विकास निर्माणमा बेथिति

नेपालका पत्रपत्रिका, विद्युतीय छापा, रेडियो, टेलिभिजनबाट सम्प्रेषित समाचारका साथै घरघरमा गरिने गफ र गुनासो नै नेपालमा विकास हुन सकेन, भ्रष्टाचार बढ्यो, सर्वत्र बेथिति नै बेथितिमा देश चुर्लुम्म डुब्यो जस्ता विषयले आम नागरिकमा चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिको ७१ वर्ष, बहुदलीय व्यवस्थाको ३२ वर्ष र लोकतन्त्र आएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि देशले वाञ्छित विकास गर्न सकेको छैन बरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि यावत् क्षेत्रमा विकृतिका चाङ लागेका छन् । राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी , विद्युत्, सडक निर्माणजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा जनअपेक्षा र आवश्यकता अनुसार प्रगति हुन नसक्दा जनतामा तीव्र रोष र नैराश्य छाएको छ । विश्वका नेपालजस्तै अनि नेपालभन्दा निकै पछि परेका देशहरूले यही समय वरिपरि गरेको विकासबाट अहिलेको नेपाली समाज पूर्णतः जानकार छ । अहिले सञ्चारमाध्यममा भएको अभूतपूर्व प्रगति त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालको आम पहुँचले गर्दा गरीब, निमुखा र दुर्गम गाँउठाउँमा बस्ने नेपालीको चेतनाको स्तरमा अकल्पनीय वृद्धि भएको छ । आम नेपालीको चेतनाको स्तरवृद्धिले गर्दा जनताको चासो र सहभागितामा पनि त्यही अनुरूप वृद्धि भएको छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जन सरोकार र जनस्वामित्व रहनु विकास र समृद्धि पथको लागि कोसेढुंगा मानिन्छ । कुनै नेताको राजनीतिक लाभहानिको कुत्सित मनोकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर योजना छनोट गरिन्छन् । कतिपय ठाउँमा त लक्षित ठेकेदार कम्पनीको चाहनाअनुरूप योजना छनोट हुने गर्छन् । योजना छनोटमा समस्या नेपालमा यस्ता बिरलै निर्माण योजनाहरू छन् जुन समयमा सम्पन्न भएका हुन् । निर्माण योजना छनोटको प्रारम्भिक प्रक्रियामा उपभोक्ता, सेवाग्राही र स्थानीय जन प्रतिनिधिसँग घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने पहिलो र अनिवार्य प्रक्रिया नै पूरा नगरी माथिबाट वा कुनै नेताको राजनीतिक लाभहानिको कुत्सित मनोकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर योजना छनोट गरिन्छन् । कतिपय ठाउँमा त लक्षित ठेकेदार कम्पनीको चाहनाअनुरूप योजना छनोट हुने गर्छन् । नीतिगत तहमा हुने योजना छनोटको मनोमानीले गर्दा उपयुक्त योजना नपर्नु र उपभोक्ता/स्थानीय जनताले त्यस्ता योजनामा स्वामित्व नलिएका थुप्रै घटना पनि समाचार माध्यमले उजागर गरिरहेकै छन् । गैरजिम्मेवार ठेकेदार अहिले पनि देशमा अनगिन्ती त्यस्ता योजना, परियोजना, निर्माण कार्यहरू छन् जहाँ ठेकेदारले वर्षौं अघिदेखि नियमअनुसार पाउने भन्दा धेरै रकम लिएपछि काम बीचमै छाड्ने अनि त्यही अग्रिम भुक्तानी लिएको रकमले अर्को ठेक्का लिने र एवम् रीतले ८–१० ठाउँमा ठेक्का लिने अनि त्यसरी जम्मा गरेको रकमले जग्गा किन्ने वा अरूतिर लगानी गर्ने गरेका छन् । ठेकेदारलाई दिइने अग्रिम भुक्तानी र अलिकति काम गरेपछि सम्बद्ध प्राविधिक र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा दिनुपर्नेभन्दा निकै बढी रकम भुक्तानी गर्ने र दुवै पक्ष मिलेर रकम बाँडफाँट गर्ने परिपाटीले विकास निर्माण कार्य धराशयी बन्न पुगेको छ । अहिले आम रूपमा ठेकेदारलाई मात्रै दोष देखाएर कर्मचारी र सम्बद्ध उपभोक्ता समितिहरू पानी माथि ओभानो बन्न खोजेको पाइन्छ । यस्तोमा पहिलो जिम्मेवारी सरकारी निकायको हुन्छ । ठेकेदार वा सप्लायरलाई दोष दिनुभन्दा पहिला कर्मचारीले गर्नु पर्ने सुपरिवेक्षण, नियमन, निर्देशन र गर्नुपर्ने प्राविधिक, आर्थिक अनुशासन पालना गर्‍यो गरेन भन्ने कुरा अहम् हो । त्यसपछि आउँछ, ठेकेदार वा सप्लायरको जिम्मेवारी । स्थानीय सरकारका हुन् वा माथिल्लो निकायका अधिकांश प्रतिनिधि र नेताहरू त्यस्ता सरकारी ठेक्कासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष गाँसिएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा योजना समयमा पूरा हुने, कामको गुणस्तर कायम हुने कुरा कसरी आशा गर्न सकिन्छ ? झन्झटिलो सार्वजनिक खरीद नियमावली अर्कोतिर