले जनवरीमा जम्माजम्मी १ अर्ब ८० करोड डलर बराबरको मात्रै विप्रेषण पठाएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह सन् २०२० को मेयताकै न्यून हो । २०२२ को जनजरीको तुलनामा यो १३ प्रतिशत कम हो भने डिसेम्बरभन्दा १० प्रतिशत कम हो । अहिले पाकिस्तानलाई डलरको निकै खाँचो छ । निर्यातको तुलनामा विप्रेषणमाथिको आश धेरै भएको समयमा चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा विप्रेषण आप्रवाह घट्दै गइरहेको छ । गएको आवको जुलाई-जनवरीमा पाकिस्तानमा कुल १७ अर्ब ९८ करोड ८० लाख डलर बराबरको विप्रेषण भित्रिएको थियो । चालू आवको सोही अवधिमा आप्रवाह १६ अर्ब डलर मात्रै छ ।अर्थात् यो चालू आवको पहिलो ७ महीनामा १ अर्ब ९८ करोड २० लाख डलर मूल्य बराबरको विप्रेषण आप्रवाह गुमेको छ । अहिले पाकिस्तान सरकार कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा असफल भएर डिफल्टमा जाने अवस्था रोक्न बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग जसरी भएपनि वित्तीय उद्धारबापतको १ अर्ब २० करोेड डलर बराबरको किस्ता लिन संघर्षरत छ । विनिमय दरको कृत्रिम व्यवस्थापनका कारण विप्रेषण आप्रवाहमा त्यति ठूलो कमी आएको भन्दै अर्थशास्त्री र विश्लेषकहरूले स्टेट बैंक समेतको सरकारको वित्तीय टोलीलाई दोष दिइरहेका छन् । डलरको तुलनामा पाकिस्तानी रुपयाको भाउमा आएको तीव्र कमी रोक्न सरकारले सो कदम चालेको थियो । तर, यसका कारण खुला बजार र अन्तरबैंक बजारमा विनिमय दरमा ठूलो अन्तर हुँदा उल्टो असर देखियो । सबैभन्दा ठूलो विप्रेषण बजार साउदी अरबबाट चालू आवको पहिलो ७ महीनामा पाकिस्तानमा ३ अर्ब ८९ करोड २० लाख डलर विप्रेषण आएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ दशमलव १ प्रतिशत कम हो । बेलायत र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट आउने विप्रेषण प्रवाह पनि क्रमशः ६ दशमलव ४ प्रतिशत र १५ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ । खाडी देशहरू र ईयूको विप्रेषण आप्रवाह पनि समीक्षा अवधिमा क्रमशः ९ प्रतिशत र १० प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा अवधिमा अमेरिकाबाट आउने विप्रेषण मात्रै बढेको छ । त्यो वृद्धि पनि २ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

