संघीय सरकार र प्रान्तीय सरकारहरूमा राजनीतिक समीकरण फेरिएर नयाँ सरकार बनेसँगै नयाँ मन्त्रालय र पद सृजना गरी मन्त्रीहरू थप्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ । सत्तामा टिकिरहन तथा सत्तासमीकरण जोगाउन अहिले प्रदेशहरूमा यो रोग बढिरहेको छ भने संघीय सरकार पनि यही बाटोमा छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालहरूमा यस्तो प्रवृत्तिका साथै संघीय राजनीतिक प्रणालीकै विरोध भइरहेको छ । यसको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आवाज उठ्न थालेको छ । गणतन्त्र आएको यति थोरै समयमा यसरी विकल्पको आवाज उठ्नु समृद्धिको यात्राका लागि सहयोगी हुँदैन ।
नेपालमै राजनीतिक प्रणालीलाई दोष दिनुभन्दा राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ आवाज उठाउनु बढी उपयुक्त देखिन्छ ।
नेपालसँगै स्वतन्त्र भएका मुलुकले विश्व आर्थिक मञ्चमा आफ्नो स्थान बनाउन सकेका छन् । एकाध दशकमै नेपालको भन्दा कमजोर आर्थिक हैसियत भएका मुलुक अहिले निकै माथि पुगिसकेका छन् । तर, नेपालको आर्थिक विकास निकै सुस्त गतिमा बढिरहेको छ । यही आर्थिक विकासको तीव्रताको चाहनाका कारण जनताहरू राजनीतिक आन्दोलनमा सरिक भएका हुन् । तर, राजनीतिक परिवर्तन छिटोछिटो र ठूलै भए पनि आर्थिक परिवर्तनको सुस्त गतिमा भने केही पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यसैले जनता अहिलेको शासनप्रणालीसँग पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।
यसो हुनुको कारण दलहरूमा आर्थिक रूपान्तरणका वास्तविक एजेन्डा नहुनु एउटा कारण हो । अर्को सत्ताप्राप्ति नै साध्य मान्ने सोचका कारण पनि आर्थिक विकास ओझेलमा परेको देखिन्छ । सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भएकाले स्थायित्व भएन र आर्थिक विकासमा असर प¥यो भन्ने भाष्य स्थापित हुन पुग्यो । त्यसैले यो विकृति रोक्न संविधानमा संसद् विघटन र सरकार परिवर्तनका लागि कडा प्रावधान राखिए । साथै सरकारको आकारबारे पनि केही व्यवस्था गरिए । तर, ती प्रावधानका विपरीत सरकार परिवर्तन पनि भयो र सरकारको आकार पनि अनावश्यक तरिकाले ठूलो बनाइयो । त्यही भएर आममानिस अहिलेको शासनप्रणालीको विकल्प सोच्नेतर्फ लागेका हुन् । हुन त एक डेढ दशकमै कुनै पनि शासनप्रणाली असफल भयो वा सफल भयो भनेर भन्ने अवस्था रहन्न । तैपनि नयाँ संविधानले कल्पना गरेअनुसार काम भएको छ भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ भने फेला पर्दैन ।
सरकार परिवर्तन छिटोछिटो हुनु नै आर्थिक विकास नहुनुको कारण भनी स्थापना गरिएका भाष्य नै वास्तवमा गलत छ । कुनै पनि सरकारभन्दा राज्यका विभिन्न संस्था बलियो हुने हो भने विकासको गति तीव्रमात्र होइन दिगो पनि बन्ने रहेछ भन्ने अन्य देशको घटनाले पुष्टि गरेको छ । संस्थाहरू बलियो हुनु भनेको तिनमा उत्तरादायित्व, सुशासन र पारदर्शिता हुनु हो । नेपालका कुनै पनि संस्था बलिया नहुँदा समस्या भएको देखिन्छ । त्यसैले विकल्प सोच्नुभन्दा भएका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
राज्यभित्रका संस्थाहरू बलिया भए पनि राजनीतिक प्रणाली जुनसुकै भए पनि धेरै फरक पर्दैन । तानाशाही शासन हुँदा पनि राम्रो काम र लोकतन्त्रमा पनि खराब काम भएका र असफल भएका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छन् । अमेरिका र चीनको राष्ट्रपति एक किसिमले तानाशाह हुन् । तर, ती देशका संस्थाहरू अर्थात् अदालत, संसद्, शैक्षिक संस्थाहरू राजनीतिक दलका प्रणालीहरू बलिया भएकाले उनीहरू तानाशाह बन्न सकेको छैनन् । भारतमा थुप्रै खराबी देखिए पनि प्रमुख संस्थाहरू बलिया भएकाले तिनमा कुनै न कुनै किसिमले नियन्त्रण आइरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा भने संस्था बलिया बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । बलिया ठानिएका संस्थाहरू पनि कमजोर देखिएका छन् । तर, संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन नागरिक समाजले पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । बलिया संस्था भएका मुलुकमा खराब मान्छे नेतृत्वमा पुगे पनि खासै असर पर्दैन भन्ने कुरा अमेरिका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई लिन सकिन्छ । त्यसैले राजनीतिक प्रणालीलाई दोष दिनुभन्दा राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ आवाज उठाउनु बढी उपयुक्त देखिन्छ ।