झन्झटिलो र अपारदर्शी सार्वजनिक खरीद नियमावलीले गर्दा पनि योजना निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुन् गएको छ । हरेकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा किन हो कुन्नि खरीद नियमावलीको संशोधनको कुरा उठिहाल्छ । आम जनतामा शंका के छ भने आप्mनो अनुकूल खरीद प्रक्रिया मिलाउन नेतृत्व वर्गले नियमावली संशोधन गर्ने गर्छ । एक किसिमले यो झनै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । नीतिगत भ्रष्टाचारका अनगिन्ती उदाहरण छन् । नियमावली होइन, गहन छलफल र विज्ञहरूको राय लिएर कानूनमै ठोस व्यवस्था भयो र त्यहीअनुरूप खरीद व्यवस्था हुन सके धेरै हदसम्म अनियमितता कम हुन सक्थ्यो । देशको तीव्र विकासका लागि सरकारको बजेटमा व्यवस्थित पूँजीगत खर्च समयभित्र खर्च हुन नसक्नाले राष्ट्रिय गौरवका योजनालगायत महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । आम रूपमा पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असारमा हतारहतार झारा टार्ने किसिमले खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी गरिने काम कुनै पनि गुणस्तरीय र आर्थिक अनुशासन अनुरूप नहुने कुरा सर्वविदितै हुँदा पनि सरकारी कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहजै नियमित प्रक्रियाझैं स्वीकार्य हुनु उदेकलाग्दो विषय बनेको छ । द्रुत न्याय सम्पादनको आवश्यकता नेपालको न्याय प्रणालीलाई कसरी विकास र जनमुखी बनाउने भन्ने विषयमा पनि गहन छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ । आजको दिनमा देशका थुप्रै आयोजना न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा समयमै फैसला नगरिएको कारणले विकास निर्माणका कामहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । चक्रपथ निर्माण होस् या फास्ट ट्र्याक वा विद्युत् सबस्टेशन, हाइटेन्सन लाइन होस् वा गल्कोपाखा नयाँ बसपार्क बिस्तार होस् या यस्तै १०० औं अरू योजना छन् जहाँ अल्पकालीन आदेश भएको छ । तर, अन्तिम फैसला नआएकाले वर्षौंदेखि काम सुस्त, शुरू हुन नसकेको वा रोकिएको छ । आमनागरिकको हित, सुविधा र फाइदाका लागि सञ्चालित योजना/कार्यक्रममा यस्तो ढिलासुस्तीले गर्दा विकास निर्माण प्रक्रियामा गतिरोध पैदा भएको छ । विश्वका अरू देशमा यस्ता आम नागरिकको हितमा सञ्चालित योजनामा न्यायालयले फास्ट ट्र्याक अर्थात् द्रुत न्याय सम्पादनको व्यवस्था गरेका छन् । छिमेकी भारतमै यस्ता थुप्रै फास्ट ट्र्याक कोर्ट अर्थात् द्रुत न्याय निरूपण गर्ने गरेका छन् । फास्ट ट्र्याक कोर्टहरूले महिला, बालबालिका, अपहरणलगायत मुद्दासमेत आम सरोकार राख्ने विषयमा शीघ्र न्याय निरूपण गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि त्यसरी फास्ट ट्र्याक कोर्टमार्फत देशको विकास प्रक्रियामा अहम् महत्त्व राख्ने मुद्दाहरूको शीघ्रातिशीघ्र फैसला गरेर विकासमा ठोस योगदान पुर्‍याउन जरुरी छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले अदालतलाई अनुरोध गर्ने या बिल पास गरेरै बाटो खोलिदिनुपर्ने देखिन्छ । विकास निर्माणबाहेक पनि १०० औं अरू जरुरी मुद्दा अदालतमा वर्षौंदेखि फैसला नभएर रोकिएका छन् । भनिन्छ, अन्तरिम आदेश भएका तर वर्षौैंदेखि अन्तिम फैसला नभएका थुप्रै मुद्दा थाती रहेका छन् । अदालतको नियम र कार्य सञ्चालन विधिमा कति समयसम्म कुन विषयका मुद्दाहरूमा अन्तरिम आदेश रहन सक्छ भन्ने कुरा निर्देशित हुन्छ होला नै । यस्तो जरुरी विषयमा कानूनी अड्चन यदि छन् भने सरकारले तत्काल कानून बनाउनु वा संशोधन गर्नुपर्ने भए गरिदिनु आवश्यक छ । देश विकासको अभियानमा सरकार मात्रै होइन, संसद्, अदालत, निजीक्षेत्र, पत्रकारलगायत आम नागरिकको महत्त्वपूर्ण सहभागिताको आवश्यकता पर्छ । गरीब जनताबाट संकलित कर र जनतामाथि नै थोपरिँदै गएको ठूलो स्वदेशी तथा विदेशी ऋण भारको समुचित र समयमै उपयोग गर्न नसकेमा योजना त असफल हुन्छ नै देश ऋणमा चुर्लुम्म डुब्न जानेछ । त्यसैले बजेटको उपयोगमा सबै पक्ष चनाखो, सहयोगी र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । एउटा पक्षले अर्को माथि दोष थोपारेर देश विकास सम्भव छैन । लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।