बिर्सिदेऊ सरकारलाई

सबै गडबडीको दोष सरकारलाई दिनु निजीक्षेत्रको सोखका साथै व्यवसाय नै हो कि जस्तो भान हुन्छ । कैयौं महीनासम्मको छोटो विश्रामपछि कार्पेटवालाहरूले फेरि सरकार आफूप्रति खासै धेरै सहयोगी नभएको गुनासो गर्न थालेका छन् । यसरी गुनासो गर्नेको भीडमा पछिल्लो समय निर्यात अर्डर घट्न थालेपछि पश्मिनावालाहरू पनि थपिएका छन् । होटेलले दिने सेवामा १० प्रतिशतको सेवा शुल्क विषयमा झगडापछि सरकारले होटेल सेवामा अत्यावश्यक सेवा ऐन लागू गर्नुअघि पर्यटन क्षेत्रले पनि यस्तै गर्दै आएको थियो । आफ्नै कारणले गर्दा उत्पन्न हुने समस्या वा अवस्थाका लागि समेत सरकारलाई नै दोष दिने परिपाटी राम्रो होइन । नेपाली कार्पेटले सीमापार आफ्नो व्यवसाय गुमाएको छ, यो कार्पेटको खस्किँदै गइरहेको गुणस्तर र सामानको छवि बिग्रिँदा भएको हो । यसको सारा दोष कार्पेट उद्योगको हो । पहिलो त उनीहरूले ‘आजोडाइ’ प्रयोग गरेर सामानको गुणस्तर बिगारे अनि कार्पेटको उत्पादन कार्यमा बाल श्रम शोषण गरेको आरोपलाई समयमै समाधान नगरेर समस्या बढाए । पश्मिना उद्योगले पनि गलत कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर सोही गल्ती दोहोर्‍याइरहेका छन् । होटेल उद्योगले तल्लो र माथिल्लो तहका कर्मचारीबीच तलबमा उच्च भेदभाव गरेर यस्तै गरिरहेका छन् । सबैलाई यसरी एकमुष्ट दोष दिनु पक्कै पूर्ण सत्य होइन । बारम्बार नवप्रवर्तन ल्याइरहने र आफ्नो व्यवसायमा सुधार गरिरहने केही सच्चा उद्यमीहरू पनि छन् । यस प्रक्रियामा उनीहरूले आफूलाई मात्रै होइन, कर्मचारीका साथसाथै आमसमाजलाई पनि लाभ पुर्‍याइरहेका हुन्छन् । यी त्यस्ता खालको उद्यमी हुन् जसलाई चर्चित अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरले पूर्ण प्रशंसा गरेका छन् । यस्ता खालका मानिसहरूकै कारण कार्लमाक्र्सले पूँजीवादको भविष्यवाणी गरेको जस्तो मृत्यु भोग्नु नपरेको घोषणा पनि सुम्पिटरले गरेका छन् । सुम्पिटर वास्तवमा साँचो सावित भएका छन् पनि । नेपालमा पनि त्यस्ता खालका उद्यमीहरूको अस्तित्व भएको कुरालाई मनन गर्दा उनीहरूबाट पनि केही आउला भन्ने अपेक्षा गर्नु तर्कसंगत हुन्छ । अहिले सो समूहका कसैले आफूलाई थाक्सिन शिनावात्रा (थाइल्यान्डका आईटी उद्यमी जो देशकै प्रधानमन्त्री बने) प्रमाणित गर्नेछ भनेर आश गर्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तो सुनिन सक्ने भए पनि यस्ता मानिसहरूले कम्तीमा आफ्नो समुदायको नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ र सरकारबाट बारम्बार लाभ लिनु आफ्नो अधिकार ठान्ने तत्त्वहरूलाई पाखा लगाउन सक्नुपर्छ । सरकारले तथाकथित उद्योगीहरूलाई खुशी तुल्याउन खर्च गर्ने रकम सर्वसाधारणहरूले तिरेको करबाट नै जुटाउने हो । व्यावसायिक संघसंस्था र राजनीतिक संगठनका नेतृत्व दुवैले आफ्नो वाचा पूरा गर्न असफल भइसकेको अवस्थामा व्यावसायिक नेताहरूबाट यस्तो खालको पहलको आवश्यकता थप टडकारो देखिएको छ । यसको शुरुआत त्यस्ता खालका मानिसहरूले कसिलो खालको संगठन स्थापना गरेर गर्न सक्छन् । कार्पेट र पश्मिनाका सच्चा उद्यमीहरूले आआफ्नो क्षेत्रबाट यस्तो कदम चाल्ने हो र निश्चित खालको गुणस्तर र मापदण्ड पूरा गर्नेलाई मात्रै सदस्यता सीमित बनाउने हो भने त्यस्तो संस्थाले दिने प्रमाणीकरणले उनीहरूले उत्पादन गर्ने सामानको गुणस्तर नियन्त्रण संयन्त्रका रूपमा काम गर्नेछ । गुणस्तर टिकिरहने छ र उच्च मूल्य पनि पाउनेछ । तसर्थ, यस्ता खालका संगठनले विदेशमा सामूहिक मार्केटिङ गर्न पनि सक्छन् । यो मोडललाई स्वत: अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र उद्योगहरू सरकारमाथि भर पर्ने अवस्था हट्छ । न्यू बिजनेश एजको पहिलो सम्पादकीय (मे, २००१)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

श्रीलंकालाई पच्छ्याउँदै पाकिस्तान : ऋण दायित्व ५०५ खर्ब नाघ्यो, कर्जा डिफल्ट स्वाप ९ वर्षकै उच्च

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विकास निर्माणमा बेथिति

नेपालका पत्रपत्रिका, विद्युतीय छापा, रेडियो, टेलिभिजनबाट सम्प्रेषित समाचारका साथै घरघरमा गरिने गफ र गुनासो नै नेपालमा विकास हुन सकेन, भ्रष्टाचार बढ्यो, सर्वत्र बेथिति नै बेथितिमा देश चुर्लुम्म डुब्यो जस्ता विषयले आम नागरिकमा चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिको ७१ वर्ष, बहुदलीय व्यवस्थाको ३२ वर्ष र लोकतन्त्र आएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि देशले वाञ्छित विकास गर्न सकेको छैन बरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि यावत् क्षेत्रमा विकृतिका चाङ लागेका छन् । राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी , विद्युत्, सडक निर्माणजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा जनअपेक्षा र आवश्यकता अनुसार प्रगति हुन नसक्दा जनतामा तीव्र रोष र नैराश्य छाएको छ । विश्वका नेपालजस्तै अनि नेपालभन्दा निकै पछि परेका देशहरूले यही समय वरिपरि गरेको विकासबाट अहिलेको नेपाली समाज पूर्णतः जानकार छ । अहिले सञ्चारमाध्यममा भएको अभूतपूर्व प्रगति त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालको आम पहुँचले गर्दा गरीब, निमुखा र दुर्गम गाँउठाउँमा बस्ने नेपालीको चेतनाको स्तरमा अकल्पनीय वृद्धि भएको छ । आम नेपालीको चेतनाको स्तरवृद्धिले गर्दा जनताको चासो र सहभागितामा पनि त्यही अनुरूप वृद्धि भएको छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जन सरोकार र जनस्वामित्व रहनु विकास र समृद्धि पथको लागि कोसेढुंगा मानिन्छ । कुनै नेताको राजनीतिक लाभहानिको कुत्सित मनोकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर योजना छनोट गरिन्छन् । कतिपय ठाउँमा त लक्षित ठेकेदार कम्पनीको चाहनाअनुरूप योजना छनोट हुने गर्छन् । योजना छनोटमा समस्या नेपालमा यस्ता बिरलै निर्माण योजनाहरू छन् जुन समयमा सम्पन्न भएका हुन् । निर्माण योजना छनोटको प्रारम्भिक प्रक्रियामा उपभोक्ता, सेवाग्राही र स्थानीय जन प्रतिनिधिसँग घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने पहिलो र अनिवार्य प्रक्रिया नै पूरा नगरी माथिबाट वा कुनै नेताको राजनीतिक लाभहानिको कुत्सित मनोकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर योजना छनोट गरिन्छन् । कतिपय ठाउँमा त लक्षित ठेकेदार कम्पनीको चाहनाअनुरूप योजना छनोट हुने गर्छन् । नीतिगत तहमा हुने योजना छनोटको मनोमानीले गर्दा उपयुक्त योजना नपर्नु र उपभोक्ता/स्थानीय जनताले त्यस्ता योजनामा स्वामित्व नलिएका थुप्रै घटना पनि समाचार माध्यमले उजागर गरिरहेकै छन् । गैरजिम्मेवार ठेकेदार अहिले पनि देशमा अनगिन्ती त्यस्ता योजना, परियोजना, निर्माण कार्यहरू छन् जहाँ ठेकेदारले वर्षौं अघिदेखि नियमअनुसार पाउने भन्दा धेरै रकम लिएपछि काम बीचमै छाड्ने अनि त्यही अग्रिम भुक्तानी लिएको रकमले अर्को ठेक्का लिने र एवम् रीतले ८–१० ठाउँमा ठेक्का लिने अनि त्यसरी जम्मा गरेको रकमले जग्गा किन्ने वा अरूतिर लगानी गर्ने गरेका छन् । ठेकेदारलाई दिइने अग्रिम भुक्तानी र अलिकति काम गरेपछि सम्बद्ध प्राविधिक र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा दिनुपर्नेभन्दा निकै बढी रकम भुक्तानी गर्ने र दुवै पक्ष मिलेर रकम बाँडफाँट गर्ने परिपाटीले विकास निर्माण कार्य धराशयी बन्न पुगेको छ । अहिले आम रूपमा ठेकेदारलाई मात्रै दोष देखाएर कर्मचारी र सम्बद्ध उपभोक्ता समितिहरू पानी माथि ओभानो बन्न खोजेको पाइन्छ । यस्तोमा पहिलो जिम्मेवारी सरकारी निकायको हुन्छ । ठेकेदार वा सप्लायरलाई दोष दिनुभन्दा पहिला कर्मचारीले गर्नु पर्ने सुपरिवेक्षण, नियमन, निर्देशन र गर्नुपर्ने प्राविधिक, आर्थिक अनुशासन पालना गर्‍यो गरेन भन्ने कुरा अहम् हो । त्यसपछि आउँछ, ठेकेदार वा सप्लायरको जिम्मेवारी । स्थानीय सरकारका हुन् वा माथिल्लो निकायका अधिकांश प्रतिनिधि र नेताहरू त्यस्ता सरकारी ठेक्कासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष गाँसिएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा योजना समयमा पूरा हुने, कामको गुणस्तर कायम हुने कुरा कसरी आशा गर्न सकिन्छ ? झन्झटिलो सार्वजनिक खरीद नियमावली अर्कोतिर झन्झटिलो र अपारदर्शी सार्वजनिक खरीद नियमावलीले गर्दा पनि योजना निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुन् गएको छ । हरेकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा किन हो कुन्नि खरीद नियमावलीको संशोधनको कुरा उठिहाल्छ । आम जनतामा शंका के छ भने आप्mनो अनुकूल खरीद प्रक्रिया मिलाउन नेतृत्व वर्गले नियमावली संशोधन गर्ने गर्छ । एक किसिमले यो झनै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । नीतिगत भ्रष्टाचारका अनगिन्ती उदाहरण छन् । नियमावली होइन, गहन छलफल र विज्ञहरूको राय लिएर कानूनमै ठोस व्यवस्था भयो र त्यहीअनुरूप खरीद व्यवस्था हुन सके धेरै हदसम्म अनियमितता कम हुन सक्थ्यो । देशको तीव्र विकासका लागि सरकारको बजेटमा व्यवस्थित पूँजीगत खर्च समयभित्र खर्च हुन नसक्नाले राष्ट्रिय गौरवका योजनालगायत महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । आम रूपमा पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असारमा हतारहतार झारा टार्ने किसिमले खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी गरिने काम कुनै पनि गुणस्तरीय र आर्थिक अनुशासन अनुरूप नहुने कुरा सर्वविदितै हुँदा पनि सरकारी कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहजै नियमित प्रक्रियाझैं स्वीकार्य हुनु उदेकलाग्दो विषय बनेको छ । द्रुत न्याय सम्पादनको आवश्यकता नेपालको न्याय प्रणालीलाई कसरी विकास र जनमुखी बनाउने भन्ने विषयमा पनि गहन छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ । आजको दिनमा देशका थुप्रै आयोजना न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा समयमै फैसला नगरिएको कारणले विकास निर्माणका कामहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । चक्रपथ निर्माण होस् या फास्ट ट्र्याक वा विद्युत् सबस्टेशन, हाइटेन्सन लाइन होस् वा गल्कोपाखा नयाँ बसपार्क बिस्तार होस् या यस्तै १०० औं अरू योजना छन् जहाँ अल्पकालीन आदेश भएको छ । तर, अन्तिम फैसला नआएकाले वर्षौंदेखि काम सुस्त, शुरू हुन नसकेको वा रोकिएको छ । आमनागरिकको हित, सुविधा र फाइदाका लागि सञ्चालित योजना/कार्यक्रममा यस्तो ढिलासुस्तीले गर्दा विकास निर्माण प्रक्रियामा गतिरोध पैदा भएको छ । विश्वका अरू देशमा यस्ता आम नागरिकको हितमा सञ्चालित योजनामा न्यायालयले फास्ट ट्र्याक अर्थात् द्रुत न्याय सम्पादनको व्यवस्था गरेका छन् । छिमेकी भारतमै यस्ता थुप्रै फास्ट ट्र्याक कोर्ट अर्थात् द्रुत न्याय निरूपण गर्ने गरेका छन् । फास्ट ट्र्याक कोर्टहरूले महिला, बालबालिका, अपहरणलगायत मुद्दासमेत आम सरोकार राख्ने विषयमा शीघ्र न्याय निरूपण गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि त्यसरी फास्ट ट्र्याक कोर्टमार्फत देशको विकास प्रक्रियामा अहम् महत्त्व राख्ने मुद्दाहरूको शीघ्रातिशीघ्र फैसला गरेर विकासमा ठोस योगदान पुर्‍याउन जरुरी छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले अदालतलाई अनुरोध गर्ने या बिल पास गरेरै बाटो खोलिदिनुपर्ने देखिन्छ । विकास निर्माणबाहेक पनि १०० औं अरू जरुरी मुद्दा अदालतमा वर्षौंदेखि फैसला नभएर रोकिएका छन् । भनिन्छ, अन्तरिम आदेश भएका तर वर्षौैंदेखि अन्तिम फैसला नभएका थुप्रै मुद्दा थाती रहेका छन् । अदालतको नियम र कार्य सञ्चालन विधिमा कति समयसम्म कुन विषयका मुद्दाहरूमा अन्तरिम आदेश रहन सक्छ भन्ने कुरा निर्देशित हुन्छ होला नै । यस्तो जरुरी विषयमा कानूनी अड्चन यदि छन् भने सरकारले तत्काल कानून बनाउनु वा संशोधन गर्नुपर्ने भए गरिदिनु आवश्यक छ । देश विकासको अभियानमा सरकार मात्रै होइन, संसद्, अदालत, निजीक्षेत्र, पत्रकारलगायत आम नागरिकको महत्त्वपूर्ण सहभागिताको आवश्यकता पर्छ । गरीब जनताबाट संकलित कर र जनतामाथि नै थोपरिँदै गएको ठूलो स्वदेशी तथा विदेशी ऋण भारको समुचित र समयमै उपयोग गर्न नसकेमा योजना त असफल हुन्छ नै देश ऋणमा चुर्लुम्म डुब्न जानेछ । त्यसैले बजेटको उपयोगमा सबै पक्ष चनाखो, सहयोगी र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । एउटा पक्षले अर्को माथि दोष थोपारेर देश विकास सम्भव छैन । लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

संस्थाहरू बलिया बनाऔं

संघीय सरकार र प्रान्तीय सरकारहरूमा राजनीतिक समीकरण फेरिएर नयाँ सरकार बनेसँगै नयाँ मन्त्रालय र पद सृजना गरी मन्त्रीहरू थप्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ । सत्तामा टिकिरहन तथा सत्तासमीकरण जोगाउन अहिले प्रदेशहरूमा यो रोग बढिरहेको छ भने संघीय सरकार पनि यही बाटोमा छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालहरूमा यस्तो प्रवृत्तिका साथै संघीय राजनीतिक प्रणालीकै विरोध भइरहेको छ । यसको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आवाज उठ्न थालेको छ । गणतन्त्र आएको यति थोरै समयमा यसरी विकल्पको आवाज उठ्नु समृद्धिको यात्राका लागि सहयोगी हुँदैन । नेपालमै राजनीतिक प्रणालीलाई दोष दिनुभन्दा राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ आवाज उठाउनु बढी उपयुक्त देखिन्छ । नेपालसँगै स्वतन्त्र भएका मुलुकले विश्व आर्थिक मञ्चमा आफ्नो स्थान बनाउन सकेका छन् । एकाध दशकमै नेपालको भन्दा कमजोर आर्थिक हैसियत भएका मुलुक अहिले निकै माथि पुगिसकेका छन् । तर, नेपालको आर्थिक विकास निकै सुस्त गतिमा बढिरहेको छ । यही आर्थिक विकासको तीव्रताको चाहनाका कारण जनताहरू राजनीतिक आन्दोलनमा सरिक भएका हुन् । तर, राजनीतिक परिवर्तन छिटोछिटो र ठूलै भए पनि आर्थिक परिवर्तनको सुस्त गतिमा भने केही पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यसैले जनता अहिलेको शासनप्रणालीसँग पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । यसो हुनुको कारण दलहरूमा आर्थिक रूपान्तरणका वास्तविक एजेन्डा नहुनु एउटा कारण हो । अर्को सत्ताप्राप्ति नै साध्य मान्ने सोचका कारण पनि आर्थिक विकास ओझेलमा परेको देखिन्छ । सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भएकाले स्थायित्व भएन र आर्थिक विकासमा असर प¥यो भन्ने भाष्य स्थापित हुन पुग्यो । त्यसैले यो विकृति रोक्न संविधानमा संसद् विघटन र सरकार परिवर्तनका लागि कडा प्रावधान राखिए । साथै सरकारको आकारबारे पनि केही व्यवस्था गरिए । तर, ती प्रावधानका विपरीत सरकार परिवर्तन पनि भयो र सरकारको आकार पनि अनावश्यक तरिकाले ठूलो बनाइयो । त्यही भएर आममानिस अहिलेको शासनप्रणालीको विकल्प सोच्नेतर्फ लागेका हुन् । हुन त एक डेढ दशकमै कुनै पनि शासनप्रणाली असफल भयो वा सफल भयो भनेर भन्ने अवस्था रहन्न । तैपनि नयाँ संविधानले कल्पना गरेअनुसार काम भएको छ भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ भने फेला पर्दैन । सरकार परिवर्तन छिटोछिटो हुनु नै आर्थिक विकास नहुनुको कारण भनी स्थापना गरिएका भाष्य नै वास्तवमा गलत छ । कुनै पनि सरकारभन्दा राज्यका विभिन्न संस्था बलियो हुने हो भने विकासको गति तीव्रमात्र होइन दिगो पनि बन्ने रहेछ भन्ने अन्य देशको घटनाले पुष्टि गरेको छ । संस्थाहरू बलियो हुनु भनेको तिनमा उत्तरादायित्व, सुशासन र पारदर्शिता हुनु हो । नेपालका कुनै पनि संस्था बलिया नहुँदा समस्या भएको देखिन्छ । त्यसैले विकल्प सोच्नुभन्दा भएका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । राज्यभित्रका संस्थाहरू बलिया भए पनि राजनीतिक प्रणाली जुनसुकै भए पनि धेरै फरक पर्दैन । तानाशाही शासन हुँदा पनि राम्रो काम र लोकतन्त्रमा पनि खराब काम भएका र असफल भएका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छन् । अमेरिका र चीनको राष्ट्रपति एक किसिमले तानाशाह हुन् । तर, ती देशका संस्थाहरू अर्थात् अदालत, संसद्, शैक्षिक संस्थाहरू राजनीतिक दलका प्रणालीहरू बलिया भएकाले उनीहरू तानाशाह बन्न सकेको छैनन् । भारतमा थुप्रै खराबी देखिए पनि प्रमुख संस्थाहरू बलिया भएकाले तिनमा कुनै न कुनै किसिमले नियन्त्रण आइरहेको देखिन्छ । नेपालमा भने संस्था बलिया बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । बलिया ठानिएका संस्थाहरू पनि कमजोर देखिएका छन् । तर, संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन नागरिक समाजले पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । बलिया संस्था भएका मुलुकमा खराब मान्छे नेतृत्वमा पुगे पनि खासै असर पर्दैन भन्ने कुरा अमेरिका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई लिन सकिन्छ । त्यसैले राजनीतिक प्रणालीलाई दोष दिनुभन्दा राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ आवाज उठाउनु बढी उपयुक्त देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

प्रधानमन्त्रीलाई देउवाको प्रश्न : अरुमाथि दोष थोपरेर जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउनुुहुन्छ ?

अनलाइनखबर चैत्र २०७७

यस्तो छ संसदमा देउवाको सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं, २७ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको दाबी गरेका छन् । उनल प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुने अनि अरुमाथि दोष थुपारेर जिम्मेवारीबाट भाग्न नपाउने पनि टिप्पणी गरेका छन्। आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको […]

Reporters Nepal चैत्र २०७७

ओलीलाई देउवाको प्रश्न : अरूलाई दोष देखाएर तपाईं जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्छ?

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अरुलाई दोष देखाएर जिम्मेवारीबाट भागेको आरोप लगाएका छन्। संसद्मा बोल्दै उनले भने, ‘सरकार पूर्ण रुपमा असफल भयो। अहिलको परिस्थिति प्रधानमन्त्रीकै कारणले आएको हो।’ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नलागेको कारणले भयावह अवस्था आएको दाबी गरे। कोरोनाको महामारीको बेलामा समेत सरकार भ्रष्टाचार लागेको बताए। सरकार गठन भएदेखि नै संघीय लोकतन्त्रिक गठन प्रक्रिया संकटमा परेको बताए। ‘संविधान लत्याउने काम भएका छ। प्

थाहा खबर चैत्र २०७७

व्यापारिक घरानालाई पोस्न प्रधानमन्त्रीले जनताको जीवन दाउमा लगाउनुभयाे : देउवा

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यापारिक घरानालाई पोस्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले जनताको जीवन दाउमा लगाएको आरोप लगाएका छन्।प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै देउवाले कमिसनको चक्करमा खोप आयात रोकिनु दुखद भएको बताए। सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको आरोप लगाउँदै देउवाले ‘अरुलाई दोष देखाएर तपाई जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्छ?’ भनेर ओलीलाई प्रश्न गरे।अहिलको परिस्थिती प्रधानमन्त्रीकै कारणले सृजना भएको भन्दै देउवाले सरकार कोरोना रोक

थाहा खबर चैत्र २०७७

अरुमाथि दोष थुपारेर प्रधानमन्त्री भाग्न पाउँदैनन्ः शेरबहादुर देउवा

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अरुमाथि दोष थुपारेर जिम्मेवारीबाट प्रधानन्त्री ओली भाग्न नपाउने बताएका छन्। प्रतिनिधिभाको दोस्रो बैठकमा उनले भने, “तीन वर्षको मूल्यांकन गर्दा पूर्णरुपमा सरकार असफल भएको छ।” एक पटक छातीमा हात राखेर भन्नुस, यो अवस्था तपाईंले सिर्जना गरेको हो कि होइन, व्यक्तिगत दम्भले होइन?” देउवाले भने। सरकारले कोभिड रोकथामका लागि केही काम नगरेको आरोप लगाए।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

गल्ती आफूले गरेर दोष अरूलाई थुपार्न पाइँदैन, याे सरकार पूर्ण असफल छ : देउवा

सम्बन्धित सामग्री